शेतकऱ्यांचा मोदींवर भरोसा नाही का?

कृषी कायदे माघारी घेतल्याची घोषणा केल्यावर शेतकरी आंदोलन संपुष्टात यावं अशी सरकारची अपेक्षा आहे आणि सरकार समर्थकांची सुद्धा. मात्र, शेतकरी जोवर संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत. तोवर आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाहीत. बाकी आंदोलन सुरु राहिल्यावर आयटीसेलच्या प्राध्यापकांना येणारा चेव साहजिकच आहे. आपल्या तीर्थरुपांनी सांगितल्यावर सुद्धा आंदोलन सुरूच राहतं म्हणजे हा त्यांच्यावर दाखवलेला अविश्वास आहे, प्रधानमंत्री पदाचा अपमान आहे. अश्या स्वरूपाचे निबंध एव्हाना तयार झालेले असतील.

अश्या गोखले काकांच्या विद्यार्थी मित्रांसाठी महत्वाची सूचना. मुळात आंदोलन हाताळताना जी असंवेदनशील वागणूक, शब्द आणि कृती सरकारने केलेली आहे, जितके शेतकरी आंदोलनात हुतात्मा झालेले आहेत. त्यानंतर सरकारची अर्थातच भक्तांच्या तीर्थरूपांची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे. घोषणा आदरणीय मोदीजींनी केलेली आहे. हे जेवढं सत्य आहे. तेवढंच जोवर घोषणेला संसदेत मंजूरी मिळून त्याला कायदेशीर रूप येत नाही. तोवर ही निव्वळ घोषणा आहे. बाकी त्याला कुठलाही अर्थ नाही. हेही कटू सत्य आहे.

हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांनी मागणी केलेले नव्हते. त्यामागचा सरकारचा उद्देश शेतकऱ्यांना संशयास्पद वाटला म्हणूनच विरोध सुरु झाला. संसदेत कायदे रद्द करायला सरकार जेव्हा प्रत्यक्षात कार्यवाही करेल. तेव्हा नेमकं कोणते कायदे संपूर्णपणे माघारी घेतले जाणार आहेत. की अंशत: माघारी घेतले जाणार आहेत. की काही तरतुदी कायम राहतील. हे प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरु केल्यावरच कळेल. कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यावर त्यावर विरोधी पक्षांचं मत येईलच आणि सत्ताधारी सुद्धा चर्चेला उत्तर देतीलच.

या रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर मतदान होऊ शकेल. समजा कुठल्याही पक्षाने संसदेत या प्रस्तावावर काय करावं याबद्दल व्हीप ( पक्षादेश ) जारी केला नाही तर खासदारांना त्यावर मतदान करण्याची मुभा असेल का? कळीचा मुद्दा.

समजा सत्ताधारी खासदारांनी कायदे रद्द करण्याच्या विरोधात मतदान केलं तर काय होईल? सरकारचा तांत्रिक पराभव होईल? पण सरकार संसदेने कायदे रद्द करायला नकार दिला असं म्हणू शकेल का? ही पळवाट सरकारला सापडेल का?

कायदे रद्द केले गेले आणि त्यामधल्या तरतुदी मागच्या दाराने लागू केल्या गेल्या तर सगळंच मुसळ केरात जाईल ही भीती आहे.

त्यामुळे या अनेक शक्यतांचा विचार करता शेतकरी आंदोलन नेमका कुठला आणि कसा प्रस्ताव कायदे रद्द करायला येतो आणि प्रत्यक्षात कायदे रद्द होत नाहीत. तोवर आंदोलन सुरूच ठेवण्याच्या भूमिकेत आहेत हे योग्यच आहे.