आर्थिक स्थिती हा आरक्षणाचा पाया बनू शकत नाही

भारतात संधी मिळणे किंवा नाकारली जाणे हेच मुळात जातीय आधारावर झालेले असल्याने आरक्षणासाठी जात हाच मुख्य आधार असणार हे उघड होते. दुसरी बाब मग यामुळे जातीनिर्मुलन कसे होईल हा. पण जेंव्हा भारतात आरक्षणच नव्हते तेंव्हा कोठे जाती निर्मुलन झाले? तेंव्हा का जाती अधिकच बंदिस्त आणि घट्ट झालेल्या होत्या? त्यामुळे आरक्षणामुळे जाती अजूनच बंदिस्त होतील या तर्कात तसा अर्थ नाही.

आरक्षण काढल्याने झपाट्याने जातीभेद व जातीआधारित अन्याय संपतील किंवा जातीमुळे लाभाच्या बाजूला असलेल्या जाती आपले जातीआधारित हक्क सोडून देतील याची शक्यता नाही. आजही जातीभेदाचे चटके भोगावे लागणारे असंख्य समाजघटक आहेत. आरक्षण त्यांना किमान जगण्याचा मानसिक आधार देत व्यवस्था त्यांच्या हितसंबंधाची काळजी घेत असल्याचा (अनेकदा भ्रमात्मक असला तरी) भास देते. जाती निर्मुलन मग कसे होणार ही चिंता सोडवण्याचे मार्ग आरक्षण रद्द करण्यात नाहीत. तो मार्ग वैचारिक व मानसिकता बदलात असून जातीसंबंधीचे पूर्वग्रह बदलण्यात आहे. पण हा मार्ग अवलंबणे अवघड जाते. कारण आरक्षणविरोधाचा पायाच मुळात जातीद्वेष व संधी नाकारण्याच्या प्रवृत्ती आहेत हे आपल्याला थोडा विचार केला तरी लक्षात येईल.

खरे म्हणजे जातीव्यवस्थेबाबतचे आपले सामाजिक आकलन हे मुळात पूर्वग्रहदुषित आहे हे मान्य करण्याची सामाजिक विचारवंतांची व म्हणूनच समाजाची तयारी नसते. जातींचे निर्मिती ही मुळात व्यवसायाधारीत आहे व त्या त्या व्यवसायांच्या उत्थान-पतनातून निर्माण झालेली विपरीत स्थिती जातीव्यवस्था बनवत ती घट्ट करत नेण्यात झाली आहे. आपापल्या व्यवसायात नवा स्पर्धकच नको या प्राथमिक भावनेतून जातीत (व्यवसायात) अन्य नवख्यांना प्रवेश देणे जसे बंद झाले तशी जातीव्यवस्था (व्यवसायव्यवस्था) बंदिस्त झाली. ढासळत गेलेली अर्थव्यवस्था या स्थितीला प्राधान्याने जबाबदार होती. गेल्या हजार वर्षात या अर्थ स्थितीत फरकच न पडल्याने तात्पुरते व्यवस्था म्हणून बंदिस्त झालेली जातीव्यवस्था कठोर व अन्यायी होत गेली. सर्व समाजांना याची लागण झाल्याने आणि औद्योगीकरणाच्या काळात बदलत्या जगाशी स्पर्धा करण्यात स्पर्धेच्या तंत्राद्न्यानात्मक संधीच नाकारले गेलेले हे व्यावसायिक संघ देशोधडीला लागणार हे उघड होते आणि तसे झालेही.

यातून बाहेर पाडण्यासाठी जे आर्थिक धोरण यायला हवे होते ते सामाजिक विचारवंतांनी आणायचा अभावानेच प्रयत्न केला. जात हे जरी आर्थिक नसली तरी सामाजिक सुरक्षेचे साधन आहे या जाणीवेतून जातभावना उद्रेकत गेल्याचे चित्र आपण आजही पाहतो.

ज्यांना जातीमुळे आणि वर्णामुळे सामाजिक आणि आर्थिक वर्चस्व टिकवता येणे सहज शक्य होते ते तर मुळीच जात अथवा जातभावना सोडणे शक्य नव्हते. अशा जातींच्या आपापल्या सुरक्षा अथवा वर्चस्वाच्या संकल्पनांतून भारतीय समाज आकाराला आलेला असल्याने आरक्षणाचा मूलाधार जात हाच असणार हे उघड होते. जातीनिर्मुलन हा आरक्षणाचा हेतू असूच शकत नव्हता. ते शक्यही नाही.

शिवाय जातीनिर्मुलन करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे हा प्रश्नही उभा राहतो. जातीभेद नष्ट होऊ शकेल पण आरक्षण ठेवून जातीनिर्मुलन शक्य नाही. व्यक्तीगत पातळीवर (म्हणजे ज्यांना आरक्षण त्यागायचे आहे) ते जात सोडू शकतात. किंबहुना तसेच होत जाणे हे अभिप्रेत आहे. पण त्यासाठी समाजात मुबलक उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्या पाहिजेत. त्यासाठी देशाचे धोरणच बदलले पाहिजे. पण ते तसे व्हावे हा आमच्या सामाजिक चर्चेचा कधीच विषयच राहिलेला नाही. सारी चर्चा आरक्षण केंद्रित झालेली आहे आणि हे आपले घोर वैचारिक अपयश आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

जातींच्या आधारावर आरक्षण नको तर ते आर्थिक आधारावर असावे कारण आता अनेक कथित वरिष्ठ जातीही दरिद्र झाल्या आहेत असा एक युक्तिवाद आहे. पण आर्थिक आधार म्हणजे काय? दारिद्र्याची नेमकी व्याख्या काय करणार? शिवाय आर्थिक निकष निश्चित करणे, त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे व ते वितरीत करणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. शिवाय आर्थिक स्थिती ही वेगाने अथवा आकस्मितपणे खाली-वर जावू शकते...म्हणजे नेमक्या कोणत्या काळातील अर्थस्थिती व ती कशी ठरवायची? त्यासाठी पुरावे नेमके काय द्यायचे? ते कोणी तपासायचे? त्यासाठीची यंत्रणा कशी राबवायची असे प्रश्न उपस्थित होतात.

जेथे लोक आरक्षणासाठी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवू शकतात व देतात तेथे आर्थिक स्थितीची प्रमाणपत्रे कशी विश्वासार्ह राहणार? त्यावरुनही जो संघर्ष पेटु शकेल त्याचे निवारण करायला आपल्याकडे काय यंत्रणा असणार आहे? शिवाय गरीबी ही सापेक्ष बाब असल्याने व ती तशी सर्वच समाजघटकांत कमी-अधिक प्रमाणात विखुरलेली असल्याने, आर्थिक आधारही सामाजिक संघर्षाचा नवा केंद्रबिंदु बनुन जावू शकतो, हेही आपल्याला लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती हा आरक्षणाचा पाया बनू शकत नाही.

-संजय सोनवणी