सिरम इन्स्टिट्यूटला लसीचा भाव ठरवण्याचा अधिकार कोणी दिला?

Drug Price Control Authority (DPCA ) कोठे आहे? देशातील प्रचलित कायद्याप्रमाणे सिरम इन्स्टिट्यूट स्वतःहून स्वत:च बनवलेल्या लसीचे भाव ठरवू शकते का ?म्हणजे देशाने सिरमला तसे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे का ? केले असेल तर मूळात करावे का ? जीवनदायी , अत्यावश्यक औषधांचे भाव निश्चिती करण्यासाठी काही वस्तुनिष्ठ पद्धती, फॉर्मुला असावा यासाठी डीपीसीओ कायदा बनवला गेला आहे. कोणती औषधे या कायद्याच्या परिघात आणायची याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे.

देशातील एकूणएक नागरिकांचे जीव धोक्यात असण्याच्या परिस्थितीत सिरमची लस जीवनदायी / अत्यावश्यक या व्याख्येत बसत नाही का? सिरमने काल आपण केंद्र सरकार , राज्य सरकार व खाजगी इस्पितळे यांना काय भावाने लस विकणार हे स्वतःहून जाहीर केले.

४०० ही राउंड फिगर कशी आली ? ३८५ का नाही ? ३३७ का नाही ? भरीत भर म्हणून आता कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मार्केट प्राईस प्रमाणे डायरेक्ट लस खरेदी करू शकणार आहेत ; मार्केट प्राईस मागणी पुरवठा तत्वाने ठरणार; याचे अर्थ कळतात ना ?

म्हणजे सिरमकडे आतातरी चार प्रकारचे क्लायन्ट आहेत. चारही क्लायन्ट ना पुरवल्या जाणाऱ्या लस एकच आहेत. त्यांना लागणारा कच्चा माल एकच आहे. त्याची उत्पादन प्रक्रिया , उत्पादन खर्च एकच आहे. वरील चारपैकी कोणत्या क्लायन्ट ला किती लसीच्या बाटल्या सिरम देणार? उत्पादन खर्च तोच असेल तर हा कॉमन बिझिनेस सेन्स आहे की जास्त मार्जिन मिळणाऱ्या क्लायंट्ना जास्त माल दिला जाणार.आणि कमी मार्जिन मिळणाऱ्या क्लायंट्ना दरवाजाबाहेर रांगेत उभे करणार काही कोटा ठरवला आहे का ? सिरमला तो अधिकार औपचारिकपणे दिला आहे का ? ज्यांना हे सगळे कळतंय ते चूप आहेत ; कायद्याचे राज्य हवे म्हणणारे चूप आहेत.

आपण सामान्य नागरिकांना काही कळत नाही , चला मान्य करूया, पण वरील प्रश्न विचारण्यासाठी कॉमन सेन्स लागतो आणि थोडेसे धैर्य. तुमची राजकीय विचारसरणी कोणतीही असूद्या, तुम्ही कोणत्याही नेत्याचे समर्थक असूद्यात, पण स्वतःच्या आणि आपल्या जिवाभावाच्या व्यक्तींच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. यामध्ये राजकीय विचारसरणी आणि पाठीराखेपण आणू नका; या संदर्भात आपण सर्व नागरिक एक आहोत.