राफेल, पीएम केअर्स फंड आणि राजकीय पक्षांच्या देणग्या यांच्या तीन गोष्टी

राफेल

संसदीय समिती नाही, कुठल्याही बाबी समोर नाहीत, पारदर्शकता नाही, कोर्टाने क्लिन चिट देऊन टाकली.हजारो प्रश्न अनुत्तरित. कॅग ची भूमिका संशयास्पद. तरीही सरकारला क्लिन चिट.

राजकीय पक्षांच्या देणग्या

इलेक्टरॉल बॉण्ड मधून नेमक्या कुणाला किती रुपयांच्या आणि कुणी देणग्या दिल्यात हे ना देणगीदार उघड करताहेत, ना निवडणूक आयोगाला कुणी सांगितलं ना कोर्टाला ना देणग्यांचे बॉण्ड जारी करणाऱ्या बँका सांगताहेत.

क्लिन चिट सगळ्यांनी एकमेकांना देऊन टाकलीय.

पीएमकेअर्स फंड

सरकारचा काहीही संबंध नसलेल्या एका फंडात सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रेमळ विनंत्या करून एकेक दिवसांचे पगार वळवले, सीएसआर मधून देणग्या द्यायला रात्रीतून आयकर कायद्यात बदल केले, हजारो कोटी जमा झाले आणि पैसे कुठे खर्चले याचाही हिशोब नाही. ना कॅगच ऑडिट ना काहीही तपासणी. कोर्टाने क्लिन चिट देऊन टाकली.

राफेल, इलेक्ट्रॉरॉल बॉण्ड, पीएमकेअर्स, सगळीकडे पैशांचा संबंध आहे. पण सरकार कुणाला काहीही सांगायला तयार नाही. कुठलाही व्यवहार उघड करायला तयार नाही. सगळं झाकून, गोपनीय. जर सगळं स्वच्छ आणि स्फटिकप्रमाणे निर्मळ असेल तर माहिती सार्वजनिक करायला, वाटेल त्या तपासण्या होऊ द्यायला, संसदीय समितीची चौकशी, कॅग ऑडिट होऊ द्यायला सरकार कशाला घाबरत आहे.

कर नाही त्याला डर कशाला ?

या सगळ्या बाबीत लपवाछपवी सरकार करतय आणि कोर्ट त्यावर पांघरूण घालतय.

या तिन्ही प्रकरणात एकमेकांना सांभाळून घेणारे लोक किंवा संस्था माहिती आहेत का ?

पीएमओ, संरक्षण मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक, सरकारी बँका , निवडणूक आयोग, कॅग, परराष्ट्र मंत्रालय, आयकर विभाग, उद्योग मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय आणि न्यायालय.

एवढं सगळं एकट्या माणसाला वाचवायला झटतात !!