फक्त कोरोनावरच नाही तर सद्विवेकी राज्यकारणासाठीही लस हवी!

१८९३ च्या मार्च महिन्यात वाल्देमर मोर्डेकाय हाफकिन नावाचा एक रशियन डॉक्टर भारतात आला होता. लुई पाश्चर या महान संशोधकाचा विद्यार्थी असलेल्या या डॉक्टरने तेव्हा कॉलराने थैमान घातलेल्या कलकत्ता (आताचे कोलकाता) शहराच्या परिसरात आपले काम सुरू केले. एका मदतनीसासह तो घोडाघाडीत बसून गावं पिंजून काढत पॅरिसमध्ये स्वतः शोधलेल्या लसीचे डोस त्याने कोलकाता परिसरातल्या तब्बल ४२ हजार लोकांना दिले. हेच काम तो अडीच वर्षे करत होता आणि त्याची प्रशंसाही होत होती.

१८९६ मध्ये मुंबई आणि पुणे परिसरात आलेल्या प्लेगच्या साथीने चिंतेत पडलेल्या गव्हर्नर लॉर्ड सँडहर्स्ट यांनी डॉ. हाफकिन यांना खास बोलावून घेतले आणि प्लेगवर लस शोधून काढण्याची जबाबदारी सोपविली. प्रयोगशाळा थाटण्यासाठी डॉ. हाफकिन यांना जे. जे. रुग्णालयाच्या परिसरात जागाही देण्यात आली. हे आव्हान डॉ. हाफकिन यांनी स्वीकारले आणि लसही शोधून काढली. १० जानेवारी १८९७ साली ही लस डॉ. हाफकीन यांनी स्वतःला टोचून घेतली तसेच आगा खान यांनाही दिली. तेव्हा कुठे लोकांना ही लस सुरक्षीत असल्याची खात्री पटली. त्यावेळी मुंबईतल्या नामवंत अशा ७७ लोकांना ही लस देण्यात आली होती.

डॉ. हाफकिन यांच्या या अजोड कार्याची नोंद घेत गव्हर्नरांनी स्वतःचे निवासस्थान असलेला परळ येथील बंगला १८९९ मध्ये त्यांच्या ताब्यात दिला आणि तिथे प्लेग संशोधन प्रयोगशाळेची सुरुवात झाली. डॉ. हाफकिन हे या संस्थेचे पहिले मुख्य संचालक बनले. तद्नंतर पुढे कॉलरा, प्लेगवरील संशोधनापाठोपाठ विषमज्वरावरील लशीचे काम येथे झाले. दरम्यान आपले काम संपवून डॉ. हाफकिन भारतातून परत गेले. पण उच्च दर्जाच्या कामगिरीच्या रूपाने आजही त्यांची स्मृती हाफकीन संशोधन संस्थेच्या रुपाने उभी आहे.

हा इतिहास सांगण्याची आवश्यकता म्हणजे आज संपूर्ण जग कोरोना विषाणूवरील लसीच्या प्रतीक्षेत आहे. कधी ती लस येईल आणि आपली कोरोनाच्या संकटातून सुटका होईल असे सर्वांना झाले आहे. असे संशोधन इतके सोपे नसते हे डॉ. हाफकिन यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या कार्यातून दिसून येते.

महाराष्ट्राचे भाग्य थोर की अशा काही कामे येथे झालेली आहेत. हाफकीन संस्थेने पुढे पोलिओवरील लसीबाबत केलेले कार्य जगभर नावाजले गेले आहे. जगातील ४५ देशांत ही लस पोहोचली. जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्र संघटनेने त्याची नोंद घेतली आहे. धनुर्वात, सर्पदंश, विंचूदंशावरील लस संशोधनासाठी हाफकिन संस्था नावाजली जाते. आशिया खंडात आढळून येणारा कोणताही साप चावला तरी हाफकिन संस्थेने शोधलेली लस त्यासाठी चालते, हे विशेष!

अशा संस्था आपला अमुल्य असा ठेवा आहेत, वैभव आहेत. ह्या संस्था बळकट करायच्या, त्यांची क्षमता वाढवायची, तिथे नवनव्या संशोधनाला उत्तेजन द्यायचे हे काम लोकशाही व्यवस्थेत सरकारकडून होणे अतिशय आवश्यक आहे. पण आज आपण हे काम व्यवस्थित करतोय का, हे पाहणे आवश्यक आहे.

आपला समाज भलेही देवभोळा किंवा चमत्कार, अनामिक शक्ती यावर विश्वास ठेवणारा असला तरी आयुर्विज्ञानाचे महत्त्व जराही कमी होत नाही. सुरूवातीला टाळल्या गेलेल्या गोष्टी कालांतराने स्वीकारल्या गेल्या आहेत. एकेकाळी पोलिओवरील लस घ्यायला लोक घाबरत असत. पण गेली ६० वर्षे ही लस हाफकिन बनवत आहे. लोकांनी ही लस मुलांना द्यावी म्हणून पोलिओ रविवार ही संकल्पना याच संस्थेने आणली. त्यासाठी हाफकीन संस्था रविवारी सुरू ठेवली जात असे. त्याचे महत्त्व लोकांना हळूहळू पटू लागले आणि रविवारी या संस्थेच्या परिसराला जत्रेचे स्वरूप येऊ लागले.

वैद्यकशास्त्र असो वा वैज्ञानिक संशोधन असो, त्याला उत्तेजन देणे, सर्वांच्या भल्यासाठी त्याचे महत्त्व पटवून देणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. त्यासाठीच तर अनेक संस्था जन्माला आल्या. पण किमान महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर अशा संस्थांची काय अवस्था आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. एक उदाहरण म्हणून राज्य विज्ञान संस्थेकडे पहायला हवे. मंत्रालयाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाकडे जात असताना डाव्या कोपऱ्यावर कोरीव दगडांचा वापर करून बांधलेली ही गोलाकार इमारत सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. इमारतीची कोनशीला पाहिली तर त्यावर स्थापना वर्ष १९२० दिसते. म्हणजेच चालू वर्ष हे या संस्थेच्या स्थापनेचे शंभरावे वर्ष आहे. विज्ञानाच्या नऊ शाखांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या व विद्यार्थ्यांमधील संशोधक शोधणाऱ्या या संस्थेचा शतक महोत्सव आपण आज साजरा करतोय का, या प्रश्नाचे उत्तर आज तरी नाही हेच आहे.

हे वर्ष भलेही कोरोना विषाणूच्या सावटाखाली निराशेचे वर्ष असेल पण त्याची खरी जाणीव तर मार्चच्या अखेरीस टाळेबंदी घोषीत झाल्यावर झाली. त्याआधी सरकारने राज्य विज्ञान संस्थेची स्थापना शताब्दी करण्याचे ठरविल्याचे काही ऐकण्यात आलेले नाही. १९२० मध्ये रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या नावाने ही संस्था सुरू झाली. त्यावेळी सर कावसजी जहांगीर, सर जेकब ससून, करीमभॉय इब्राहीम, वासनजी मुळजी या दृष्ट्या लोकांनी या संस्थेची मुहुर्तमेढ रोवली. या संस्थेने डॉ. होमी भाभा, रँगलर व्ही. व्ही नारळीकर, डॉ. भा. म. उदगावकर, डॉ. एमजीके मेनन, डॉ. श्रीराम अभ्यंकर तसेच अलीकडे नॅसकॉमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहिलेले किरण कर्णिक असे विद्यार्थी घडविले आहेत.

नाही म्हणायला अलीकडेच होमी भाभा समुह विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेत सरकारने राज्य विज्ञान संस्थेला त्याची प्रमुख संस्था बनविण्याचे ठरविले. पण तेवढ्याने काम पूर्ण होत नाही. संस्थेला शक्ती देण्याचे सर्व निर्णय झाले आहेत का, हे महत्त्वाचे आहे. या संस्थांमधून सध्या परंपरेला साजेसे काम होत आहे का, त्यात काही उणिवा असतील तर त्याची कारणे काय, सरकारने त्यासाठी काय केले पाहिजे, हे स्वतः पाहणे आवश्यक आहे. कारण उच्च शिक्षण, संशोधन यातील तज्ज्ञ व्यक्तींना छोट्या-मोठ्या कामांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावला लावणे लोकशाहीतील सरकारकडून अपेक्षित नाही. एकेकाळी विद्यापीठ कुलुगुरुंना मंत्रालयात बोलावणे कटाक्षाने टाळले जाई. पण गेल्या काही वर्षांत देशाचे भवितव्य घडविणारे विद्यार्थी देणाऱ्या विद्यापीठांचे कुलगुरु मंत्रालयाच्या लिफ्टसमोर रांगेत उभे असल्याचे दृष्य वेदनादायी वाटते. पण त्यात कुणाला आनंद मिळत असेल तर आपण तरी तो का हिरावून घ्यावा असे वाटते.

विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकशास्त्र यातील ज्येष्ठ संशोधक वाट पाहतील आणि सरकारकडून पुरेसा प्रतीसाद मिळाला नाही तर खासगी संस्थांमध्ये किंवा परदेशात निघून जातील. मग सरकारनेच उभ्या केलेल्या अशा मान्यवर संस्थांचे काय करायचे हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय २००४ मध्ये घेतला आणि त्याची सुरुवात २००५ मध्ये झाली. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संशोधनाला चालना देणारा, या क्षेत्रातील काम लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश असलेला आयोग स्थापन करणे हा अलीकडच्या काळात घेतलेला हा एक स्तुत्य निर्णय. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ वसंत गोवारीकर हे त्याचे प्रमुख होते. आता ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर हे अध्यक्ष आहेत. बरीच वर्षे ह्या आयोगाचे काम मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावर एक-दोन खोल्यांमधून चालत असे. मंत्रालयातील आगीच्या घटनेनंतर मात्र आयोगाला स्वतंत्र जागा देण्याची निकड भासू लागली. सध्या चर्चगेटला एका इमारतीत भाड्याच्या जागेत या आयोगाचे कार्यालय आहे.

सध्या या आयोगाचे काय काम सुरू आहे याचा आढावा नियमित घेतला जातो का, त्याला आर्थिक व प्रशासकीय पाठबळ मिळते का, हे पाहणे अतिशय आवश्यक आहे. हे काम जसे लोकनियुक्त सरकारचे आहे, तसेच ते प्रशासनाचेही आहे. वेगवेगळ्या कार्यशाळा, चर्चासत्र, परिषदांचे आयोजन करणे, यशस्वी झालेल्या संशोधन प्रकल्पांना प्रसिद्धी देणे हे या आयोगाकडून अपेक्षित आहे. असे आयोग, संस्था कशा स्थितीत काम करत आहेत, त्यांच्याकडून होणाऱ्या कामाला आपली नेमकी काय मदत हवी आहे, त्याला कसे पाठबळ देता येईल, हे निर्णय सरकार दरबारी व्हायला हवेत. ते जर झाले तर अशा संस्थांचे अस्तित्व वेगवेगळ्या उपक्रमांमार्फत सतत जाणवत राहील. ह्या संस्थांकडे विद्यार्थी व तरुण संशोधकांचा ओढा वाढेल, त्यांनी केलेले कार्य लोकांसमोर सतत येत राहील. पण तसे होतेय का, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

कोरोनाच्या निमित्ताने हाफकिन संस्थेच्या कार्याकडे लक्ष देणे अतिशय आवश्यक ठरते. कारण कोरोना विषाणूची साथ सुरू झाल्यानंतर बाधीत लोकांना बीसीजीची लस द्या त्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल, असे या संस्थेने सांगितले होते. जी संस्था पोलीओची लस बनवू शकते, सर्पदंश, विंचूदंश, धनुर्वात, श्वानदंश यावर परिणामकारक प्रतिविष तयार करू शकते. यापुढे जाऊन गॅस गँगरीन- जे युद्ध परिस्थीती, बॉम्बस्फोटाच्या घटनांमध्ये शरिरात घुसलेल्या स्फोटकांच्या लहान-लहान तुकड्यांमुळे अवयव निकामी होऊन कापून टाकण्यापासून वाचविणारे औषध बनवू शकते ती संस्था कोरोनावर नक्कीच काम करू शकते.

१९७५ पर्यंत हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन आणि चाचणी संस्था या नावाने सुरू असलेल्या संस्थेचे विभाजन करून औषधनिर्मिती व वितरण हा विभाग हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळाकडे सोपविण्यात आला. हे महामंडळ जीवनरक्षक लसी, प्रतिविषे आणि औषधे यांचे उत्पादन व वितरण करते. अतिशय माफक दरात ह्या लसी आणि औषधे देशभर वितरीत केली जातात. तर मूळ हाफकिन संस्था संशोधन, प्रशिक्षण आणि चाचणी या कामात गुंतली आहे. पण या दोन संस्था स्वतंत्र केल्याने समस्याच निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे.

हाफकिन संस्था आणि जीव-औषध निर्माण महामंडळ यांच्या एकूणच कामकाजाचा आढावा घेऊन, या दोन्हीचे भविष्यातील मार्गक्रमण कसे असावे, हे ठरविण्यासाठी ज्येष्ठ संशोधक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना जून २०१७ मध्ये करण्यात आली होती. आपापल्या कार्यात मान्यवर असलेले डॉ. निर्मलकुमार गांगुली, डॉ. सत्यजीत रथ, डॉ. रेणू स्वरूप, डॉ. देवांग खक्कर, डॉ. मंजुनाथ किणी यांच्यासारखे देशपातळीवरील मान्यवर या समितीत होते.

या समितीने एप्रिल २०१८ मध्ये आपला विस्तृत अहवाल सरकारला सादर केला. वैद्यकीय संशोधन आणि औषधनिर्मिती या क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या या संस्थेचे कार्य आणखी वाढविण्यासाठी काय केले पाहिजे यासाठी सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये संस्थेत रिक्त असलेली (२७ टक्के) पदे भरावीत, संशोधन कार्याला वाहून घेतलेल्या लोकांना साजेसे वेतन द्यावे, संस्थेला चांगले नेतृत्व कसे मिळेल याची काळजी घ्यावी, प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण व वाढ करावी, संस्थेच्या मुलभूत मागण्यांचा विचार करावा, आर्थिक मदत वाढवावी, जुन्या ब्रिटिशकालीन इमारती पडायला आल्या असल्याने त्यांची डागडुजी करावी, असे म्हटले आहे.

त्याचबरोबर नवे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असे लस संशोधन केंद्र स्थापन करावे ज्यायोगे तरुण व उत्साही संशोधकांना वाव मिळेल, संस्थेत तज्ज्ञ मंडळी यावीत यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावेत, संस्थेचा संचालक हा अनुभवी व मान्यवर व्यक्ती असावा, या ही शिफारसी समितीने केल्या आहेत. एकवेळची मदत म्हणून सरकारने १०० कोटी रुपये संस्थेला द्यावेत ज्यायोगे मुलभूत बाबींची पुर्तता होईल. त्यानंतर वेगवेगळ्या संशोधन कार्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांकडून हाफकीनला मोठी मदत मिळणे सोपे जाईल, असे मत समितीने व्यक्त केले होते.

ह्या सर्व शिफारशींवर भरीव असे काही काम सरकार दरबारी सुरू झाले का, हे पाहिले तर फारसे काही हाताला लागत नाही. लोकनियुक्त सरकारने अशा गोष्टी प्राधान्याने करायला हव्यात कारण यात संपुर्ण मानवजातीचे हित दडलेले आहे. अशा संस्था ही मानवतेची मंदिरे आहेत. पण कोणत्याही समस्येवर वरवर मलमपट्टी करून मूळ रोग कायम ठेवण्याची मानसिकता बनत चालली आहे. हाफकिनसारख्या भूषणावह संस्थेत वरिष्ठ वैज्ञानिकांची २८ पैकी १७ पदे रिक्त आहेत, असे समितीने निदर्शनास आणले होते. देशात वैज्ञानिक उपलब्ध नाहीत हे कारण नाही तर अशी पदे भरण्याऐवढी तातडी सरकारदरबारी वाटत नाही, ही गोष्ट जास्त चिंताजनक आहे. मग नव्या लसींचे संशोधन आणि निर्मिती कशी होणार? म्हणूनच कोरोनावरची लस रशिया तयार करतोय की पुण्यातील खासगी संस्था तयार करतेय याकडे औत्सुक्याने पाहिले जाते.

अपघात किंवा अन्य कोणत्याही घटनांमध्ये जखमी होणाऱ्या व्यक्तींचा रक्तस्राव थांबवण्यासाठी रक्त गोठवणारे फॅक्टर-VIII आणि फॅक्टर-IX हे इंजेक्शन आपल्याकडे तयार होत नाही. परिणामी असंख्य अत्यवस्थ जखमींचे प्राण आपण वाचवू शकत नाही. हे इंजेक्शन तयार करण्याची क्षमता हाफकीनकडे आहे. त्यासाठी संस्था सुसज्ज केली पाहिजे, असे तज्ज्ञ समिती म्हणते.

हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ आणि हाफकीन संशोधन, प्रशिक्षण व चाचणी संस्था यांच्यात कसलाही समन्वय राहिलेला नाही. त्यासाठी ज्येष्ठ व अनुभवी लोकांचे मंडळ तयार करायला हवे, असेही हे देशातले मान्यवर लोक सरकारला सांगतात तेव्हा राजकीय सोय म्हणून आरोग्य खात्याचे तीन भाग करणारे आणि खातेवाटपात हाफकीन जीव-औषधी निर्माण महामंडळाची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्याकडे आणि हाफकीन संशोधन, प्रशिक्षण व चाचणी संस्थेची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन मंत्र्याकडे देणारी सरकारे याबाबत निर्णय घेतील का याबाबत का शंका वाटू नये?

आपल्याकडे ध्येयनिष्ठ संशोधकांची कमतरता नाही. त्यातील चांगले लोक निवडून संस्थेच्या संचालकपदी बसवले पाहिजेत. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी येथे यायला फारसे इच्छुक नसतात, असेच आढळून आले आहे. तरीही त्यांनाच नियुक्त करण्याचा अट्टाहास का, हे समजत नाही.

भारतात कॉलरामुळे असंख्य लोक मरताहेत हे ऐकल्यावर युरोपातून इथे येऊन स्वतः गावागावात फिरून लस देणारा आणि प्लेगमुळे हाहाकार माजलाय हे सांगितल्यावर मुंबईत राहून त्यावर लस शोधणारा, लोकांना भीती वाटू नये म्हणून प्रथम स्वतः टोचून घेणारा व अनेकांना जीवनदान देणारा डॉ. वाल्देमर मोर्डेकाय हाफकीन या मानवरुपी दैवताच्या अवतारकार्याला आदरांजली म्हणून तरी कोरोना संकटकाळात आपण अशा संस्थांना ताकद देणार आहोत की करंटेच राहणार आहोत? म्हणूनच म्हणावेसे वाटते की, फक्त कोरोनावरच नाही तर सद्विवेकी राज्यकारणासाठीही लस हवी.