शाश्वत संघर्ष…
गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचं वाटप सध्या सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चेकचं वाटप सध्या सुरू आहे. कुणाला हेक्टरी १९२ तर कुणाला १९६ रुपयांची भरघोस मदत देण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त मदत ३९०० की काही तरी आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच असं काही झालंय अशातला भाग नाही. अशाच पद्धतीच्या मदतवाटपाच्या बातम्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार असतानाही बऱ्याच कव्हर केल्या होत्या. विदर्भात तर एक रूपयाचा धनादेश ही मी पाहिलाय. हा धनादेश काढायला आलेला खर्चच १०० रूपये होता. मदत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी तालुक्याच्या ठिकाणी मारलेल्या चकरांचा, शेतात आटवलेल्या रक्ताचा हिशेब न मोजता ही काही गणितं मांडायचा प्रयत्न केला तरी मिळालेली रक्कम ही अघोरी थट्टाच आहे हे कुणीही मान्य करेल.
अशाच सर्व बाबींवर आसूड ओढत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सत्तेत आलं. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस तीच भाषा बोलत होते जी भाषा आज विरोधी पक्ष बोलत आहेत. जागा अदलीबदली झाल्यायत पण प्रश्न तिथेच आहे. प्रश्न मांडणारे शेतकऱ्यांसाठी घसा सुकवतायत, लढतायत. मग नेमकं प्रश्न सुटत का नाही ?
मोदी लाटेमुळे राज्यातील सरकार अस्थिर करण्याचा धोका स्वीकारायला सध्या कुणीच तयार नाही. त्यामुळे इतर कुठल्याही मुद्द्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून या सरकारला अडचणीत आणलं तर राजकीयदृष्ट्या फायद्याचं ठरेल अशी रणनीती आखून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक झालाय, तर कर्जमाफी पेक्षा शाश्वत शेतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आक्रमक आहेत. सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि मंत्र्यांची मात्र या संपूर्ण प्रकरणात गोची झालेली दिसतेय. अशातच विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा तापवत विरोधी पक्षांनी संघर्ष यात्रा सुरू केली.
दुसरी कडे सभागृहामध्ये ही अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली. फ्लोअर मॅनेजमेंटची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते. सभागृहाचं कामकाज नीट चालावं म्हणून विरोधी पक्षांच्या सोबत चर्चा करून मार्ग काढला पाहिजे. मात्र सरकार बहुमताच्या जोरावर कामकाज पुढे रेटत आहे. यामुळे अभूतपूर्व अशी राजकीय कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाल्याचं चित्र प्रसारमाध्यमं रंगवत आहेत. यामुळे आपली कर्जमाफी होईल की सरकार अस्थिर याचा अंदाज शेतकऱ्यांना लागेनासा झाला आहे.
data-href="https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/"
data-width="380"
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="false"
data-show-posts="false">
href="https://twitter.com/MaxMaharashtra" data-size="large"> Follow @MaxMaharashtra
राज्यातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांशी बोलल्यानंतर या विषयावर त्यांची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. त्यांना आता कर्जमाफीही हवीय आणि शाश्वत शेतीही. खास करून कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी हा जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. तुलनेने बागायती शेतकरी सधन आणि वजनदार असं चित्र रंगवलं जात असतं. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये वातावरणातील बदलांचा बागायती शेतीलाही मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे हा एकूणच शेती व्यवसायाला नवी दिशा देण्याचा काळ आहे असं मला वाटतं.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून खास करून मध्यमवर्गातून आणि उच्चवर्गातून नकारात्मक प्रतिक्रीया आहेत. शेतकऱ्याला विविध सल्ले विविध क्षेत्रातील लोक देताना दिसतायत. उच्चवर्गातील ‘लोक्स’ अर्थकारण ढासळेल असं सांगून शेतीला कर्जमाफी द्यायला विरोध करत आहेत. शेतकऱ्यांना फार सवलती देण्याला आतरराष्ट्रीय करारांमुळेही अनेक बंधनं आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ओपन मार्केटमध्ये स्पर्धा करण्याला खूप मर्यादा आहेत. मार्केट सोबतच बदलतं हवामान हा शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय झाला आहे, कोरडवाहू असो नाहीतर बागायती, सर्वच प्रकारच्या शेतीला वातावरणातील बदलांचा फटका बसत चालला आहे. त्याच सोबतीने इतरही अनेक घटकांमुळे शेती बेभरवशाची होत चालली आहे. खते-बी-बियाणं, अवजारं, मनुष्यबळ, बाजारभाव वगैरे वगैरे. या सर्वच मुद्द्यांची चर्चा प्रत्येकजण आपापल्या सोयीने करत असतो.
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांमध्ये हमी हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे, पेरलेलं उगवेलच याची शाश्वती नाही. मात्र ते उगवलं नाही तर निदान मदतीची, नुकसान भरपाईची, तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शनाची हमी तरी मिळायला हवी. पीक आल्यावर भावाची हमी मिळाली पाहिजे. तूरी सारख्या नाशिवंत नसलेल्या पीकाला, ज्याची साठवणूक करणं शक्य आहे, अशा पिकालाही कापणीनंतर आवक वाढल्याचं कारण देऊन भाव नाकारला जात असेल, केवळ बारदान नाही म्हणून खरेदी केली जात नसेल तर या मागे नक्कीच नफेखोर मार्केट फोर्सेस काम करत असावेत. शेतकरी केवळ सरकारी धोरणांचाच नाही तर अशा नफेखोर मार्केट फोर्सेसचा ही बळी आहे. हे मार्केट फोर्सेस लोकप्रतिनिधींसोबत हातमिळवणी करून शेतकऱ्यांचं जगणं हराम करत आहेत.
राजकीय नेत्यांनी मार्केट कमिट्यांवर कब्जा केलाय. ताकतवर नेता, त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर फायनान्स करणारे व्यापारी, सावकार, कृषी विकास केंद्र या सर्वांचे नेक्सस ग्रामीण भागात बघायला मिळतं. शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन लढणारे, संघर्ष यात्रा काढणारे सर्व लोक एरव्ही शेतकरी भेटायला गेला की कसे वागतात हे मी फार जवळून पाहिलं आहे. शेतकऱ्याला उलटं टांगून मारण्याची धमकी देणारे, केवळ आपल्या जातीचा नाही किंवा मत दिलं नाही म्हणून त्याचा ऊस- शेतमाल न घेणारे, शेतकऱ्यांच्या नावावर बोगस कर्जप्रकरणं करून काळा पैसा फिरवणारे, सावकारी करणारे अनेक आमदार संघर्ष यात्रेवर आहेत. अशाच प्रकारचे अनेक आमदार शाश्वत शेतीचा सल्ला देत सत्ताधारी पक्षातही बसलेयत. १०-१२ एकर जमीनीवर ५० ते १०० कोटींचं उत्पन्न दाखवणारे लोकप्रतिनिधीही वेगवेगळ्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करतायत. एखादा शेतकरी मंत्रालयापर्यंत पोहोचला तर त्याला फोडूनही काढतायत. सर्वच काही वाईट आहेत अशातला भाग नाही. अनेक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी तळमळीने काम करतायत. काही अधिकारी छोटे छोटे मॉडेल्स उभी करून काम केल्याचा आव आणतायत. काही कामच करीत नाहीयत. कृषी खात्याने शेतीच्या विकासासाठी नेमकं काय केलं याची श्वेतपत्रिकाच काढायची वेळ आलेली आहे.
data-href="https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/"
data-width="380"
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="false"
data-show-posts="false">
href="https://twitter.com/MaxMaharashtra" data-size="large"> Follow @MaxMaharashtra
अशा काहीशा परिस्थितीत संघर्ष यात्रा आणि शाश्वत शेतीची चर्चा सुरू आहे. अशा वेळी खूप अस्वस्थही व्हायला होतं. शेतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जलसंधारणापासून मार्केट चेन पर्यंत विविध पातळीवर इंडीग्रेटेड बदल व्हायला हवेत. प्रत्येक पिकासाठी संशोधनापासून लागवडीपर्यंत मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. कोकणात मराठवाड्यातील कृषी अधिकारी आणि विदर्भात पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकारी नेमले गेल्याचं मी स्वत: पाहिलंय. एखादा अधिकारी अशा विपरित परिस्थितीत नेटाने काम करू शकेल मात्र ९० टक्के अधिकारी हे केवळ ड्युडी म्हणून काम करताना दिसतात. कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असेलल्या देशातील अभ्यासक्रमात शेतीची तोंडओळख ही नसावी ही शोकांतिका आहे. या शोकांतिके पासून शेतकऱ्याची संघर्ष यात्रा सुरू होते ती त्याच्या अंत्ययात्रेपर्यंत.
या संपूर्ण परिस्थितीत बदल घडवायचा असेल तर काय करायला पाहिजे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. राज्यातील जवळपास सर्वच नेते शेतकरी आहेत. जे नाहीत त्यांनी नेते झाल्यानंतर शेती आणि बागा विकत घेतलेल्या आहेत आणि बहुतांश सर्वांची शेती फायद्यातच आहे. निवडणूक शपथपत्रांचा अभ्यास केला तर शेतीतून झालेला फायदाही लक्षात येण्यासारखा आहे. त्यामुळे कुठल्याही कारणामुळे का होईना पण राज्यातील राजकारण्यांना उन्हा-तान्हात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी यात्रा काढावीशी वाटली. सरकारला त्यांच्यासाठी शाश्वत शेतीच्या योजना आणाव्याशा वाटल्या. माध्यमांनाही या प्रश्नावर बोलावंस वाटलं. शेतकऱ्यांमध्ये आपलं ऐकलं जातंय अशी फिल गुड भावना निर्माण झाली, हे ही काही कमी नाही. या सर्वांमधून घुसळण होऊन काही तरी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी विधानसभेचं सभागृह ही चाललं पाहिजे. तिथे ही चर्चा व्हायला पाहिजे. सरकारने ही याला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवता कामा नये. शेवटी सरकार-विरोधी पक्ष येत जात राहतील. शेतकऱ्यांचा हा संघर्ष शाश्वत आहे. त्यावर तोडगा निघाला पाहिजे.
रवींद्र आंबेकर
