ऑक्सिजनच्या तुटवड्याला कोण जबाबदार आहेत? पंतप्रधान की मुख्यमंत्री?

सध्या देशभरात ऑक्सिजनच्या अभावामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू होत आहे. कोरोनामुळे लोकांचा मृत्यू होत असताना आरोग्यव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे नागरिकांना आपला प्राण गमावावा लागतोय. ऑक्सिजन अभावी दगावलेल्यांची संख्या पाहता आता देशात राजकीय वातावरण तापलं आहे. एकमेंकावर टीकास्त्र सुरु आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे हात बांधून ठेवल्याचे दिसून येत आहे.

संपूर्ण देशातील ऑक्सिजनवर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवते का? देशातल्या रुग्णालयांना वेळेत ऑक्सिजन न पोहोचवणे तसेच करोना महामारी ला रोखण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरली आहे का? राज्यात ऑक्सिजन अभावी लोकांच्या होणाऱ्या मृत्यूला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे महाराष्ट्र सरकार जबाबदार आहे की केंद्रातले मोदी सरकार? केंद्र सरकारने ऑक्सिजन प्लांटसचे काढलेल्या टेंडरची सद्यस्थिती काय आहे? मोदी सरकार आपलं अपयश लपवण्यासाठी अशा प्रकारे टेंडर काढतंय का ? या संदर्भात आम्ही आम आदमी पक्षाचे प्रदेश संघटक विजय कुंभार यांच्याशी बातचीत केली.

विजय कुंभार सांगतात की... सेंट्रल मेडिकल सर्व्हिसेस सोसायटी ही स्वाय्यत्त संस्था आहे. परंतू ही संस्था संपूर्ण केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे का? या संस्थेनं ऑगस्ट 2020 मध्ये टेंडर काढलं देशातल्या विविध राज्यातल्या 150 रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट लावण्याचं टेंडर काढलं गेलं. परंतु आज एप्रिल 2021 पर्यंत या ऑक्सिजनची पूर्तता झाली नाही. देशात फक्त 33 ठिकाणी हे प्लांट लावण्यात आलं आहेत. असं सांगितलं जातं. देशात लाखोंच्या संख्येनं रुग्ण दगावल्याची परिस्थिती पाहता सध्या बऱ्याच ठिकाणी प्लांट लावण्याची सुरुवात झाली आहे. परंतू या ऑक्सिजन प्लांट ची पूर्तता वेळेत का झाली नाही? याला जबाबदार कोण? खरंतर ऑक्सिजन अभावी झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूला ज्यांनी या निविदा राबवण्यात गलथानपणा केला त्यांच्यावरच सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. असं कुंभार यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे ऑक्सिजन प्लांटचं टेंडर?

केंद्र शासनाने आगामी काळात देशातील सर्व रुग्णालयांमध्ये सुमारे ५५१ ऑक्सीजन प्लांट लावणार असल्याची घोषणा केली आहे. घोषणा जरी करण्यात आली असली तरी अगदी हे प्लांट कार्यान्वित होण्याची शक्यता शून्य आहे आणि झाले तरीही प्रत्यक्षात हे प्लांट सुरू व्हायला २०२२ च्या जानेवारी महिना उजाडेल. कारण अशा प्लांट्स च्या उभारणीला कमीत कमी सहा महिने तरी लागतातच असं केंद्र शासनाने या आधी काढलेल्या निविदांवरून लक्षात येतं. तोपर्यंत कदाचित कोरोना व्हायरसची तिसरीचा काय असलीच तर चौथीही लाट घेऊन गेलेली असेल. त्यामुळे या प्लांट्सचा उपयोग कोरोनाव्हायरसच्या रुग्णांना किती होईल? याबद्दल शंका आहे. केवळ घोषणा करून लोकक्षोभ थांबवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.

त्यातच केंद्र शासनाने ऑक्सीजन प्लांट तयार करण्याचे यापूर्वी केलेले प्रयत्न पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे दिसते. मागील वर्षी ( २०२० मध्ये) केंद्र शासनाने सुरुवातीला १५० असे प्लांट लावण्याची घोषणा केली. त्यासाठी निविदाही काढण्यात आली. मात्र, त्यापैकी फक्त ३३ प्लांट सुरू झाल्याचे बोलले जाते.

या अपयशानंतर केंद्र शासनाने जानेवारी २०२१ मध्ये पुन्हा देशभर असे १६३ प्लांट लावण्याची घोषणा केली. या घोषणेला अनुसरून फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पुन्हा निविदा काढण्यात आली. मात्र, या निविदेमध्ये इतके गोंधळ आहेत की, कोणीही निविदा भरणे शक्य नाही. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदेमध्ये निविदा भरण्याची तारीख ऑक्टोबर २०२० अशी दिली आहे. आता मागील तारखेची निविदा कोण आणि कशी भरणार हे एक कोडेच आहे. त्यामुळे ही निविदा सुद्धा अपयशी ठरली आहे. अशा स्थितीत आणखी ५५१ ऑक्सिजन प्लांट्सचे गाजर दाखवून काय सिद्ध होणार आणि कोविड रुग्णांना त्याचा काय उपयोग होणार?.

जी अवस्था ऑक्सिजन प्लांटची तीच अवस्था ऑक्सिजन सिलेंडरची आहे. मागील वर्षी १८ एप्रिल २०२० रोजी केंद्र शासनाने म्हणजे केंद्र शासनाच्या Central Medical Services Society (CMSS) ने १००००० ( एक लाख) मेडिकल ऑक्सिजन सिलिंडरच्या पुरवठ्यासाठी जाहिरात दिली. निविदेद्वारे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ते सिलेंडर खरेदी करता येणार नाहीत असे वाटल्याने स्थानिक उत्पादकांकडून त्यासंदर्भात कोटेशन मागवण्यात आले. पुढे काय झालं हे माहिती नाही. मात्र, यावर्षी पुन्हा एकदा अगदी अलिकडे म्हणजे ११ एप्रिल २०२१ रोजी केंद्र शासनाने त्याच प्रकारच्या सिलेंडर खरेदीसाठी कोटेशन मागवल्याचे दिसून येते. अशी एक ना अनेक उदाहरणे देता येतील.

Covid-19 लशींची निर्यात, ऑक्सिजनची निर्यात, सुरुवातीला PPE KIT पुरवठ्या वरून उडालेला गोंधळ. रेमिडेसिविरचा तुटवडा या आणि अशा अनेक बाबी आहेत. यावरून स्पष्ट लक्षात येते की, राज्य शासनांना नागरिकांची काहीच काळजी नाही. केवळ केंद्र शासनाच नागरिकांची योग्य काळजी घेऊ शकते हे भासवण्यासाठी covid-19 संदर्भातील सर्व खरेदी केंद्रीकृत करण्यात आली. आणि त्यात अपयश आल्यानंतर काहीतरी केलं आहे हे दाखवण्यासाठी अशा घोषणा, निविदा आणि कोटेशन्सचा मारा केला जात आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सर्व रोग नियंत्रण कार्यक्रमांसाठी औषधे, लस, गर्भनिरोधक आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी सीएमएसएस एक स्वतंत्र, व्यावसायिक आणि स्वायत्त संस्था म्हणून काम करीत आहे. देशभरात राज्यस्तरीय गोदामांची स्थापना करुन राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वरील आरोग्य क्षेत्रातील वस्तूंचे गुणवत्ता नियंत्रण व वितरण करण्यास सीएमएसएस जबाबदार असते.

मात्र, या संस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कोणत्याही निविदांची कोटेशनसची संपूर्ण माहिती या संस्थेच्या संकेतस्थळावर नाही. मागील वर्षीच्या निविदांची माहिती तर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. थोडक्यात काय तर खऱ्या माहितीपासून लोकांना अंधारात ठेवायचं आणि वायफळ घोषणांचा मारा करून नागरिकांना झूलवत ठेवण्याचा कार्यक्रम जोरदार सुरू असल्याचं आम आदमी पक्षाचे प्रदेश संघटक विजय कुंभार यांनी म्हटलं आहे.