महिला प्रश्नांचा पुळका
महिला अत्याचार म्हणजेच महिलांचे प्रश्न असे एक समीकरण तयार झाले आहे. मात्र हे महिला अत्याचाराचेच प्रश्न प्रामुख्याने माध्यमांमध्ये चर्चेला येतात ते कसे? महिलांच्या इतर समस्यांत माध्यमांना रस का नसावा ? याबरोबरच महिला अत्याचारातच समाजाला इतका रस का? हे काही कोडं नाही. महिला अत्याचाराचा प्रश्न केवळ महिलांचा नसून त्या त्या जाती व समुहाच्या अस्मितेचा असतो. म्हणुनच तो महत्वाचा ठरतो. गरजेनुसार महिला अत्याचाराच्या प्रश्नाचा वापर करणाऱ्या सगळ्यांनाच सोईनुसार महिला प्रश्नांचा पुळका का यावा? या प्रश्नाचा मागोवा घेतलाय मॅक्सवुमनच्या संपादिका प्रियदर्शिनी हिंगे यांनी....
X
काही दिवसातील वर्तमानपत्रातील बातम्यांकडे नजर फिरवली तर महिला अत्याचारात वाढ झाल्याच्या बातम्या येत आहेत, हे तर लक्षात येतचं. मात्र तस पाहिलं तर त्या नविन नाहीत. किमान एक तरी बातमी बलात्काराची कुठल्याही वर्तमानपत्रात असतेच. गेल्या काही महिन्यात त्यातील क्रुरता वाढली आहे हे नक्की. अगदी डोक्यात वार ते कुकरमध्ये शिजवणं यामुळे आपल्याला धक्का बसतो इतकंच. आधी ही भाजीत मीठ घातलं नाही, मुलगी जन्माला घातली, इथपासुन ते गाडीसाठी, घर घेण्यासाठी पैसे हवेत, म्हणुन बायकांचे, इतर जातीच्या मुला सोबत विवाह केला म्हणुन बहिणींचे आणि मुलीचे जीव घेणारे यांच्या बातम्यांही आपण वाचल्या आहेत. मात्र जेव्हा जेव्हा महिला प्रश्नांची चर्चा होते तेव्हा तेव्हा साधारणतः महिलाबाबत आपण किती सहानभुती दाखवतो, हे समोर येत असलं तरी खरचं तसं असतं का? हा प्रश्न पडतो.
अनेकदा महिलेचं मानसिक खच्चीकरण करायचं असेल तर तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात. हा इतिहास आणि अगदी वर्तमानही आहे. या नियमांच पालन इमाने ईतबारे करणारे आपल्याला आजूबाजूला सहज सापडतील. अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा जेव्हा राजकीय व्यवस्थांना, माध्यमांना याबरोबर व्यवसायीकरण झालेल्या सर्वच विभागांना महिलांची आठवण होते. टी आर पी खाली पडला करा महिलांच्या स्टोरी. आपलं एखादं प्रोडक्ट विकायचं आहे, पण विक्री खाली जातेय वापरा जाहिरातीत बाई. स्टेजवर प्रेक्षकांच लक्ष खिळवून ठेवायचं करा बाईला सुत्रसंचालक. अशा पध्दतीने बाईचा प्रश्न मांडण्यासाठी जो काही वापर केला जातो तो कमाल आहे. इतकंच काय जिथे धोरण तयार होतात त्या राजकीय संसदेच्या अगदी राज्य आणि केंद्र दोन्हीकडे महिला प्रश्नावर सर्वांनाचा अचानक कळवळत येतो. पक्षाचे सत्तांतरे करायची असली की, महिला प्रश्न तेही काही ठराविकच. प्रश्न उचलने हे नेहमीचेच झालेल आहे. निर्भया आंदोलन भारतभर पेटले तेव्हा कुठे या विषयावर राजकीय प्रतिनिधी भेटण्यासाठी तयार झाले. सत्ता बदलात या आंदोलनाचा मोठा सहभाग होता. खरंतर सत्तेसाठी महिलांचा वापर या नियमाला कुठलाच पक्ष अपवादासाठीही नाही. राज्यात मविआचं सरकार स्थापन झाले, तेव्हा मंत्र्यांनी महिलांवर केलेल्या अत्याचाराच्या बातम्या झळकू लागल्या. अशी इतिहासातील अनंत उदाहरणे देता येतील. एकदा जाहिरात कलेबद्दल भरत दाभोळकर यांच्याशी बोलणं झाले तेव्हा “क्रियेटिव्हीटी संपली की जाहिरात अश्लीलतेकडे झुकते किंवा गरज नसतांना ते बाईचा वापर करतात “ हे त्यांनी अगदी स्पष्ट केले होते.
सध्या माध्यमांत महिला किती असुरक्षित आहेत याच्या बातम्या झळकताय. अचानक महिला सुरक्षेचा पुळका हा असाच आलेला नाही. महिला अत्याचार हा मुख्यत्वे तिच्या लैंगिकतेशी जोडलेला असतो. परिणामी त्या समाजासाठी हा प्रचंड भावनीक तसेच प्रतिष्ठेचा विषय असतो. त्यामुळे सहज मोठा वर्ग टारगेट करता येतो. महिलांविषयी कळवळा असलेल्यांनी किमान आपल्या घरात किंवा अगदी कामाच्या ठिकाणीही महिलांसाठी सपोर्ट सिस्टीम उभी केली, तरी ती मोठी मदत ठरते. मात्र या सगळ्याला फाटा देत आपली पोळी भाजून घेण्याच्या डावात महिला अत्याचाराचा प्रश्न नि त्याहीपुढे महिला अत्याचार हाच महिलांचा प्रश्न असे चित्रीत करण्यात येतं.
अत्याचारा व्यतिरीक्तही अनेक प्रश्न आहेत. मात्र त्या प्रश्नांना पुरुषसत्ताक असलेल्या या सर्वच व्यवस्थेत स्थान नाही. जोपर्यंत प्रश्नांचे बाजारीकरण होत नाही तोपर्यंत महिला प्रश्नाच्या चर्चा या केवळ अत्याचाराच्या रुपानेच समोर येतांना दिसतील. उगीच कुणाला महिला प्रश्नांचा पुळका येत नाही, हे चक्र महिलांनीही समज़ुन घ्यायला हवे.