महामारीत सापडलेला जागतिक बाल कामगार विरोधी दिन!

१२ जून, हा जागतिक बाल कामगार विरोधी दिन म्हणून पाळण्यात येतो. जगामध्ये बालकांना कामगार म्हणून राबविले जाऊ नये आणि बालकांना सर्वांगीण विकासाचा हक्क मिळालाच पाहिजे. हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे. गेल्या वर्षीपासून संपूर्ण जग कोविड महामारीपासून त्रस्त आहे. करोडो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत.

लाखो बालके शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ऑनलाइन शिक्षण सुरू असले तरी सर्वांना ऑनलाइन शिक्षण हा पर्याय लागू होऊ शकत नाही. हे अनेक घटनांवरून पुढे येत आहे. यातीलच एक घटना म्हणजे नागपूरच्या इयत्ता सहावीमध्ये शिकणार्‍या मुलीने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहून ऑनलाइन शिक्षण परवडत नाही हे कळवले.

गेल्यावर्षी बीड, केरळ येथे मुलांनी ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाइल नाही म्हणून आत्महत्या केल्याच्या दु:खद घटना घडल्या. मूल जेव्हा शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात. तेव्हा त्यांना कामाला लावले जाते आणि मुलींच्या बाबतीत लग्न हा पर्याय अंतिम मानला जातो.

गेल्यावर्षी जामलो मकडम ही बारा वर्षाची मुलगी छत्तीसगडमधून आंध्रप्रदेशमधील शेतीच्या कामाला लावली होती. लॉकडाऊनमुळे घरी पायी येत असतांना घर पंधरा किमीच्या अंतरावर असतानाच तिचा जीव गेला होता. जामलो सारख्या अनेक मुली आहेत. ज्यांच्या हातून शिक्षणाची दोर काढून घेऊन मजुरीच्या बंधनात अडकवले आहे. यात भर म्हणून की काय नुकत्याच उत्तरप्रदेश च्या एका महिला आयोगाच्या सदस्यांनी बलात्कार, छेडछाडीच्या प्रकरणाची कारणमीमांसा विशद करताना 'मुलीच्या हातात मोबाईल देऊ नये, असे विधान केले आहे

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जगात १५२ दशलक्ष बाल कामगार आहे. यातील ७.३% बाल कामगार हे भारतात आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२५ पर्यंत बाल मजुरी प्रथा नष्ट करायचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. गेल्यावर्षी पासून संपूर्ण जग कोविड महामारीतुन जात आहे. कोविडमुळे अनेक लोकांचे मृत्यू झाले. परिणामी जगात लाखो बालके अनाथ झाली आहेत.

आपल्या राज्यात गेल्या काही दिवसापूर्वी कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांना मदत मिळून देण्यासाठीचा मेसेज पसरत होता. यावर राज्य शासनाने दखल घेत असे करणे बेकायदेशीर आहे. यातून मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, मूल बाल मजुरी, वेश्या व्यवसाय, "ह्यूमन ट्रॅफिकिंग" च्या जाळ्यात अडकू शकतात किंवा त्यांना यात ढकलले जाऊ शकते.

असे प्रकार होऊ नये म्हणून राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता तसेच शाळा बंद असल्यामुळे गरिबीमध्ये जीवन जगणारी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. परिणामी मुले बाल मजूर म्हणून कामाला लावले जाऊ शकतात.

नुकताच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि युनिसेफने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार ८.४ दशलक्ष इतके बाल कामगारांचे प्रमाण २०२० मध्ये वाढले आहे. थोडे मागे जाऊन पाहिले तर २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात आठ कोटी मुळे शाळाबाह्य असल्याचे नोंदवले गेले होते. यावर राज्य शासनाने २०१५ मध्ये शाळाबाह्य मुलांची सत्यता तपासण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते, यासर्वेक्षणानुसार राज्यात ७४००० शाळाबाह्य मुले असल्याचे आकडेवारी समोर आली होती.

२०१७ मध्ये लोकसभेत मांडणी करत असतांना राज्यात ९६००० शाळाबाह्य बालके असल्याचे सांगण्यात आले होते. ही सगळी आकडेवारी आणि परिस्थिती लॉकडाऊन पूर्वीची आहे. कोविड महामारीने गरीब, कष्टकरी समुदायाचे जीवन जिकिरीचे करून ठेवले आहे. या समुदायातील मुलांचे शिक्षण आणि विकास हा खरा प्रश्न आजच्या बाल कामगार प्रतिबंधन दिनापूढे आहे. देशात बाल मजुरीचे प्रमाण खर्‍या अर्थाने रोखायचे असेल तर शाळा सुरू होणे गरजेचे आहे. यासोबतच या बालकांसाठी 'फोस्टर केयर' सारखी योजना लागू करणेही आवश्यक आहे.

डाॅ. युसूफ बेन्नूर

(लेखक- समाजकार्य शिक्षण अभ्यासक आणि बालहक्क संरक्षण कार्यकर्ते आहेत )