बजेटमध्ये आरोग्य खर्चावरील वाढ प्रति व्यक्ती केवळ दीड रुपया?

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी 39.45 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. आपण सगळेच या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून होतो. मागील दोन वर्षे कोरोना काळात इतके होरपळून निघाल्यानंतर आरोग्यक्षेत्रात भरीव वाढीची अपेक्षा होती. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरणासाठी काही ठोस पावलं उचलण्याची गरज होती. परंतु प्रत्यक्षात काय मिळालं यावर एक नजर टाकू यात.

1. 86000 करोडचे मागील वर्षाचे आरोग्य मंत्रालयाचे बजेट यावर्षी 0.23% ने वाढून 86200 करोड इतके करण्यात आले. बजेटच्या 2.1 % खर्च आरोग्यावर केला आहे.

2. सार्वजनिक आरोग्यवरचा खर्च 74000 कोटी वरून 45 % कमी करून 41000 कोटी करण्यात आला

3. नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅम या नवीन कार्यक्रमांतर्गत 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलन्सची उभारणी

4. नॅशनल हेल्थ आयडेंटिटी अंतर्गत प्रत्येकाची आरोग्यविषयक माहिती जमा करणे.

आता यासर्व मुद्द्यांचा थोड्या विस्ताराने विचार करू या..

1. 138 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात 200 करोड इतकी वाढ म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती मागे दीड रुपये वाढवले आहेत.

आर्थिक वर्ष 2021-22 चा विचार केला तर एकूण अर्थसंकल्पात मागच्या वर्षाच्या तुलनेत 11 टक्क्यांहून अधिक ( 34.83 लाख करोड ते 39.45 लाख करोड ) वाढ केलेली असताना, तसेच महागाई दर 5.3 टक्के होता, त्या दराने जरी वाढ करायची ठरली तरी ती किमान 5000 ते 10000 कोटी एवढी वाढ अपेक्षित होती आणि कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यात अजून भरीव वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु असो वाढ झाली हे ही नसे थोडके.

2. कोरोनाकाळात देशाची सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अक्षरशः उघडी पडलेली असताना, ( खरंतर आरोग्यव्यवस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सलाम त्यांनी उपलब्ध तुटपुंज्या संसाधानात अतिशय चांगलं काम केलं), त्याची भरून न निघणारी किंमत मोजलेली असतांना, देशात नोंदणीकृत 5 लाख मृत्यूंची नोंद झालेली असतांना नदीवर तरंगणारे मृतदेह , मातीत पुरलेले मृतदेह, स्मशानसमोर लागलेल्या रांगा, गावागावात पेटलेल्या चिता या इतक्या लवकर विसरल्या जातील, अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून नव्हती.

तरी या अर्थसंकल्पात 0.23 वाढ झालेली असतानाही सार्वजनिक आरोग्यवरचा खर्च 45 % ने ( 74000 कोटी वरून 41000 कोटी ) कमी करण्यात आला हे धक्कादायक आहे. त्यासाठी लसीकरणावरचा खर्च कमी होणार असल्याचे कारण देण्यात आले. परंतु त्याखेरीज ही सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनेक ठिकाणी आर्थिक तरतुदीची गरज आहे त्याकडे हा निधी वळवता आला असता, परंतु तशी कोणतीही राजकीय इच्छाशक्ती दिसली नाही. हा सार्वजनिक हिताचा निधी नेमका कुठे वळवला ? ही संशोधनाची बाब आहे.

3. त्यातल्या त्यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅमची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे.

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर अनेक व्यक्ती मानसिक तणावातून जात आहेत. बेरोजगारी, आर्थिक संकट, भविष्याविषयीची अनिश्चितता, बिघडलेले नातेसंबंध, कुटुंबव्यवस्थेतील खिळखिळी झालेली चौकट या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून अनेक जण मानसिक आजारांचे बळी पडले आहेत.

याची दखल WHO ने देखील घेतली आहे. WHO नुसार प्रत्येक 4 कुटुंबांमागे 1 व्यक्ती मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे म्हणजे हे प्रमाण 8 ते 10 टक्के आहे. या अनुषंगाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे विलनिकरण या कार्यक्रमांतर्गत करण्याचा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे. यात गरजेनुसार अजून विस्ताराची अपेक्षा आहे.

4. नॅशनल हेल्थ आयडेंटिटी अंतर्गत प्रत्येकाची आरोग्यविषयक माहिती जमा करणे, हा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. परंतु यातून जमा होणाऱ्या डेटाचा योग्य वापर व्हावा, अन्यथा या नागरिकांच्या गोपनीय माहितीचा वापर करून corporates साठी आरोग्यक्षेत्रातील केवळ फायद्याच्या क्षेत्रांची दारं खुली करण्याचा हा डाव असू नये, ही अपेक्षा आहे.

एकूणच तहान लागली की विहीर खोदण्याची आत्मघातकी वृत्ती यावेळीही आरोग्य क्षेत्राविषयी अर्थसंकल्पात दिसत आहे. मागील काही महिन्यात देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत करणाऱ्या, बेरोजगारीचा उच्चांक गाठायला लावणारी महामारीतून काही तरी बोध घेऊन सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट व्हावी , हे सध्यातरी स्वप्नच राहील, एवढंच थोडक्यात म्हणता येईल.

डॉ. समीर अहिरे, उपाध्यक्ष ,भारत ज्ञान विज्ञान समिती , नाशिक, संचालक , लोकमान्य हॉस्पिटल , नाशिक