अंबाबाई मंदिर: कायद्याच्या अंमलबजावणीमधील झारीतील शुक्राचार्य कोण?

या वर्षीचे नवरात्र सुरू झाले पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी पश्चिम ते महाराष्ट्र देवस्थान कमिटी व पदाधिकारी नेमायची घोषणाही केली. पण अंबाबाई मंदिर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची त्यांनी घोषणा केलेली दिसत नाही. पालकमंत्री भाजपचा असो किंवा काँग्रेस असो त्यांच्या दृष्टीतून त्याला जे सोयीचे ते करतात. त्यामुळे जनआंदोलनाची परिणती काय झाली याचा एक धावता आढावा आपण घेऊ.

करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर यातील भ्रष्ट पुजारी हटाव हे आंदोलन २०१६/१७ सुरू झाले आणि त्याचे जन आंदोलनामध्ये रूपांतर झाले. एक आगीचा लोळ साऱ्या महाराष्ट्रभर आला. त्यातून ज्या काही गोष्टी झाल्या.

त्यामध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे अंबाबाई चे परंपरागत पुजारी हे हकदार होत नाहीत. ते छत्रपती शाहू महाराजांचे नोकर आहेत. ही गोष्ट छत्रपती शाहूंच्या सनदेमुळे सिद्ध झाली.

दुसरी गोष्ट सिद्ध झाली म्हणजे मंदिर उंबऱ्याच्या आतील दहा रुपये पर्यंतच्या दक्षिणा, दान पूजाऱ्यानी स्वीकारायचे. त्यावरील रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा करायची.

मंदिर चालवणे हा धंदा असल्यामुळे या धंद्यामध्ये जातीभेद येत नाही. लिंग भेद येत नाही. त्यामुळे अंबाबाई मंदिर मधल्या पुजाऱ्या मध्ये 50 % महिलांना आरक्षण मिळण्याचा ऐतिहासिक कायदा झाला. हा आमचा मोठा विजय आहे.

या आंदोलनाची परिणती २०१८ ला कायद्यात होण्यापूर्वी देवीचा परंपरागत वेशभूषा ही खडी, साडी, चोळी असा असताना तिला घागरा चोली नेसवणे पर्यंत पुजाऱ्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली. कोट्यावधी रुपये त्यांच्या घरी गेले. दागिने गेले, उंची साड्या गेल्या पण भक्तासाठी किंवा मंदिरासाठी त्यांनी आजपर्यंत काही खर्च केला नाही. तेथील दिवाबत्ती चा खर्च, प्रसादाचा खर्च हा सगळा देवस्थान कमिटी मार्फत होतो.

या पुजाऱ्याला भाजप सरकारच्या काळामध्ये देवेंद्र फडणवीस, डॉ. मोहन भागवत आणि भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील या साऱ्यांचं पाठबळ मिळत गेले. कायदा होऊन सुद्धा ते तिथून हलवले गेले नाहीत. या सगळ्या मागे एक अर्थशास्त्रच आहे.

जेव्हा अंबाबाई मंदिर आंदोलन समिती स्थापन झाली. त्यावेळी चंद्रकांत पाटलांनी 16 नावे घेतली. त्यामध्ये अधिक तर त्यांना मॅनेज करता येईल अशा लोकांची भरती केली. चार पाच नावे इतर त्यांनी घातली. त्यामुळे यथावकाश पैशाने आपला चमत्कार दाखवला.

राजकारणातल्या पदाने आपला चमत्कार दाखवला आणि समितीची ताकद चंद्रकांत पाटलांनी अतिशय व्यवस्थित रित्या मोडली. म्हणजे पुन्हा जनआंदोलन होणे नाही ही एका विशिष्ट जातीच्या लोकांच्यासाठी वाट मोकळी केलेली होती. काही पैसा पक्षाच्या कामासाठीही लाभल्यावर तेरी भी चुप मेरी भी चुप...

तिकडे देवस्थान कमिटीवर भाजपचीच माणसे आली. त्यामुळे पुजारी आणि देवस्थान कमिटी दोघांनी मिळून कायद्याची अंमलबजावणी करायची नाही. कारण त्यातच त्यांचे हित आहे. हे त्यांच्या लक्षात आले आणि मग शासनाचे भ्रष्ट अधिकारी सुद्धा अलीबाबा चाळीस चोर चोराच्या टोळक्यात सामील झाल्यामुळे आंधळं दळत कुत्र पीठ खातंय हा प्रकार चालूच राहिला.

आज राजकीय पक्ष बदलला पण माणसांची वृत्ती बदललेली नाही आणि त्यामुळे भक्तांच्या भावनाशी गद्दारी करून, जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून आणि काही प्रमाणात मिडियाला विकत घेऊन हवं तसं रावणाचं राज्य चालूच राहते. चंड मुंड राक्षस माजतात, महिषासुर हसतो आणि मग अराजक येतं.

एकंदरीत भ्रष्टाचार विरुद्धचा लढा विशेषत: धार्मिक क्षेत्रातील लढा हा धर्मांधतेला पोषक आहे. त्यामुळे जातीचे ध्रुवीकरण समाजात वाढतच जाईल. समाजाच्या हितासाठी राजकारण ही संकल्पना संपल्यामुळे ज्या देशांमध्ये धर्मांधता आणि सत्तास्पर्धा यासाठी मूठभर लोक एकत्र येतात. तेव्हा सर्वसामान्यांचे हक्क पायदळी तुडवले जातात. तुकाराम मुंडे किंवा राहुल रेखावार सारखे जिल्हाधिकारी /कमिशनर येतील आणि जातील पण त्यांनाही सत्तेच्या टाचेखाली चिरडण्यासाठी आम्हीच निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी सरसावलेले दिसतील.

महात्मा गांधी! सत्यमेव जयते हे खरे पण आज तुमचे आम्ही सच्चे अनुयायी पराजित आहोत. हेही तितकेच खरे.

डॉ. सुभाष देसाई

कोल्हापूर