शेतीमधील 'बोगसगिरी' कायद्यानं बंद होणार का?

प्रत्येक राजकारणी हा शेतकऱ्याचा मुलगा असतो. आम्ही दलित वंचित कष्टकरी बहुजन कामगारांसाठी सत्ता राबवतो असं बहुतेक राजकारण्यांचे म्हणणं असतं. परंतु राजकारणाचा आणि सत्तेचा दोलक जसा फिरतो तशी धोरण फिरत असतात प्रामुख्याने ही धोरणं भांडवलशाही धार्जिणी असतात.

कारण हा राजकारणी आणि भांडवलदारांचा अर्थपूर्ण व्यवहार असतो. यामध्ये भरडला जातो तो सर्वसामान्य पीडित दलित वंचित आणि समाजातील सर्वात दुर्लक्षित घटक. अर्थात शेती ही व्यवस्था देखील उतरंडीमध्ये सर्वात शेवटच्या टोकाला येते. त्यामुळे व्यवस्थेच्या ठिकाणी शेतकरी आणि शेती शूद्र असते.

साधारणपणे दहा हजार वर्षांपूर्वी जेव्हा शेतीचा शोध लागला. या शोधाची दिशा संस्कृतीच्या दिशेने घेऊन गेली. याच संस्कृतीतून मानव विज्ञानाच्या दिशेने झेपावला असला तरी यादरम्यान शेतीबरोबरच धर्म जाती आणि चालीरीती अस्तित्वात आल्या.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ कृषी विश्लेषक आणि अभ्यासक विजय जवांधिया म्हणतात, शेतीचे प्रश्न किचकट असले तरी सुधारणा अत्यंत सरळ मार्गे आहेत. आमच्या बाप जाद्याने पेरत असलेले शेतीचे बियाणे सरळ शेतकऱ्यांना सुरळीतपणे उपलब्ध करून द्यावेत. हा सोपा मार्ग घेतला तर अनेक कंपन्यांची दुकाने बंद होतील. दरवर्षी शेतकऱ्याला कंपनीकडे जावे लागणार नाही. त्यातून ही कोट्यावधीची व्यवस्था बंद पडेल. त्या भांडवलशाही हितासाठी अशी कितीही कायदे आले तरी ते कायदे कदापि शेतकरी हिताचे ठरणार नाहीत.

आधुनिक भांडवलशाहीचे युगात नवनवे प्रवाह येत असताना. जुनी लोक म्हणायचे की नोकरी कनिष्ठ, व्यापार दुय्यम आणि शेती सर्वश्रेष्ठ. आता नेमकं काळाच उलटं चक्र फिरलय. त्यामध्ये शेती कनिष्ठ, व्यापार दुय्यम आणि नोकरी सर्वश्रेष्ठ परिस्थिती झाली आहे.

शेती समस्यांचा बारकाईने आणि अभ्यासपूर्ण विचार करणारा एक विचारवंत महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये २०० वर्षांपूर्वी होऊन गेला.

या महान महात्मा झालेल्या पुरुषाच्या शेतीविषयक कार्याचा गौरव करताना प्रा. हरी नरके म्हणतात, जोतीराव प्रगतीशील शेतकरी होते. शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून येईल आणि किमान १५ ते २० टक्के नफा मिळेल एव्हढा बाजारभाव मिळाला पाहिजे, शेतकर्‍यांना पिकांसाठी पुरेसे आणि बारमाही पाणी सिंचनासाठी मिळाले पाहिजे, ते वाया जाऊ नये म्हणून नळाद्वारे देण्यात यावे, आधुनिक पद्धतीच्या शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी शेतकर्‍यांना सरकारने परदेशात पाठवावे यासारख्या त्यांनी ’शेतकर्‍याचा असूड’ या ग्रंथात १८८३ साली केलेल्या सुचना आजही मार्गदर्शक आहेत. शेतकरी सुखी व्हायचा असेल तर त्याची त्रिसूत्री फुले मांडून दाखवतात.

१) उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव शेतीमालाला मिळाला पाहिजे.

२) शेती आधुनिक पद्धतीनेच केली पाहिजे. शेतीला नळाद्वारे (ठिबक सिंचनाचे बीजरूप) पाणी पुरवठा केला पाहिजे. त्यासाठी धरणे, विहिरी, तलाव, तळी बांधली पाहिजेत, कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा हवी, नैसर्गिक खते आणि संकरित बियाणे वापरली पाहिजेत.

३) शेतीधंद्याला उद्योग, व्यापाराची जोड दिली पाहिजे. दूध, अंडी, लोकर असे पूरक उद्योग सुरू केले पाहिजेत. शेतीबरोबरच शेतक ऱ्यांनी उद्योग व व्यापारात उडी घेतली पाहिजे. एकटी शेती कधीच परवडत नसते. ‘शेतक ऱ्याचा असूड’ या पुस्तकात जोतीरावांनी शेतीविकासाचे संकल्पचित्र रेखाटले. व्यापारी पिके, कॅनालचे पाणी आणि आधुनिक पीक पद्धती यांचा आश्रय घेणे कसे गरजेचे आहे ते पटवून देतात. शेतकरी सुखी व्हायचा असेल धरणे, विहिरी, तलाव, तळी बांधली पाहिजेत, कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा हवी, नैसर्गिक खते आणि संकरित बियाणे वापरली पाहिजेत. शेतीधंद्याला उद्योग, व्यापाराची जोड दिली पाहिजे. दूध, अंडी, लोकर असे पूरक उद्योग सुरू केले पाहिजेत. शेतीबरोबरच शेतक ऱ्यांनी उद्योग व व्यापारात उडी घेतली पाहिजे. एकटी शेती कधीच परवडत नसते. ‘शेतक ऱ्याचा असूड’ या पुस्तकात जोतीरावांनी शेतीविकासाचे संकल्पचित्र रेखाटले. व्यापारी पिके, कॅनालचे पाणी आणि आधुनिक पीक पद्धती यांचा आश्रय घेणे कसे गरजेचे आहे ते पटवून देतात. या घरातून त्यांनी उद्योजक, व्यापारी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील लक्षणीय कामगिरी केली. शेती परवडत नाही म्हणून आजवर देशातील लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्त्या केलेल्या आहेत. १३० वर्षांपुर्वी त्यांनी शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळाल्याशिवाय शेती आणि शेतकरी यांचे दैन्य संपणार नाही असे "शेतकर्‍याचा आसूड" मध्ये सांगून या समस्येकडे देशाचे लक्ष वेधले होते. आधुनिक पद्धतीची शेती करणे, तलावतळी,धरणे बांधून शेतीला "नळाद्वारे" पाण्याचा पुरवठा करणे, शेतीला जोडधंदे, पुरक उद्योग यातून शेती किफायतशीर बनविण्याचा नकाशा त्यांनी मांडून दाखवला होता. अशाप्रकारे आजच्या ठिबक सिंचनचे बीजरूपच जणू ते दाखवित होते.

त्यांच्या शाळांमध्ये मुलामुलींना वयाच्या ६व्या वर्षापासून शेती आणि उद्योगाचे शिक्षण सक्तीचे करण्यात आलेले होते.त्यांनीच पहिल्यांदा त्रिभाषा सुत्र सुचवले. शैक्षणिक गळतीच्या प्रश्नाचे मूळ शोधून त्यावर गरिब मुलांना विद्यावेतन {पगार} देण्याचा उपाय त्यांनी अमलात आणलेला होता.त्यांनी दाखवलेल्या याबाबतच्या इतर १५ कारणांचा आणि उपायांचा अभ्यास आजही मार्गदर्शक ठरावा..

आपण 21व्या शतकात आहोत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वत्र वापर होतोय. शेती देखील त्याला अपवाद नाही. महात्मा फुले यांच्या गुलामगिरी आणि आसूड ग्रंथांमध्ये शेतकऱ्यांच्या दयनीय परिस्थितीवर विवेचन करत या मागील शोषण करणाऱ्या घटकांचं व्यवस्थित वर्णन केला आहे...

'शेतकऱ्याचा आसूड' हे पुस्तक असं जाहिरपणे चावडीवर, अक्षराची ओळख नसणाऱ्या स्त्री-पुरुषांसमोर वाचन होत तयार झालं होतं. त्यामुळे या पुस्तकाचा खरा वाचक केवळ लिहिता-वाचता येणारा वर्गच नव्हता तर निरक्षर असणारा कष्टकरी वर्ग त्याचा ऐकणारा श्रोता होता.

1883 साली महात्मा फुल्यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड हे पुस्तक साधारणपणे ब्रिटिशांचा राज्य साठ वर्ष झाल्यानंतर लिहिलं होतं .हे पुस्तक लिहून पूर्ण केलं, तेव्हा त्यांचं वय 55 वर्षं होतं. ते या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लिहितात- 'पुणे, मुंबई, ठाणे, जुन्नर, ओतुर, हाडपसर, वंगणी, माळ्याचे कुरुल वैगेरे येथील शूद्र गृहस्थांनी कित्येक वेळा हा ग्रंथ माझ्या तोंडून ऐकला व या ग्रंथात लिहिलेला मजकूर खरा आहे अशाविषयी त्यांनी आपल्या सह्या माझ्याकडे पाठविल्या आहेत."

कधी कधी शेतकऱ्याने गाडीभर माळवे शहरात विकण्याकरता आणल्यास त्या सर्व मालाची किंमत जास्त किमती वजनाने घेणारे देणारे दगेबाज दलाल यांचे व मुळशी पार्टीचे जगातील बरीच घालून गाडी गाडे अंगावर भरून त्याच घरी जाऊन मुलाबाळांचा शिमगा करावा लागतो शेतीच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याचे ते सांगत होते..

शेतीमध्ये विघटन होत असल्याची मांडणी करताना फुले म्हणतात, की शेतकऱ्यांचे भाऊ हिस्से इतके वाढले आहे की प्रत्येकात आठ आठ दहा पाबारीचे पेऱ्यावर गुजरात करावा लागतो. त्यांना एक-दोन बैल बाळगण्याची एकच नसल्यामुळे ते आपले शेती क्षेत्रात पाजाऱ्यांकडे खंडाने देऊन आपली मुलं माणसं बरोबर घेऊन कुठेतरी परगावी मोल मजुरी करून पोट भरण्यात जातात.

बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाडांनाही देखील 'शेतकऱ्याचा आसूड' लक्षपूर्वक ऐकला आणि आदर सत्कार केला असंही फुलेंनी लिहिलंय.

'शेतकऱ्याचा आसूड' या पुस्तकाच्या सुरूवातीलाच शेतकऱ्याच्या परिस्थितीचं अगदी चपखल वर्णन फुल्यांनी या शब्दांमध्ये केलंय-

विद्येविना मति गेली,

मतीविना नीति गेली,

नीतीविना गती गेली,

गतीविना वित्त गेले

वित्ताविना शूद्र खचले,

इतके अनर्थ एका अविद्येने केले.

सरकारचं शिक्षण आणि शेतीचं धोरण कसं असावं यासाठी शेतकऱ्याला शिक्षित करत गुलामगिरीतून मुक्त करावं हे विचार फुल्यांनी केवळ लिखाणातूनच मांडले नाही, तर ब्रिटीश सरकारने धोरणात समावेश करावा यासाठी आग्रह धरला.

तसंच शिक्षणात शेतीचा समावेश करण्यासाठी त्यांनी हंटर आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीत सरकारला महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या. 1882 साली झालेली साक्ष सामाजिक सुधारणेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची समजली जाते.

या साक्षीत फुलेंनी स्पष्टपणे सांगितलं की- "कष्टकरी शेतकरी जो कर भरतात त्या महसूलातून सरकार उच्चशिक्षणावर खर्च करतंय. हा खर्च योग्य नाही. त्या शिक्षणावरील खर्चाचा शेतकऱ्यांना काडीचा फायदा होत नाही. ती विद्वत्ता त्यांच्या वाट्यालाही येत नाही. तिचा पूर्ण फायदा समाजातील 'भटब्राम्हणांना' होतो."

पुढे जाऊन ते ब्रिटीशांना असंही सांगतात की, "सरकारने आपल्या आर्थिक वा राजकीय अडचणींवर मात करण्याच्या दृष्टीने ब्राम्हणांवर नव्हे तर शूद्रांवरच अवलंबून राहिलं पाहिजे."

शेतकऱ्यांची आणि शेतीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी ब्रिटीश सरकारला उपाय सुचवले. हे उपाय सुचवतानाही फुल्यांची भाषा स्पष्ट, खोचक, मार्मिक उदाहरण देत समोर येते.

"आता मी गारशा थंड हवाशीर रमणीय सिमला पर्वतावर जाऊन कांही विश्रांती घेऊन आपल्या परम दयाळू गव्हर्नर साहेबांसमक्ष आपल्या समुद्रा पलीकडील सरकारच्या नावाने हाका मारून त्यांस शूद्र शेतकऱ्यांची सुधारणा करण्याविषयी उपाय सुचवतो."

महात्मा फुल्यांनी सुचवलेल्या उपायांमध्ये सामाजिक सुधारणांचीही झलक पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ- शूद्र शेतकऱ्यांनी एकच लग्न करावं आणि मुलांची लग्न लहानपणी करू नयेत यासाठी सरकारने कायदा करावा.

चांगल्या शेतीसाठी हे उपाय...

शेतमालाच्या करातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा पगार आणि पेन्शन कमी करावेत.

अज्ञान शेतकऱ्यांना शिक्षित आणि विद्वान करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी परीक्षा घेऊन त्यांना पाटिलक्या द्याव्यात.

शिक्षण सर्वांपर्यंत समान पद्धतीने पोहचवण्यासाठी शेतकरी वर्गातले शिक्षक नेमावेत. म्हणजे ते समाजातल्या सर्व वर्गांमध्ये मिसळतील.

शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात शेतकी आणि आरोग्य, व्यावहारिक विषयांचा समावेश करावा.

बैलांचं कत्तलीपासून संरक्षण करावं यासाठी कायदा करावा. तसंच शेतकऱ्यांना शेणखताचा मुबलक पुरवठा कसा होईल याकडे लक्ष द्यावे.

शेतं सुपिक होण्यासाठी नियोजन करून बंधारे बांधावेत. जेणेकरून डोंगरदऱ्यांमधून पाण्याने वाहून येणारं खत शेतात मुरून मग पुढे नदी-नाल्यांना जाऊन मिळतील.

डोंगरदऱ्यांमधील भागात तळी, तलाव सोयीसोयीने बांधावीत. तसंच लहानमोठी धरणं बांधल्याने बागायती क्षेत्राचा फायदा होईल.

सिंचन बागायती क्षेत्र वाढवण्यासोबतच पाणलोटाच्या बाजूने शेताच्या बांधांनी वरचेवर दुरुस्त्या कराव्यात.

झऱ्यांसारखे पाण्याचे स्त्रोत दाखवणारे नकाशे तयार करावेत आणि असे स्रोत राखणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे द्यावीत.

देशातून तसंच परदेशातून शेळ्या मेंढ्यांची उत्तम पैदास होईल अशी बेणी खरेदी करून आणावी, त्याचा शेत सुपिक होण्यासही फायदा होईल.

दरवर्षी श्रावणात शेतकऱ्यांच्या चांगल्या कामांचं प्रदर्शन घेऊन बक्षिसं द्यावी.

तीन वर्षं उत्तम कामगिरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पद्व्या द्याव्यात.

नव्या पिढीतल्या शेतकऱ्यांना परदेशी शेतकीच्या शाळा पाहण्यासाठी न्यावं.

सरकारी तिजोरीत शेतीच्या करातून कोट्यावधी रुपयांचा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचं शोषण थांबवावं.

शेतीतल्या सुधारणांची लांबलचक यादी सांगत फुले अखेर म्हणतात- "सदरी लिहिलेल्या गोष्टीचा विचार केल्याविना आमचे सरकार राज्याचा पाया या देशात मुस्तकीम होऊन, अक्षरशून्य शेतकऱ्यांच्या कपाळच्या लंगोट्या जाऊन त्यांचे हल्लीचे उपास काढण्याचे दिवस कधीच जाणे नाहीत"

महात्मा जोतिराव फुले यांचं आधुनिक भारताच्या जडणघडीणीत महत्त्वाचं स्थान आहे. वंचित, शोषित कष्टकरी जातीसमुहांना आणि गरीब वर्गाला चांगलं आयुष्य जगता यावं यासाठी त्यांनी मांडलेले विचार एवढ्या सगळ्या वर्षांनतरही तितकेच जिवंत वाटतात. आणि आजच्या काळाशी सुसंगतही वाटतात.

(संदर्भ: महात्मा फुले समग्र वाङमय- शेतकऱ्याचा आसूड, महात्मा फुले गौरव ग्रंथ, मेकर्स ऑफ इंडिया)

अलीकडेच काही वर्षांपूर्वी कापसाच्या बीटी बियाण्याच्या कंपन्यांचा उच्छाद चालला होता. तो उच्छादनियंत्रण करण्यासाठी मोठा लोक संघर्ष देखील झाला. अखेर सरकारने बीटी बियाणे नियंत्रण करण्याचा कायदा करवण्याचे ठरवलं. असाच कायदा आंध्र प्रदेश मध्ये झाला होता त्यामुळे राज्य सरकारने अनेकदा अधिसूचना प्रसिद्ध करून विधिमंडळात तो मंजूर न झाल्यामुळे सरते शेवटी विरोधकांचा अर्थपूर्ण विरोध मोडून काढीत बीटी बियाणे कायदा मंजूर केला. झटक्यात प्रति पाकीट दोन हजार रुपये दराने विकणाऱ्या बीटी कंपन्यांनी त्यांचे दर साडेसहाशे रुपयावर आणले.

जय किसान : घोषणेमागचे दाहक वास्तव उलगडून दाखवताना बरून मित्रा म्हणतात,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार शेतकऱ्यांचा उल्लेख ‘अन्नदाता’ असा करत आहेत.

याचाच अर्थ असा की, साऱ्या देशाच्या तोंडात घास पडतो तो शेतकऱ्यांच्या दातृत्वामुळे, त्यांच्या स्वहितासाठी नव्हे! ‘अन्नदाता’ या शब्दातून अनेकांच्या विश्वासाला पुष्टी मिळते की, शेती हा आर्थिक व्यवसाय नाही, तर त्याहून अधिक आहे! पंतप्रधानांच्या ‘आशा’ (अन्नदाता आय संरक्षण अभियान- ही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या संरक्षणासाठी सुरू केलेली मोहीम) या नव्या मोहिमेतूनही ‘अन्नदाता’ या शब्दात अध्याहृत असलेली मानसिकता प्रतिबिंबित होते : शेतकऱ्यांना लाभदायक दर निश्चित करण्यासाठी या मोहिमेत काही उप-योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून मोदींनी शेतकऱ्यांसाठी कितीतरी उपक्रम सुरू केले : उत्पादन किमतीहून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा मिळवून देणारा हमीभाव देणे, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, पीक विमा पुरवणे, शेतीची कर्जे माफ करणे, राष्ट्रीय डिजीटल बाजारपेठेची निर्मिती, निर्यात धोरण, मातीची प्रत जोखणारे हेल्थ कार्ड इत्यादी.

या मोहिमा, धोरणे आणि योजनांच्या सुकाळातून हेच अधोरेखित होते की, ‘मूल्य वर्धन’ ज्याचा पंतप्रधानांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात उल्लेख केला होता, ते केवळ सरकारद्वारेच केले जाऊ शकते आणि शेतकऱ्यांची भूमिका ही केवळ याचकाची आहे.

ही बाब शेतीसंबंधित केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांतून प्रतिबिंबीत होताना दिसते. देशात सर्वात नियंत्रित केले जाणारे क्षेत्र हे कृषी क्षेत्र आहे, याकडे आजवर मोठे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे मूलभूत भांडवल असणाऱ्या जमिनीपासून पत उपलब्धता, कृषी कच्चा माल आणि तयार उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि पुरवठाविषयक सुविधा, तंत्रज्ञान आणि व्यापार अशी भारतीय शेतीतील प्रत्येक बाब सरकारद्वारे नियंत्रित अथवा संकुचित केली गेली आहे.

‘जय किसान’ ही घोषणा शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याऐवजी त्यांना गुलाम बनवणाऱ्या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरत आहे.

बीटी कॉटन

कापूस शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या दु:स्थितीतून सद्य भारतातील कृषिक्षेत्राची नेमकी स्थिती दिसून येते. भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा कायापालट होऊ शकेल, अशा जीएम कॉटन बियाण्यांचा आनंद साजरा करण्याऐवजी, हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान त्यांना नाकारले जात आहे. एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांचे रक्षणकर्ते आहोत, असा दावा करते आणि प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे भविष्य असुरक्षित बनवत आहेत.

पारंपरिकरित्या, कापसाला पतंग आणि फुलपाखरांच्या किड्यांसह वेगवेगळ्या प्रकारच्या बोंडअळ्यांचे रोग जडतात. आरोग्याला आणि पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण करण्यासोबत, या रोगांचा नायनाट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या किटकनाशकांचा भरमसाठ खर्च शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत असे. त्याशिवाय, काही कीटकांमध्ये रासायनिक कीटकनाशकांना प्रतिरोध करण्याची क्षमता विकसित होत होती.

१९९०च्या सुरुवातीला, अमेरिकेतील कृषितज्ज्ञांनी नैसर्गिक मातीतील जिवाणूच्या गुणसूत्रांपासून बीटी कॉटन बियाणे निर्माण केले. Bacillus thuringiensis मधील बीटी विष काही किटकांसाठी हानिकारक असते. बीटी कॉटन (Bollguard 1 or BGI) बियाण्यात आणखी एका गुणसूत्राची भर घालून ते तयार केले गेले. जेव्हा बोंडअळी कापसाचे रोप खाते, तेव्हा बीटी विष किटकांना मारते.

कापसाला हानिकारक ठरणाऱ्या बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरता अनेक वर्षे शेतकरी मातीतील जिवाणूंचा उपयोग करत असत. मात्र, जेनेटिक इंजिनिअरिंगद्वारे, बोंडअळीवर मात करण्यात कापसाचे रोप प्रभावी बनले.

मात्र, बीटी विष हे कापसाच्या झाडावर विपरित परिणाम करणाऱ्या काही किटकांवरच परिणामकारक ठरते, बाकीच्यांवर नाही. अशांकरता आजही किटकनाशके आवश्यक ठरतात. बीटी कॉटनमुळे, शेतकऱ्यांना जितक्या वेळा कापसाच्या पिकावर कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागत असे, ती संख्या कमी झाली. त्यामुळे पिकांच्या संरक्षणासाठी जो खर्च यायचा, तो अर्थातच कमी झाला आणि किटकांमुळे जे नुकसान व्हायचे ते कमी होऊन पीक उत्पादनात सुधारणा झाली. बीटी कॉटन बियाणे हे भात आणि गव्हासारखे उत्पादनातील वाढीत योगदान देत नाही, मात्र याद्वारे पिकाचा संभाव्य तोटा कमी होतो.

कापसाच्या गुणसूत्रांत सुधारणा करण्यात आघाडी घेणाऱ्या मन्सॅन्टो कंपनीचे बायरमध्ये विलिनीकरण झाले आहे. भारतात, मन्सॅन्टोने माहिको या महाराष्ट्रस्थित कंपनीसोबत बीटी कॉटन बियाणे उपलब्ध करून देण्याकरता भागीदारी केली आहे. विविध कापूस उत्पादक प्रदेशांत, वेगवेगळ्या भौगोलिक हवामानस्थितीला पूरक बीटी कॉटन बियाण्याचे प्रकार दाखल करण्यासाठी आज शेकडो कंपन्यांना तंत्रज्ञान परवाने मिळाले आहेत.

बीटी कॉटन बियाण्याची यशस्विता लक्षात घेता, दशकभरात ९० टक्के शेतकऱ्यांनी जेनेटिक इंजिनिअरिंग केलेल्या बियाण्यांचा अवलंब केला. ओडिशासारख्या राज्यांमध्येही आता कापूस पिकवला जातो, जिथे १० वर्षांपूर्वी कापसाच्या पिकाचा मागमूसही नव्हता.

शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान अधिक सुलभरीत्या पोहोचावे, याकरता सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा जरी होत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र, सरकारने बीटी कॉटन बियाण्यांच्या दराचे नियंत्रण करण्यास सुरुवात केली आणि अदा केली जाणारी रॉयल्टीही निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. गुणसूत्रांच्या क्रांतीच्या मूळाशी असलेली नाविन्यपूर्णता आता दर नियंत्रणाद्वारे थोपवली जात आहे.

बीटी हे भारताचे भविष्य आहे

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे एक वाक्य चांगलेच प्रसिद्ध आहे. ते म्हणाले होते, आयटी (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी) हे भारताचे वर्तमान आहे आणि बीटी (बायोटेक्नॉलॉजी) हे भारताचे भविष्य आहे. संगणकाच्या, मोबाइलच्या आणि इतर साधनांच्या आतील सॉफ्टवेअर कोडद्वारे आयटी तर सर्व प्रकारच्या जैविक रचनांमध्ये गुणसूत्रांद्वारे माहितीचे वहन होत असते. नवनव्या आणि उदयोन्मुख विषाणूंशी आणि बग्जशी लढायला आयटीसारखे, बीटीतही जेनेटिक कोड सतत अपग्रेड होणे गरजेचे असते.

बीटी कॉटन बियाण्याचा पहिला अवतार, बीजीआय हे Cry1Ac या एकेरी नव्या गुणसूत्रासह भारतात २००२ साली दाखल झाले. २००६ मध्ये, BGIIसह दोन अतिरिक्त गुणसूत्रे- cry1Ac आणि cry2Ab यांच्या वापराला मान्यता मिळाली. मात्र, त्यानंतर सारे जग कीटकांना थोपवणारे अतिरिक्त प्रोटिन असणाऱ्या BGIII कडे वळले आणि आता हर्बिसाइडचा मुकाबला करणाऱ्या HT (Roundup Ready Flex- RRF) मध्ये कीटकांना रोखण्याची अधिक चांगली क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे शेतातील तण काढून टाकण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या हर्बिसाइडला सहन करण्याची सुधारित क्षमताही यांत आहे.

मात्र, बियाण्यावरील दर नियंत्रण, रॉयल्टीवर नियंत्रण, मंजुरी प्रक्रियेतील विलक्षण विलंब आणि अनिश्चितता यांमुळे मन्सॅन्टो आणि माहिकोला जीएम कापसाच्या नव्या बियाण्याच्या मंजुरीसाठी दिलेला अर्ज मागे घ्यावा लागला. आज, माहिको आफ्रिकेत बीटी कॉटनची नवी संभाव्यता शोधत आहे. सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने हिरवा कंदिल दाखवूनही युपीए-२ सरकारने बीटी वांग्याला मंजुरी नाकारली. त्यानंतर आपल्या शेजारील बांगलादेशात बीटी वांग्याला मंजुरी मिळाली आहे.

त्याचप्रमाणे, नवी दिल्लीस्थित सेंटर फॉर जेनेटिक मॅनिप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लान्ट्स (सीजीएमसीपी) ने जीएम मोहरी विकसित केली. नियामक मंडळाने हे बियाणे व्यावसायिक वापरासाठी खुले करण्यास मान्यता दिली होती आणि त्यानंतर, गेल्या वर्षी हा निर्णय मागे घेण्यात आला. समाजाच्या इतर अनेक वर्गांप्रमाणे शेतकऱ्यांमध्येही मोदींच्या आश्वासनांनी उत्साह संचारला होता. २०१४ साली पदभार स्वीकारल्यानंतर, प्राचीन भारतात जेनेटिक इंजिनिअरिंगचे ज्ञान होते, अशी शक्यता मोदी यांनी व्यक्त केली होती. ऐतिहासिक महाकाव्यात बेतलेल्या कथांवरून हा दावा केल्याबद्दल काहींनी मोदींची चेष्टा केली, शेतकरी आणि कृषी शास्त्रज्ञांना मात्र, मोदींनी जे रूपक वापरले, त्यामुळे जेनेटिक इंजिनिअरिंगला चांगले दिवस येतील, अशी आशा वाटू लागली.आज, मोदींनी शेतकऱ्यांना, प्रामुख्याने कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना निराश केले आहे. वाजपेयींनी जैवतंत्रज्ञान हा भारताचा भविष्यकाळ आहे, असे जे विधान केले होते, त्यापासून भारत दूर चालला आहे. मोदी सत्तेत येण्याआधीच्या कालावधीच्या तुलनेत, मोदींच्या कालावधीत शेतीची वाढ कुंठित झाली.

कापूस उत्पादन: विदारक स्थिती

मागील काही वर्षांत बीटी कापसाला प्रतिरोधक असलेल्या गुलाबी बोंडअळीच्या नवा प्रकार समोर आल्याने जेनेटिक इंजिनिअरिंगची साधने अद्ययावत करण्याची आवश्यकता कमी झाली. कीटकनाशकांच्या रसायनांना किंवा किटकनाशकांना प्रतिरोध करण्याची क्षमता ज्याप्रमाणे काही कीटक विकसित करतात, तशाच प्रकारे काही कीटक बीटी विषाला प्रतिरोध करण्याची शक्यता विकसित करतील, हेही ज्ञात होते. बीटी कापूस बियाणे वापरण्याच्या नियमाचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांनी नॉन बीटी कॉटन बियाणे शेताभोवती संरक्षण कुंपण म्हणून पेरावेत, अशी शिफारस करण्यात आली होती. नॉन बीटी रोपांवर किटकांना वाढू दिल्याने बोंडअळीमध्ये बीटी विषाला प्रतिरोध करण्याच्या क्षमता वाढण्यास अटकाव होईल असा त्यामागचा उद्देश होता. शेतकऱ्यांना बीटी कॉटन बियाणे देताना त्यासोबत नॉन बीटी कॉटनचेही एक दुय्यम पाकिट वितरित करणे बियाण्यांच्या विक्रेत्यांना बंधनकारक करण्यात आले.

भारतातील शेतजमिनी आकाराने लहान असल्याचा संदर्भ लक्षात घेता, प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या शेतात नॉन बीटी कॉटन बियाणे पेरणे अशक्यप्राय ठरते. त्याचबरोबर अनेक शेतकरी आपल्या उत्पन्नात वाढ होण्याकरता लवकर पेरणी करतात आणि उन्हाळ्याच्या हंगामापर्यंत पीक घेतात. पावसाच्या आधी आणि नंतरच्या कापूस लागवड हंगामापूर्वी ते आपली शेतजमीन ते साफ करतात. या दोन्ही घटकांनी गुलाबी बोंडअळीच्या प्रतिरोधात भर पडली आहे.

जोखीम ठाऊक असताना, शेतकऱ्यांना त्याकरता सज्ज करणे आणि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापकीय पद्धतींना उत्तेजन देणे असा कोणताही प्रयत्न करण्यात आला नाही. शेजारपाजारच्या सर्व कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून सामायिक संरक्षण कुंपण तयार करता आले असते. मात्र, या वर्षीपासून, बीटी कॉटन बियाण्यांच्या उत्पादकांनी बीटी आणि नॉन बीटी बियाणे एकाच पाकिटात एकत्र करावे, जेणे करून प्रत्येक शेतातील काही रोपे कीटकांसाठी कदाचित संभाव्य संरक्षक म्हणून काम करतील, असे सांगण्यात आले आहे.

दोन-तीन वर्षांपूर्वी गुजरात राज्याला गुलाबी बोंडअळीचा फटका बसला. तेव्हापासून तिथे अधिक प्रभावी कीटक व्यवस्थापन रणनीती अंगिकारली गेली, यांत वेळेत निदान करणे, किटकनाशकांचा योग्य वापर, त्याचबरोबर प्रकाशाचे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे सापळे किटकांना धान्यापासून दूर करण्यासाठी रचले गेले, या सर्व उपायांमुळे २०१८-१९ च्या मोसमात गुजरातमध्ये कापूस कापणी हंगामाचा उच्चांक गाठणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र आणि आणखी काही राज्यांमध्ये हाच कापूस हंगाम तुलनेने कमी राहील.

शेतकऱ्यांच्या ताब्यातच त्यांचे भविष्य !

एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभात सरकारने बीटी कापसाचे पहिले वाण मंजूर केले तेव्हा जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या यशाची बातमी भारतभर पसरली. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता, १९९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात गुजरातमधील बियाणे कंपनीने जेनेटिक इंजिनीअरिंगच्या संदर्भाचा उल्लेखही न करता अनधिकृत बीटी कापसाचे बियाणे विक्रीसाठी खुले केले.

पुढील कितीतरी वर्षे, या नव्या बियाण्याच्या यशाची बातमी वणव्यासारखी पसरली. कापसाची काही बोंडे खुडून त्याआतील बियाणे आपण पेरून बघावे, याकरता दूर पंजाबमधून शेतकरी गुजरातमध्ये आले.

अनधिकृत बीटी कॉटनचा अवलंब करण्यासाठी चार वर्षं संघर्ष केल्यानंतर शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली कापूस शेतकऱ्यांनी केलेल्या चळवळीची दखल तत्कालीन वाजपेयी सरकारला घ्यावी लागली आणि २००२ मध्ये मन्सॅन्टो- माहिकोच्या बीटी कॉटनला २००२ मध्ये मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय घेताना वाजपेयी यांनी त्यामागचे राजकीय आणि आर्थिक भांडवल ओळखले होते.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासोबतच, ‘कच्च्या कापसाची तसेच सूताची निर्यात करून देशाने २००३-०४ आणि २०१६-१७ दरम्यान ६७ अब्ज डॉलर कमावले आहेत आणि आयात करण्याची गरज भासली नाही,’ असा अंदाज कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

२००२ साली देशात कापूस उत्पादनात अजिबातच स्वयंपूर्ण नसलेल्या भारताने आजमितीस जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक असलेल्या चीनला मागे टाकले आहे आणि अमेरिकेनंतर दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश म्हणून आपले नाव कमावले आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कापसाची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर बदलत आहे. बीटी कॉटनचे उत्पन्न ५० ते १०० टक्क्यांनी जरी वाढले असले तरी जगात इतरत्र बीटी कॉटनने जसे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत, त्या तुलनेत आपल्याकडील उत्पादन अद्यापही तसे कमीच आहे. जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम प्रघात स्वीकारून कापूस उत्पादन सुधारण्याची मोठी संधी आपल्याला आहे.

बीटी कॉटनमधून आजमितीचा सर्वात यशस्वी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम प्रतिबिंबित होतो. गेल्या काही वर्षांत, किमान हमी भाव कापूस शेतकऱ्यांना जवळपास लागू होत नाही, याचे कारण भारतीय कापूस जागतिक बाजारपेठेशी संलग्न झाला आहे. मात्र, किमान हमी भावातील प्रस्तावित वाढीमुळे स्थानिक बाजारपेठेत कापसाचा अतिरिक्त पुरवठा निर्माण करून २० अब्ज डॉलरची निर्यात धोक्यात येईल आणि भारतीय कापसाची जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता निकालात निघेल.

नवी आव्हाने

आज इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी तण हा एक गंभीर मुद्दा बनला आहे. कारण तणामुळे पिकाची पोषकद्रव्ये आणि मातीतील ओलावा यांच्यावर विपरित परिणाम होतो. कापूस शेतकऱ्यांकरता नेहमीचे तणनाशक हा फारसा परिणामकारक उपाय ठरत नाही, कारण याचा कापसाच्या पिकावरही विपरित परिणाम होतो. हाताने तण उपटण्याचे काम वेळकाढू आणि महागडे असते, कापसाच्या पिकाचा १२ ते १५ टक्के खर्च यांत मोडतो. या तुलनेत बीटी बियाण्यांची किंमत ४-५ टक्के असते. एचटी (Herbicide tolerant cotton) बीटी कॉटन बियाण्यामुळे पिकावर परिणाम न होता तणाचा अधिक परिणामकारक रीतीने मुकाबला करता येतो आणि त्यामुळे पीक चांगले येण्याची शक्यताही वाढते. आज जगभरात ६० टक्के कापूस हा एचटी बीटी कॉटन बियाण्याद्वारे पिकतो. ग्लायफोसेट हे जगभरात सर्वात जास्त वापरले जाणारे हर्बिसाइड आहे आणि दशकानुदशके अनेक पिकांसाठी भारतासह अनेक ठिकाणी ते वापरले जाते.

गेली काही वर्षे अनधिकृत एचटी बीटी कॉटन बियाण्याचे अहवाल येत आहेत. कापसाचे मोठे उत्पादन घेणाऱ्या महत्त्वाच्या राज्यांमधील शेतांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारने एक उच्च स्तरीय समिती नेमली. या वर्षाच्या सुरुवातीला समितीने सरकारला आपला अहवाल सादर केला. यांत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाबमधील ५ टक्के शेतजमीन यांतील १५ टक्के शेतजमिनीत एचटीबीटी कॉटन बियाण्याची पेरणी झाली होती. महाराष्ट्रात ७-८ टक्के एचटीबीटी कॉटन बियाण्याची पेरणी झाल्याचा जो अंदाज आधी व्यक्त करण्यात आला होता, त्यापेक्षा हा आकडा अधिक मोठा आहे.

समितीने आता बेकायदेशीर एचटीबीटी कॉटन बियाण्याच्या विक्रीवर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे आणि शेतकऱ्यांना नवे बियाणे खरेदी करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी ग्लायफोसेटच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. अनधिकृतपणे हे बियाणे विकताना पकडल्या गेलेल्यांवर दंड आकारण्याचा आणि खटला चालविण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहेत.

२०१७ साली बीटी कॉटन बियाण्याची झालेली एकूण विक्री सुमारे १२ दशलक्ष हेक्टर कापूस लागवडीखालील जमिनीसाठी अंदाजे ४५ दशलक्ष पाकिटे (प्रत्येकी ४५० ग्रॅम) इतकी झाली आहे. १५ टक्के वापर लक्षात घेता, बीटी कॉटनची बेकायदेशीर विक्री ६.७५ दशलक्ष पाकिटांची असू शकते. प्रति पाकीट एक हजार ते १३०० रुपये दरम्यान विकले जाते. ही किंमत बीटी कॉटन बियाण्याच्या कायदेशीर आणि नियंत्रित किमतीच्या जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळे कायदेशीर नसले तरी एचटी बीटी कॉटन बियाण्याचा एकूण व्यापार ९००-१००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. अनधिकृत बियाणे उपलब्ध करून मोठा नफा कमावण्याकरता माफियांना आकर्षित करण्यासाठी ही बाजारपेठ पुरेशी मोठी आहे.

हे स्पष्ट आहे की, कापूस पिकवणारे शेतकरी अधिक खर्च करून एचटी बीटी कॉटन बियाण्यासाठी आपली पसंती दर्शवत आहेत आणि पीक वाढण्यासाठी व त्याद्वारे आपली उपजीविका सुधारण्यासाठी मिळेल त्या संधीच्या शोधात ते आहेत. मागणीचे प्रमाण लक्षात घेता, शेतकरी मोठा धोका पत्करत आहेत आणि त्यात काही शेतकऱ्यांची फसव्या बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या गुन्हेगारांकडून फसगत होण्याची शक्यता आहे.

बियाण्यांवरील किंमत नियंत्रण, जेनेटिक इंजिनिअरिंग केलेल्या बियाण्यांची पेटंट क्षमतेविषयी उपस्थित केलेले प्रश्न, हर्बीसाइड्सचे नियमन यांमुळे शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कृषि क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराचा वेग कमी होईल आणि शेतकरी अधिक असुरक्षित होतील. भारतीय शेतकरी आहे त्याहून अधिक मिळण्यास पात्र आहेत.

हरित क्रांती झाली आणि या क्रांतीने देशाला निसर्गाच्या विकृतीपासून दूर ठेवण्यास मदत केली आणि दुष्काळ हा इतिहास बनला. मात्र, हरित क्रांतीचा भर भांडवलावर होता, त्याकरता मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता होती आणि म्हणूनच ५० वर्षांनंतरही बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत हरित क्रांतीचे लाभ पोहोचणे हे एक आव्हान बनून राहिले आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीप्रमाणे, गुणसूत्र क्रांतीनेही मोठाल्या सार्वजनिक खर्चांवरील अवलंबित्व कमी केले. यांमुळे लहान शेतकऱ्यांनाही नवे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आणि शेती करण्याच्या अधिक चांगल्या पद्धती अंगिकारणे आणि आपले उत्पादन जागतिक बाजारपेठेच्या स्तरावरील बनवणे त्यांना शक्य बनले. त्याकरता शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम असलेला व्यावसायिक म्हणून ओळखले जाणे आवश्यक आहे आणि सरकारी मदत ही कायमस्वरूपी केली जाणारी मदत अशा दृष्टीने त्याकडे बघता कामा नये.

खरे तर, ‘ओइसीडी-आयसीआरआयइआर’ने भारतीय कृषी क्षेत्राचे जे अलीकडे विश्लेषण केले, त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, ५२ देशांपैकी भारत अशा तीन देशांमध्ये मोडतो, जेथे २०००- १७ या कालावधीत एकूण शेती उत्पन्नात सवलत ग्राह्य धरल्यानंतरही शेतकऱ्यांना निव्वळ नकारात्मक मदत (net negative support) उणे १४ टक्के मिळाली. शेतकऱ्यांना आश्वासक उत्पन्न मिळण्याचे सर्व दावे केवळ पोकळ आहेत, भारतीय शेतकऱ्यांचे दारुण वास्तव लपवण्याकरता केलेला हा प्रयास आहे.

शेतकऱ्यांना आज- २० वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या आधीच्या पिढीसारखीच, जोखीम सोसावी लागत आहे, कापसाचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याला आजही उच्च प्रतीचे जीएम बियाणे आणि तंत्रज्ञान शोधून काढण्याचे खूप कमी पर्याय उपलब्ध आहेत. बीटी कॉटनच्या पहिल्या लढ्यानंतर दोन दशकांनी पुन्हा एकदा कापूस शेतकऱ्यांमध्ये धगधगणाऱ्या असंतोषामध्ये विद्रोहाची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.

सत्तेचे राजकारण

पीक आणि उत्पादकता सुधारण्यासाठीच्या चांगल्या योजनेच्या शोधात शेतकरी पुन:पुन्हा त्यांचा जीव आणि त्यांची उपजीविका पणाला लावत आहे. त्याच वेळी अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, चळवळीतील कार्यकर्ते, धोरणकर्ते आणि प्रसारमाध्यमे, ज्यांचा कृषि क्षेत्राशी दूरान्वयानेही संबंध नाही, ते शेतकऱ्यांवर अधिकार गाजवण्याचा प्रयत्न करतात. कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्यातील स्पष्ट शत्रुत्वाचा शेवट अखेर सरकारची शेतकऱ्यांवरील आपली पकड आणि नियंत्रण वाढविण्यात होते.

शेती करण्यासाठी, बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी, नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे आणि त्यांना थोपविण्यासाठी चळवळकर्ते सरकारला साकडे घालतात. अशा तऱ्हेने जीएम पिकांचे नियमन करण्यासाठी सरकार जे बळ वापरते, ते एका परीने नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब न करता येणे असे असते. जेव्हा त्रस्त शेतकरी सरकारने लादलेला हुकूमनामा झुगारून देतात आणि बेकायदेशीर ठरवलेले जीएम कॉटन बियाणे त्यांना हवे असते तेव्हा जीएमओविरोधी, रसायनविरोधी चळवळीचे कार्यकर्ते एचटी बीटी कापूस बियाणे वापरण्यापासून शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी, जर शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी वापरले तर त्यांना हर्बिसाइड मिळू नये, अशी मेख वापरण्याची क्लृप्ती सरकारला देतात.

राजकारणाच्या वेदीवर शेतकऱ्यांचे सततचे बलिदान म्हणजे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध राजकीय सत्तेच्या शक्तिप्रदर्शनाचा सुरू असलेल्या चिरंतन लढ्याची अभिव्यक्ती आहे. शेतकऱ्यांना कायद्याचे उल्लंघन करण्यासाठी जबाबदार धरण्याऐवजी, शेतकऱ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात अपयशी ठरणाऱ्या आणि शेतकरीविरोधी कायदे कायम ठेवणाऱ्या सरकारला उत्तरदायी ठरवायला हवे.

कृषी मंत्रालयाने बीटी बियाण्याच्या किमती निर्धारणामध्ये संपूर्ण ११४ रुपये कमी करून पॅकेटची किंमत ८०० रुपयांऐवजी ७१६ रुपये केली असती, तर त्यांनी आपल्या नावातील ‘शेतकरी उन्नती’ मंत्रालय हे नाव सार्थ केले असते. त्यामध्ये वार्षिक रुपये ४५० कोटी रुपयांचा शेतकऱ्यांचा फायदा झाला असता असेलकृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. चारुदत्त मायी सांगतात.

भारतामध्ये सर्व प्रकारच्या बियाण्याची आर्थिक उलाढाल १५ ते १६ हजार कोटी रुपयांची आहे. बियाणे क्षेत्रात सरकारी संस्थेचा सहभाग जवळपास नसल्यासारखा आहे. बीटी कापूस जो ९५ टक्के क्षेत्रावर लागवडीखाली आहे. त्यामध्ये सरकारचा सहभाग शून्य आहे. म्हणजेच देशातील बियाण्याच्या खासगी कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल १५ ते १६ हजार कोटी रुपये आहे, हे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. त्यामध्ये चार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल निव्वळ कापूस बियाण्याची आहे. कापसाचे क्षेत्र फक्त सात टक्के असले तरी बियाणे निर्मिती, विक्री यामध्ये कापूस बियाण्याचा सिंहाचा वाटा आहे. उरलेल्या ११ ते १२ हजार कोटी रुपयांमध्ये भाजीपाला, मका, धान, सोयाबीन, मोहरी, गहू इत्यादी पिकांच्या बियाणांचा सहभाग होतो.

कापूस बियाणे निर्मिती म्हणून एक मोठा आर्थिक उलाढालीचा व्यवसाय बनला आहे. जो व्यवसाय २००२ मध्ये म्हणजे बीटी वाण येण्यापूर्वी केवळ ४५० कोटी रुपयांचा होता. तो आता २०१५ मध्ये चार हजार कोटीच्या वर गेला आहे. मोन्सॅन्टो कंपनीने देशातील नामांकित महिको कंपनीच्या सहाय्याने बोंडअळी नियंत्रणासाठी बीटी हे जनुकीय तंत्रज्ञान देशामध्ये आणले आणि विकसित

केले.

जनुकीय पद्धतीने अभियांत्रित केलेले बीटी कापूस हे देशातील एकमेव पीक आहे. भारतीय बाजारपेठेसाठी महिको - मोन्सॅन्टो या कंपनीद्वारे ४९ देशी बियाणे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांशी करार करून अनेक चांगले बीटी कापूस वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले. या करारान्वये बीटी बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांना साधारणपणे १६३ रुपये स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) देण्याचे करारामध्ये मान्य केले. गेल्या १५ वर्षात कापसाचे उत्पादन दुपटीने वाढले. ७५-८० लाख गाठी निर्यात होऊ लागल्या आणि किटकनाशकावरील खर्च कमी झाला. कापूस पिकाच्या अर्थशास्त्रातील नफ्याचे विवरण केले असता असे दिसून आले आहे, की साधारण मोन्सॅन्टो, देशी कंपन्या व शेतकरी यामध्ये १ः४ः४० या प्रमाणात नफा विभागला गेला आहे. याचाच अर्थ स्वामित्व शूल्क जर एक रुपये दिले असेल, तर भारतीय कंपन्यांना चार रुपये नफा झालेला आहे. बीटी कापसाचे ४५० ग्रॅम बियाण्याचे पाकीट ८०० रुपयाला ला विकले जाते.

गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत चार ते साडेचार कोटी पाकिटे विकल्या जातात. या अर्थार्जनामध्ये मोन्सॅन्टोला वार्षिक ६५० कोटी रुपये स्वामित्व शूल्क म्हणून मिळतात, तर बाकी कंपन्यांना त्यांच्या वाणांचा मोबदला, पॅकिंग, विक्री खर्च यासाठी तीन हजार कोटी रुपये मिळतात. खरे तर यामध्ये मुख्यत्वेकरून भारतातील ७-८ कंपन्यांचीच ८० टक्केच्या वर उलाढाल आहे. एकट्या नुझीविडू कंपनीने २०१४-१५ मध्ये ७५० कोटी रुपयांचे बीटी कापूस बियाणे विकण्याचे मानले जाते.

मागील वर्षी जेव्हा बोंडअळीची प्रतिकारशक्ती कमी दिसून आली आणि आता पुन्हा नवीन तंत्रज्ञान येण्याविषयी चर्चा सुरू झाली त्या वेळी मग देशाअंतर्गत ‘बियाणे बंड’, स्वामित्व शूल्क यावर वाद-विवाद निर्माण केले गेले. यामागे अर्थातच अर्थकारण दडलेले आहे. यातूनच मग भारत सरकारला करारापलीकडे जाऊन मध्यस्थी करावी लागली. प्रथमच बीटी कापसाचे बियाणे मूल्य निर्धारित करण्याचा फतवा काढण्यात आला. बीटी बियाण्याची किंमत ८३० रुपयांवरून ८०० रुपये प्रतिपॅकेट निर्धारित केल्या गेली. इतपर्यंत सर्व योग्य

झाले. परंतु, सरकारने त्या किंमतीमध्ये

नकळत ४९ रुपये हे स्वामित्व शुल्क ठरवून टाकले.

प्रथमदर्शी असे वाटते, की यामध्ये शेतकऱ्यांचा फायदा आहे. पण जर बारीक निरीक्षण केले गेल्यास असे दिसून येते की स्वामित्व शूल्कामध्ये १६३ रुपयांवरून ४९ रुपये प्रतिपॅकेट आणलेल्या ११४ रुपयांच्या फरकातील फक्त ३० रुपये शेतकऱ्याचे कमी झाले आणि ८४ रुपये हे मात्र पुन्हा बियाणे वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना फायद्याचे ठरले. जर कृषी मंत्रालयाने बीटी बियाण्याच्या किंमती निर्धारणामध्ये संपूर्ण ११४ रुपये कमी करून पॅकेटची किंमत ८०० रुपयांऐवजी ७१६ रुपये केली असती, तर त्यांनी आपल्या नावातील ‘शेतकरी उन्नती’ मंत्रालय हे नाव सार्थ केले असते. त्यामध्ये वार्षिक रुपये ४५० कोटीचा शेतकऱ्यांचा फायदा झाला असता. जनुकीय तंत्रज्ञानावर आणलेल्या गॅझेट नोटिफीकेशन तसेच स्वामित्व शुल्क निर्धारण प्रक्रिया यामुळे साहजिकच भारत सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा प्रश्‍न समोर आला आणि म्हणूनच सरकारने हे बौद्धिक संपदेवरील नोटिफिकेशन टांगणीवर ठेवले आहे. तरीपण संशोधनात अग्रेसर असलेल्या देशी आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या यांनी ‘नॅशनल सीड असोसिएशन’पासून दूर होत, स्वतंत्र ‘फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया’ तयार करून, संशोधन, बौद्धिक संपदावर आधारित काम करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. बौद्धिक संपदेचा प्रश्‍न असो किंवा स्वामित्व शुल्क नाकारायाचा मुद्दा असो, हा बीज कंपन्यांचा खेळ नफ्यासाठी दिसतो. त्यात शेतकऱ्यांचे अनर्थकारण होऊ नये हे सरकारने पहावे, ही अपेक्षा चारुदत्त माई यांनी शेवटी व्यक्त केली आहे.

आता नेमकं काय होत आहे. शेती निवेष्ठांमधील बोगसगिरी थांबवण्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी पाच विधेयक विधानसभेत आणली. अर्थात ही विधेयक अगदी शेवटच्या दिवशी आणली त्यामुळे मंजूर होण्याचा प्रश्नच नाही. अगदी ठरल्याप्रमाणे ही विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे धाडण्यात आली.

अर्थात यातील तरतुदी पाहता काही निविष्ठा कंपन्यांना कारवाईची भीती दाखवण्यात आली आहे. आणि या कारवाईच्या प्रणाली विषयी विधेयकामध्ये संपूर्ण मौन बाळगले अर्थात त्यामुळे भविष्यात जर जसेच्या तसे कायदेमक मंजूर झाले तर नियमावली तयार करावा लागेल. आता चिकित्सह समितीमध्ये सर्व पक्षी आमदार असतील आणि त्या आमदारांवरती साहजिकच भांडवलशाही कंपन्यांचा प्रभाव असेल. त्यामुळे जसं बीटी बियाण्याच्या किंमत नियंत्रण विधेयकाची वेळ असं झाली त्याच पद्धतीने हे विधेयकही लटकतील यात कुठलीही शंका नाही.

अरे अत्यंत आश्वासक आणि धाडसाने शेतकऱ्यांचे कल्याण करू असं म्हणणारे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणतात, *बोगस बियाणे, खते व कीटकनाशके तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक यावर आळा घालणारे विधेयक मी विधानसभेत सादर केले होते.o

राज्यात बोगस व अप्रमाणीत बियाणे, खते तसेच कीटकनाशके यांच्या निर्मिती व विक्रीवर आळा घालणे तसेच यासंदर्भात शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक यावर प्रतिबंध घालून शेतकऱ्यांना अशी फसवणूक झाल्यास अर्थसहाय्य मिळवून देणे हा या विधेयकांमागील माझा हेतू आहे.

धनंजय मुंडे यांनी एकूण 5 विधेयके विधानसभेत सादर केली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा गैर छापाची बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक - 2023, महाराष्ट्र कीटकनाशके कायदा 1968 मध्ये सुधारणा विधेयक - 2023, महाराष्ट्र बियाणे अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा विधेयक - 2023, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 मध्ये सुधारणा करणे याचबरोबर महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हात भट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, वाळू तस्कर, अत्यावश्यक सेवा वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती यावर आळा घालण्यासाठी अधिनियम 1981 (MPDA) या मध्ये सुधारणा करणे ही पाच विधेयके सादर करण्यात आली.

कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके आदींच्या विक्रीवर कायमस्वरूपी प्रतिबंध घालणारा कायदा आणण्याची घोषणा केली होती, त्यानुसार त्यांनी ही पाचही विधेयके विधानसभेत सादर केली आहेत.

दरम्यान महाराष्ट्र राज्यामध्ये बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके आदींची विक्री हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून यासंदर्भात मांडण्यात आलेली पाचही विधेयके व्यापक आहेत व याचा सर्वार्थाने विचार करून व सखोल चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या हितार्थ कायदे अमलात आणले गेले पाहिजेत.

आता ही विधेयके विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे मान्यतेस्तव पाठवण्याचा निर्णय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी घेण्यात आला आहे.या समितीचे अध्यक्ष कृषी मंत्री असतील तर संयुक्त समितीत विधानसभेचे 17 तर विधानपरिषदेचे 8 सर्वपक्षीय सदस्य असतील.

संयुक्त समिती या पाचही विधेयकांबाबत बैठका घेऊन प्रस्तावित बदल किंवा यात अतिरिक्त आवश्यक बदल यावर साधक बाधक चर्चा करून महाराष्ट्रतील बोगस खते, बियाणे व कीटकनाशके यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आवश्यक असा प्रभावी व सक्षम कायदा हिवाळी अधिवेशनापूर्वी तयार करणार आहे परंतु हे करताना जे प्रामाणिक उत्पादक किंवा विक्रेते आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सांगितले आहे.

या निवेदनातूनच या विधेयकांचा प्रवास कसा होणार आहे याचा तुम्हाला अंदाज येईल. वास्तविक पावसाळी अधिवेशन हे तीन आठवड्याचे झाल एकूण 13 दिवस कामकाज झाले परंतु एकही दिवस गेला नाही तिथे शेती निविष्ठा बी बियाणे पिक विमा यावर चर्चा झाली नाही. कारवाई करू बंदी घालू गुन्हे दाखल करू या व्यतिरिक्त या विषयावर कुठलेच आश्वासन मिळत नव्हती. खरं पाहता अशी चर्चा वारंवार होत असेल तर यावर व्यापक धोरण स्वीकारणे ही काळाची गरज असते. दोनशे वर्षांपूर्वी महात्मा फुलेंनी जो सर्वव्यापी विचार केला होता तो आजही लागू आहे दुर्दैवाने तो विचार समजून घेऊन कृती करण्याचे धाडस आणि राजकीय इच्छा कुठल्याही राजकीय पक्षांमध्ये किंवा लोकप्रतिनिधी दिसत नाही. महात्मा फुले यांनी अत्यंत डोळसपणे आणि चिकित्सकपणे गुलामगिरी आणि आसूड मध्ये होत असलेली शेतकऱ्यांची पिळवणूक आजही सुरू आहे आणि ती भविष्यातही सुरू राहील यात वाद नसावा.