मोदींविरोधात कोण? प्रादेशिक शहेनशहांचा नवा पर्याय
X
राजकारण हा अविश्रांत, जीव तोडून करायचा उद्योग आहे. त्यात आजारीपण किंवा एखादं शारीरिक दुखणं याला जागाच नाही आणि ते देखील निवडणूकांच्या काळात आलं तर त्याकडे दुर्लक्षच करावं लागतं. ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या आजारपणाच्या अफवा उठल्या. सततच्या त्या अफवांना खोडून काढण्यासाठी एरवी कॅमेरापासून दूर पळण्यासाठी अनेक युक्त्या करणा-या या मुख्यमंत्र्याने चक्क जिम वर्कआऊट करतानाचा स्वत:चा व्हिडिओ प्रसारित केला यातच सर्व काही आलं. ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा थांग अद्याप कोणालाही पूर्णपणे लागलेला नाहीये असे नवीन पटनायक हे भारतीय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपैकी सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेले नेते आहेत; मागील काही महिने त्यांनी भयानक उष्णतेचे दिवस असतानाही ओदिशाचा काना-कोपरा त्यांच्या दौ-यांमधून पिंजून काढलाय. पटनायक नेहमी एसी बसने प्रवास करतात, सभेत लोकांसमोर लिफ्टने त्यांचा प्रवेश होतो आणि भाषण संपताच पुन्हा एकदा ते अनाकलनीयरित्या त्यांच्या जगात नाहिसे होतात. त्यांना ओरिया भाषा फारशी चांगली बोलता येत नाही, ते उत्तम वक्ते नाहीत, त्यांच्याकडे स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी चकाचक मार्केटिंग माध्यम नाही आणि एवढं असूनही ते ओदिशाच्या राजकिय पटलावर गेले दोन दशकं सत्ता गाजवत आहेत. सध्याच्या लोकसभा निवडणूकांच्या काळात मोदींना अनुसरून उच्चरवाचे राजकीय तमाशे जिथे सुरू आहेत, अशा वेळी नवीन पटनायकांना शह देण्यासाठी भाजपकडे ‘हिमालयाहूनही उत्तुंग‘ अशा जोषात ज्याचा उदय घडवून आणता येईल असं कोण आहे?
या लोकसभा निवडणूका सुरू झाल्यापासून एकच प्रश्न सतत विचारला जातोय तो म्हणजे, मोदींच्या विरोधात कोण असेल? राहुल गांधींचा आताच्या काळातला एकूणच वावर, वागणं उत्स्फूर्त आहे परंतु देशातल्या जनतेने मांडलेल्या लोकप्रियतेच्या फूटपट्टीवर ते मोदींपेक्षा कोसो दूर अंतरावर आहेत. राहुल गांधींची राजकीय कारकिर्द ही अपरिहार्यपणे त्यांना कौटुंबिक वारसा म्हणून मिळालेली असल्यामुळे अजून तरी त्यांना स्वत:वरचा ‘राजकीय विरासतीचा राजपुत्र’ असल्याचा शिक्का पुसून काढता आलेला नाहीये. खरं तर उपहासाची गोष्ट म्हणजे नवीनबाबू हे देखील ओदिशाचे माजी मुख्यमंत्री आणि धारदार नेते बीजू पटनायक यांचे सुपुत्र, ज्यांच्या आयुष्याच्या मालिकेतला ऐषआरामी गर्भश्रीमंत दिल्लीत घडणारा सीझन वन हा १९९७ साली अचानक मुख्यमंत्री वडील वारल्यानंतर अचानक संपला आणि भुवनेश्वरच्या रूक्ष वातावरणात नवीन निवासमध्ये आयुष्याच्या मालिकेचा सीझन टू सुरू झाला. अशा प्रकारे राजकीय वारशाने राजपुत्र झाल्यानंतर देखील राज्यात स्वत:ची दमदार सद्दी निर्माण करणारा हा नेता भाजपच्या एक राष्ट्र, एक पक्ष व एक नेता अशा हट्टाला आवाहन देत उभ्या राहिलेल्या देशभरातील विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या महाआघाडीत देखील सामील झालेला आहे ही बाब महत्त्वाची ठरते. सध्यापुरतं का होईना पण तेलंगणातून के. चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगालमधून ममता बॅनर्जीपासून ते ओदिशाच्या नवीन पटनायकांपर्यंत या आघाडीतील प्रत्येक नेता स्वत:च्या बालेकिल्ल्यातून मोदींच्या सत्तेविरोधात राजकीय आखाडा लढवत आहे.
जनतेनेच निवडून दिलेल्या या सत्ताधीशांबाबत गैरसमज ठेऊ नका कारण या देशाच्या बिग बॉसला जे प्रांतीय नेते आरोपीच्या पिंज-यात उभं करतायत तेच हे नेते स्वत: त्यांच्या राज्यांमध्ये पाहायला गेलं तर बिग बॉससारखीच सत्ता गाजवत आहेत असंही दिसून येईल. ओदिशात बिजू जनता दल हा ‘वन मॅन शो’ आहे जसा तो तृणमूल काँग्रेसचाही प.बंगालात आहे आणि हेच चित्र तेलंगणा राष्ट्र समितीमध्येही दिसून येतं. या नेत्यांच्या अगदी खास जवळकीच्या गोटात प्रवेश हवा असेल तर तुम्ही या नेत्यांचे नातेवाईक असणं अगदी जरूरी आहे. नवीन पटनायक या प्रकाराला थोडेसे अपवाद म्हणता येतील कारण ओदिशाच्या राजकीय पटावरल्या ‘सिंगल मॅन’ शोचे तेच कर्ते-धर्ते आहेत आणि त्यामुळेच की काय पण त्यांच्या नेतृत्वाशिवाय पक्षाचं भवितव्य अंधकारमय व अनिश्चित असं दिसतं. पटनायकांच्या अगदी विरूद्ध असं ममतादीदींचं आहे, त्यांनी ‘एकल स्त्री’ म्हणून राजकारण करताना हळूहळू त्यांच्या पुतण्यासाठी स्वत:चा वारस म्हणून पश्चिम बंगालच्या राजकारणात जागा निर्माण केली आहे. तिकडे तेलंगणात देखील राव यांनी देखील पक्षातील सर्व महत्त्वाची पदं हि केवळ आप्तांच्या हाती सोपवलेली आहेत. अनेकदा प्रादेशिक पक्षांतील या प्रांतीय नेत्यांची दादागिरी त्यांचा त्यांच्या मतदारांमध्ये चांगला जनसंपर्क असल्यामुळे खपून जाते. त्यांचे जनतेशी आपुलकीचे संबंध प्रस्थापित होण्यात त्यांचा स्वत:चा प्रभावी करिश्मा किंवा सहसा कोणत्याही परिस्थितीत निष्ठा न सोडणारे अनुयायी यांचं मोठं योगदान असतं. ज्यामुळे या प्रादेशिक नेत्यांची कारकिर्द टिकून राहाते आणि त्यांना एखाद्या राष्ट्रीय नेत्यापेक्षाही जास्त लोकप्रियता मिळते. उदाहरणार्थ तेलंगणात केसीआर यांनी कोणतंही सक्रिय मंत्रीमंडळ नसताना डिसेंबर २०१८ नंतर तब्बल दोन महिने राज्यकारभार चालवला. किंवा तिकडे ममता बॅनर्जी स्वत:ची मनमानी करत बरेचदा त्यांच्या राजकीय शत्रूंना साधी राजकीय बैठकही घेऊ देण्याची परवानगी देत नाहीत.