International Environment Day : काय आहे पर्यावरण संवर्धनाचा मास्टर प्लान?

नुकताच यूनायटेड नेशन्स इनव्हायरमेंट प्रोग्रामचा 'स्टेट ऑफ फायनान्स फॉर नेचर २०३०' हा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात नेचर किंवा निसर्गसृष्टी वाचविण्यासाठी येणाऱ्या काळात जगाला आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. यावर भाष्य केले आहे. निसर्ग म्हणून आपल्या देशाच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास दुष्काळ, सागरी वादळे, सागरी बंदरे, येऊ घातलेले अवाढव्य प्रकल्प, जंगल तोड, वन्य प्राण्याची पाण्यासाठी भटकंती, वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, पूर हे चित्र सरार्स दिसते.

यावरून आपण पर्यावरणाची सद्यपरिस्थिती काय आहे? हे सर्वज्ञात आहे. याचा अंदाज लावू शकतो. येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचा निसर्गाचा विनाश थांबवायचा असेल तर पर्यावरण साक्षरता आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करावे लागणार आहे.

स्टेट ऑफ फायनान्स फॉर नेचर २०३० या अहवालानुसार निसर्ग, इकोसिस्टम वाचविण्यासाठी २०५० पर्यंत ५८७ लाख कोटी रूपयांची (८.१ लाख कोटी डॉलर) पर्यावरणावर गुंतवणूक करावी लागेल. या अहवालानुसार ही गुंतवणूक २०५० पर्यंत निसर्गावर आधारित उपायांवर आताच्या तुलनेत जवळपास चार पट अधिक आहे. युनायटेड नेशन्स पर्यावरण विषयक कार्यक्रम (यूएनईपी), वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) आणि दी इकोनोमिक्स ऑफ लँड डेग्रेडेशन इनिशिएटिव्ह (ईएलडी) यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेल्या नव्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे.

ही बाब जर आपण सध्याच्या वार्षिक जमा-खर्चाच्या आधारे यावर लक्ष केंद्रीत केले तर जमीन, हवामान आणि जैवविविधता वाचविण्यासाठी आपल्याला २०५० पर्यंत दरवर्षी ३८९ लाख कोटी रुपये ($ ५३ ,६०० दशलक्ष) करावा लागेल, जो खर्च जागतिक जीडीपीच्या ०.१३ टक्के इतका आहे.

या अहवालानुसार, २०२० च्या आधारे आपण वर्तमान स्थिती पाहिली तर सध्या निसर्गावर आधारित उपायांवर सुमारे ९६४,१२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे, ज्याला २०३० पर्यंत तिप्पट आणि २०५० पर्यंत चौपट करावी लागेल.

या अहवालानुसार २०५० पर्यंत गुंतवणूकीकरिता सुमारे २९७.२ लाख कोटी रुपयांची दरी भरुन घेण्यासाठी संरचनात्मक बदल करावे लागतील. सद्यस्थिती पाहता संपूर्ण जग हे कोविड -१९ महामारीसोबत लढत आहे. या काळात अनेक प्रकारच्या साथीच्या आजारांना सामोरे जात आहे, अशा परिस्थितीत याकडे दुर्लक्ष करता पुढील काळासाठी आणि पुढील पिढीला समोर ठेऊन अनेक महत्वपूर्ण बदल करण्याची गरज आहे.

याकरिता पर्यावरणाचे नुकसान करणारी शेती, रासायनिक खते आणि जीवाश्म इंधनांसाठी दिले जाणाऱ्या सवलतीचा योग्य रित्या वापर होईल, करता येईल हे लक्षात ठेवून आपल्याला या पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने अधिक प्रयत्न करावे लागतील.

पर्यावरण-निसर्गासाठी केली जाणारी ही गुंतवणूक केवळ मानवजातीसाठीच नाही तर इतर भूतलावरील संपूर्ण जीवसृष्टीसाठी आणि पृथ्वीसाठीही फायदेशीर ठरेल. यामुळे जीवनाची गुणवत्ता सुधारेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. या अहवालात जैवविविधता आणि हवामानाशी संबंधित उपाययोजना तसेच कोविड महामारीसारख्या साथीच्या आजारांवर मात करण्यासाठीचे आर्थिक पॅकेजही समाविष्ट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तथापि, सध्या कोविड -१९ च्या दृष्टीने आर्थिक सुधारणांसाठी जे काही खर्च केले जात आहेत. त्यातील फक्त २.५ % निसर्ग आधारित उपायांसाठी सुचविले आहेत.

२०१८ मध्ये हवामान खासगी क्षेत्राने २३.६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. त्याच वेळी, दरवर्षी निसर्गावर आधारित उपायांसाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणूकीच्या तुलनेत ते ३८.९ लाख कोटी रुपये आहे. जगातील ८६% लोकसंख्या सार्वजनिक क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या दृष्टीकोनातून जर आपण हवामानबदला संदर्भातील गुंतवणूक आणि निसर्गाच्यावृद्धी करिता केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनाची तुलना केली तर ही गुंतवणूक खूपच कमी आहे.

अहवालानुसार केवळ वनांवर आधारित उपाय, व्यवस्थापन, संवर्धन आणि जीर्णोद्धार यासह जागतिक स्तरावर एकूण १४.७ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल. जर आपण २०२१ च्या लोकसंख्येच्या आधारे पाहिले तर ते प्रति व्यक्ती केवळ १,८१२ रुपये इतकेच आहे.

दुसरीकडे, गेल्या दशकभरात जेव्हा जागतिक पातळीवर जंगलांच्या नुकसानाची बातमी येते. तेव्हा केवळ सात कृषी वस्तू त्यासाठी जबाबदार होत्या, त्यातील पाम तेल, सोया, कोको, रबर, कॉफी, लाकूड फायबर आणि गुरेढोरे त्यातील २६ टक्के जबाबदार होते.

अहवालात जंगलांच्या जीर्णोद्धार व संवर्धनावरही भर देण्यात आला आहे. याच्या मदतीने २०५० पर्यंत वन आणि शेती-वनीकरण क्षेत्रात सुमारे ३०० दशलक्ष हेक्टरची वाढ होऊ शकते. चांगल्या भविष्यासाठी निसर्गाशी असलेले आपले संबंध सुधारणे आवश्यक आहे.

यूएनईपीचे कार्यकारी संचालक, इनगर अँडरसन यांच्या म्हणण्यानुसार जैवविविधतेच्या नुकसानीमुळे आधीच जागतिक अर्थव्यवस्था दरवर्षी उत्पादनाच्या दहा टक्के उत्पादन गमावत आहे. अशा परिस्थितीत, जर आपण निसर्गावर आधारित उपायांवर पुरेसे गुंतवणूक केली नाही तर त्याचा परिणाम शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या प्रगतीवर होईल. जर आपण आता पर्यावरण वाचवले नाही तर आपण शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे साध्य करू शकणार नाही.

अशा परिस्थितीत सरकारे, वित्तीय संस्था आणि व्यवसायांना भविष्यात त्यांच्या आर्थिक निर्णयांमधील स्वरुप देखील लक्षात ठेवावे लागेल, जेणेकरून गुंतवणूकीमधील ही अंतर दूर होऊ शकेल. यासाठी निसर्गावर आधारित उपायांना केवळ सरकारी क्षेत्रातूनच नव्हे तर खासगी क्षेत्राद्वारेही प्रोत्साहन दिले जाणे आवश्यक आहे.

याच अनुषंगाने खासगी क्षेत्राच्या सहभागाबद्दल बोलत असतांना या अहवालातील सहभागी संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी क्षेत्रात पर्यावरणीय उपायांवर २०१८ मध्ये केवळ १३०,४८२ कोटींची रुपयांची गुंतवणूक केली, जी एकूण गुंतवणूकीच्या केवळ १४ टक्के इतकी होती. ज्यामुळे हे स्पष्ट होते की, या उपायांमध्ये खाजगी क्षेत्राचा वाटा अजूनही अत्यंत अल्प आहे. भविष्यासाठी याची काळजी घ्यावी लागेल.

अहवालानुसार, जागतिक जीडीपीच्या निम्म्याहून अधिक उत्पादन पर्यावरणावर अवलंबून आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यावर केलेल्या गुंतवणूकीमुळे केवळ विकासच वाढणार नाही तर प्रदूषणही कमी होईल. वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या उत्पादन आणि त्याचा वापर व्यवस्थेत मोठे बदल करावे लागतील, जेणेकरून हवामानातील बदल, उपासमार, दारिद्र्य आणि आजारांपासून मानव समाज वाचू शकेल. आपल्याला आपला निसर्गाशी असलेला बिघडलेला संबंध सुधारला पाहिजे, ज्यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे.

(लेखक: आशिया पॅसिफिक एंव्हारमेंट नेटवर्क ऑफ डिफेंडंर्सच्या सदस्य आहेत. )