हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा कधी बंद होणार?

नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने हाताने मैला साफ करण्याची पद्धत (मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग) केव्हा संपुष्टात येणार? याबाबत सरकारला फटकारले. हे अमानवीय काम करताना तीन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना कायद्यानुसार दहा लाख रूपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. तरीही त्यांना कमी रक्कम मिळत असल्याने त्यांनी वकील ईशा सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व न्यायालयाने प्रत्येकी 10 लाख रूपये देण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले.

एकीकडे भारत स्वातंत्र्याच्या हिरक महोत्सवात तल्लीन आहे. मात्र, दुसरीकडे त्याच देशातील एक समाज स्वातंत्र्यातील मूलभूत हक्क मिळण्यापासून वंचित राहिल्याने अजूनही आगीत होरपळून निघतोय. देशात कुठे ना कुठे तुंबलेले गटार, ड्रेनेजमधील मैला साफ करताना अनेक व्यक्तींचा बळी जातो.

कायद्याने हे काम करण्यास बंदी असूनही यात एवढे मृत्यू का होतात? दरवेळी मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे का ठोठावे लागतात? हे सर्व थांबणार कधी? नुकसानभरपाई मिळाली म्हणून याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही तर या कुप्रथेचे समाजातून समूळ उच्चाटन लवकर कसे होईल? यासाठी लोकशाहीतील प्रत्येक यंत्रणेने गंभीरतेने काम करण्याची गरज आहे.

कायदे आणि त्यातील तृटी:

मॅन्युअल स्कॅवेंजिंगला प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाने दोन प्रमुख कायदे केले. एक 1993 साली तर दुसरा 2013 साली करण्यात आला.

प्रामुख्याने 'Employment of Manual Scavengers & Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993' आणि 'Prohibition of Employment as Manual Scavengers & Their Rehabilitation Act 2013'. यात 1993 च्या कायद्यान्वये मॅन्युअल स्कॅवेंजिंगला बंदी घातली गेली. तर 2013 च्या कायद्यान्वये असे काम करवून घेणाऱ्यास शिक्षेची आणि पीडित कुटुंबाच्या पुनर्वसनाची तरतूद करण्यात आली. मात्र, या अमानवीय कामाचे जे मूळ कारण आहे. मागासलेल्या जातींबद्दलचा भेदभावपणा (Caste Discrimination) आणि जातीनुसार बळजबरीने काम करवून घेण्याची पद्धत (Forced Labour) हे कुठेही या कायद्यांत दिसत नाही.

2013च्या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक गुन्हा हा दखलपात्र व अजामीनपात्र करण्यात आला व याची कार्यवाही करण्याचे न्यायालयाचे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास दिले. परिणामी प्रशासनातील व्यक्तीलाच हे अधिकार दिल्याने कायद्याच्या कमी ज्ञानामुळे या गुह्यांत आरोपीस दोषी ठरवण्याचा दर नगण्य आहे. जर एखाद्या ठिकाणी गुन्हा घडला तर तेथील स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे प्रमाणही कमी आहे.

इतरवेळी सामान्यतः खुनाचा गुन्हा घडला तर शासन त्याची फिर्याद देते. मात्र, येथे या गुन्ह्यांत असे होत नाही. गुन्हा दाखल केला तरी योग्य कायदे लावले जात नाही. केवळ कलम 304-अ (भादंवि) गुन्हा दाखल केला जातो. मॅन्युअल स्कॅवेंजिंगचे गुन्हे घडले तर त्यात 2013च्या कायदा व अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा याअंतर्गत गुन्हे दाखल करायला पाहिजे पण असे होत नाही, जे मुंबई उच्च न्यायालयानेही अधोरेखित केले आहे व पुढे यावर सुनावणी करणार आहे.

पूर्ण यांत्रिकीकरणाची गरज :

कायद्याने हाताने मैला साफ करण्याला जरी बंदी असली तरी ठेकेदार किंवा कंपन्या हे काम करायला भाग पाडतात. यासाठी केवळ याचे गुन्हेगारीकरण करून हे कमी होणार नाही तर यासाठी हे काम फक्त यंत्रांच्याद्वारेच करण्यावर शासनाला भर द्यावा लागेल. 2013 कायद्यात कलम 33 ही तरतूदही यासाठी आहे. परंतु यामध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे या कामाचे पूर्ण यांत्रिकीकरण करण्यास कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहेत. तंत्रज्ञान, आधुनिकीकरण आणि यांत्रिकीकरण यांची सांगड घालून मार्ग काढावा लागेल.

संसदेची गरिमा तळाला :

मॅन्युअल स्कॅवेंजिंगचे मृत्यू रोखायचे असतील तर यात शासनाची मुख्य जबाबदारी आहे ती याबाबतची खरी आकडेवारी संसदेत मांडणे. प्रत्येक राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशात मॅन्युअल स्कॅवेंजिंगने किती लोकांचे बळी गेले, किती गुन्हे दाखल झाले व किती मॅन्युअल स्कॅवेंजर्स काम करत आहे याची जोपर्यंत खरी माहिती दरवर्षी समोर येत नाही तोपर्यंत संबंधित यंत्रणेची काम करण्याची दिशाही ठरणार नाही. काही महिन्यांपूर्वीच केंद्रीय मंत्र्याने संसदेत मॅन्युअल स्कॅवेंजिंगने एकही बळी गेला नसल्याची माहिती दिली. लोकशाहीत संसद हे पवित्र ठिकाण आहे. ज्या कायद्यांच्या आधारावर देश चालतो ते तयार करण्याचे काम संसदेत होते. मात्र, याच संसदेत जेंव्हा खोटी माहिती दिली जाते. तेंव्हा शासनाला जनतेची किती काळजी आहे हे स्पष्ट होते. देशातील मंत्रीच संसदेत चुकीची माहिती देत असतील तर या मुद्द्याला यंत्रणा किती गांभीर्याने घेत आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यातून जनतेचा विश्वासघात तर होतच आहे परंतु संसदेची गरिमाही तळाला जात आहे.

संवैधानिक मूल्यांचे उल्लंघन:

अनुच्छेद 21 नुसार देशातील प्रत्येक व्यक्तीस सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे. परंतु मैला सफाई कर्मचाऱ्यांच्या या हक्काचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. इतकेच नाही तर अनुच्छेद 14, 15, 17 आणि 46 चे ही उल्लंघन होत आहे. ही संवैधानिक मूल्य केवळ कागदावर न राहता ते प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी लोकशाहीतील प्रत्येक यंत्रणेची आहे.

न्यायालयीन हस्तक्षेप महत्वाचा:

देशातील शासकीय यंत्रणा जेंव्हा काम प्राधान्याने करत नसेल तेंव्हा न्यायालय हा शेवटचा पर्याय असतो. यासंबंधित कायदे करून सुमारे तीस वर्षांचा कालावधी होईल तरीही मॅन्युअल स्कॅवेंजर्स कमी होत नाही. या कायद्याची अंमलबजावनी करण्याची जबाबदारी ही जिल्हा दंडाधिकारी व स्थानिक प्रशासनाची आहे. याचाच अर्थ न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेस जबाबदार धरल्याशिवाय अपेक्षित बदल होणार नाही. यासाठी सामाजिक शिक्षेच्या तरतुदी अंमलात आणाव्या लागतील.

'सफाई कर्मचारी विरुद्ध भारत सरकार' या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक मार्गदर्शिका दिल्या. त्यात मृतांच्या कुटुंबियांना 10 लाखांची नुकसानभरपाईचीही तरतूद आहे. परंतु प्रशासन याचे तंतोतंत पालन करत नाही. ही नुकसानभरपाई मिळण्यास संबंधितांना प्रत्येक वेळी उच्च न्यायालयात जावे लागते. न्यायालयातही कमीत कमी एक वर्ष वेळ जातो. घरातील कर्ता व्यक्ती मृत झाल्याने कुटुंब उघड्यावर पडते.

रोजची भाकरी कुठून आणायची हा प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो. त्यामुळे न्यायालयाने या समस्यांवर कायमस्वरूपी ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. हा गुंतागुंतीचा विषय आहे परंतु अशक्य नक्कीच नाही. स्वच्छ भारत अभियान फक्त जाहिरातीसाठी न ठेवता त्यात हा विषय व कायदे तरतुदी शहरांपासून गावाखेड्यांपर्यंत पोहोचवावा तरच भारत स्वछ होईल.

-- अ‍ॅड. मदन कुऱ्हे

(लेखक वकील व संविधान अभ्यासक आहे)