जाहिरातबाजीत भाजपच बाहुबली

अॅलेक पदमसी, पीयूष पांडे वा प्रसून जोशी या जाहिरात जादूगारांनाही जे जमले नसते, ते भाजपला जमले आहे. भारताची अशी व एवढी प्रगती युगानुयुगांपासून झाली नाही, अशी व्हर्च्य़ुअल रिअॅलिटी कमळपंथीयांनी निर्माण केली आहे... भारताला असे नेतृत्व कधीच मिळाले नव्हते, कारभारावर अशी पकड कोणाचीच नव्हती, देशासाठी इतके काम कोणीच केलेले नाही वगैरे. पुन्हा काँग्रेसने 70 वर्षांत काहीएक केले नाही, हा एक पाढा वाचून दाखवला जातो. अन् हे लोकांना खरे वाटते! 60-65 वर्षांपूर्वीचे सोडा; पाच वर्षांपूर्वीचेही लोकांना आठवत नाही. जग इतके फास्ट झाले आहे की, आमच्या लेखी भूतकाळ जणू अस्तित्वातच नाही.

2004 ते 2009 मध्ये काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने खरे तर खूप चांगली कामे केली. तेव्हा गरिबी कमी झाली, विकासदर वाढला, ग्रामीण रोजगार वाढला. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्तम भाव मिळाले. त्यांची कर्जे माफ झाली. पण हे जनतेला आठवत नाही. त्यांना एवढेच आठवते की, काँग्रेसच्या राज्यात फक्त धो धो भ्रष्टाचार झाला. भ्रष्टायन बाहेर आले, ते 2009 नंतर. पण लोकांना हे लोक फक्त पैसे खातात एवढेच आठवते... काँग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षांनी स्वतःचीच अन्नसुरक्षा पाहिली; मात्र तशाच काही कल्याणकारी गोष्टीही केल्या. पण भाजपच्या ‘प्रशांत किशोरां’नी असा प्रचार केला की, लोकांच्या डोक्यातील मेमरी चिपच करप्ट झाली!

आता प्रगतीबद्दलचे वास्तव बघू. 2015-2017 या दोन वर्षांत बँकांनी लघु-मध्यम-महाउद्योगांना केलेल्या पतपुरवठ्यात फक्त 0.29 टक्के वाढ झाली. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात वृद्धी झाली ती केवळ. 1.1 टक्के. ठोकळ स्थिर भांडवल उभारणीत फक्त 0.57 टक्के वाढ झाली. दोन वर्षांत केवळ एक लाख 9 हजारांना काम मिळाले. आश्वासन देण्यात आले होते दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे. लघु-मध्यम उद्योगांत फारसा रोजगार तयारच झालेला नाही. म्हणजे रोजगाराचा स्टार्टअपच झालेला नाही. स्किल इंडियाच्या गोष्टी झाल्या, तरीही!

2016-17च्या आरंभी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले की, यंदाचा विकासदर 7.6 टक्के असेल. निश्चलनीकरणामुळे आता तो 7.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. याचा अर्थ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 90 हजार कोटी रुपयांची घसरण झाली. 2014-15, 15-16 व 2016-17 मधील सकल मूल्यवर्धन, म्हणजे ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड अनुक्रमे 6.94 टक्के, 7.83 टक्के व 6.67 टक्के (अंदाजित) आहे.

वाजपेयी सरकारच्या काळात सरासरी विकासदर 5.9 टक्के होता. दहा वर्षांच्या डॉ. मनमोहन सिंग पर्वात तो सरासरी 7.7 टक्के होता. शिवाय त्या काळात जागतिक मंदीची दोन आवर्तने आली होती, हे लक्षात घ्यायला हवे. मनमोहन सिंग राज्यात कृषी विकासदर 2.5 टक्कयांवरून 4 टक्क्यांवर गेला. दरडोई उत्पन्न 24 हजार वरून 68 हजार रु.वर गेले. साधारण दरवर्षी 15-20 टक्क्याने ते वाढत होते. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगधंद्यांना 2012 मध्ये सव्वापाच लाख कोटी रु, पतपुरवठा करण्यात आला. या पतपुरवठ्यात काँग्रेसच्या काळात सातपट वाढ झाली. 2004 मध्ये देशातील बँक खाती होती 44 कोटी. 2013 फर्यंत हा आकडा 77 कोटींवर गेला.

मोदी पर्वात नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या कंबरेला उसणच भरली. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2015 व ऑक्टोबर-डिसेंबर 2016 या काळाशी तुलना केली, तर सरकारी गुंतवणूक 2,59 हजार कोटींवरून 42 हजार कोटींवर आणि खासगी गुंतवणूक 1 लक्ष 19 हजार कोटींवरून 86 हजार कोटी रु.वर घसरली.

नोटाबंदीच्या सहा महिन्यांत 91 लाख करदाते करजाळ्यात आले आणि 23 हजार कोटी रु.चे अघोषित उत्पन्न बाहेर आले. याचे स्वागत केले पाहिजे. अर्थव्यवस्थेतील केवळ 1/22 अंश अघोषित उत्पन्नच बाहेर आले. पुन्हा ही फक्त नगद स्वरूपातील रक्कम. सोने, जमीनजुमला, रोखे-समभाग यातील काळा पैसा वेगळाच. तो बहुतांशी तसाच आहे. म्हणजे तो बाहेर आलेला नाही, शेतीत खूप काळा पैसा आहे. बडे नट, उद्योगपती, राजकीय नेते ‘शेतकरी’ झाले आहेत. त्यांचा काळा पैसा बाहेर आलेला नाही. विदेशांतून पोतीच्या पोती काळा पैसा येणार होता. त्याचे काय झाले? जहाजाने वा विमानाने ही पोती भारतात येतील व मग भारतामध्ये पुन्हा सोन्याचा धूर निघू लागेल, अशी स्वप्ने रामदेवबाबा बघत होते. रामदेवबाबांनी कुस्तीत फिल्मी हिरो रणवीर सिंगला हरवले. पण काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईवेळी काँग्रेस सरकारशी झालेल्या संघर्षाच्या वेळी ते गुपचुप सलवार कमीज घालून पळून गेले होते. परदेशातला काळा पैसा बाहेर आला नसला, तरी कपालभाती करता करता ‘पतंजली’च्या अधिकृत संपत्तीत मात्र प्रचंड वाढ झाली आहे. हिंदुत्ववादी सरकारने आपला एक ब्रँड, अँबेसेडर रामदेवबाबांच्या रूपाने तयार केला. रामदेवबाबांच्या ब्रँड इमेजसाठी मोदी साह्यभूत ठरले. या इमेजमुळे रामदेवबाबांच्या व्यवसायाची इतकी भरभराट झाली की, ‘पतंजली’ने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नाकात दम आणला.

शेतीमालाचे भाव पडले, तेव्हा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला नाही. हमीभाव दिले नाहीत. मार्च 2017 पर्यंत 23 प्राधान्यक्रमाचे सिंचनप्रकल्प पूर्ण व्हायचे होते. त्यातला एकही पूर्ण न झाल्याबद्दल कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषिबाजार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सेंद्रीय शेती कार्यक्रम अशा अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.

सर्वशिक्षा अभियानात गुणवत्ता संवर्धनावर भर देण्याच्या दृष्टीने अद्याप प्रत्यक्ष पाऊल पडलेले नाही. सार्वजनिक आरोग्यावरील तरतूद जीडीपीच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. जनौषधी योजनेचा व्याप खूप कमी आहे. वाजवी दरात निदान प्राथमिक आरोग्यसेवा व औषधे मिळणे हेही दुरापास्त होत चालले आहे. गोरगरिबांच्या दृष्टीने नव्हे, तर श्रीमंत व मध्यमवर्गाच्या दृष्टीनेच देश बदल रहा है...

हेमंत देसाई

[email protected]