लसीकरणाचा खर्च सरकारने का करायचा रे भाऊ?

एकेकाळी पोलियो ही भारतातली मोठी आरोग्य समस्या, लुळी पांगळी असहाय्य खुरडत चालणारी माणसं, तडजोड करून आयुष्य जगणारी माणसं सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर असायची. पोलियोचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी १९८५ पासून प्रयत्न सुरु झाले. जन्मलेल्या मुलांना लसीकरण अनिवार्य होतंच पण सतत ठराविक काळाने एकाच वेळी सगळ्या पाच वर्षाखालील बालकांना पोलियो डोस द्यायचा यासाठी नियोजन सुरु झालं. सरकार बदलत गेली, टोकाचे राजकीय मतभेद असलेली सरकार आली तरीही सरकारने या मोहिमेचा संपूर्ण खर्च करायचा हे सूत्र कायम राहील.

पल्स पोलियो अभियान…

शब्दशः लक्षावधी वेगवेगळ्या स्तरातले सरकारी, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी प्रयत्न करून हे अभियान नेटाने राबवलं.

" दो बुंद जिंदगी " हे स्लोगन घेऊन देश पोलियो हटाव मोहिमेत सहभागी झाला. रविवारी सकाळी खांद्याला पांढऱ्या रंगाचे कंटेनर लावून घरोघरी जाणारे आरोग्यकर्मचारी नेहमीचं दृश्य झालं. २०११ मध्ये पोलियोचा शेवटचा रुग्ण नोंदवला गेला. २७ मार्च २०१४ ला, जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला पोलियो मुक्त देश म्हणून जाहीर केलं.

१९८५ ते २०११ या कालावधीत राजीव गांधी, व्हीपी सिंग, चंद्रशेखर , पीव्ही नरसिंह राव, देवेगौडा , इंद्रकुमार गुजराल, वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री होऊन गेले.

एकमेकांचे कट्टर राजकीय विरोधक असलेल्या या पैकी एकाही माणसाने पोलियो लसीकरण फुकट करतो म्हणून राजकीय बाजार मांडला नाही, यापैकी एकाही माणसाने मागच्या सरकारची योजना म्हणून ना लसीकरण बंद केले ना स्वतःच्या नावाचे ढोल वाजवले.

ही शंभर कोटींच्या प्रचंड देशात राबवलेली मोहीम संपूर्णपणे सरकारने खर्च करून केलेली होती.या तत्कालीन नेत्यांनी, त्यांच्या सोबत असलेल्या आरोग्य मंत्र्यांनी आणि लक्षावधी भारतीय कर्मचाऱ्यांनी आणि कोट्यावधी लेकरांच्या आईबापांनी देशाला पोलियोमुक्त केलं.

पोलिओ लसीकरणाच्या निमित्ताने बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडलेला आहे की कोरोना लसीकरणाचा हा खर्च सरकारने का करायचा ? किती खर्च आला असेल ? करदात्यांचा पैसा वगैरे सगळेच मुद्दे आलेत. या अनुषंगाने सतत सुचवला जाणारा मुद्दा 'सरकारला काय परवडत आणि काय परवडत नाही.'

तुम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला यावं. हे तुमच्या हातात नाही. तुम्ही शहरात सुखवस्तू कुटुंबात जन्माला आलात. हे तुमचं भाग्य आहे, तुमच्या पालकांनी कष्ट करून तुम्हाला मोठं केलं, शिकवलं, तुम्हाला आर्थिक सुस्थितीत आणलं, तुम्ही शिकून नोकरी व्यवसाय करायला लागलात आणि करदाते झालात. या सगळ्यात तुमचे-तुमच्या कुटुंबाचे कष्ट आहेतच. तुमच्या कुटुंबाचा मागच्या चार पिढ्यांचा उतारा काढला तरी अगदी थोडी लोक पिढीजात श्रीमंत आहेत. बाकी बहुतेकांनी स्वतःची प्रगती स्वतः केलेली आहे. मात्र, तुमच्या मागच्या पिढ्यांना ही प्रगतीची संधी मिळायला कुणीतरी कारणीभूत झालं.

हे कुणीतरी कोण आहे ? शिक्षणसंस्था काढून शिक्षणाची संधी देणाऱ्या संस्था? या संस्थाना राजाश्रय देणारे दृष्टे लोक? या संधी उपलब्ध करून देणारी सरकार ? शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रगतीची वाट धरणाऱ्या आणि तुम्हाला शिकवणाऱ्या पालकांची दूरदृष्टी? की या सगळ्याच बाबी?

ही संधी सगळ्यांनाच मिळाली आहे का? देशाच्या सगळ्याच भागात ही स्थिती आहे का ? सगळ्याच पालकांना हे व्हिजन आहे का ? सगळ्याच भागात हे संस्थात्मक जाळे उभे राहिलेले आहे का ? याचं उत्तर नकारार्थी आहे. कुणी कुणाच्या पोटी जन्म घ्यावा. हे कुणाच्याही हातात नसलेली बाब आहे. तुम्ही महानगरात जन्म घेण्याऐवजी दुर्गम डोंगराळ भागात एखाद्या आदिवासी भागात जन्म घेतला असता तर काय झालं असतं ? तुम्हाला आज मिळालेल्या सगळ्या संधी मिळाल्या असत्या? तुमचे पालक तेवढेच व्हिजनरी असते का ? तुम्हाला सहजपणे शिक्षणाची संधी मिळाली असती का?

ज्याला जे परवडते त्यानं ते खरेदी करावं? मग ते शिक्षण असो, आरोग्यसुविधा असोत की वाहतुकीची साधन असोत की भौतिक सुखसोयीच्या वस्तू असोत. हे सूत्र खरोखरच सगळीकडं लागू असतं का? तसं असायला हवं असं ज्यांना वाटत त्यांच्यासाठी खरंतर सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था या कशाचीही गरजच भासू नये ना? पैसा फेको आणि खरीदलो हेच सूत्र योग्य ना? परवडणे एवढंच योग्य ना?

मग तुम्ही कुठल्याही गरीब घरात, दुर्गम भागात सुविधा नसलेल्या ठिकाणी जन्माला आलाय ही कल्पना करा आणि आता परवडणे एवढंच योग्य हे सूत्र मांडा. नाही जमणार ना?

इथेच सरकारची लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था नावाची संकल्पना गरजेची ठरते. ज्यांना परवडत नाही. त्यांना परवडेल अशा स्थितीत आणायला या कमकुवत लोकांना सुस्थितीत आणायला त्यांना सुरुवातीला मदत केली पाहिजे, ताकद दिली पाहिजे, संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यांना किमान जगायला अन्न मिळावं, किमान शिक्षण मिळावं, शिक्षण घेताना त्यांना रोजगाराची संधी मिळायला शिक्षणाच्या संधी त्या पद्धतीने मिळाव्यात जेणेकरून त्यांच कुटूंब एक पाउल पुढे जाईल आणि परवडेल या वर्गात जाऊन पोहोचेल. तोपर्यंत त्यांना बळ देणे, मदत करणे, उभं राहायला सुविधा पुरवणे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तोपर्यंत जगवणे ही निसंशय सरकारची जबाबदारी आहे आणि हीच लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था आहे.

यासाठी पैसा उभा करायला सरकारला मिळणारा महसूल वेगवेगळ्या मार्गांनी येतो. जो परवडणारा वर्ग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करांच्या स्वरुपात सरकारला भरतो. आमच्या करांचा पैसा फक्त आमच्यावर खर्च व्हावा असं म्हणणे हा अप्पलपोटेपणा झाला, कृतघ्नपणा झाला आणि आपण कुठे जन्माला आलो? त्याचा फुकाचा माज झाला. हा माज वेळीच मोडलाच पाहिजे.

ज्यांना हा श्रीमंताचा पैसा गरिबांवर खर्च करणे पटत नाही, ज्यांना मुक्त अर्थव्यवस्था- भांडवलशाही आणि ' परवडणे ' हा परवलीचा शब्द वाटतो. त्यांनाही या लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था राबवण्याचे दीर्घकालीन फायदे कळत नाहीत. कारण लांबच बघण्याची कुवत आणि अक्कलच नसते.

लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था राबवून समजा दरवर्षी काही लाख लोक खरोखर स्वावलंबी होऊन स्वतःचा रोजगार कमवून कुटुंबाला शिक्षण आरोग्य स्वतः विकत घेऊ लागले तर ते ग्राहक असलेल्या संस्थांची विक्री वाढेल. मग त्या वस्तू असोत वा सुविधा वा सेवा असोत. भांडवलशाहीचा उदोउदो करणाऱ्या लोकांना ही साधी बाब कळत नाही की जेवढा जास्तीत जास्त वर्ग या मध्यमवर्गात समाविष्ट होईल. तेवढाच या भांडवलशाहीचा ग्राहकवर्ग वाढेल आणि सगळ्यांनाच फायदा होईल. शिवाय या फायद्याचे लाभार्थी सरकारसकट सगळेच असतील. जास्तीत लोक या मध्यमवर्गात आले तर पर्यायाने करदाते वाढतील. एकीकडे सरकारचा महसूल वाढेल दुसरीकडे सरकारला ज्यांची जबाबदारी घ्यायची आहे. त्यांची संख्याही वाढेल.

क्रयशक्ती, परवडणे या निव्वळ भांडवली निकषांचा विचार केला तरी ही लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था दीर्घकालीन प्रक्रियेत सगळ्यांना फायद्याची ठरते.

मात्र, ही वरवर पाहता सगळ्यांना विनविन सिच्युएशन वाटली तरी यातली मेख अशी आहे की जास्तीत जास्त लोक स्वावलंबी होणे राजकीयदृष्ट्या घातक असतंय.सरकारवर अवलंबून असणारी माणसं कमी झाली की त्यांना शिक्षणाने येणारं शहाणपण सरकारच्या अडचणीचे होते. शहाणी माणसं कुठल्याही राजकीय पक्षाला नको असतात. हे कटू सत्य आहे. कारण शहाणी माणसं प्रश्न विचारतात, सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उभे करतात.शिवाय भांडवलशाहीला हा लोकांचा आर्थिक विकास होऊन बाजारपेठ वाढून नफा वाढणे ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया किचकट वाटते. कमी वेळात जास्त नफा कमवण्याची प्रवृत्ती या दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रक्रियेचा कंटाळा करते.

हा गुंता हा असा आहे. त्यामुळे लोक स्वावलंबी होण्यापेक्षा त्यांना आपल्यावर अवलंबून ठेवून त्यांना हवं तसं झुकवणे, वाकवणे राजकीय पक्षांना जास्त सोयीचे वाटते. लोकांना पायावर उभं करण्यापेक्षा गुडघ्यावर वाकवणे. राजकीय पक्षांना जास्त आवडते आणि याला कुठलाही अपवाद नाहीये.

आपण कुठल्याही कुटुंबात जन्माला आलो असलो तरी या नाही रे वर्गाचा आवाज होणे, त्यांच्यासाठी भांडणे, त्यांना जास्तीत जास्त सुविधा, संधी मिळतील. यासाठी भांडत राहणे. ही आपली जबाबदारी आहे. कारण आपण सुस्थितीत कुटुंबात जन्माला आलो हा निव्वळ योगायोग आहे , आपला हक्क नाही हे आपल्याला नीट ठाऊक असायला हवं.

भवताली असणाऱ्या माणसांच्या बद्दल असणारी सहवेदना, सहानुभूती हाच आपल्याला माणूस म्हणून ओळख देतो आणि पृथ्वीवर असलेल्या इतर अनेक प्राण्यापासून वेगळं करतो.

आपण माणूस आहोत का? हे आपण ठरवायचं.

#आम्हीभारताचेलोक