वाघाच्या शेपटावर कमळाबाईचा पाय!
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनंदनानेच या लेखाची सुरुवात करावी लागेल. राज्यातल्या दहा महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने अभूतपूर्व असा विजय मिळवला आहे. १९८० साली भाजपची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत कधीही या पक्षाला एवढा मोठा विजय मिळवता आला नव्हता. २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी रचलेल्या पायावर देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या टीमने हा कळस चढवला आहे. दहापैकी मुंबई आणि ठाणे वगळता इतर आठ महानगरपालिकांत भाजपने निर्विवाद बहुमत मिळवलं आहे, तर जिल्हा परिषद निवडणुकांमधली त्यांची मतांची टक्केवारी आणि जागांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राज्यातल्या शहरी भागांत तर भाजपने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंच आहे, पण ग्रामीण भागातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फटका दिला आहे. ही निवडणूक देवेंद्र फडणवीस यांनी एकहाती लढवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा प्रचारासाठीही आले नाहीत. त्यांनी टाकलेला विश्वास देवेंद्र यांनी सार्थ ठरवला. म्हणूनच सुरुवातीला म्हटलं की, हा वन- मॅन शो यशस्वी झाल्याचं सगळं श्रेय त्यांच्याच पदरात टाकायला हवं. अपयश आलं असतं तर पक्षातले त्यांचे विरोधक खुश झाले असते, मोदी- शहांच्या विश्वासालाही तडा गेला असता. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी हे होऊ दिलं नाही. आपली स्वच्छ प्रतिमा त्यांनी अत्यंत चातुर्याने विकली. त्यासाठी जाहिरातबाजीचा प्रभावी वापर केला. सत्ताधारी असल्यामुळे भाजपकडे पैशाची कमी नव्हतीच, बाहुबळही कमी पडू नये म्हणून राष्ट्रवादीतल्या नामी गुंडांनाही प्रवेश देण्यात आला. खरं तर, राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला त्वेषाने विरोध करणार्‍या फडणवीसांकडून ही अपेक्षा नव्हती. पण एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह, वॉर अँड पॉलिटिक्स असं स्वत:च्या मनावर बिंबवून मुख्यमंत्र्यांनी हा विजय मिळवला. जनतेनेही या कलंकाकडे दुर्लक्ष करून त्यांना भरभरून मतं दिलेली दिसतात.
या निवडणुकीत सगळ्यात महत्त्वाची होती ती मुंबई महापालिकेची निवडणूक. ३७ हजार कोटीपेक्षा जास्त बजेट असलेल्या या देशातल्या सर्वात श्रीमंत पालिकेचा ताबा २५ वर्ष शिवसेनेच्या वाघाकडे आहे. पालिकेतली ही सत्ताच शिवसेनेला राजकीय, मानसिक आणि आर्थिक बळही पुरवते. त्याच जिवावर राज्यात हा पक्ष मोठा झाला आहे. सेनेच्या वाघाच्या शेपटीवर पाय द्यायची हीच योग्य संधी आहे हे मोदी-शहा-फडणवीस यांनी नेमकं ओळखलं आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर तयारी सुरू केली. भाजप आणि शिवसेना वेगवेगळे लढले तर दोघांचाही फायदा होतो, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची जागाही या पक्षांच्याच ताब्यात येते हे विधानसभेच्या वेळी स्पष्टपणे दिसलं होतं. तोच प्रयोग मुंबई आणि इतर महापालिकांत केला गेला. मुंबईत या प्रयोगाचे सूत्रधार होते मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार. निवडणुकीपूर्वी वाघाला सतत टोचून बेजार करण्याचं काम त्यांनी केलं आणि स्वतंत्र लढण्याची कार्यकर्त्यांची मानसिकताही तयार केली. दुसरीकडे किरीट सोमय्या सेनेवर माफियागिरी, खंडणी असे गंभीर आरोपही करत होते. अपेक्षेप्रमाणे याचा परिणाम म्हणून उध्दव ठाकरेंनी युती तोडण्याचा निर्णय घेतला आणि भाजपचा डाव यशस्वी झाला. या निवडणुकीत शिवसेनेला ८४ तर भाजपला ८२ जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजे झुंज किती अटीतटीची झाली हे लक्षात येतं. भाजपने शिवसेनेची मतं कापलेली नाहीत. एक गिरगावचा अपवाद सोडला तर सेनेचे मराठी मध्यमवर्गीय बालेकिल्ले शाबुत राहिले आहेत. मात्र, उच्च मध्यमवर्गीय मराठी मतदार आणि अमराठी मतदार यांनी भाजपच्या पारड्यात भरभरून मतं टाकल्याने भाजपला हे यश लाभलं आहे. अमराठी वरचष्मा असलेल्या पश्चिम उपनगरात जेव्हा ६० टक्क्यांहून अधिक मतदान झालं तेव्हाच शिवसेनेच्या मनात चर्रर्र झालं होतं. ती भीती खरी ठरली आहे. १९९७नंतर या शहरात शिवसेनेला कधीही १००पेक्षा अधिक जागा मिळालेल्या नाहीत. २०१२च्या निवडणुकीत सेनेच्या जागांची संख्या ७५ होती. पूर्ण ताकद पणाला लावून त्यापेक्षा ९ जास्त जागा यंदा त्यांना मिळालेल्या आहेत. पण जी प्रतिष्ठा पणाला लागली होती ती पाहता ही आगेकूच क्षुल्लकच म्हणावी लागेल. मनसेची ताकद क्षीण झाली असली, तरी १०हून अधिक मतदारसंघात त्यांनी सेना उमेदवारांच्या पायात पाय घातला आहे. सेनेच्या दृष्टीने हा धोक्याचा कंदील आहे. यापुढे सेनेला वाढायचं असेल तर आपला मराठी मतदार कायम ठेवून सर्वसमावेशक कसं बनायचं याचा विचार करावा लागेल. कारण मुंबईतला मराठी टक्का २५हून खाली आला आहे आणि अमराठी मतदारांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे फक्त मराठी मतदारांना भावनिक आवाहन करत राहिलं तर मुंबई महापलिकेत स्वबळावर पूर्ण बहुमत आणणं त्यांना कधीही शक्य होणार नाही.
भाजपने मुंबईत तर घोडदौड केलीच, पण अजित पवारांच्या ताब्यात असलेलं पुणं आणि पिंपरी-चिंचवडही खेचून घेतलं. ठाण्यात त्यांना सेनेला धक्का लावण्यात यश आलं नाही, पण नाशिक त्यांनी मनसेकडून हिसकावलं. नागपूर, अकोला, अमरावती या शहरांत त्यांचं प्राबल्य आधीपासूनच होतं. उल्हासनगरमध्ये पप्पू कलानी यांच्या कुटुंबियांना पक्षात घेऊन त्या शहरावरही भाजपने कब्जा मिळवला. सोलापूरमध्येही त्यांनी प्रतिस्पर्ध्यांना धूळ चारली. स्थानिक परिस्थितीनुसार भाजपची रणनीती बदलत होती. पुणे, पिंपरी- चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीच्या प्रबळ नगरसेवकांना पक्षात प्रवेश देण्यात आला. ते आपलं अर्थबळ आणि बाहुबळ घेऊन भाजपचे तारणहार झाले. अमरावती, अकोल्यात आधीच काँग्रेस नेते भाजपमध्ये गेले होते. नाशिकमध्ये अर्धी मनसे भाजपने फोडली. मुंबईतही काही शिवसेना आणि मनसे नगरसेवक या पक्षाच्या गळाला लागले. पुण्यात खासदार संजय काकडे तर मुंबईत प्रसाद लाड हे अजित पवारांचे माजी थैलीशहा फडणवीसांच्या दिमतीला हजर होते. या निवडणुकीत भाजपने प्रसिद्धीवर किती पैसा खर्च केला याचा खरा आकडा कधीच बाहेर येणार नाही. पण ३०० कोटीपासून ५०० कोटीपर्यंत मोठ्या रकमेची चर्चा सर्वत्र आहे. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर ही तर भाजपची लोकसभा निवडणुकीपासूनची जमेची बाजू आहे. तिची पुनरावृत्ती करण्यात आली. भाजप निवडणुकांची रणनीती कशी आखतो हे समजून घ्यायचं असेल तर राजदीप सरदेसाई यांचं ‘२०१४ : देशाचा चेहरा बदलणारी निवडणूक’ हे पुस्तक जरुर वाचावं. तेच मॉडेल भाजपने नेतृत्वाचा चेहरा बदलून यंदा वापरलं आहे.
या तुलनेत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी पूर्णपणे दिशाहिन होते. आपण सत्ताधारी नाही हे या दोन्ही पक्षांना अजूनही पूर्णपणे उमजलेलं नाही. स्पष्ट बोलायचं, तर या पक्षातल्या अनेक नेत्यांचा सत्तेचा माज अजूनही कायम आहे. डीमॉनेटायजेशनमुळे मतदार भाजपवर वैतागला आहे त्यामुळे आपला विजय निश्चित असल्याचा भ्रम या नेत्यांनी करून घेतला. प्रचारासाठी महत्त्वाचे नेतेही सर्वत्र फिरले नाहीत किंवा दिल्लीहूनही कोणी आलं नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महापालिकांचा प्रचार तर करत होतेच, पण जिल्हा परिषदेसाठीही आपल्या स्वरयंत्राला त्रास देत होते. त्यावेळी काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे हे कालबाह्य झालेले नेते त्यांच्यावर विनोद करण्यात वेळ वाया घालवत होते. या दोन्ही पक्षांकडे कोणतीही रणनीती नव्हती की प्रचार मोहीम. शरद पवारांचा प्रभावही आता उरलेला नाही हे या निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसलं. दोन्ही पक्षांच्या कलंकित नेत्यांपुढे देवेंद्र यांची प्रतिमा फारच उजळून निघाली. ‘माझा तुम्हाला शब्द आहे’ या त्यांच्या म्हणण्यावर मतदारांनी, विशेषत: तरुणांनी मोठा विश्वास ठेवला असं दिसतं आहे. ग्रामीण भागातले काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे बालेकिल्ले अजून शाबूत असले, तरी भाजपने तिथेही आगेकूच केली आहे. सांगलीसारख्या शहरात भाजपच्या जागा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक आहेत हे लक्षणीय म्हटलं पाहिजे. विदर्भात गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, बुलढाणा इथे भाजपला मिळालेलं यश अपेक्षित आहे पण औरंगाबाद, जालना, लातुर या मराठवाड्यातल्या जिल्हा परिषदांतही त्यांनी कमाई केली आहे. नगर, सोलापूर, कोल्हापूर या सर्व ठिकाणी भाजपची मुसंडी पाहून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पोटात खरं तर गोळा यायला हवा. ते असेच गाफील राहिले तर पुढच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागातही भुईसपाट होतील. अपवाद फक्त कोकण आणि बीडसारख्या काही जिल्ह्यांचा.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची तर या निवडणुकीत शोकांतिकाच झाली. त्याला पूर्णपणे राज ठाकरे यांची वृत्ती जबाबदार आहे. राजकारण हा पूर्णवेळ करण्याचा गंभीर व्यवसाय आहे हा शरद पवारांचा सल्ला ते विसरलेले दिसतात. यावेळी त्यांनी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी प्रचारापूर्वीच हार मानली होती. खरं तर नाशिकमध्ये ते सत्ताधारी होते. तिथल्या कामाच्या जोरावर त्यांनी इतरत्र आक्रमक प्रचार केला असता तर मनसेच्या नगरसेवकांची संख्या थोडी वाढली असती. पण पराभूत मनोवृत्तीच्या अहंकारी नेत्याला हे कोण आणि कसं सांगणार? वास्तविक २०१२च्या निवडणुकीत मतदारांनी राज यांच्या पक्षाला चांगलं यश दिलं होतं. त्या कामाच्या जोरावर त्यांनी या निवडणुकीला सामोरं जायला हवं होतं. पण स्वत:च्या कामगिरीबद्दल ज्यांना विश्वास नसतो त्यांचं काय होतं हे मनसेवरून पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.
आता निकाल तर लागले. मुंबईतल्या मतदारांनी सेना किंवा भाजप कुणालाही बहुमत दिलेलं नाही. महापालिकेत सत्ता स्थापन करायची असेल तर एकत्र यायचं किंवा इतर छोटे पक्ष आणि अपक्ष यांच्या सोबत घोडेबाजार करायचा हे दोनच पर्याय सेना- भाजपसमोर आहेत. प्रचारादरम्यान झालेली चिखलफेक विसरून दोन्ही पक्षाचे नेते एकत्र येतात का? याकडे मतदारांचं लक्ष लागलं आहे. कल्याण- डोंबिवली महापालिकेत हे घडलं होतं, त्याची पुनरावृत्ती करणंच दोन्ही पक्षांच्या हिताचं आहे. अर्थात, पुन्हा एकत्र येताना दोन्ही पक्षाचे नेते मोठी सौदेबाजी करतील यात वाद नाही. पण व्यावहारिक राजकारणाचा तो अपरिहार्य भाग आहे. तात्त्विकदृष्ट्या तो निषेधार्ह असला तरी अलिकडच्या काळातला तो रुढ मार्ग आहे. त्या पलीकडे जाण्याची हिंमत या देशातल्या बहुसंख्य पक्षांत नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत वेगळं काही घडेल असं मला वाटत नाही.
पण कळीचा प्रश्न हा नाहीच. शिवसेना आणि भाजप दोघांनीही प्रचारादरम्यान नागरी आणि ग्रामीण मतदारांना भरमसाठ आश्वासनं दिली होती. मुंबईचंच उदाहरण घ्यायचं तर, खड्डे विरहित रस्ते, चोवीस तास पाणी, मैदानं आणि उद्यानं यांचं संरक्षण, प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये सवलत वगैरे आश्वासनांची खैरात होती. आता ही आश्वासनं कशी पूर्ण होणार हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात ५५ टक्क्यांहून अधिक नागरीकरण होत आहे. मुंबईसकट सर्व शहरांची अवस्था अत्यंत बकाल आहे. ग्रामीण भागातही सोयी-सुविधांची वानवाच म्हणावी लागेल. हा सगळा अंधार दूर करण्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्याची आहे. कमळ फुललं, वाघाने डरकाळी फोडली, आता आमचं काय असा प्रश्न सेना-भाजपला मतदान करणार्‍या लाखो मतदारांच्या मनात आहे. त्याला प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. तो नाही मिळाला आणि पूर्वीच्याच राजकारण्यांप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस वागले तर मतदार विचारतील, आता कुठे गेला तुमचा शब्द? ती वेळ देवेंद्र फडणवीस येऊ देणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे.
- निखिल वागळे
