अखेर गंभीर प्रकरणातील दोषी निर्दोष का सुटतात?
देशातील न्यायव्यवस्था आणि पोलीस यंत्रणेच्या कमकुवत व्यवस्थेमुळे अत्यंत गंभीर प्रकरणातील आरोपीही न्यायालयाकडून निर्दोष सुटतात त्यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर बुद्धीजीवी वर्ग सर्व प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करू लागतो. त्यानंतर व्यवस्थेच्या त्या त्रुटींची चर्चा होते, ज्यामुळे गुन्हेगार निर्दोष सुटतात, पण हे सर्व काही दिवसच टिकते, त्यानंतर यंत्रणा पुन्हा आपल्या पद्धतीने कार्य करीत राहते त्यात सुधारणा करता येत नाही. न्यायालयात कोर्टात केस जेवढी प्रलंबित राहते, तेवढा त्याचा निर्णय कमजोर असतो. कोर्टात खटल्यासाठी कोर्ट एकामागोमाग तारखे घेत राहिल्यास त्याचा निकालही चांगला येत नाही. खटला प्रदीर्घ चालू असताना त्या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात, अनेक साक्षीदार मरण पावतात. पुरावे गहाळ होतात. या सगळ्याचा फायदा गुन्हेगारांना मिळतो.
देशाची न्यायव्यवस्था अजूनही जलद गतीने काम करत नाही, त्याचा परिणाम गुन्हेगारांच्या सुटकेच्या रूपात समोर येतो. न्यायालयात खटला जितका लांबेल तितका लोकांची मानसिकता, कल, कमी होतो. एखादं मोठं प्रकरण असेल आणि त्यात न्यायालयाकडून निकालासाठी फक्त तारीख दिली जात असेल, तर त्या खटल्यापासून लोकांचे मन गमवावे लागते. कधीकधी मुद्दे तुटतात. यात अनेक वेळा पोलिसांचे पथकही दोषी असल्याने ते आरोपपत्र उशिरा दाखल करतात, त्यामुळे न्यायालयात तारखा येत राहतात. खटल्यांच्या निकालात विलंब होण्यास वकीलही जबाबदार असतात, ते खटले प्रलंबित राहतात. पोलिसांनी पुरेशा पुराव्यानिशी गुन्हा दाखल केला आणि न्यायालय लवकरच निकाल देण्यास तयार असेल, तर आरोपी सुटू शकणार नाहीत.
अनेक वेळा पोलिसांच्या तपासात अनेक त्रुटी राहून जातात, त्याचा पुरेपूर फायदा गुन्हेगारांना होतो. एखाद्या गुन्हेगारी घटनेतील गुन्हेगारांची निर्दोष सुटका होणे म्हणजे व्यवस्थेच्या तोंडावर चपराक बसल्यासारखे आहे. न्यायपालिका खटल्याच्या सुनावणीसाठी दीर्घकाळ तारीख देते. अनेक वेळा लांबलचक खटल्यांमध्ये साक्षीदार तुटतात, त्यांचा मृत्यू होतो, वकिलांचाही रस कमी होतो. साक्षीदारही गोष्टी विसरतात. एक गोष्ट अशीही आहे की खटला जितका लांबेल तितका त्याचा निकाल अधिक वाईट होईल. न्यायालयासमोर पोलिसांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते. कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास चांगल्या आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने झाला नाही, तर नक्कीच निर्दोष सुटका होत राहतील.
यामागचे मोठे कारण म्हणजे न्यायाधीश पुराव्याच्या आधारे निर्णय देतात. अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पुराव्याअभावी गुन्हेगार सोडून दिले जातात.पोलिसांकडून पुरावे गोळा करणे हा गुन्ह्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाचा आधार असतो. आपल्या देशात पोलीस फौजदारी खटले चालवतात. पोलिसांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारेच शिक्षा दिली जाते. आपल्या मूळ पोलिसिंगमध्ये दोष असेल, तर शिक्षेची चर्चा निरर्थक आहे. यामध्ये केवळ पोलिसांवरच बोट उचलले जात नाही, अशा प्रकरणांमध्ये खालच्या न्यायव्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. पोलिसांनी गोळा केलेले पुरावे गोळा करताना शास्त्रोक्त पद्धतींची काळजी घेतली गेली आहे की नाही, याकडे कनिष्ठ न्यायालय का लक्ष देत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
उच्च न्यायालये सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबी तपासून पुराव्याची उपलब्धता बघुन निर्णय देतात. कनिष्ठ न्यायालयातही कायद्याच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. फाशीच्या शिक्षेशी संबंधित 35% खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष सुटका केली जाते, असे गृहीत धरले, तर मला असे वाटते की कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश कुठे ना कुठे अपुऱ्यापणाच्या आधारावर शिक्षा देतात. पुरावा या कारणास्तव, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. शिक्षा देणे आणि शिक्षा कायम ठेवणे यात फरक आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्याने खून केला असेल, त्याचे व्हिडीओ फुटेजही असेल, तरीही त्याला शिक्षा होऊ शकत नाही, जर फुटेज व्यवस्थित गोळा केले नाही. आमच्याकडे पुरावा कायदा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आहे. ते नीट पाळले गेले नाही, तर अशा प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालय शिक्षा देते, तर ती शिक्षा तांत्रिक कारणास्तव उच्च न्यायालयात टिकू शकत नाही. न्यायव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. कनिष्ठ न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत सुधारणांची गरज आहे. न्याय व्यवस्थेत खालच्या न्यायव्यवस्थेचा मोठा वाटा आहे. आपल्या देशातील कनिष्ठ न्यायव्यवस्था पुरेशी डिजिटलदृष्ट्या सक्षम नाही. या न्यायालयांमधील वकिलांचा दर्जाही पुरेसा मानला जाऊ शकत नाही. या न्यायालयांमध्ये वकिलांना फारशा संधी मिळत नाहीत. न्यायासाठी हे चित्र बदलणे खूप आवश्यक आहे कारण सामान्य माणसांचा विश्वास आजही न्यायालयावर आहे.
