कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात...?
विवाहाच्या अंतरपाठाच्या अलिकडे-पलिकडे हातात विवाह माला घेऊन आतुरतेने ताटकळणारे वधु-वर आतुरतेने व उत्कंठेने मंगलाष्टके संपण्याची वाट पाहात असतात. अशावेळी पाण्यात पाडणाऱ्या घटिकेकडे पाहात गुरुजी अखेर 'ताराबलं चंद्रबलं तदेव...'चा घोष सुरु करतात आणि वऱ्हाडीसुद्धा हातातल्या उरलेल्या अक्षता उडवण्यासाठी सिद्ध होतात, तिकडे वाजंत्रीवाले सावधान होतात... सध्या महाराष्ट्रात तसेच काहीसे वातावरण आहे. गेले दोन महिने गाजत राहिलेल्या जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुकांच्या प्रचाराची अवस्था आता 'घटिका गेली पळे गेली, तास वाजे ठणाणा' अशी काहीशी झाली आहे. आणखी काही काळातच ही घटिका पूर्ण भरेल. मग गल्ली-बोळांत अंतरपाटाच्या एका बाजूला तिष्टणाऱ्या उमेदवाररुपी कोणत्या नवरदेवांच्या गळ्यात जनतेच्या वरमाळा पडतात, ते पाहणे उत्कंठावर्धक ठरेल.
2014पासून देशात व राज्यात निवडणुकांची आतषबाजी चालू आहे. लोकसभा व विधासभांच्या निवडणुका तशा काहीशा एकतर्फी झाल्या. पण त्यानंतर आता होऊ घातलेल्या स्थानिय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बाज मात्र वेगळाच दिसतो. राज्याराज्यांत वेगवेगळी समिकरणे रोजच्या रोज बनत आहेत, तर काही फिस्कटतही आहेत. पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत देशात सर्वत्र एका बाजूला सर्वशिक्तमान काँग्रेस तर दुसऱ्या बाजूला त्याच्याशी दोन हात करण्यासाठी सिद्ध झालेले अन्य छोटे-मोठे पक्ष असे चित्र असायचे. पण 2014च्या निवडणुकीत व त्यापूर्वीही नरेंद्र मोदींचे गारुड या देशात असे भिनले की, आता एका बाजूला भारतीय जनता पक्ष व दुसऱ्या बाजूला अन्य सर्वजण अशी स्थिती आहे. याचा फायदा अर्थातच भाजपला मिळतोच. तसाच तो याही वेळी मिळेल का? की, भाजपच्या अनेक मित्रपक्षांनीच आता भाजपविरुद्ध दंड थोपटल्याने भाजपला चतुरस्त्र लढाई करावी लागते, ते पहावे लागेल. सर्वत्र सामने रोमांचक अवस्थेत आहेत, इतके मात्र नक्की.
Follow @MaxMaharashtra
महाराष्ट्रात व विशेषत: मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या महापालिकांचा विचार करायचा तर भाजपला तगडे आव्हान उभे करण्यात शिवसेना यशस्वी ठरली आहे. भाजप व शिवसेना गेले पाव दशक एकत्रपणे निवडणुका लढवत होते, पण गेल्या विधानसभा निवडणुकांपासून त्यांच्यात आपसात कलागती सुरू झाल्या व त्यांचे पर्यावसान अखेर घटस्फोटात झाले. प्रथमच हे दोन पक्ष एकमेकांविरुद्ध आखाड्यात उतरले. त्यात भाजपची बिनतोड सारशी झाली व शिवसेनेपेक्षा दुपटीने जागा जिंकून भाजपने सरकार स्थापन केले. अर्थात काही काळात शिवसेना सरकारात सामील झाली, पण ती दुसऱ्या फळीतील सुभेदाराच्या दर्जाचे स्थान घेऊन. असे मंडलिकत्व पत्करणे शिवसेनेला शोभणारे वा मानवणारे होते का? हा स्वतंत्र विषय आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने शिवसेनेतील खळखळ व भाजपमधील ‘जितंम्’ ही वृत्ती पुन्हा उफाळून वर आली, इतके मात्र नक्की. परिणामत: शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहुर्तावर पुन्हा काडीमोड घेतला व यापुढे केव्हाही युती करणार नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञाही केली. अर्थात हे करताना त्यांनी आपले सरकारमधील मंत्री मात्र मागे बोलावले नाहीत. याचा अर्थ अद्याप अनेकांना समजलेला नाही. हा घटस्फोट तात्कालिक व हंगामी आहे का? निवडणुकांचे फड आटोपले की, पुन्हा 'महाराष्ट्राला स्थिर सरकार देण्यासाठी' ही मंडळी एकत्र येणार का? हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. पण एका बाजूला उद्धवजी आपण कोणतीही नोटीस भाजपला दिलेली नाही, असे जाहीरपणे सांगत असतानाच दुसरीकडे त्यांचे खंदे वीर संजय राऊत मात्र फडणवीस सरकार नोटीस पिरिएडवर आहे, असे वृत्र वाहिन्यांच्या कार्यक्रमात ठासून सांगतात, ही समोरच्याला गोंधळात टाकण्याची युद्धनीती की परस्परातील गोंधळाचे जाहीर दर्शन, हेही अद्याप समजलेले नाही. असो.
अशा कमालीच्या गोंधळाच्या व संभ्रमाच्या स्थितीत राज्यातील शहरी, निमशहरी व ग्रामीण मतदार आता मतदान करत आहे. देशात भाजपचे राज्य, राज्यात भाजपच्या बरोबरीने शिवसेना असे चित्र, तर आपल्या जिल्ह्यात व शहरांत मात्र कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात याचाच पत्ता नाही, अशी स्थिती. भारत हे विविधतेतील एकतेने नटलेले राष्ट्र आहे, असे आपण अभिमानाने सांगत असतलो, तरी अशी काव्यात्मक विधाने अनेकदा फसवी व त्यामुळे दिशाभूल करणारी व परिणामत: घातकही असतात. विविधतेतून एकता सांभाळली गेली, तर ते चित्र मोहक असेलही, पण प्रत्येक पातळीवर जेव्हा अशी अनेक रंगी 'विविधता' दिसू लागते, तेव्हा अनेकदा ती मोहक न राहता, विदारक बनते, याचा अनुभवही आपण यापूर्वी घेतलेला आहे. अशी विविधता जर 'विधायक' असेल, तर ठीकच, पण ती 'विदारक' बनली, तर तिची कडू फळे सामान्य जनतेलाच चाखावी लागतात.
जनतेच्या हिताचे अनेक निर्णय राष्ट्र पातळीवर घेतले गेले, तरी त्यांची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर करायची असते. काही निर्णय स्थानिक पातळीवरचे असले, तरी त्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या व अन्य तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेसाठी थेट दिल्लीकडे पाहावे लागते. या तीनही पातळ्यांवर जर एक राजकीय विचारधारा व दिशा नसेल, तर कोणत्याही पातळीवर अशा योजना व निर्णयांची गळचेपी होऊ शकते. त्याचे परिणाम सामान्य जनता भोगते. गेल्या सरकारने आणलेल्या दोन महत्वाकांक्षी योजना अशाच बासनात गुंडाळल्या गेल्या. 'शिक्षणाचा अधिकार कायदा' वाजत गाजत देशाला अर्पण करण्यात आला. पण केंद्रीय पातळीवर झालेल्या या कायद्याची अंमलबजवणी जिल्हा व शहर पातळीवर होणार असल्याने, त्यांच्या सहकार्याच्या अभावामुळे ही योजना आहे तिथेच राहिली. 'अन्न सुरक्षा कायदा' या अतिशय चांगल्या व कल्याणकारी प्रकल्पाचे हेच झाले. या कायद्याची आर्थिक तरतूद राज्यांनी व व्यवस्थापन ग्रामपंचायतींनी करायचे आहे. पण या प्रत्येक पातळीवरील राजकीय नेत्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना असल्याने काम कुणीच केले नाही. आणि अन्न सुरक्षा कायदाच 'असुरक्षीत' झाला.
याच्या उलट ज्या योजना स्थानिक पातळीवर तयार झाल्या, त्या राज्य वा केंद्रीय पातळीवर लटकल्या. मुंबईच्या पाणी पुरवठ्यासाठी मध्य वैतरणा योजना मुंबई महापालिकेने तयार केली व स्वत:च्या ताकदीवर दीड वर्षांत धरण बांधूनही झाले. मात्र त्याला केंद्रीय पर्यावरण विभागची मान्यता मिळण्यास पंधरा वर्षे लागली. महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्तीचे व संवर्धनाचे कामही असेच केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या मंजुरीसाठी पडून आहे. हे टाळायचे, तर सर्व पातळ्यांवर एकवाक्यता साधू शकेल, अशी नीती व नेताही हवा. त्याचीच वानवा आहे.
या निवडणुकांच्या भविष्याचे राजकीय पक्ष पातळीवर विश्लेषण करण्याचा मोह होत आहे, पण तो टाळतो आहे, याचे कारण ती वेळ आता निघून गेली आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत प्रत्यक्ष निकाल हाती येतील, तेव्हा या निवडणुकांचा राजकीय 'शोध आणि बोध' घेऊच. तोपर्यंत सर्वांना 'शुभ मतदान' व गेल्या दोन आठवड्यांच्या प्रचारामुळे ज्यांचे घसे बसले व गळे सुकले, त्यांच्या प्रकृतीस आराम पडो, ही सदिच्छा!
-भारतकुमार राऊत
Twitter: @BharatkumarRaut
