गाळपाअभावी ऊस शिल्लक राहण्याची शक्यता, जबाबदार कोण?

अतिरिक्त ऊस झाल्याने गाळपा अभावी ऊस शिल्लक राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे ...!!

सुमारे एक कोटी ३० लाख टन गाळपाअभावी शिल्लक असल्याचे साखर आयुक्तालयाने काही दिवसापूर्वी जाहीर केले ...

एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणावर ऊस शिल्लक राहणार हे लक्षात आल्यानंतर धावाधाव सुरु झाली

कर्नाटकातून २०० हार्व्हेष्टर मागवा ....संपूर्ण गाळप झाल्याशिवाय कारखाने बंद करणार नाही ...

वगैरे अचानक ऊस वाढला की ऊसाचा पूर आला ? नक्की काय झाले ...

महाराष्ट्र राज्य किसान सभा AIKS ने दि 12 डिसेंबर 2021 रोजी मा. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या निदर्शनास आणले होते की परभणी जिल्हा आणि मराठवाड्यात अतिरिक्त उसाची गंभीर समस्या निर्माण होत आहे तसेच मा. सहकार मंत्री यांच्या देखील निदर्शनास आणले सुमारे साडेतीन महिन्या पूर्वी...!!

परंतु याचे गांभीर्य साखर कारखानदारांनी दडवून ठेवले. सर्रासपणे साखर कारखानदारांनी अत्यंत खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली. आपल्या कार्यक्षेत्रात उसाची लागवड किती ? किती उसाच्या नोंदी घेतल्या किती शेतकऱ्यांचा ऊस तोडणी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला? याबद्दल सर्रासपणे खोटी माहिती साखर कारखान्यांनी दिली आहे. हे आता सूर्य प्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे.

आणि दुसरे म्हणजे लागवड नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही पावती देण्याची पद्धतच नाही.

तिसरे म्हणजे कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडे प्रत्यक्ष लागवड झालेला ऊस आणि गाळपासाठी उभा ऊस याची माहिती आणि डाटा उपलब्ध नाही. रिमोट सेन्सिंग वापरू, ड्रोन वापरू या सगळ्या गप्पाच आहेत. साखर कारखाने खोटी माहिती देतात याचे मुख्य कारण म्हणजे अनेक साखर कारखाने विशेषतः सर्वच खाजगी कारखाने यांना ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्चात घोटाळे करायचे असतात. खरा ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च जर नीटपणे नोंदवला तर शेतकऱ्यांना जास्त एफआरपी द्यावी लागेल. त्यामुळे तोडणी खर्च लटकता ठेवला तर शेतकऱ्यांना फसविणे सोपे जाते.

अशीच बाब साखर उतारा नोंदविण्यात आहे. साखर कारखाना साखर उताऱ्यात भारी भक्कम चोरी करीत आहेत एकाच शिवारातील नाही तर एकाच फडातील उसाचा वेगवेगळा साखर उतारा कारखाने दाखवितात पुन्हा यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे खुद्द नरेंद्र मोदी यांचे भाजप सरकार हेच या चोरीला मदत करीत आहे. सोबतचा तक्ता बारकाईने वाचा २०१८-१९ च्या हंगामात FRP रकमेत वाढ करताना मोदी सरकारने मूळ बेसिक रिकव्हरी लेव्हलच 9.5 वरून 10 केली आहे म्हणजे उसाला रु3080 रु प्रतिटन दर मिळण्याऐवजी रु 2750 करून शेतकऱ्यांनी कायमची 330 रुपये प्रतिटन चोरी दरवर्षी करण्याची मुभा दिली.

#व्वामोदिजीव्वा

#sugarcane #AIKS #CPI

कॉम्रेड राजन क्षीसागर