सावध ऐका पुढच्या हाका !

पुढील ५० वर्षांत आम्ही कोठे असू. मी "आम्ही" असा शब्द वापरतो तेंव्हा त्यात आम्ही "भारतीय" म्हणून जसे येतो तसेच एक जागतीक समुदाय म्हणूनही येतो. खरे तर प्रत्येक व्यक्तीचे भवितव्य हे मानवजातीच्या भवितव्याशीच निगडित असते. आपले पुढील भविष्य हे आजवरचा आपला प्रवास, वर्तमान आणि भविष्यात यशस्वी अथवा अयशस्वी होऊ शकतील अशा सर्वच क्षेत्रांतील शोधांवर आणि मानवी जगण्याच्या सध्याच्या नितनियमांनी बदलत असलेल्या तत्वज्ञानावर अवलंबून आहे. असे असल्याने अगदी काटेकोर नसला तरी सत्याच्या किमान जवळ जाईल असा तो असावा याबद्दल आपण प्रयत्न करणार आहोत.

जग हळू हळू दोनच आर्थिक विचारधारांमद्धे वाटले जाईल. सध्याची दिशा लक्षात घेता जगात दोन-तीनच अवाढव्य आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सर्वचा सर्व उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवु लागतील. शेतीही यातून सुटणार नाही. सध्या ज्या वेगात कंपन्या मोठ्या होण्यासाठी विलीनीकरणे, विकत घेणे वगैरे प्रकार करत आहेतच. त्याची परिणती म्हणून एकच जागतिक कंपनी या दिशेने वाटचाल सुरु राहील. मक्तेदारीविरुद्धचे कायदे येतील परंतु या मक्तेदारी कंपन्या सरकारेच बनवणे अथवा कोसळवणे यातही बलाढ्य झाल्याने असे कायदे कितपत टिकतील? किती हवे तसे नवे कायदे पास होतील? भविष्यात आर्थिक मक्तेदार यशस्वी होत सरकारांवरचे नियंत्रण किती कडक करत नेतील व हवे ते कायदे पारित करुन घेतील याचा अदमास येतो.

यामुळे सुरुवातीला रोजगार बराच वाढेल हे खरे आहे, पण सध्याच्या संघटीत व असंघटीत एकुणातील रोजगारापेक्षा तो अधिक राहणार नाही. मक्तेदारी कंपन्यांचा उद्देशच मुलात अधिकाधिक नफा मिळवणे हाच असल्याने ते आपल्या नफ्याचा वाटा समाजोपयोगासाठी वाटण्याची शक्यता नाही. उलट एकुणातील रोजगार घटत जाईल. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे शेती ही भांडवलशाही कंपन्यांच्या हाती जाईल. हे भारतातच नव्हे तर जगभर होईल. आज अनेक देशांत बाहेरची व्यक्ती कितीही जमिनी शेतीसाठी विकत घेऊ शकते. म्हणजे लाखो एकर जमिनीवर भांडवलदारी आधुनिक शेती सुरु होईल. शेती तोट्याची असते ही संकल्पना बदलेल कारण तिची पद्धतीही बदलेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्वत्र विशिष्टच जीवनावश्यक कृषीउत्पादने घेतली जात व्यापारी उत्पादनांची संख्या वाढेल. यामुळे खाद्य वैविध्यता सीमित होण्याचा धोका आहेच. पण तात्कालिक आर्थिक फायदे पाहणारी मानवी मानसिकता लक्षात घेता लोक जसे पिझाला सरावले तसेच त्या नवपद्धतींनाही सरावतील.

पण आधीच म्हटल्याप्रमाणे एक प्रबळ अर्थव्यवस्था विशिष्ट वादावर उभी राहिली की त्याला प्रत्युत्तर देणारी व्यवस्थाही साकार होऊ लागते, नवे तत्वज्ञान जन्माला येते. येत्या ५० वर्षांत जशी अतिरेकी भांडवलशाही वाढत जाईल तसतसे असंतुष्ट शेतकरी, बेरोजगार दुसरीकडे संघटित होऊ लागतील. मूक्त भांडवलशाही ही नेहमीच अन्याय्य असते. तिची सुरुवातीची फळे मधूर असली तरी व्यापक सामाजिक परिप्रेक्षात ती पद्धत अन्यायकारीच असते. त्यामुळे माओवाद किंवा तत्सम शोषितांचा वाद जन्माला येत एक नवा जागतिक दहशतवादही जन्माला येणार ही शक्यताही तेवढीच प्रबळ आहे.

याचीहे लक्षणे आपल्याला वर्तमानातच पहायला मिळत आहेत. होलंड किंवा काही युरोपियन राष्ट्रांत माओवाद डोके वर काढू लागला आहे. भारतात आदिवासी दुर्गम भागांत मर्यादित असलेला माओवाद (नक्षलवाद) आता पुणे-मुंबई सारख्या शहरांतील तरुणांना व ग्रामीण शेतकरी तरुणांनाही आकर्षित करु लागला आहे हे आपण पाहतच आहोत. यासाठी जातीय विषमता, आर्थिक विषमता आणि त्याहून महत्वाची भावना म्हणजे आर्थिक गुलाम्यांची भावना यांचे संम्मीश्र स्वरुप असेल. थोडक्यात माओवाद मागे पडत नवीन संकल्पना विकसीत होत तसे तत्वज्ञान बनवले जाईल.

अर्थात हे तत्वज्ञान हिंसक असनार हे वेगळे सांगायला नको. जुना भांडवलदार-कामगार संघर्ष असे पोरकट आणि भावनिक स्वरुप अशा लढ्यांना राहनार नाही. त्याचे स्वरुप व्यामिश्र अणि गुंतागुंतीचे तर असेलच पण ते जागतीक पातळीवरचे असेल.

कोणतेही जग एकाच व्यवस्थेवर अनंतकाळ चालत नाही. ते अधून मधून कूस बदलतच असते. गणराज्य-राज्य-साम्राज्य-हुकुमशाही-लोकशाही असा प्रवास जगाने केलाच आहे. आर्थिक हुकुमशाही आणि तीही जगव्यापी होण्याची शक्यता अजमावून पहायला आजचे जग निघालेच आहे. सारे तत्वज्ञान आणि तंत्रज्ञान या दिशेला सध्या तरी अनुकूल आहे असेच एकुणातील वातावरण आहे. या जगातील संघर्षाची दुसरी परिमाने काय असतील? मुळात जोवर जागतिक कंपन्यांची संख्या कमी होत होत, पण विस्तार व दुस-या छोट्या-मोठ्यांना काबीज करत, पुढे जात असतांना कंपन्या-कंपन्यांतील मक्तेदारी टिकवण्यासाठीची व वाढवण्यासाठीची जी युद्धे (त्यांना आपण कार्पोरेट वार्स म्हणूयात) होतील ती केवळ बुद्धीने लढली जातील काय?

की तीही विध्वंसक बनू शकतील? ज्याप्रमाणे जुन्या पारंपारिक महासत्तांनी आपापली साम्राज्ये जगभर पसरवण्यासाठी आपापसातही युद्धे केली तसे उद्या कंपन्या-कंपन्यात होणार नाही काय? एक लक्षात घ्या...सध्या जागतिक कार्पोरेट्स आपापले उद्देश्य साध्य करण्यासाठी त्या त्या देशातील सरकारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी खास तरतुदी करत आहेत, भाडोत्री तज्ञ व लोकप्रतिनिधीही विकत घेत आहेत. आपासांवर कुरघोड्याही सरकारांच्याच मार्फत केल्या जात आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्या जाणीवपुर्वक अडचणीत आणत संपवल्या जात आहेत. बुडणा-या सर्वच कंपन्या वाईट वृत्तीच्या होत्या असे नाही. क्रिसिल रेटींग उच्च असणा-या कंपन्याही बुडाल्या आहेत. तरीही क्रिसील रेटींगवर कोठे गुंतवणूक करायची अथवा नाही याचे निर्णय गुंतवणूकदार घेत असतो. याचा अर्थ नीट समजावून घ्यायला हवा. एक तर ही रेटिंग्ज (अगदी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची राष्ट्रांबाबतचीही) निरपेक्ष नसतात तर सहेतूक असतात हे अनेक प्रकरणांत उघड झाले आहे. अनेक कंपन्यांना बुडवण्यासाठी माध्यमांचाही चोख वापर केला गेला आहे. भविष्यात हे प्रकार इतपतच मर्यादित राहणार नाहीत. जागतीक एकमेव आर्थिक सत्ताकेंद्र असनारे कार्पोरेट ही संकल्पना भविष्यात कोणी पराकोटीचा महत्वाकांक्षी साकार करु शकणारच नाही असे नाही.

पण मग या स्थितीसाठी कंपन्या-कंपन्यांतील संघर्षही विध्वंसक असण्याचीही तेवढीच शक्यता आहे. म्हणजे, लोकनियुक्त सरकारे विरुद्ध कार्पोरेट्स, कार्पोरेटस विरुद्ध कार्पोरेट्स आणि सामान्य अर्थशोषित समाज विरुद्ध कार्पोरेट जगावर अवलंबून असलेले उच्चभ्रू जग असा हा किमान तिहेरी संघर्ष असेल. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील संघर्षांची परिमाणेच बदलतील...ती परोपजीवी, म्हणजेच या बाह्य शक्तींच्या स्वार्थ अथवा परमार्थासाठी होतील याचे कारण म्हणजे मुळात कोणते सरकार आणायचे व कोनते कोसळवायचे याचे नित्यंत्रण आक्टोपसप्रमाने त्यांच्याच हातात राहील. थोडक्यात जगात शांती राहनार नाही...फक्त अशांतीची परिमाने बदलतील.