विश्लेषण : Adv. सतीश उके कुणाला खुपे?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील घोळ आणि न्यायमूर्ती लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू या दोन्ही प्रकरणात गंभीर आरोप करणारे वकील सतीश उके यांना EDने अटक केली आहे. सतीश उके यांच्या अटकेच्या काही दिवसआधी त्यांची मुलाखत मॅक्स महाराष्ट्रने घेतली होती. त्यांच्या या मुलाखतीच्या आधारे चित्रलेखा साप्ताहिकाने एक खास रिपोर्ट यासंदर्भात प्रसिद्ध केला आहे. चित्रलेखाच्या सौजन्याने तो लेख आम्ही प्रकाशित करत आहोत.
महाराष्ट्रात 'महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून 'सीबीआय' 'ईडी', 'एनसीबी' या केंद्रीय तपास यंत्रणांच काम वाढलंय. आधीही या यंत्रणा अस्तित्वात होत्या. परंतु मोठ्या प्रकरणात त्यांचं नाव ऐक यायचं. आता ते दररोज ऐकू येतं. इतका य यंत्रणांनी कारवायांचा सपाटा लावलाय त्यातही 'ईडी' (एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट) जस जास्तच कामाला लागलीय. 'महाविकास आघाडी'शी संबंधित अनेक नेते आणि त्यांच्या नातेवाईकांना गेल्या काही महिन्यांत 'ईडी'ने टार्गेट केलंय. काही लोकांना कोठडीची हवाही खावी लागलीय. या 'लिस्ट'मध्ये आता नागपूरचे वकील अॅड. सतीश उके यांची भर पडलीय.
अॅड. सतीश उके यांच्यावर नागपूरमध्ये जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणांत ही कारवाई करण्यात आलीय. अॅड. सतीश उके यांच्यावर ११ कोटी रुपयांच्या 'मनी लाँडरिंग'चा आरोप आहे. हे प्रकरण २० वर्षांपूर्वीचं आहे. ३१ मार्च रोजी पहाटे पाच वाजता नागपुरातील पार्वतीनगर भागातील अॅड. सतीश उके यांच्या निवासस्थानी 'ईडी'चे अधिकारी दाखल झाले. त्यानंतर पाच तास झाडाझडती घेतल्यावर अॅड. सतीश उके यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याबरोबर त्यांचे भाऊ प्रदीप उके यांनाही अटक करण्यात आली. तेव्हापासून उके बंधू कोठडीतच आहेत.
अॅड. सतीश उके 'ईडी'च्या 'हिटलिस्ट'मध्ये कसे आले, हे जाणून घेण्याआधी त्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊ.
अॅड. सतीश उके हे नागपुरातील 'व्हिसलब्लोअर' वकील समजले जातात. त्यांनी गेल्या सात वर्षांत माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या विरोधी पक्षनेते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात कोर्टात विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप अॅड. सतीश उके यांनी केलाय, माजी मंत्री आणि 'भाजप'चे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही अॅड. सतीश उके यांनी अनेक आरोप केले आहेत.
अॅड. सतीश उके यांची अनेक 'काँग्रेस' नेत्यांशी, खासकरून 'काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याशी जवळीक आहे. त्यांच्या अनेक कोर्ट केसेसमध्ये अॅड. सतीश उके यांनी वकील म्हणून काम पाहिलंय. काही दिवसांपूर्वी 'फोन टॅपिंग' प्रकरणातील वक्तव्यामुळे 'आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात नाना पटोले यांनी ५०० कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा हा दावा नाना पटोले यांच्या वतीने अॅड. सतीश उके यांनीच दाखल केलाय. मध्यंतरी नाना पटोले यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करत एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. या प्रकरणात नाना पटोले यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली जात होती. नाना पटोले यांनी "आपण प्रधानमंत्री मोदी नव्हे, तर गावगुंड मोदीवर टिप्पणी केल्याची सारवासारव केली होती. त्यावेळी अॅड. सतीश उके नाना पटोले यांच्या मदतीला आले होते. अॅड. सतीश उके यानीच 'गावगुंड' मोदीला शोधून त्याला नागपुरात पत्रकार परिषदेत हजर केलं होतं.
दुसऱ्या बाजूला, अॅड. सतीश उके यांच्यावरही खोटी कागदपत्रं करणं, ब्लॅकमेल करणं, जमीन बळकावणं असे गुन्हे विविध कलमाखाली दाखल आहेत. हे बहुतेक गुन्हे खोटे असून ते सुडापोटी दाखल केल्याचं अॅड. सतीश उके यांचं म्हणणं आहे. सध्याची 'ईडी'ची कारवाई या सुडातूनच होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
'सीबीआय' विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत बी. एच. लोया यांच्या २०१४ मध्ये झालेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणातही उके यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. अॅड. सतीश उके यांच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, "ॲड. सतीश उके यांच्याकडे न्या. लोया मृत्यू प्रकरण आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात महत्त्वाची माहिती आहे. उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात अनेक केसेसही दाखल केल्यात. त्यातील एका प्रकरणाचा निकाल तीन-चार दिवसांत लागणार आहे. त्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता होती. त्याच्या आधीच 'ईडी'कडून अॅड. सतीश उके यांच्यावर कारवाई करण्यात आली."
'ईडी'ने कारवाई करण्याच्या काही दिवस आधी (१९ फेब्रुवारी) अॅड. सतीश उके यांनी दिलेली एक मुलाखत पाहिल्यास 'ईडी'ची कारवाई, देवेंद्र फडणवीस आणि जस्टिस लोया मृत्यू प्रकरण यांचा संबंध लागू शकतो. 'मॅक्स महाराष्ट्र' या 'यू ट्यूब' चॅनलचे ज्येष्ठ पत्रकार किरण सोनावणे यांना दिलेल्या मुलाखतीत अॅड. सतीश उके यांनी अनेक धक्कादायक गोष्टी उघड केल्या आहेत.
'ईडी'ची कारवाई होण्यापूर्वी काही तास आधी दिलेल्या ह्या मुलाखतीत अॅड. सतीश उके यांनी, "देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जस्टिस लोया मृत्यू प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांत फेरफार करून तो नैसर्गिक मृत्यू दाखवल्याचा आरोप केलाय. याचे आपल्याकडे पुरावे आहेत, असाही दावा केलाय.
अॅड. सतीश उके यांच्या म्हणण्यानुसार, "देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाला चुकीची माहिती दिली. त्यानुसार खोटी कहाणी रचली. 'फ्रॉड ऑन कोर्ट' केला. याचे पुरावे फडणवीस यांचं सरकार होतं, तेव्हाच आम्ही जनतेसमोर आणि कोर्टासमोर ठेवले होते. हे पुरावे आणि कागदपत्रं खोटी असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांचे वकीलही नाकारू शकले नव्हते. या प्रकरणात खोटे पुरावे कसे सादर करण्यात आले, त्याबद्दल माहिती देताना अॅड. सतीश उके सांगतात.
जस्टिस लोया हे नागपूरला सरकारी कामानिमित्त, विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या अखत्यारीत 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' म्हणून आले होते. परंतु 'देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सुप्रीम कोर्टाला जस्टिस लोया नागपूरला एका लग्नसमारंभासाठी आले होते, तिथे त्यांचा 'कॅर्डिॲक अरेस्ट'ने मृत्यू झाला, अशी खोटी माहिती दिली. ती खोटी असल्याचे कागदोपत्री पुरावे आम्ही कोर्टाला दिले.
जस्टिस लोया हे नागपूरला सरकारी कामानिमित्त आल्याच्या पेपरची विधी व न्याय विभागाची फाईलही 'फडणवीस सरकार ने नष्ट केली होती. ती पोलिसांच्या ताब्यात दिली नव्हती. विशेष म्हणजे, त्यावेळी विधी व न्याय खातं मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीस यांच्याकडे होतं. ही माहिती आम्ही माहिती कायद्याच्या आधारे मिळवलीय.
जस्टिस लोया यांचा मृत्यू नागपूरच्या •सीताबर्डी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत झाला. या पोलीस स्टेशनची 'स्टेशन डायरी' पाहिल्यास असं आढळतं की, रात्री १२.०५ मिनिटांनी दोन पोलीस अधिकारी पोलीस स्टेशन बाहेर पडले, त्यातील एक जण दुसऱ्या दिवशी जस्टिस लोया प्रकरणातून अमित शहा यांना सोडवायचं होतं की, लटकवायचं होतं?
११.४५ मिनिटांनी जस्टिस लोया यांचा इंस्ट पंचनामा करूनच परत आला. जज लोया यांचा मृत्यू रात्री बारा-साडेबारा वाजता झाला असताना राज्य सरकारने तो सकाळी झाल्याचं दाखवला. यासाठी 'स्टेशन डायरी'त फेरफार करण्यात आला.
जस्टिस लोया यांना 'कर्डिअॅक अरेस्ट'ने मृत्यू आल्याचं सरकारचं म्हणणं असल तरी इंकेस्ट पंचनामा "पोस्ट मॉर्टेम' शी जुळत नाही आणि 'पोस्ट मॉर्टम' रिपोर्ट 'व्हिसेरा फॉरवर्डिंग फॉर्म' सोबत जुळत नाही. कारण जे व्हिसेरा केमिकल 'अॅनालिसिस'साठी लॅबमध्ये गेले. ते दुसऱ्या मृतदेहाचे होते. यासाठी 'गव्हर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल'च्या कागदपत्रांत फेरफार करण्यात आले. ते करताना काही चुका झाल्या. दोन 'पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट एकाच डॉक्टरच्या नावाने एकाच तारखेला एकाच वेळेला दाखवण्यात आले.
जस्टिस लोया यांच्या छातीत 'रविभवन' येथे असताना दुखायला सुरुवात झाली, असं सरकारचं म्हणणं आहे. परंतु 'रविभवन' च्या रिसेप्शनिस्टने पोलिसांना दिलेल्या निवेदनानुसार त्या दिवशी जस्टिस लोया तिकडे आलेच नव्हते. ही खोटी गोष्ट खरी वाटावी म्हणून 'रविभवन'च्या कागदपत्रांतही फेरफार करण्यात आले.
हा घातपात नैसर्गिक मृत्यू म्हणून दाखवण्यासाठी न्यायालयात सरकारने दोन खाजगी वकील नेमले. त्यांच्यापैकी एका वकिलाच्या फीसाठी ११ कोटी रुपयांहून जास्त पैसे सरकारने मोजले. जस्टिस लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचं दाखवण्यासाठी इतका खटाटोप करण्यामागे देवेंद्र फडणवीस यांचा काय हेतू उद्देश असेल, या प्रश्नाचं उत्तर देताना अॅड. सतीश उके सांगतात, "जस्टिस लोया हे मुंबईत विशेष सीबीआय कोर्ट'चे जज होते. त्यांच्याकडे 'भाजप'चे राष्ट्रीय पातळीवरील बडे नेते अमित शहा यांच्याशी संबंधित गुजरातमधील कोर्टातून मुंबईत आलेलं एक प्रकरण होतं. या प्रकरणात जस्टिस लोया यांच्यावर 'फेव्हरेबल' निकाल द्यावा म्हणून 'भाजप'मधील अनेक जण दबाव टाकत होते. त्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही समावेश होता.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणी अमित शहा यांचा डायरेक्ट दबाव असल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही किंवा मला माहीत नाही. पण यातली आतली गोष्ट वेगळीच आहे. जज लोया मृत्यू प्रकरणातील एक पिटिशनर माझ्याशी परिचित होते. ते 'संघ-भाजप' शी संबंधित आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय अशा या पिटिशनरनी माझ्याकडून या प्रकरणाची भरपूर माहिती घेतली. त्यांना अशी सूचना मिळाली होती की, कुठल्याही परिस्थितीत हे प्रकरण शांत होता कामा नये. यात अमित शहा यांच्या विरोधात शक्य तितके आरोप व्हायला हवेत. या सूचना रा. स्व. संघा'चे सरसंघ कार्यवाह भय्याजी जोशी यांच्याकडून आल्याचंही त्यांनी मला सांगितलं. थोडक्यात, 'भाजप'मधील अंतर्गत राजकारणातून होत असलेला हा प्रकार होता. त्यामागे नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर पुढचे प्रधानमंत्री म्हणून अमित शहा स्पर्धेतून बाद व्हावेत, असा हेतू होता अमित शाह यांनी स्वतःहून बाजूला व्हावे. यासाठी त्यांची शक्य तितकी बदनामी करण्याची ही योजना होती. त्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर प्रधानमंत्री बनायला उत्सुक असलेले देवेंद्र फडणवीस हे षडयंत्र रचत होते. यासंदर्भातला एक फोन कॉलही आम्ही रेकॉर्ड केला होता."
असं असेल तर मग यासाठी जस्टिस लोया यांचा घातपात करायची काय गरज होती? याचं उत्तर देताना अॅड. सतीश उके सांगतात, "देवेंद्र फडणवीस यांना अशी कधीच कल्पना नव्हती की, हे प्रकरण त्यांच्यावर शेकेल किंवा पुरावे त्यांच्या विरोधात जातील अथवा आपलं कारस्थान उघड होईल. परंतु कोर्ट केस आणि 'सोशल ओपिनियन' यामधून हे सगळं उघड झालं.
रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांचा लोया- शहा प्रकरणा प्रवेश कसा झाला?
या प्रकरणात जे पुरावे आहेत, त्यावरून त्यांनी काय केलंय हे लक्षात येतं. त्यावेळी गृह, विधी आणि न्याय खातं फडणवीस यांच्याकडे होतं. त्यानुसार त्यांनी कागदपत्रांत फेरफार करणं, फाईल पोलिसांच्या ताब्यात न देता नष्ट करणं, पुरावे मिटवणं, सत्य परिस्थिती कोर्टासमोर न ठेवणं, अशा गोष्टी जाणूनबुजून केल्या. हे त्यांनी त्यांच्या कारस्थानाच्या अनुषंगानेच केलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी गलिच्छ राजकारण खेळलेलं आहे, असं मला वाटतं आणि कागदपत्रांवरून तसं दिसतं. अनेक त्रुटी हेतुपुरस्सर ठेवण्यात आल्या. कारण त्याचं बालंट अमित शहा यांच्यावर यावं. नाहीतर फडणवीस सर्व पुरावे नष्ट करू शकले असते. परंतु त्याऐवजी पुरावे विशिष्ट पद्धतीने 'डिझाईन' करण्यात आले. "
जज लोया मृत्यू प्रकरणातील तरुण तपास अधिकाऱ्याची आधी मराठवाड्यात बदली झाली आणि नंतर जस्टिस लोया यांचा मृत्यू झाला. तसाच संशयास्पद मृत्यू या प्रकरणातल्या वकिलांचाही झाला. अशा अनेक संशयास्पद गोष्टी या प्रकरणात घडल्यात.
"या प्रकरणी माझं तोंड बंद राहावं, म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्यावर खोट्या केसेस टाकण्याचे, मला मानसिक त्रास देण्याचे कार्यालयावर हल्ला करण्याचे, अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल करण्याचे, माझं अपहरण करण्याचे, मला मारण्याचेही प्रयत्न केले." असं अॅड. सतीश उके सांगतात. ते म्हणतात, "माझे सहकारी अभियान बाराहाते हे या प्रकरणात पुरावे गोळा करत असताना ६ मार्च २०१८ च्या रात्री देवेंद्र फडणवीस यांचे बंधू संजय फडणवीस यांनी त्यांना धमकीचा फोन करत सांगितलं की, '२०१९ मध्ये आम्हीच सत्तेत येणार आहोत. त्यानंतर तुम्हाला तुरुंगात टाकू.' या धमकीनंतर पोलिसांनी आम्हाला त्रास दिला. तरीही आम्ही आमचं काम सुरू ठेवून जस्टिस लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक नसून तो घातपात आहे, हे कोर्टाला सांगितलं."
निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश ठोंबरे आणि अॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांचाही संशयास्पद मृत्यू झाला. यांच्यामुळे आपण या प्रकरणात आलो, असं अॅड. सतीश उके यांचं म्हणणं आहे. "या दोघांचा जज लोया यांच्याशी संबंध होता. अमित शहा यांच्या बाजूने दबाव आल्यावर जज लोया यांनी तसं करण्यास नकार दिला. परंतु न्यायमूर्ती असल्याने लोया यांना काही मर्यादा होत्या. त्यामुळे ते फार काही करू शकत नव्हते. त्यांनी 'ऑफिसर ऑफ कोर्ट' म्हणून आमच्याकडे मदत मागितली होती आणि काही कागदपत्रंही दिली होती. त्यानंतर यासंदर्भात आम्ही काही जण मिळून प्रयत्न करू लागलो. यासाठी निवृत्त न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील यांना भेटलो. दिल्लीत जाऊन प्रशांत भूषण यांचीही भेट घेतली. परंतु त्यातून काही निष्पन्न झालं नाही. दरम्यान जस्टिस लोया यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आम्हीही घाबरलो. कारण आमच्या प्रयत्नांची माहिती फडणवीस यांना कळली होती. त्यांनी सर्व प्रकारचं दबावतंत्र वापरलं. "
देवेंद्र फडणवीस यांनी या सगळ्याचा बाबतीत कुठलीही प्रतिक्रिया न देता चुप्पी राखलीय, अॅड. सतीश उके सध्या 'ईडी'च्या कोठडीत आहेत. त्यांनी केलेल्या आरोपांच्या फैरीने जस्टिस लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झालीय.
मॅक्समहाराष्ट्र वरील प्रसिध्द मुलाखतीची व्हिडीओ लिंक ः
