एनडीटीव्ही बंद होईल का?
एनडीटीव्ही वर सीबीआईच्या छाप्यांनंतर माध्यमांच्या गळचेपीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. एनडीटीव्हीतील आर्थिक व्यवहारांवर गेली अनेक वर्षे चर्चा सुरू आहे. एनडीटीव्ही ज्या पद्धतीची पत्रकारिता करत आहे, ते पाहता एनडीटीव्ही वर कधी ना कधी अशा पद्धतीची कारवाई होईल हे सर्वांना माहीतच होतं. या कारवाईचं मला अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. उलट अशी कारवाई या आधी का झाली नाही, असा प्रश्न ही मला पडतो.
एनडीटीव्हीच्या निमित्ताने मुल्याधारित पत्रकारिता, माध्यमांचं अर्थकारण, राजकीय हस्तक्षेप, दबाव अशा विविध मुद्यांवर चर्चा करावी लागणार आहे. पत्रकारिता हा धर्म वगैरे राहिलेला नाही. पत्रकारांना राज्यघटनेतही काही विशेष दर्जा वगैरे दिलेला नाही. माध्यमांबाबत राज्यघटनेत चौकट नाही, याचा अर्थ माध्यमं स्वतंत्र आणि मोकळी राहावीत, त्यांच्यावर ‘इंटरप्रिटेशन’ च्या माध्यमातूनही का होईना पण कुठली बंधने येऊ नयेत. वगैरे वगैर उदात्त भूमिका दिसते. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करतानाच अभिव्यक्तीवर जी माफक बंधने एखाद्या व्यक्तीवर आहेत तितकीच बंधने माध्यमांवर आहेत. यावरून माध्यमांना किती महत्वाचं स्थान आहे हे लक्षात येतं. माध्यमांवर जागल्याची भूमिका येऊन पडल्यावर माध्यमं अधिक ताकतवर झाली. सरकारच्या निर्णयप्रक्रियांवर प्रभाव टाकू लागली. संघर्षांचा आरसा बनली. मात्र त्याच वेळी माध्यमांचं अर्थकारण ही ढासळत होतं. जेवढे वाचक वाढतील तितका तोटा वाढतो. चांगलं कन्टेन्ट मिळवायला खर्च करायला लागतो. निष्पक्ष राहण्याचे तोटे सहन करावे लागतात. हे सर्व करायला लागणारा पैसा इतर तीन स्तभांप्रमाणे सरकार पुरवत नाही. सरकारच्या जाहिरातींवर माध्यमांचा डोलारा तगू शकत नाही. त्यामुळे मुल्याधारित, निष्पक्ष पत्रकारिता वगैरे वगैरे सगळं मागे पडत जातं. मार्केट फोर्सेस सोबत स्पर्धा करत असताना इतर व्यवसायांमध्ये जे दुर्गुण आलेले आहेत, किंवा लोकशाहीमध्ये इतर तीन स्तभांमध्ये दुर्गुण आलेयत ते सर्व माध्यमांमध्येही आहेत. माध्यमं या दुर्गुणांपासून अलिप्त राहूच शकत नाहीत.
सत्तेच्या फार जवळ राहिल्याने पत्रकारांमध्येही हे दुर्गुण झिरपलेयत. त्यामुळे माध्यमं निष्पक्ष वगैरे असतात हे झूठ आहे. तरी सुद्धा ती पूर्णपणे विकलेली असतात असं बोलणं ही चुकीचं ठरेल. हा एक व्यवसाय आहे. तो तत्वांवर चालायला हवा हे मान्य. काही लोक तत्व सोडूनही हा व्यवसाय करतायत. लोकशाहीला खरा धोका या दुसऱ्या टाइपच्या लोकांकडून आहे.
एनडीटीव्हीचं बोलत असताना इतर माध्यमांची चर्चा करत बसणं अनेकांना आवडणार नाही. मात्र एनडीटीव्हीने पत्रकारितेतील एक दर्जा जरूर राखला आहे. याला काहीजण एकांगी पत्रकारिता म्हणतील, सुपारी पत्रकारिता म्हणतील... काहीही म्हणोत. ते कदाचित मोदी विरोधक असल्याने त्यांची जास्त चर्चा होत असेल. मला स्पष्टपणे आठवतंय, पूर्ती घोटाळ्याप्रकरणी नितीन गडकरी यांच्याविरोधात सगळीकडे बातम्या सुरू होत्या. त्यांच्या कार्यालयांवर छापामारीही झाली, गडकरी यांनी ही हे सर्व राजकीय असल्याचा कांगावा केला होता. गडकरींना राजकीय कट असल्याचा आरोप करायची मुभा आपण देतो, मात्र अशी मुभा आपण एनडीटीव्हीला देत नाही. हा आपला दांभिकपणा ही आहे. यात गुन्ह्याचं समर्थन करण्याची माझी भूमिका नाही. मला या कारवाईच्या टायमिंगवर शंका आहे. गडकरींवर आरोप सुरू होते त्यावेळी त्यांनी मुंबई विमानतळावरच जाहीर सभा घेतली होती. या सभेत त्यांनी जोरदार भाषण केलं होतं आणि माध्यमांना खुल्या मंचावरून धमकी दिली होती. त्यांनी सर्व माध्यमांच्या बॅलन्सशीट माझ्याकडे आहेत, कुणाकडे कुठून पैसा आला हे मला चांगलं माहित आहे. मी एकेकाला एक्स्पोज करेन अशी धमकी दिली. त्यानंतर आश्चर्यकारकरित्या गडकरींना आय़कर विभागाने क्लीनचीट दिली. सरकार आलं, ते मंत्री झाले. सर्व माध्यमांनी भाजपला तुफान साथ दिली होती. त्यांनी ज्या माध्यमांच्या बॅलन्सशीटची जाहीर मंचावरून चर्चा केली, त्या माध्यमांबाबत गडकरी पुन्हा कधीच काही बोलले नाहीत. त्यांच्यावर कधी आयकर विभागाने, सीबीआईने रेड टाकल्या नाहीत.
मध्यंतरीच्या काळात अनेक माध्यमांच्या मालकांना सरकारी जमिनी, खाणी वगैरे वाटल्याच्या कहाण्याही बाहेर येत होत्या. पण एकाही माध्यमाच्या मालकाला अद्याप अटक झाली नाही. जिंदाल समूहाकडे 100 कोटींची लाच मागण्याचा आरोप असलेल्या देशातील मोठ्या माध्यमसमूहाच्या मालकाला पंतप्रधान मोदींनी जाहीर स्तुती करून अभयदानही दिलं. हर हर मोदी, घर घर मोदी तसं हर चॅनेलपर मोदी, हर पेपरपर मोदी अशी स्थिती सध्या आहे. अशा स्थितीत माध्यमांच्या जबाबदारीचा मुद्दा सर्वांत महत्वाचा आहे. बरबटलेल्या बॅलन्सशीटचे मालक, संपादक, पत्रकार सरकारच्या विरोधात उभे राहू शकत नाहीत. त्यांच्या पायांमध्ये ते बळ नाही. एनडीटीव्हीची बॅलन्सशीट आणि पत्रकारिता यात अंतर असल्याचं आपण सतत पाहत आलोय. एनडीटीव्ही आणि इतर माध्यमांच्या भूमिका आपण पाहतोय, प्रणव रॉय आणि त्यांच्या परिवाराबाबत सोशल मिडीयावर पद्धतीर होत असलेला हल्ला ही आपण पाहतोय. हे सर्व पाहिल्यानंतर एनडीटीव्हीवर होत असलेल्या कारवाईचा अन्वयार्थ लावणं कठीण नाहीय.
एनडीटीव्हीमध्ये अंबांनींची गुंतवणूक होती. याच अंबानींच्या स्वतःच्या मालकीचं एक मीडिया हाऊस आहे. त्याचबरोबर याच अंबानींची देशभरातल्या वेगवेगळ्या मीडिया हाऊसमध्ये सुद्धा गुंतवणूक आहे. ज्या आर्थी एखादं उद्योग घराणं देशातील वेगवेगळ्या मीडियाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कंट्रोल करत असतं आणि ज्या वेळेला अशा उद्योग समुहाच्या प्रमुखाची जवळीक देशातल्या प्रमुख राजकारण्यांशी असते. त्यावेळेला माध्यमं कधीच स्वतंत्र राहू शकणार नाहीत. तसंच त्यांनी स्वतंत्र राहावं अशी अपेक्षा करणं सुद्धा चूक आहे. अशावेळी पर्यायी माध्यमांचा उपाय नक्कीच उपलब्ध आहे. मात्र त्यांचा जीव छोटा आहे. त्यामुळे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवरच जनमत बनवण्याची भिस्त असते. पण, या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा पायाच ठिसूळ असतो, त्याचं अर्थकारण बरबटलेलं असतं. त्यावेळी ते स्वतंत्रपणे कुठलाही निर्णय किंवा भूमिका घेऊ शकत नाहीत. एनडीटीव्हीनं जरी अंबानींची गुंतवणूक घेतली असली तरी आपलं स्वातंत्र्य अशा पद्धतीच्या कारवायांसाठी मोकळं केलं होतं
भूमिका म्हणून, तत्व म्हणून एनडीटीव्हीला किंमत चुकवावी लागणार आहे. मला त्यात गैर वाटत नाही काही. अशी किंमत चुकवण्यासाठी तयार असणं हीच पत्रकारिता आहे. हेच वेगळेपण आहे. यात एनडीटीव्ही बंद झालं तरी काही हरकत आहे. नाहीतर, तडजोड तर काय सगळेच करतात.
