हा बलात्कार.. तो बलात्कार..! 

निर्भया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा कायम ठेवून न्यायदिला. दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानो प्रकरणात ११ जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा दिली.

गुन्हा एकच, मग दोन वेगवेगळ्या शिक्षा का? 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' किॅवा दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा ही टर्म सापेक्ष असूशकते का? की हा बलात्कार आणि तो बलात्कार यात काही तरी फरक आहे. सामुहिक बलात्काराच्या या दोन्हीप्रकरणातील न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर देशभरात आता चर्चा सुरू झालीय. न्यायालये भावनेवर चालत नाहीत, पुराव्यांवर चालतात असं सांगीतलं जातं, पुराव्याअंती जर गुन्हा सिद्ध झाला तर एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये वेगवेगळ्याशिक्षा सुनावल्या जातात. गुन्हा घडला त्या या वेळेची परिस्थिती, आरोपीची मानसिकता वगैरे वगैरे लक्षात घेऊन निकालदिला जात असावा पण बऱ्याच केसेसमध्ये जजेस डकवर्थ लुईस नियमाच्या आधारे निकाल देतात का असा प्रश्न पडतो. न्यायालयांमध्ये निकाल मिळतो पण न्याय मिळत नाही अशी स्थिती सर्रास पाहायला मिळते.

निर्भया प्रकरण दिल्लीत झालं, या प्रकरणानंतर संपूर्ण देश ढवळून निघाला. देशातील तरूण उठाव करून सगळंउलथवून टाकतील की काय अशी ही अभूतपूर्व परिस्थिती देशाने अनुभवली. राजधानीतील तरूणांचा मोर्चा सर्वयंत्रणांना धोक्याचा इशारा देऊन गेला. बिल्कीस बानो प्रकरण घडल्यानंतर असं काही झालं नाही. या प्रकरणाचा हिंदू-मुस्लीम दंगलीची पार्श्वभूमी होती. बिल्कीस ही पिडीत असण्याआधी मुस्लीम होती. त्यामुळे या प्रकरणाकडे बघण्याचादृष्टीकोन मानवीय असण्याआधी धार्मिक होता. असेच अनेक अत्याचार देशाच्या कानाकोपऱ्यात सतत घडत असतात. आणि त्यातील बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये जात- धर्म- पंथ यांच्या चष्म्यातून पाहिलं जात असतं. आरोपी आणि पिडीत कुठल्याजाती-धर्माचे आहेत, कुठल्या सोशल क्लास चे आहे यावर ही पुढे त्या गुन्ह्यांत काय होणार आहे, तपास यंत्रणा कसातपास करणार आहेत आणि कोर्ट काय निवाडा देणार आहे याचा अंदाज बांधता येतो.

बिल्कीस बानोवर अत्याचार झाल्यावर ज्या निर्भयतेने ही केस लढली गेली त्याची कहाणी पत्रकार म्हणून जवळून पाहिलीआहे. तरीही बिल्कीस बानो ला निर्भया मानलं जात नाही, ही आपली शोकांतिका आहे. निर्भया प्रकरण मुंबई-दिल्ली- बैंगलोर किॅवा मोठं शहर सोडून इतर कुठल्याही लहान शहरात झालं असतं तर उद्रेकझाला असता का? मला हा प्रश्न नेहमी पडतो.

ज्यांना आपण नॅशनल मिडीया म्हणतो त्या नॅशनल मिडीयाने फक्त मानवीय दृष्टीकोनातून किती बलात्काराच्या घटनांचंरिपोर्टींग केलंय. बलात्काराच्या घटनांना 'अपमार्केट' आणि 'डाऊनमार्केट' असे निकष लावणारी माध्यमं हीअसंवेदनशील आणि विवेक हरवलेली आहेत. हिंदी आणि इंग्रजी मध्ये काम करणाऱ्या अनेक पत्रकारांचा जीवघुसमटताना मी पाहिलाय. मलबार हिल, वांद्रे, जुहू वगैरे भागात झाला तर असा अपमार्केट बलात्कारच रिपोर्ट करायचा, धारावीच्या झोपडपट्टीत झाला तर तो डाऊनमार्केट, तो रिपोर्ट करायचा नाही अशी अनैतिक, अमानवीय संहिता अनेकनावाजलेल्या संपादकांनी आपापल्या कार्यालयांमध्ये बनवलेली आहे. मला प्रश्न पडतो, अशी काही अलिखित संहितान्यायालयांनीही बनवलेली नसेल ना?

माध्यमं किॅवा न्यायालयांपेक्षा ही महत्वाची भूमिका तपास यंत्रणांची आहे. एफआयआर कसा लिहिला जातो, त्यानंतर 'मेडिकल' नावाचा सोपस्कार कसा केला जातो यावरच केसेसचं भवितव्य अवलंबून असतं. बिल्कीस बानो केस मध्येपुराव्यांमध्ये छेडछाड समोर आलीय. खैरलांजी असो नाही तर कोपर्डी, अशा संवेदनशील गुन्ह्यांमध्येही लोकांचा रेटावाढल्याशिवाय तपास यंत्रणा हलताना दिसत नाहीत. वाढलेल्या काही दलाल समाजसेवकांचा हस्तक्षेप, आरोपी आणिपिडीत यांची जात, धर्म, पंथ, आर्थिक - सामाजिक -शैक्षणिक स्थिती याचा प्रभाव न्यायदानावर पडू लागलाय. अतिशयक्रूर अशी सामुहिक बलात्काराच्या दोन केसेस मध्ये वेगवेगळे निकाल येतात. न्यायालयांनी पूर्ण अभ्यास करून निकालदिले असतील. निकाल म्हणजे न्याय नव्हे.. निकाल देत असताना न्याय ही प्रस्थापित होईल हे पाहिलं पाहिजे.