आर्थिक घडामोडींच्या बातम्या हेडलाईनला का नसतात?

ऑल इंडिया बँक एम्ल्पॉइज असोसिएशनच्या व्याख्यानमालेनिमित्त अनेक आर्थशास्त्रीय चर्चा, त्यातही बँकिंग, विमा क्षेत्रातील अनेक शब्दांविषयी सखोल ऐकण्याची संधी मिळत आहे. त्यातून असंही वाटतं की राजकीय बातम्या नेहमीच हार्ड न्यूज असतात. पण ज्या पैशाशिवाय लौकिक आयुष्य चालुच शकत नाही ते विषय बातमीच्या जगात मासेससाठीची हार्ड न्यूज किंवा प्राईम टाईम न्यूज-पहिल्या पानाची बातमी नसते... फार कमी वेळा ते तसे असते.

विशेष असं की AIBEA (ऑल इंडिया बँक एम्पॉईज असोसिएशनमध्ये) मुरलेले व अनुभवी वक्ते आहेत. त्यांच्या साहित्य, संगीत, जगण्याच्या जाणीवा रसिकतेने ओतप्रोत असल्याचेही आठवडाभरात जाणवले. साहित्यात पीएचडी-बीएचडी असलेले लोक बँकिंगविषयी बोलतात तेव्हा तो अनुभवही अप्रतिमच असतो.

हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठातील जनसंपर्क आणि पत्रकारिता विभागातील प्रोफेसर के. नागेश्वर यांना नुकतेच ऐकले. बँकिंग व अर्थशास्त्रीय शब्दांचा फेरफार करून बँक लुटणाऱ्यांचे उदात्तीकरण कसे केले जाते? हे त्यांनी फार ओघवत्या शैलीत सांगितले. अर्थशास्त्र म्हणजे सोफॅस्टिकेटेड व इंटलॅक्च्यूएल लोकांचा प्रांत म्हणून सामान्य लोक जरा दूरच राहतात.

१- सार्वजनिक बँका म्हणजे पांढरा हत्ती आहे असे बाजारीकरणाचे कर्मठ समर्थक नेहमी सांगतात. त्यावर नागेश्वर म्हणाले की आज देशातील सर्व कल्याणकारी योजनांचा निधी कोठून येतो? इतका मोठा देश सामान्य लोकांच्या अल्पबचतीतून आकाराला आला असताना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पांढरा हत्ती कशा काय?

भारतातील खासगी बँका जर नफ्यात असतील तर बडे बडे विजय मल्ल्या व तत्सम लोकांनी सार्वजनिक बँकांकडून कर्ज का घेतले? आजारी खासगी बँका सार्वजनिक बँकांच्या गळ्यात का मारण्यात येत आहेत? सामान्य माणसाचा गैरसमज करवून दिला जात आहे.

२- सामान्य माणसाची बचत हाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्या जपणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नफा कमावत नाहीत हा केवळ भ्रम आहे. राजकीय हस्तक्षेप बँकांना कंगाल करत आहे हे वास्तव आहे.

३- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा ऑपरेशनल लॉस अर्थात दैनंदिन खर्च प्रचंड असल्याचा आभास निर्माण करण्यात येत आहे. मुळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कृषी, सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांचा भक्कम आधार आहे. त्यांच्या शाखाही लाखोंत आहेत. त्यांनी दिलेल्या नोकऱ्यांचे प्रमाणही प्रचंडच आहे. हे समजून घेतले तर देश म्हणून सार्वजिक क्षेत्रातील बँका किती संसार चालवतात याचे गणित मार्केट इकॉनॉमीचे बेकाबू समर्थक मांडणार आहेत का? खासगी बँकांच्या तुलनेतही ऑपरेशनल लॉसेस हा आभासच आहे. इन्सेटीव्हज व सब्सिडीमधला फरक न करता येणारेच असे बोलू शकतात.

४- सामान्य माणसाने कर्ज घेतले व ते माफ केले तर कर्जमाफीमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो असा बोभाटा केला जातो. लोन वेव्हींग म्हणजे उपकारच असल्याचे चित्र निर्माण केले जाते. याच लोकांनी बँकांच्या एनपीएचा आकडा तपासून पाहिला पाहिजे. लोन वेव्हर्स ही शिवी प्रमाणे वापरण्याचा शब्द. तर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हा सोफॅस्टीकेड शब्द. पण ही असेट देशाच्या व कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या काय कामाची? असेट कोणासाठी असेट आहे? फक्त एका मालकासाठीच...त्यातून बँकांना व पर्यायाने देशाला काहीही हासील नाही.

५- एनपीए निर्माण करणाऱ्यांना डिफॉल्टर्स का म्हणू नये? राइट ऑफ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग असे नरम मुलायम शब्द वापरून सरकार चोरांना, लुटारूंनाच संरक्षण देत नाही का? ही प्रक्रिया बँकांचा ऑपरेशनल लॉस आहे असे एकही राजकीय नेता किंवा सोकॉल्ड अर्थतज्ज्ञ का म्हणत नाही? बडे उद्योजक, सेलिब्रिटीज यांना राईट ऑफ व कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंगच्या नावाखाली राजकीय आश्रय दिला जातो. हा शब्दांचा उलटफेर आहे. आज देशातील बँका लोन वेव्हींगमुळे नव्हे तर एनपीएमुळे बुडाल्या आहेत. हे वास्तव सामान्य ठेवीदारांनी समजून घेतले पाहिजे. शब्दांच्या जंजाळात अडकवून सामान्य खातेदारांची आर्थिक मुस्कटदाबी केली जात असल्याचे नागेश्वर यांनी अनेक उदाहरणे देत स्पष्ट मांडले.

©️ तृप्ती डिग्गीकर

#banknationalisationin1969

#AIBEA