महिला शेतकरी व शेतकरी आंदोलन

एखाद्या शब्दाचा विचार करताना आपल्या मनात ज्या प्रकारच्या प्रतिमा तयार होतात त्या आपल्यासाठी विशेष सामाजिक अर्थ दर्शवितात. जसे शेतकरी या शब्दाचा विचार केला तर आपल्यातील बहुतेकांच्या मनात शेतकरी शेतात नांगरणी करतो व आकाशाकडे आशाळभूत नजरेने पाहतो अशी शेतकऱ्याची प्रतिमा आपल्या समोर येते. या प्रतिमांमध्ये महिला शेतकरी यांच्या प्रतिमा दिसत नाही . याचा अर्थ असा आहे की शेतकरी या शब्दांच्या अर्थामध्ये पुरूष आहे त्यामध्ये महिलांचा समावेश नाही. तर हे वास्तवाच्या पलीकडे आहे. शेतीला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे आणि या मध्ये महीलांची खूप महत्त्वाची भूमिका आहे. महीला शिवाय शेती होवूच शकत नाही. कारण शेतीचा शोध महिलांनी लावला आहे ..

शेतीशी संबंधित आकडेवारीनुसार, भारतातील ग्रामीण भागातील सुमारे 73.2% महिला कृषी क्षेत्रात काम करतात. परंतु केवळ १२% स्त्रियांकडे शेत जमीन त्यांच्या मालकीची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता पुरुषाप्रमाणे स्त्रियानां पण सन २०२० मध्ये स्त्रियांनाही मालमत्तेचा वारसा मिळण्याचा हक्क आहे असा निर्णय दिला होता.

आजही समाज, संस्कृती, धर्म, परंपरा, सर्व ठिकाणी , शेती हा पुरुषांचा व्यवसाय आहे असे नमूद केले आहे . द इंडिया ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्व्हेच्या अहवालानुसार ८३% शेतजमीन पुरुषांच्या मालकीची आहे, तर फक्त २% जमीन महिलांच्या मालकीची आहे. याचा अर्थ असा की महिलांना शेतकरी मानले जात नाही आणि शेतीच्या उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्या कडे पाहीले जात नाही कारण शेतजमीन त्यांच्या मालकीची नाही.

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देताना कर्नाटकातील अलायन्स फॉर होलिस्टिक अ‍ॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या सदस्य आणि सद्य कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधी म्हणून सरकारशी संवाद साधणार्‍या गटाच्या सदस्या कविता कुरुगंती म्हणाल्या की पुरुषप्रधान समाजात बहुतेक शेतजमीन पुरुषांच्या मालकीची असते. आणि उत्पादित शेतमालावर सुध्दा पुरुषांची मालकी असते ही वस्तुस्थिती आहे पण आपल्याला समजायला हवे की एक महिला देखील एक शेतकरी आहे.

स्वातंत्र्यानंतर कृषी धोरण आणि कृषी तंत्रज्ञान करण्याच्या दृष्टीने पुरुषांचा सहभाग जास्त शिक्षित व कार्यक्षम झाल्यामुळे झाला. म्हणून, कृषी धोरणे आणि तंत्रज्ञान देखील अशा प्रकारचे झाले की केवळ शेतकरी बंधू म्हणजेच पुरुषांचा उल्लेख करण्यात आला. दुसऱ्या शब्दांत,सांगायचे तर ट्रॅक्टर, सिंचन प्रणाली आणि यंत्रसामग्रीसारखे शोध हे पुरुष शेतकर्‍यांची समस्या कमी करण्यासाठी श्रमाची वेळेची बचत करण्यासाठी केल्या गेल्या .पण शेतकर्‍यांमध्ये महिलांच्या समस्या निवारणासाठी काहीच केले गेले नाही , जसे बियाणे लागवड, पिकांच्या दरम्यान गवत कापणे, कापूस काढणे , कापूस स्वच्छ करणे यासारख्या कामासाठी चांगले तंत्र विकसित केले गेले असते. पण यावर तंत्रज्ञान विकसित झाले नाही कारण या सर्व कामांमध्ये महिलांचा जास्त सहभाग आहे.

ऑक्सफॅम नावाच्या संस्थेच्या अहवाल म्हटले आहे की महिलांचा शेतीविषयक सरकारी समित्या आणि योजना राबविण्यामध्ये सहभाग केवळ २.३ % आहे. आपण सध्या एखाद्या खेड्यात असल्यास आपल्या पंचायत व आजूबाजूच्या परिसरातील कृषी सहाय्यक पदावर किती महिला कार्यरत आहेत हे तपासले तर आपल्या लक्षात येईल ..

२०१९- २० चा आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की या आर्थिक वर्षात फारच जास्त स्थलांतर झाल्याने शेतीत महिलांचा सहभाग पूर्वीपेक्षा जास्त वाढला आहे. याचा अर्थ असा की रोजगाराच्या शोधात तरुणांचे गावोगावी शहरांतून स्थलांतर झाल्याने आणि स्त्रिया घरगुती शेती सांभाळण्यासाठी अधिकाधिक जबाबदारी पार पाडत आहेत. तरीही शेतकरी म्हणून सातबारा वर नाव येत नाही आणि नोंदणीकृत नसल्यामुळे महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. महिलांनाही शेतकरी मानले गेले तर पीक विमा योजना, पीक कर्ज, कर्जमाफी, सरकारी मदत कुटुंबालाही मदत मिळू शकेल पण असं होत नाही.

पण याचा अर्थ असा होत नाही की नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा मुद्दा हा महिला शेतकऱ्याशी संबंधित नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की हा मुद्दा पुरुष शेतकर्‍यांचा आहे तितकाच तो महिला शेतकर्‍यांचा आहे. किंवा पुरुष शेतकरींपेक्षा महिला शेतकरी या प्रश्नाशी अधिक चिंतित आहेत असे म्हणाता येईल . उदाहरणार्थ, जर एमएसपीची कायदेशीर हमी प्राप्त झाली तर उत्पन्न वाढेल. तरच राहणीमान सुधारेल. हेच कारण आहे की दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

विकास परसराम मेश्राम मु+पो,झरपडा ता अर्जुनी मोरगाव जिल्हा गोदिया
मोबाईल ७८७५५९२८००
[email protected]