रामाने वास्तव्य केलेले जंगल नष्ट होताना धार्मिक भावना का दुखावत नाहीत ?

कितीही विरोध झाला, चर्चासत्र आयोजित करण्यात आली, राम मंदिरा संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे वारंवार विश्लेषण करण्यात आले तरीही राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात किंवा पुढील बांधकामात कुठलाही अडथळा येणार नाही ही वास्तविकता समजून घेतली पाहिजे. विरोध करणे निरर्थक आहे असे म्हणणे नाही, तो सर्वांचा अधिकार आहे, पण विरोध करण्यात किती शक्ती लावावी याचे अवलोकन करणे गरजेचे आहे. मंदिराच्या विरोधात लेख लिहिणारी किंवा सार्वजनिक मंचावर रामाला विरोध करणारी बरीच मंडळी, ही वैयक्तिक जीवनात रामाला मानणारी आहेत. म्हणून विरोध करून केलेले पाप भरून काढण्यासाठी ते शेवटी रामाकडेच साकडे घालणार हेही तितकेच खरे. म्हणून राम मंदिर किंवा इतर धार्मिक विषयांमध्ये सध्या गुंतून न राहता, देशातील इतर महत्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यापैकीच एक महत्वाचा विषय ज्यावर प्रकर्षाने बोललं गेलं पाहिजे तो म्हणजे ‘हसदेव‘.

ग्लोबल वॉर्मिंग किंवा जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम आता सर्वत्र दिसू लागले आहेत. तेव्हा अश्या परिस्थितीत ‘जल, जंगल, जमीन’ वाचेल तरच आपले आणि येणाऱ्या पिढ्यांचे अस्तित्व टिकून राहील, अन्यथा ज्यासाठीही आज प्रत्येकाचा खटाटोप चालला आहे, ते करण्यासाठी एकतर माणूस जीवंत राहणार नाही किंवा त्याला जगण्यासाठी पोषक वातावरण उरणार नाही, ही गंभीर बाब समजून घेण्याची गरज आहे. आज याच पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी, आणि हिरावून घेतल्या जाणाऱ्या ‘जल, जंगल, जमीनीवरील अधिकारांसाठी देशभरातील आदिवासी समाज लढतोय तेव्हा या लढाईत सामील होऊन त्यांचे हात बळकट करणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.

देशाचं फुफ्फुस म्हटलं जाणारं छत्तीसगढ राज्यातील एक लाख सत्तर हजार हेक्टर परिसरात विस्तारलेलं ‘हसदेव जंगल‘ अडाणी समुहाच्या कोळसा खदानीसाठी नष्ट करण्यात येत आहे. प्रचंड घनदाट असलेल्या या जंगलात हजारो वर्षांपासून आदिवासी समाज राहतो आहे. हे जंगल हत्तींचे प्रमुख अधिवास आहे, यासोबतच यात अनेक दुर्मिळ जैवाविविधता आढळून येते. कोळसा उत्खननासाठी दोन फेज मध्ये या जंगलाची कटाई करण्याचा आराखडा आखण्यात आला. फेज वन मध्ये शासकीय आकड्यानुसार सातशे अडुसष्ट हेक्टर जंगल कापले गेले, जे वास्तविक यापेक्षाही अधिक असेल. दुसऱ्या फेज मध्ये एक हजारहुन अधिक हेक्टर जंगल नष्ट करण्यात येत आहे, ज्यात आता पर्यंत तीस हजार झाडे कापली सुद्धा गेली आहेत. या कामात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त सुद्धा तैनात केलेला आहे. पर्यावरणाच्या भरून न निघणाऱ्या नुकसानासोबतच या जंगलात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाला त्यांच्या घरातून बेदखल करण्यात येत आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार या जंगलात होणाऱ्या खदानीसाठी ग्रामसभांची पूर्व संमती घेणे अनिवार्य आहे. एकाही ग्रामसभेने संमती दिलेली नसतांना सुद्धा बेकायदेशीररित्या या उत्खननाची प्रक्रिया राबवली जात आहे. या सगळ्या विरोधात गेल्या अनेक दिवसांपासून जीवाची पर्वा न करता, उपलब्ध असलेल्या मोजक्या आणि मर्यादित साधनांचा वापर करत आदिवासी समाज लढतो आहे. पण या लढ्यात पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला, किंवा आदिवासी हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात, जातीचा फायदा घेत ‘पर्यावरणवादी’ किंवा ‘आदिवासी समाजाचे कैवारी‘ म्हणून ओळख निर्माण करणारे मात्र काही भूमिका घेतांना दिसत नाहीत.

हजारो वर्षे आदिवासी समाजाने या ‘जल, जंगल, जमिनीचे’ संरक्षण केले आणि येणाऱ्या प्रत्येक पिढ्यांना ही जंगले कशी वाचवावी याचा विचार पोहचवला आणि प्रशिक्षणही दिले. शाश्वत विकासाची संकल्पना ही आता उदयास आली असली तरी, या विचाराची रुजवणूक आदिवासी समाज अनेक दशकांपासून करतोय म्हणूनच देशातील वनवैभव आजही टिकून आहे. आदिवासी समाज स्वतःला या जैवविविधतेचाच भाग समजतो. त्यांचे दैनंदिन जीवन हे पर्यावरणपूरक असून, त्यांच्या रोजच्या जगण्याच्या सवयीतून, संस्कृती, परंपरांच्या माध्यमातून कायमच पर्यावरणाचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न होत असतो. परंतु जंगल आणि पर्यावरणाच्या याच राखवाल्यांना त्यांच्या मालकीच्या पारंपरिक जंगलातून हाकलावून लावण्याचे षडयंत्र व्यवस्थेच्या माध्यमातून राबविले जात आहे. पण हे षडयंत्र फक्त आदिवासी समाजाचेच नव्हे तर देशातील प्रत्येकाच्या अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण करणारे आहे हे समजून घेतले पाहिजे. त्यांनी जतन केलेल्या जंगलांवर प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरित्या भारतातील प्रत्येक व्यक्ती अवलंबून आहे. पण शोकांतिका अशी की, ते जंगल वाचविण्यासाठी आदिवासी समाज एकटाच लढतोय. आदिवासी समाजाकडून होणारे पर्यावरणाचे संवर्धन हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी नसून, मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी व कल्याणासाठी आहे, तेव्हा ही लढाई त्यांचीच नसून देशातील प्रत्येकाची आहे याचे भान निर्माण होणे गरजेचे आहे.

आदिवासी समाजासाठी जंगल फक्त राहण्याचा अधिवास नसून, त्यांच्या एकंदरीतच सामाजिक- आर्थिक विकासाचा तो आधार आहे. त्यांच्या पारंपरा, संस्कृती, आर्थिक स्रोत, सामाजिक व्यवस्था ही जंगलांवर अवलंबून आहे. त्यापासून त्यांना दूर करून कितीही विकासाचे दावे करण्यात आले तरी ते निरर्थक आहेत. हसदेव जंगलात होणाऱ्या उत्खननामुळे त्यांचे पारंपरिक व सांस्कृतिक ठिकाणे, जंगलातून मिळणारे आर्थिक उत्पन्न व इतरही अधिकार धोक्यात येणार आहेत. तेव्हा अस्तित्वाची लढाई म्हणून या कडे बघत असतांना कायदेशीर मार्गाने सुद्धा याला कसे बळ देता येईल हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील आदिवासी समाजाचे जंगलाशी असलेले नाते लक्षात घेत त्यांच्या एकंदरीतच जीवनशैली व सामाजिक संरचनेला अधिकारांचे रूप प्राप्त झाले. आदिवासी समाजाला आज देशांतर्गत व अंतरराष्ट्रीय कायद्यात अनेक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. ज्यात सांस्कृतिक अधिकार, पारंपरिक जंगलावरील अधिकार, सोबतच भाषा व परंपरांचे जतन करण्याचा अधिकार यासारखे अनेक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. पण हे अधिकार त्यांना न्याय संस्थेने बहाल केले म्हणून प्राप्त झाले असे नाही. हे त्यांचे नैसर्गिक मानवी अधिकार आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर चवदार तळ्याच्या संघर्षाकडे फक्त पाण्याचा संघर्ष म्हणून न बघता, ही मानवी अधिकाराची लढाई असल्याचे सांगतात. पाणी पिण्याचा अधिकार हा जसा नैसर्गिक आहे त्याच प्रमाणे हजारो वर्षांपासून जंगलात राहत आलेल्या समाजाचा जंगल हे जगण्याचा अविभाज्य घटक असल्याने हे जंगल, त्यावर आधारलेली संस्कृती, परंपरा हे त्यांचे नैसर्गिक अधिकार आहेत. नैसर्गिक अधिकार हे अत्यंत मूलभूत नैतिक तत्त्वांद्वारे अंतर्भूत असलेले अपरिहार्य अधिकार असतात, जे कुणालाही एका व्यक्ती किंवा समाजापासून हिरावून घेता येत नाही. हे अधिकार यासाठीच महत्वाचे आहेत कारण त्या व्यक्तीच्या एकंदरीतच जीवनाला ‘स्वातंत्र्य’ प्राप्त करून देत असतात. मानव म्हणून जन्म घेत असतांना ही नैसर्गिक अधिकार आपसूक प्राप्त होत असतात. धर्म- जात ही त्यानंतरची संरचना आहे. या नैसर्गिक अधिकारांची पायमल्ली म्हणजे ज्या तत्वांवर हा आदिवासी समाज उभा आहे तेच पूर्णपणे नष्ट करणे होय.

या नैसर्गिक अधिकारांना भारतीय संविधानात, वनहक्क, पेसा या सारख्या कायद्याच्या माध्यमातून कायदेशीर मान्यता मिळाली. संविधानात आदिवासींना विशेष सांस्कृति, भाषा- परंपरा संवर्धन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांची स्वयत्ता निर्माण करण्यासंदर्भातील सुद्धा तरतूदी आहेत. पण या सगळ्या अधिकारांची पूर्तता या समाजाला ‘जल, जंगल, जमिनी’ पासून विभक्त करून होऊच शकत नाही हे तितकंच खरं आहे. आदिवासींना जंगलातून बेदखल केल्यानंतर या संविधानिक अधिकारांना काही अर्थ उरणार नाही. याचे कित्येक उदाहरण बघायला मिळतील. जसे, छत्तीसगढच्या अचानकमार व्याघ्र प्रकल्पासाठी आदिवासींचे जबरण स्थलांतर करण्यात आले. आज जंगलापासून दूर झाल्याने तो समाज अधिक दारिद्रीत ढकलला जात आहे, कुपोषणाचे प्रमाण वाढायला लागले आहे, महिलांचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संस्कृती, परंपरा व जंगलाशी नाळ तुटत चालल्याने त्यांच्या मानसिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण व्हायला लागलेत. अश्याचप्रकारे जर देशातील सगळ्या आदिवासींना जंगलातून बेदखल केले जात असेल तर येणाऱ्या काळात यां समाजाची परिस्थिती काय असेल याची दाहकता समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील आदिवासी अश्याच प्रश्नांना घेऊन लढतोय. अनेक देशात त्यांच्या लढाईला यश देशील मिळालेलं आहे. आदिवासी अधिकारांसंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय कायदे आश्वासक आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या आदिवासी अधिकारासंदर्भातील सल्लागार समितीच्या मते जर शासन आणि आदिवासी मधला हा संघर्ष थांबवून, आदिवासी समाजाचा सर्वसामावेश विकास साधायचा असल्यास ‘आदिवासी समाजाच्या पूर्व आणि सूचित समंतीशिवाय ज्यांच्या जंगलावर कब्जा करणे, प्रकल्प उभारणे थांबवले पाहिजे’. या संदर्भातली तरतूद आंतरराष्ट्रीय कायद्या सोबतच भारतात पेसा व इतर कायद्यात सुद्धा दिसते. पण मुळात वास्तविकता ही आहे की देशभरातील आदिवासी भागात सुरु असलेली बहुतांश प्रकल्प आदिवासींची संमती न घेता सुरु केलेले आहेत. आदिवासी संमती नाकारतो, म्हणजे तो विकासाच्या विरोधात आहे असे नाही. त्यांना विश्वासात न घेता जबरण लादला जाणारा विकास त्यांना नको आहे. त्यांच्या विकासाची परिभाषा काय आहे हे व्यवस्थेला जाणून घेणे गरजेचे आहे.

खादानींसाठी देशातील मोठ्याप्रमाणात जंगले, मानवी वसाहती नष्ट करून सुरु असलेल्या या प्रक्रियेला Extractivism असे संबोधले जाते. खरंतर Extractivism हा उत्खनन आणि त्याच्या निर्यातीसंदर्भातला आर्थिक मॉडेल आहे, ज्यात पर्यावरण व समाजाच्या होणाऱ्या ऱ्हासाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. म्हणूनच आता कुठल्याही उत्खननाचा उद्देश निसर्गातून एखादा पदार्थ/ धातु काढणे व मानवाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त गोष्टींमध्ये त्याचे रूपांतर करणे असा राहिलेला नाही. आता अर्थव्यवस्थेला आणि बाजारांना पोसण्यासाठी अश्या उत्खननवादाचा जगभरात मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातोय. ज्यात भौतिक वस्तू मर्यादित आहेत हे समजून न घेता सगळी नैसर्गिकसंपती ओरबडून टाकण्यात येत आहे. निसर्गातील अनेक घटक एकमेकांवर अवलंबून असतात, तेव्हा योग्य पर्यावरणीय जबाबदारी पार न पाडल्यास एकाद्या महत्वाच्या नैसर्गिक उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या इतर प्रजातींचा अंत होऊ शकतो. पण आता ही जबाबदारी सुद्धा समजून घेतली जात नाही. आता होणाऱ्या उत्खनणामूळे होणारी जंगलतोड हवामान बदलाला आणि मानव विरुद्ध निसर्ग अश्या वाढत चाललेल्या संघर्षाला कारणीभूत ठरत आहे. मोठ्याप्रमाणात अनियमित उत्खनणामुळे नैसर्गिक संपत्ती व्यतिरिक्त जगभरातील आदिवासी व इतर समुदायाचा नाश होत आहे ज्यांचे आर्थिक, सामाजिक आणि जगण्याचे स्त्रोत जंगलावर अवलंबून आहे. या उत्खननवादात व्यवस्था कुठल्याही थराला जाण्यास तयार असते. पोलीस बाळाचा अति वापर, बेकायदेशीर अटक व विविध प्रकारे आवाज दाबण्यासाठी होणारे प्रयत्न हे त्याचाच भाग आहेत आणि याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांकडून पोलीस बळाचा वापर हा देशाची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठीच्या उद्धीष्टाने केला जातोय. पण भारतात त्याचा अतिवापर मात्र आता बेकायदेशीरपणाला संरक्षण देण्यासाठी केला जातोय. जनसामान्यांच्या हिताचे कामे होत नसल्यास आपसूक त्याला विरोध होणारच, पण त्यांच्या भूमिका समजून न घेता देशातील नागरिकांवरच पोलीस बाळाचा वापर करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्राच्या गडचिरोलीत सुद्धा अश्याच प्रकारे दमन सुरु आहे. जी डोंगर, जंगलं बघत लहानाचे मोठे झालो, ती काही वर्षात उरणारच नाही. हे सगळं बघून मनाला खूप वेदना होतात. संपूर्ण जिल्ह्यात आता खदानी प्रस्तावित झालेल्या आहेत. विरोध करणाऱ्यांचे आवाज दाबले जात आहेत. पण इथेही आदिवासी समाजचं लढतोय. सर्वांनी एकत्रित येऊन लढल्यास व्यवस्थेला इथेही हार पत्कारावी लागेल. या सगळ्या प्रकारातून शोषणकर्त्या वर्गात संवेदना नाहीत हे स्पष्ट दिसते. त्यांचे मानसिक आणि आर्थिक समाधान हे शोषणातच दडलेले आहे. पण हा डाव संविधानिक मार्गाने उधडवून टाकणे गरजेचेचा आहे.

या विरोधात लढणे कठीण वाटत असले तरी त्यासाठी मार्ग काढावे लागतील, ते काढता येऊ शकतात. सगळ्या बेकायदेशीरपणाला कायद्यापुढे नमवता येऊ शकते. ओडिसातील नियमगिरी पहाडावर, सुरु झालेला वेदांता मायनिंग प्रकल्प जल, जंगल नष्ट करून आदिवासी अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याने तिथल्या ‘डोंगरीया कोंढ’ आदिवासी समाजाने आवाज उठवला आणि आपल्या आंदोलन आणि न्यायिक लढाईच्या माध्यमातून त्या बलाढ्य कंपनीला बंद पाडण्यास भाग पाडले. हा आशावाद आहे. आपण एकत्रित येऊन लढल्यास शोषणकर्त्यांना हार मानवीच लागते. त्यासाठी त्यांना कायद्याच्या चौकटित राहून वारंवार प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे. एकत्रित येऊन प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येकाचे आवाज बंद करणे शक्य नाही. याचेही अनेक उदाहरण पाहायला मिळतील. गडचिरोली जिल्ह्यात ग्रामसभेने गोंडी भाषेत सुरु केलेल्या शाळेला व्यवस्थेने बेकायदेशीर ठरवले आणि बंद करण्याचे आदेश काढले. त्यांना वाटले की या धाकाने ही शाळा बंद करतील, पण तसे झाले नाही. ग्रामसभेला मिळालेल्या अधिकाराअंतर्गत परिपत्रक काढून थेट शाळा बंद करण्याबाबतच्या पत्राचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना गावात उपस्थित राहण्याचे आदेश ग्रामसभेने काढले. काही अधिकारी उपस्थित सुद्धा झाले, पण सकारात्मक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी व्यवस्थेला कायदेशीर मार्गाने उच्च न्यायालयातच खेचले. ‘संविधानाने संस्कृती, परंपरा, भाषा जतन करण्याचा अधिकार दिला आहे आणि तो आम्ही बजावतोय’ हे ठामपणे आणि न भिता सांगत असल्याने व्यवस्थेला त्यांच्यासोबत नम्रतेची भूमिका घ्यावी लागत आहे.

अश्याच प्रकारे हसदेव जंगल वाचविण्यासाठी आज तिथला आदिवासी समाज निडरपणे जिवाची बाजी लावून लढतोय. तिथली झाडे, प्राणी, पक्षी, नदी, नाले या सगळ्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी आवाज उठवतोय. प्रमुख मीडिया सत्ताधाऱ्यांच्या हातात असल्याने ते या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास तयार नाही म्हणून आदिवासी समाजाचा हा लढा व प्रश्न देशापुढे मांडण्याची अपेक्षा बहुजन मीडियाकडून वर्तवली जात आहे. पण पाहिजे त्या प्रमाणात बहुजन मीडिया आदिवासी प्रश्नांची दखल घेत नाही असे काही आदिवासी कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तशी कमतरता जर दिसत असेल तर ती सुधारली पाहिजे. शोषितांना एकत्रित येऊनच लढा द्यावा लागेल. हसदेव येथील आदिवासी समाज जो आपल्या संविधानिक अधिकारांसाठी लढतोय, तो दुसऱ्या बाजुने हेही सांगतोय की ‘जंगल आम्ही जतन केलं आहे तर त्याचा वाटा सुद्धा आम्हीच घेणार, त्यावर आमचा पूर्ण अधिकार आहे’. ही मागणी रास्त आहे. या देशाची सगळी आर्थिक उलाढाल इथला शोषित समाजाच करतो. देशातली संपत्ती बहुसंख्य असलेल्या शोषितांच्या श्रमातून निर्माण होत आहे, पण त्यात त्यांना वाटा नाही, जमीनी नाहीत, संसाधनात वाटा नाही. शोषितांना तो वाटा मिळावा यासाठी वारंवार प्रश्न विचारत, दबाव निर्माण करत राहावे लागणार आहे. शोषणकर्त्यांना शोषितांची भीती वाटणे बंद झाल्यास तो अन्याय- अत्याचाराची शृंखला निरंतर चालू ठेवतो. म्हणून शक्य त्या माध्यमातून लढत राहिले पाहिजे.

शेवटी, ज्या रामाचे मंदिर अयोध्येत बांधण्यात येत आहे, तोच राम वनवासात छत्तीसगडच्या याच जंगलात आश्रय घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र आता हे जंगल उध्वस्त होत असतांना कुणाच्याही धार्मिक भावनांना ठेच पोहचतांना दिसत नाही. धर्माचे राजकारण आणि ठेकेदारी करणाऱ्यांनी सोयीनुसारच आणि आपल्या फायद्यासाठीच रामाला वापरले आहे हे तितकेच सत्य आहे.

- अ‍ॅड. बोधी रामटेके, स्विडन

(लेखक आदिवासी प्रश्नांचे अभ्यासक असून, युरोपीयन कमिशनची इरास्मस मुंडूस शिष्यवृत्तीधारक वकील आहेत)