न्याय आणि समतेचा निर्भीड पुरस्कर्ता! न्यायमूर्ती राजिंदर सच्चर

सन २००५ मध्ये भारतातील मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्थिती विषयक वस्तुनिष्ठ आणि सखोल अहवाल तयार करण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारने स्थापन केलेल्या सात सदस्य समितीचे न्यायमूर्ती राजिंदर सच्चर अध्यक्ष होते. (त्यावेळेस त्यांचे वय 82 वर्षे होते.)

भारतात वाढत्या हिंदुत्ववादी शक्ती ज्या काळात मुस्लिम समाजाचे लांगुलचालन केले जात आहे, लाड केले जात आहेत असा बेछूट प्रचार करत होत्या आणि देशातील सर्व मुस्लिमांना हिंदूंचे शत्रु ठरवत होते अशा विखारी वातावरणात मनमोहन सिंह सरकारने मुस्लिम समाजाची वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी या समितीची स्थापना केली होती. वास्तविक हिंदुत्ववादी शक्तींना थेट अंगावर घेण्याचा हा धाडसी निर्णय होता. अशा संवेदनाशील वातावरणात न्यायमूर्ती समितीने अतिशय निर्भीडपणे, वेगाने परंतु काटेकोरपणे अभ्यास करून एका वर्षात (२००६) आपला अहवाल सादर केला होता.

सच्चर समिती अहवालाने स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशातील मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक ,सामाजिक स्थितीचे वस्तुनिष्ठ चित्र समोर आले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सातत्याने एका बाजूला देशाच्या फाळणीसाठी आज या देशात राहणाऱ्या मुस्लिमांना जबाबदार धरले गेले. देशातील मुस्लिम काँग्रेसने लाडावून ठेवले आहे, असा विकृत प्रचार केला गेला. या पार्श्वभूमीवर सच्चर समितीने या देशातील मुस्लिमांची स्थिती शिक्षण ,आरोग्य, रोजगार अशा अनेक बाबतीत मागासवर्गीय समाजापेक्षाही वाईट असल्याची वस्तुस्थिती आकडेवारीनिशी सिद्ध केली. मुस्लिम समाजाच्या परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यासाठी उपाय सुचवले. एका अर्थाने देशातील 20 टक्के संख्या असलेल्या मुस्लिम समाजाला राजकीयदृष्ट्या जागृत केले. सच्चर समितीचा अहवाल केवळ मुस्लिम समाजासाठी महत्त्वाचा नाही तर या देशातील प्रत्येक लोकशाहीवादी नागरिकाचे अल्पसंख्या विषयी आकलन बदलणारा ठरला.

हा अहवाल तयार करणाऱ्या सच्चर समितीवर मनमोहन सिंग सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांनी प्रचंड दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. समितीने वस्तुस्थिती स्पष्टपणे पुढे मांडली तर देशात प्रचंड असंतोष माजेल, मुस्लिम समाज बिथरेल आणि हिंदुत्ववादी शक्ती आणखी आक्रमक बनतील असा धाक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या समितीवर आणला गेला होता. हा सर्व दबाव झुगारून न्यायमूर्ती सच्चर यांनी अत्यंत निस्पृहपणे मुस्लिम समाजाचे वस्तुस्थिती देशासमोर आणली. ही त्यांची ऐतिहासिक कामगिरी देशाला नवी दृष्टी देणारी होती.

या त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना पद्म पुरस्कार देण्याचा निर्णय मनमोहन सिंग सरकारने घेतला होता. परंतु न्यायमूर्ती सच्चर यांनी 'सरकारने असे पुरस्कार देणें आणि पुरस्कार निवडीमध्ये हस्तक्षेप करणे तात्विकदृष्ट्या आपल्याला मान्य नाही' अशी भूमिका घेत हा पुरस्कार नाकारला.न्यायमूर्ती सच्चर हे 'सच्चर अहवाला'मुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आले असले तरी ते आयुष्यभर समाजवादी प्रवाहातील एक निर्भीड व्यक्तिमत्व होते. फाळणीच्या काळात पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री असलेल्या तत्त्वनिष्ठ ,गांधीवादी भीमसिंह सच्चर यांचे ते पूत्र . स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या काळात आणि देशाच्या फाळणीचा निर्णय होत असताना अनेक राजकीय चर्चा आणि घडामोडी त्यांनी अत्यंत जवळून अनुभवल्या होत्या.

भारतातील समाजवादी चळवळीचे धुरीण राम मनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांच्याबरोबर त्यांनी तरुण वयापासून दीर्घकाळ काम केले होते. काही काळ मुंबईत कामगार संघटनेत पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून काम करत होते. सन 1970 मध्ये पेशाने वकील असलेल्या राजिंदर सच्चर यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. इंदिरा गांधी सरकारने लागू केलेल्या आणीबाणीला विरोध केल्यामुळे शिक्षा म्हणून त्यांची राजस्थान उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.

मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते असलेल्या न्यायमूर्ती सच्चर यांनी आणीबाणी नंतर देशातील पी यु सी एल सारख्या नागरी हक्क संरक्षण करणाऱ्या संघटनांचे अनेक खटले चालवले होते. इतकेच नाही तर सन 2010 मध्ये म्हणजे वयाच्या 87 व्या वर्षी न्यायमूर्ती सच्चर यांनी डॉक्टर विनायक सेन यांना अन्याय पद्धतीने तुरुंगात टाकणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी निदर्शनात सहभाग केला आणि स्वतःला अटक करून घेतली होती. आपल्या सर्व आयुष्यात त्यांनी समतेच्या आणि समाजवादी मूल्यांचे कठोर पालन केले.

२२ डिसेंबर १९२३ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती रजिंदर सच्चर यांची आज शंभरावी जयंती.

मानवी हक्क, समता आणि नागरी स्वातंत्र्याच्या या खंद्या शिलेदाराला मानाचा मुजरा!