नवी ‘टीम मोदी’ समजून घेताना
मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक फेरबदल हा सरकार आणि त्या सरकारचा प्रमुख यांच्यामध्ये नेमके काय सुरू आहे याची जाणीव करून देणारा असतो. तर मग, मोदी सरकारच्या २०१७ च्या या फेरबदलातून आपण काय धडा घेतला?
१. हे सरकार म्हणजे मोदींचे, मोदींसाठी आणि मोदींनी चालवलेले सरकार आहे. या संपूर्ण फेरबदलावर ‘सुप्रिमो’चा ठसा स्पष्ट आहे. अर्थातच यामध्ये अमित शहा यांचे प्रभावी इनपुटस् नक्कीच होते आणि हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही काही सूचना केल्या होत्या पण अंतिमतः मोदी यांनीच ‘त्यांच्या’ टीमची निवड केली. कुठल्याही बाहेरच्या सत्ताकेंद्राकडे ही प्रक्रिया सोपवली गेली नव्हती- मग ते सरसंघचालक असोत किंवा वरिष्ठ मंत्र्यांचा गट. आज दिसत असलेले मंत्रिमंडळ हे पंतप्रधान कार्यालायाचा विस्तार आहे, ज्यायोगे मंत्र्यांवर साऊथ ब्लॉकचे बारीक लक्ष असेल. गंभीर समस्यांमधून मार्ग काढण्यासाठी जशी यूपीएमध्ये जीएमओ (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर) ची व्यवस्था होती, तशी ही पीएमओ-ड्रिव्हन व्यवस्था आहे.
२. निर्मला सितारामन यांना बढती देत त्यांच्याकडे संरक्षण मंत्रीपदासारखी अत्यंत महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आपल्या या कृतीतून मोदी यांनी एका दगडात तीन पक्षी मारले आहेत. शासनाचा गाडा हाकत असताना, महिला शक्तीचे खंदे समर्थक म्हणून त्यांनी चांगलीच प्रसिद्धी मिळवली आहे (स्मृती इराणी यासुद्धा आता दुहेरी भूमिकेत आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे सीसीएसमध्ये पहिल्यांदाच दोन महिलांना स्थान मिळाले आहे); संरक्षण आणि लष्करी व्यूवहरचनेमध्ये पीएमओचे (अजित डोवल असे वाचावे) यांचे मत यापुढेही महत्त्वाचे राहील हे सुनिश्चित केले आहे आणि त्याचबरोबर या जागेवर डोळा असणाऱ्या वरीष्ठ पुरूष सहकाऱ्यांसाठी एक कडक संदेशही दिला आहेः मी तुमच्यावर अजूनही पुरेसा विश्वास ठेवत नाही.
३. मोदी यांचा राजकारण्यांपेक्षाही नोकरशहांवर जास्त विश्वास आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तिथेही आपण हेच पाहिले होते की लोकांमधून निवडून येण्याची क्षमता ही एकच गोष्ट एखाद्याला मोदींच्या दृष्टीने चांगला मंत्री ठरवत नाही. संसदेच्या एकाही सदनाचे सदस्य नसलेल्या दोन नोकरशहांना आणि पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या दोन नोकरशहांना मंत्रिपद देऊन, मोदी यांनी राजकीय नेत्यांबरोबर प्रयोग करण्यापेक्षा प्रशासकीय कामाचा अनुभव असलेल्यांवर विश्वास ठेवणे आपण पसंत करतो, हेच पुन्हा दाखवून दिले आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर मोदी यांनी राजकीय वर्गाचा फायदा करून देण्याचा मार्ग निवडला होता. यावेळी मात्र त्यांनी हा विचार बदलून नोकरशहांकडे महत्त्वपूर्ण मंत्रीपदे सोपवली. आता उरलेल्या मर्यादित काळात ते चांगले काम करून दाखवतील या आशेनेच त्यांनी हा निर्णय घेतला. हे मोदींच्या शैलीशी मेळ खाणारेही आहे. नोकरशहा हे शेवटी आदेशांचे पालन करण्यासाठी म्हणूनच ओळखले जातात, पण लोकांमधून निवडून आलेल्या राजकारण्यांना मात्र आपले स्वतंत्र सुभे निर्माण करण्यात रस असतो.
४. एकेकाळी महत्त्वाच्या असलेल्या जात/प्रांत विषयीच्या निष्ठांना मोदी सरकारमध्ये फारशी जागा नाही, खास करून जेव्हा शेवटी पक्षाला आपल्याच नावावर मते मिळणार आहेत याबाबत मोदी यांची खात्री पटली आहे. गुजरात आणि हिमाचलमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये निवडणुका आहेत, पण या दोन्हीही राज्यांना नव्याने कोणतेही प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही, तर पुढच्या वर्षी मे महिन्यात निवडणुकांना सामोरे जात असलेल्या कर्नाटकातून केवळ एका नव्या चेहऱ्याला संधी देण्यात आलेली आहे. जरी विरेंदर कुमार यांच्या रूपाने एका दलित चेहऱ्याचा आणि त्याचबरोबर दोन अल्पसंख्याक समाजातील चेहऱ्यांचा (हरदीप पुरी आणि केजे अल्फॉन्स) मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला असला तरी यामागे पारंपरिक जात/ समुदायांची गणिते हा काही प्रमुख घटक नाही. खरे जर काही असलेच तर ते हे की, उच्च जातींकडे परतल्याचा हा संदेश आहे, खास करून उत्तर भारतात.
५. चांगल्या कामासाठी पुरस्कार देत असतानाच सामान्य दर्जाही खपवून घेतला गेला आहे. पियुष गोयल आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना मिळालेली बढती हा पहिल्या गोष्टीचा पुरावा आहे तर कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांच्यासारख्यांचे पदावर रहाणे हे दुसऱ्या गोष्टीचे द्योतक आहे. मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन नक्कीच झाले आहे, पण ते काहींना अपेक्षित होते (भीती वाटत होती) तेवढ्या कठोरपणे निश्चितच झालेले नाही.
६. मोदींसाठी प्रतिष्ठेची असलेली मंत्रालये ही अस्थिर झाली आहेत आणि त्यामुळे त्यापैकी अनेक मंत्रालयांना नवीन मंत्री मिळाले आहेत. मग ती कौशल्य विकास योजना असू दे किंवा नमामी गंगे, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, मेक इन इंडिया... मोदींनी बदलाच्या दिशेने हालचाल केली आहे. खूप उशीर होण्यापूर्वीच आपले ‘अच्छे दिन’ चे वचन पूर्ण करू शकतील अशी आशा असलेल्या मंत्र्यांकडे या खात्यांचा कारभार सोपवण्यात आला आहे.
७. मोदींना शिवसेना आवडत नाही आणि त्यांनी नितीश कुमारांचेही ऋण मानलेले नाही. येत्या काळात कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलला कुठेतरी सामावून घेतले जाण्याची अजूनही शक्यता आहे परंतु सध्या तरी पंतप्रधानांनी बिहारमधील त्यांच्या या नव्या मित्राला वाट पहायाला लावली आहे. तर सेनेचा विचार करता, आपल्यावर सातत्याने टीका करणाऱ्या या जुन्या मित्रापासून सुटका करून घेण्याचीच पंतप्रधानांची भावना असावी, असे वाटते. या संपूर्ण फेरबदलावर भाजपाचेच वर्चस्व असून, त्यांच्या सहकाऱ्यांना त्यांच्या दिशेने टाकलेल्या तुकड्यावरच समाधान मानावे लागणार आहे. यूपीएच्या काळात सरकारला वाकवण्यावसाठी धमक्या देणाऱ्या डीएमकेसारखे या वेळी मात्र कोणी नाही.
८. ‘मॅक्झिमम गव्हर्नन्स अॅन्ड मिनिमम गव्हर्नमेंट’ ही एक अत्यंत आकर्षक घोषणा असली तरी तिची अंमलबजावणी खूपच कठीण आहे. पंतप्रधानांसह ७६ मंत्री असलेले हे सरकार काही आकाराने लहान नाही. लाल दिवे कदाचित गेले असतील पण सत्तेचे फायदे सोडण्याची कोणाचीच इच्छा नाही. काही मंत्रालयांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, पण मंत्र्यांची संख्या कमी करण्याची कल्पना मात्र काही प्रत्यक्षात उतरू शकलेली नाही.
९. सरकारमध्ये आणि एकूणच निवडणुकांच्या राजकारणात गुणवत्तेची वानवा आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत २८२ जागा मिळवत भाजपला दणदणीत यश मिळाले, यापैकी सुमारे ६० टक्के खासदार हे पहिल्यांदाच निवडून आले होते. आणि अजूनही, चांगली कामगिरी बजावणारे बहुसंख्य मंत्री हे वरच्या सभागृहातले आहेत, बहुतेकदा स्वतःच्या राज्याबाहेरून निवडून आलेले... निवडणुकीच्या राजकारणासाठी आवश्यक गोष्टी या सरकार चालवण्यासाठी लागणाऱ्य़ा बाबींपेक्षा अगदी भिन्न असतात... एकामागून एक येणाऱ्या प्रत्येक मंत्रिमंडळानंतर हीच गोष्ट अधिकाधिक उघड होत चालली आहे (अगदी यूपीएच्या काळातही राज्यसभेतील इच्छुक खासदारांना मंत्रीपद देण्यात आले होते). विशिष्ट क्षेत्राचे विशेष ज्ञान असण्याबाबत अजूनही पुरेसा भर दिला जात नाही – हरदीप पुरी यांच्यासारख्या अनुभवी मुत्सद्द्याकडे शहर विकास खाते, तर शहर विषयक व्यवहारांचे तज्ज्ञ असलेल्या केजे अल्फॉन्स यांच्याकडे पर्यटन आणि माहिती तंत्रज्ञान, असे का? राजवर्धन राठोड यांच्याकडे क्रीडा आणि यूथ अफेअर्सची जबाबदारी सोपवणे ही मात्र चांगली गोष्ट आहे.
१०. मोदी सरकारमधील निर्णयप्रक्रियेचा विषय येतो तेव्हा माध्यमे पूर्णपणे अंधारात असतात. मंत्र्यांच्या नेमणुकांबाबत माध्यमांचे बहुतेक अंदाज मोठ्या प्रमाणात चुकीचे ठरले- अगदी शेवटी घोषणा होईपर्यंत संरक्षणमंत्री कोण असेल हे आम्हाला माहीत नव्हते. त्यांच्या ‘सुप्रिमो’ शैलीला अनुसरूनच मोदी-शहा ही जोडगोळी सगळ्यांना शेवटपर्यंत संभ्रमात ठेवते. माध्यमांनी फेरबदलाचा अंदाज व्यक्त करणारे कार्यक्रम भविष्यात बंदच करायला हवेत. त्यांच्या व्यावसायिक स्वास्थ्यासाठी कमी घातक आणि हानीकारक...
ता.कः आता फेरबदल पूर्ण झालाच आहे नि आमचे जवळपास सगळे अंदाज चुकीचे ठरलेच आहेत तर माध्यमांनी पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांना ‘वास्तविक’ समस्यांबाबत सत्य सांगण्याच्या आपल्या मूळ कामाकडे वळण्यास हरकत नाही. माध्यमांनी पुन्हा एकदा महत्त्वाच्या समस्यांकडे आपली नजर वळवली पाहिजे-विकास, कृषी क्षेत्रातील समस्या, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी. पण असे होण्याबाबत मी मात्र साशंक आहे!
