अर्थसंकल्पातील आदिवासींसाठी (Tribals)केलेल्या घोषणा जमिनीवर उतरणार का ?

शिंदे-फडणविस (devendra fadanavis) यांच्या नेतृत्वातील सरकारने पहिला अर्थसंकल्प (Budget 2023)सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणविस यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प. राज्यात अवकाळी पावसाने शेतीचे झालेले नुकसान, शेतमालाचे घटते दर, विजेचे वाढणारे दर, आदिवासी भागातील पायभूत सुविधांचे प्रश्न आदींवर नेमके या अर्थसंकल्पात काय असेल याबाबत उत्सुकता होती. मागच्या वर्षी गडचिरोली जिल्ह्यात विमानतळ करण्याची घोषणा झाली होती. समृद्धी महामार्ग गडचिरोली जिल्ह्याला जोडू असे सांगीतले. अजूनही गडचिरोली व चंद्रपुर जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल अनेक भागात दुचाकी जाऊ शकेल असे रस्ते नाही.

आता थेट हवेतून विमानात आणि जमिनीवर समृद्धी असे दिवास्वप्न दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात वर्षभरात काहीही झाले नाही. अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस होत असतो. या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही कायदेशिर बंधन नसते. ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे अर्थसंकल्प येतो आणि जातो. उपेक्षित घटकांच्या आयुष्यात अपेक्षित बदल होताना दिसत नाही. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाला पंचामृत अर्थसंकल्प असे अर्थमंत्र्यांनी संबोधले. शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी, महिला-आदिवासी-ओबीसी आदी उपेक्षित घटकांचा सर्वसमावेशक विकास, पायभूत विकास, रोजगार निर्मिती व पर्यावरणपूरक विकास या पाच तत्वांवर मांडणी करण्यात आली. बांबू क्लष्टरची गरज गडचिरोली-चंद्रपूर जिल्ह्याला असतांना यात सदर जिल्ह्याचा समावेश नाही. विविध समाजाची महामंडळे स्थापना करण्याची मान्यता देत असतांना कोलाम-कातकरी-माडीया (Kolam,Katakari,Madiya)या दुर्लक्षीत आदिम समाजाच्या(Particularly Vulnerable Tribal Groups)विकासासाठी विशेष महामंडळाची घोषणा नाही, हे अन्यायकारक वाटले.

चंद्रपुर व गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी, शेतकरी व उपेक्षित समुदायाला नेमके काय मिळाले आणि त्यातून उपेक्षितांच्या जगण्यात समृद्धी येईल का ? हे प्रश्न महत्वाचे आहेत. गडचिरोली व चंद्रपुर जिल्ह्यात शेकडो गावांचा पावसात संपर्क तूटतो. अतिदुर्गम भागातील गरोदर महिलांना रुग्णवाहिका, दळणवळण, आरोग्य आणि रस्त्यांची पायाभूत सुविधा मिळविण्यात अडचणी येतात. या जिल्ह्यांतील आदिवासी समूदायाचा मुख्य व्यवसाय शेती व शेतमजूरी आहे. कृषी क्षेत्रात कृषी उत्पादक कंपन्यांना बळ देणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना सरकारने शेतमाल बाजारात हस्तक्षेप करून भाव पाडण्याचे धोरण थांबविले पाहिजे. कापूस, सोयाबीन, धान आदी पिकांना भाव नसल्याने दुरावस्था झाली आहे. विद्युत दर देखिल वाढले आहे. आदिवासी भागात पायाभूत सुविधेचा अभाव आहे.

या मूलभूत प्रश्नांसाठी विशेष तरतूद दिसत नाही. राज्याचे एकुण उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक प्रस्तावित झाला असून महसूल तुटीत वाढ झाली आहे.“माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित” ही उक्ती अर्थसंकल्पीय भाषणात होती. गडचिरोली व चंद्रपुर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील महिलांचा आरोग्य सुविधा न मिळाल्याने मृत्यु होतो. वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक जागा रिक्त आहेत. आम्ही पाथ कृतीयुक्त कार्यक्रमांतर्गत गरोदर महिलांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल मानवाधिकार आयोगात केस दाखल केली. सरकार आरोग्य सुविधा देऊ शकत नसल्याने जर नवजात बालकं व गरोदर महिला यांचा जीव गेला तर अशा पीडित कुटुंबांना आर्थिक नुकसान भरपाई आवश्यक आहे.

त्याबाबत कोणतीही तरतूद न करता आदिवासी महिला सुरक्षित होऊ शकत नाही. राज्य परिवहन मंडळाच्या बस तिकीटात महिलांसाठी ५० टक्के कपात करत असताना चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिवती, कोरपना, गोंडपिपरी आदी दुर्गम भाग आणि गडचिरोली येथिल भामरागड, अहेरी, चामोर्शी आदी भागात नियमित बस न येणे, अत्यंत कमी बस फेऱ्या उपलब्ध असणे आणि बहुतांश गावे बससुविधेपासून दूर असणे या प्राथमिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रत्येक तालुक्यात न्यायालय इमारत असावी असे अपेक्षित असताना चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात न्यायालय इमारत नाही, त्यासाठी कोणताही निधीची घोषणा या अर्थसंकल्पात झाली नाही.

अविकसित भागात राहणाऱ्या आदिवासींची स्थिती सुधारण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मुख्य सचिव दे. ग. सुखठणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माडा व मिनी माडा भागानुसार आर्थिक तरतुदींची शिफारस केली. त्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या वार्षिक योजनेतून व लोकसंख्येच्या आधारावर आदिवासी विकास विभागाला निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अवलंबले होते. २०२३-२४ ची राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ५२ हजार कोटींची आहे. महाराष्ट्रात आजमितीला आदिवासींची लोकसंख्या ९.०४ टक्के आहे.

त्यानुसार आदिवासी विकास विभागासाठी हक्काचा १५०० कोटी इतका निधी कमी मिळेल. याचा विपरीत परिणाम आदिवासी बहुल भागांच्या विकासावर होईल. चंद्रपुर व गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांश भाग हा आदिवासी उपाययोजन क्षेत्रात येतो. या क्षेत्राच्या विकास निधीत कपात दिसत असल्याने फटका बसेल. महाज्योती-बार्टी-टीआरटीआयचे केंद्र चंद्रपुर व गडचिरोली जिल्ह्यात होणे निकडीचे आहे. गोंडकालीन राज्यांचा वैभवशाली इतिहास जपणारे म्यूझियम या भागात होणे पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या प्रकल्प व खाणींमुळे प्रदूषणात प्रचंड वाढ होत असुन आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. प्रदूषणप्रवण भागातील नागरिकांना कंपन्यांचा सीएसआर व उत्पन्न नफ्यातुन ‘आरोग्य भत्ता’ दिला पाहिजे.

मी २०१८ ला विधानसभा प्रेक्षक गॅलरीतून अर्थसंकल्प अनुभवला. त्यावेळी चंद्रपुर जिल्ह्याचे सुधीर मूनगंटीवार हे अर्थमंत्री होते. अर्थसंकल्पातून चंद्रपुर व गडचिरोली जिल्ह्याला भरिव निधीची घोषणा झाली. यंदाच्या अर्थसंकल्पिय भाषणात चंद्रपुर, गडचिरोली, पालघर आदी दुर्गम भागांचा उल्लेख झाला नाही. केवळ खाणी व प्रदूषणातून या भागाचा विकास होणार नाही. कापूस व सोयाबिन या मुख्य पिकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग, बांबू खरेदी विक्रीसाठी प्रभावी बाजारपेठ, प्रलंबित निम्न पैनगंगा प्रकल्प, गोंडकालीन पर्यटनस्थळ विकास आणि आदिम भागातील मूलभूत प्रश्न यांकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे.

- ॲड. दीपक चटप,

लेखक हे चेवेनिंग शिष्यवृत्तीधारक वकील असुन पाथ हा कृतीयुक्त उपक्रम राबवितात.