"सामाजिक" लोकशाही उध्वस्त झाली आहे का?

बाबासाहेब म्हणाले होते..."मानवी अधिकार कायद्याने नव्हेत तर समाजाच्या सामाजिक आणि नैतिक अधिष्ठानामुळे संरक्षित होतात. समाजातील लोकशाही ही राजकीय लोकशाहीचा पाया असायला हवी...त्याउलट नव्हे." (२५ नोव्हेंबर १९४९, घटनासमिती समोर भाषण देतांना.)

बाबासाहेबांचे हे विधान आज ना राजकारण्यांना माहित आहे ना समाजाला. अन्यथा समाजही परस्पर संबंधातील लोकशाही पाळत मग राजकारण्यांकडून अथवा भांडवलदारांकडून लोकशाहीची अपेक्षा ठेवू शकला असता. सरंजामदारशाह्या जपणारी लोकशाही आणि त्यांचेच हित पाहणारी प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था मग कशी जन्माला आली असती?

"सामाजिक लोकशाही मजबुत असल्याखेरीज राजकीय लोकशाहीच पाया भक्कम होत नाही!" असेही बाबासाहेब उपरोल्लिखित भाषणात स्पष्टपणे म्हणले होते. आपण त्याउलट दिशेने जात राजकारण व राजसत्ता आधी मग समाज या तत्वाकडे आलेलोच आहोत व यात आपण आपल्या सामाजिक पानिपताची बीजे रोवत आहोत याचे भान आपल्याला कधी येणार?

आपण लोकशाहीकडे नव्हे तर मध्ययुगीन सरंजामदारशाही व्यवस्थेत आलेलो आहोत. सरंजामदारांत प्रजेबद्दल जी तुच्छता आणि माजोरडेपणा असे त्याची दु:श्चिन्हे आताच्या नवसरंजामदारांत हरघडीला दिसत आहेत. अशा स्थितीत परिस्थितीचा कडेलोट एक ना एक दिवस होणार हे भाकित वर्तवायला कोणा ज्योतिषची आवश्यकता नाही.

माझ्या "...आणि पानिपत" कादंबरीत मी म्हटले होते कि "जेव्हा समाज असामाजिकतेच्या व्यामोहात अडकून बेताल बनत जातो तेव्हा शहाणपणाचे बोल ऐकण्याच्या परिस्थितीत कोणीच नसते. त्यातूनच विनाश अटळ बनत जातो." आज आपण त्याच अवस्थेला पोहोचलो आहोत. आज कोणीही (असलाच तर) शहाणपणा सांगायच्या फंदातही पडत नाही कारण ते सांगणे ऐकायच्या मन:स्थितीत आहेच कोण? महात्मा गांधी आणि बाबासाहेबांचे आज कोणी ऐकण्याच्या स्थितीत नाही तर मग इतरांची काय कथा?

आजचा समाज असामाजिक आहे. लोकशाहीची मुलतत्वे त्याने पायतळी तुडवली आहेत. एकमेकांचे हित पाहण्याऐवजी एकमेकांच्या ताटातील घास पळवण्यात वा तसे कट आखण्यात मग्न आहे. शोषितांचे अधिक शोषण केले जात आहे तर भांडवलदारांना अधिकाधिक सक्षम केले जात आहे. सत्तेचे व साधनसामग्रीचे सर्व समाजघटकांत न्याय्य वाटप होणे हा लोकशाहीचा गाभा विसरून सत्तेचे केंद्रीकरण केले गेले आहे. वर समाजाकडे तुच्छतेने पाहिले जात आहे.

बाबासाहेबांच्या मुलभूत तत्वज्ञानातील "सामाजिक" लोकशाही पुरेपुर उध्वस्त करण्यात आली आहे... मग राजकीय लोकशाहीचे वास्तव काय असणार हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही.

संजय सोनवणी

(फेसबुक साभार)