कोरोनाकाळात ग्रामीण विद्यार्थांवर अन्याय : कोरोनाकाळात 10 टक्के विद्यार्थी शिक्षणकक्षेबाहेर

कोरोनापूर्व आणि कोरोनोत्तर काळात सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला असून साधनांअभावी ग्रामीण भागातील १०.३ टक्के ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षण घेतला आले नाही असं `असर` संस्थेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.कोरोना काळात अनेकांची आर्थिक परीस्थिती खालावल्यानं खासगी शाळांतून शासकीय शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांत वाढले आहे. राज्यात शासकीय शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या साडेनऊ टक्क्य़ांनी वाढली, तर देशपातळीवर हे प्रमाण सहा टक्के आहे, असे 'असर'ने अहवालातून स्पष्ट केलं आहे.

प्रथम फाऊंडेशन या संस्थेकडून सालाबादप्रमाणे शालेय शैक्षणिक स्थितीची देशपातळीवर पाहणी केली जाते. त्याआधारे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या शैक्षणिक प्रगतीचा लेखाजोखा मांडणारा 'असर' अहवाल प्रकाशित केला जातो. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात राज्यातील शिक्षण व्यवस्था ठप्प पडली आहे. दोन वर्षांपासून देशभरातील शाळांमधून प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणाची जागा ऑनलाइन वर्गानी घेतली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर मोठय़ा प्रमाणावर दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रथम फाऊंडेशनने ग्रामीण भागातील परिस्थितीची पाहणी करून वार्षिक अहवाल सादर केला आहे.

कोरोनाच्या काळात सर्वत्र ऑनलाईन शिक्षण सुरू होतं. मात्र तरीही आवश्यक साधनांअभावी या शैक्षणिक प्रवाहात राज्याच्या ग्रामीण भागातील तब्बल १०.३ % मुलांना सहभागी होता आलं नसल्याचं 'असर २०२१' च्या अहवालात नमूद करण्यात आलंय.

राज्यातील ९९० गावांतील सहा ते १६ या वयोगटातील चार हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची माहिती संकलीत करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून भुछत्रासारख्या उगवलेल्या खासगी शाळांबाहेर प्रवेशासाठी पालकांची रांग आणि पटसंख्या घटली म्हणून शासकीय शाळा बंद कराव्या लागल्याचे चित्र होते. करोनाकाळात मात्र या परिस्थितीच्या अगदी उलट बदल झाला असल्याचे 'असर'च्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.

२०१८, २०२० आणि २०२१ या काळात खासगी शाळांतील पटसंख्येत घट झाल्याचे दिसत असून शासकीय शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असल्याचे लक्षात येते. राज्यात २०१८ च्या तुलनेत या शैक्षणिक वर्षांत शासकीय शाळेतील पटसंख्या ही साधारण साडेनऊ टक्क्य़ांनी वाढल्याचे समोर आले. देशपातळीवरही अशीच परिस्थिती दिसत असून खासगी शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३२.५ टक्क्य़ांवरून २४.४ टक्क्य़ांपर्यंत कमी झाले आहे. त्यातही मुलांच्या तुलनेने मुलींना शासकीय शाळेत दाखल करण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते.

स्मार्टफोन, संगणक ही शिक्षणाची प्रमुख साधने झाल्यानंतर मुलांच्या हाती स्मार्टफोन देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०१८ मध्ये ४२.३ टक्के मुलांकडे स्मार्टफोन होता. ते प्रमाण २०२१ मध्ये ८५.५ टक्क्य़ांपर्यंत गेल्याचे दिसते आहे. असे असले तरीही साधारण १०.३ टक्के मुले साधनांच्या अभावी ऑनलाइन शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर गेली आहेत.

शाळांमधून देण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन शिक्षणापेक्षा खासगी शिकवण्यांवरील भर करोनाकाळात वाढल्याचे दिसत आहे. राज्यात २०१८ च्या तुलनेत यंदा खासगी शिकवण्यांमध्ये दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०.७ टक्क्य़ांनी वाढले. हे प्रमाण २०१८ मध्ये १४.२ टक्के होते. त्यातही पहिली आणि दुसरीच्या वर्गातील खासगी शिकवण्यांना जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे.

कोरोना काळात शिक्षणात काय बदल झाले ?

शासकीय शाळांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. अभ्यास साहित्य, पाठय़पुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न झाले. व्हॉट्सअ‍ॅपपासून इतर अनेक मार्गानी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशी जोडून ठेवण्यात आले. मात्र, सर्वच खासगी शाळांना अशा स्वरूपाचे प्रयत्न करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शासकीय शाळांनी या कालावधीत पालकांचा विश्वास संपादन केला. आता हा विश्वास टिकवून ठेवणे हे खरे आव्हान आहे. करोनाकाळात मुले शैक्षणिक प्रवाहापासून दूर जाऊ नयेत, यासाठी कुटुंबातील सदस्य मदत करत होते, समाजातील विविध घटक सहभागी झाले होते. हा सर्व पातळीवरील सहभाग टिकून राहावा यासाठीही प्रयत्न आवश्यक आहेत, असे असरचे राज्यप्रमुख सोमराज गिरटकर यांनी सांगितले.

प्रथम फाऊंडेशनचे स्मितीन ब्रीद म्हणाले, करोनाकाळात मोठय़ा प्रमाणावर झालेले स्थलांतर, आर्थिक कारणे ही शासकीय शाळांमधील वाढत्या पटसंख्येची कारणे आहेतच. मात्र, त्याचवेळी शासनाने आणि शाळांनी पालक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यामुळेही शासकीय शाळांकडे ओढा वाढल्याचे दिसते. शाळा बंद असल्यामुळे खासगी शिकवण्यांचा पर्याय पालकांनी निवडला. पालक कामात व्यस्त असताना अगदी लहान मुलांना गुंतवून ठेवणे हेदेखील कारण खासगी शिकण्यांकडे ओढा वाढण्यामागे आहे.

टाळेबंदीचा ग्रामीण भारतातील अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. अनेकांच्या रोजगारावर त्यामुळे गदा आली आहे. ग्रामीण भागात ज्यांचे पोट हातावर आहे, अशा लोकांच्या हालअपेष्टांना तर पारावार उरलेला नाही. देशात सर्वाधिक रोजगार शेतीक्षेत्राशी निगडीत आहेत. म्हणजे देशात जेवढी केवढी श्रमशक्ती अस्तित्वात आहे त्याच्या निम्मी श्रमशक्ती एकट्या शेती व शेतीशी निगडीत क्षेत्रात कार्यरत आहे. या क्षेत्रावर परीणाम झाल्यानं त्याचा थेट परीमाण शिक्षणावरही झाल्याचे दिसून येत आहे.

शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीच्या मर्यादा आहे. फक्त पुस्तकी शिक्षण हा या देखील शाळेचा उद्देश असता कामा नये. शिक्षणाबरोबरच विविध कला जोपासणे, काही वेगवेगळे उपक्रमाचा शिक्षणात समावेश करायला हवा असं सांगितलं. त्यासाठी दूरदर्शन सारख्या वाहिन्यांशी शासनाने टायअप करून काही प्रबोधनपर गोष्टी दाखवाव्यात असं ते म्हणाले.

राज्यातील प्राथमिक शाळांचे शिक्षण पुन्हा सुरु करण्यावर शिक्षण आणि आरोग्य विभागाचे प्रयत्न सुरु असल्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. दोन वर्षानंतर सुरु होणाऱ्या शाळांबाबत पालक आणि विद्यार्थी काय भुमिका घेतात हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे.

-शहरांकडून ग्रामीण भागांत मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर.

-करोनामुळे अनेक क्षेत्रांतील अर्थकारणावर परिणाम.

-करोनाकाळात अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नात घट.

-खासगी शाळांचे शुल्क आवाक्याबाहेर.

शासकीय शाळांत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण (आकडे टक्क्य़ांत)

वर्ष मुले मुली एकूण

२०१८ ५७.८ ६३.३ ६०.५

२०२० ६६.५ ६९.२ ६७.८

२०२१ ६७.१ ७२.८ ६९.७