देशभक्तीची ऐशी-तैशी

संपूर्ण जगाला जे उपदेशाचे डोस पाजतात ती लोकं मतदानासाठी का बरे बाहेर पडत नसावीत असा प्रश्न मला नेहमीच पडतो. या देशाच्या राजकीय प्रक्रीयेशी आपला काही संबंध नाही, असं इथल्या एका मोठ्या घटकाला का बरं वाटत असावं, मतदानाच्या रांगांमध्ये उभं राहणं त्यांना कमीपणाचं वाटतं का, आपण जास्तीचं शिकलो त्यामुळे आपलं मत आपण व्यक्त केलंय, दान कशाला करायचं असा काही विचार यांच्या मनात असतो का.. असे अनेक प्रश्न मला पडतात.

निवडणूकीच्या एकूण प्रक्रियेवर निवडणूक आयोग आणि विविध राजकीय पक्ष हजारों कोटी खर्च करत असतात, अनेक उद्योगपती राजकीय पक्षांना देणग्या देत असतात, अनेक उमेदवार आपल्या चांगल्या-वाइट कमाईमधून शेकडो कोटी मतदारांवर खर्च करत असतात. मग इतके पैसे खर्च होऊनही जर मतदार घरात बसून राहत असतील तर या देशातील लोकशाहीला काय अर्थ उरतो? आपलं कर्तव्य पार पाडायचं नाही आणि हक्कांसाठी बोंब मारायची सवय भारतीयांना लागतेय, ही सवय देशासाठी चीन-पाकिस्तानपेक्षाही जास्त घातक आहे.

नागरिकशास्त्र सक्तीचं असावं-

देशातील सर्वच शाळांमध्ये नागरिकशास्त्र सक्तीने शिकवलं जावं, लोकशाही, संसंदीय प्रणाली यांचे प्रॅक्टीकल ट्रेनिंग दिलं जावं, लहानपणापासूनच राजकारणाबाबत शिकवलं जावं, राजकारण वाइट असतं हा संस्कार रूजवणारा एक मोठा घटक भारतात राहतो, त्या घटकाचं प्रबोधन करणं गरजेचं आहे. हे करायचं झालं तर नागरिकशास्त्र सक्तीने शिकवणं गरजेचं आहे. हक्कांसोबतच कर्तव्यांचं पालन करणं ही किती महत्वाचं आहे हे शिकवलं गेलं पाहिजे. हे नाही केलं तर ग्रामपंचायत-महापालिकेपासून देशाच्या राजकारणापर्यंत सगळ्यात ठिकाणी लोकांच्या सहभागाशिवाय लोकशाही प्रक्रीया रेटली जाऊ लागेल आणि मग आपोआपच हुकुमशाही पद्धतीकडे आपली वाटचाल होऊ लागेल.

मतदानाच्या दिवशी मतदार करतो तरी काय.. ?

मतदानासाठी अनेक ठिकाणी 50 ते 60 टक्के मतदार बाहेरच पडत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांनी बाहेर न पडणं याचा अर्थ एकतर त्यांना आहे की प्रक्रिया पसंत नाही, त्यांचा सरकारवरचा विश्वास उडालाय, त्यांचं या देशाशी काही देणं-घेणं नाही, काही बदल होईल अशी अपेक्षा मावळलीय, किंवा मिळालेली सुट्टी ही मौजमजा करण्यासाठी आहे अशी त्यांची धारणा झालेली दिसतेय. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेली अनास्था ही चिंतेचा विषय आहे.

मतदानाच्या तारखा, चिंतेचा विषय

यंदा निवडणूक आयोगाने दोन फेजच्या निवडणूका गुरूवारी, एक फेज मंगळवारी, दोन फेज सोमवारी आणि दोन फेज रविवारी घ्यायचा निर्णय घेतला. सोमवारी होणाऱ्या निवडणूकांमध्ये एक्स्टेंडेंड विकेन्ड मानून लोक मोठ्या प्रमाणावर सुट्टीवर गेल्याचं चित्र दिसलं, गुरूवारी होणाऱ्या निवडणुकांनंतर शुक्रवार हा एकच दिवस कामाचा असल्याने पुन्हा विकेन्ड मूड सुरू होतो. कामाच्या दिवशीही अनेक लोक रोजगार बुडवायला तयार नसतात. त्यामुळे निवडणुकांसाठी थेट एक्स्टेंडेड विकेन्ड तयार होईल असे दिवस न निवडण्याचा निर्णय आयोगाने घ्यायला हवा. तसंच इतरही अनेक उपाययोजनांवर विचार करता येऊ शकेल.

आधार कार्ड लिंक करता येईल का ?

मतदार ओळखपत्राला आधार लिंक करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आधारवर मतदान केलेले आहे किंवा नाही याची माहिती उपलब्ध राहिल. शासकीय योजना, सवलतींबाबत निकष ठरवताना मतदान केले आहे किंवा नाही, केलेले नसल्यास त्याचं समर्पक कारण देणे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. मतदान करण्याची सक्ती घालता येत नसेल तर निदान मतदान केलंच पाहिजे असं वातावरण मात्र तयार करता येऊ शकेल.