सामाजिक न्यायाची लोकशाही आहे का?

काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे पत्र बरेच चर्चेत आहे. सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी योग्य निधी वापरला जात नाही. हा निधी योग्य प्रकारे वापरावा त्याची योग्यप्रकारे तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. या महाविकासआघाडी मध्ये काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, आणि शिवसेना असे तीन पक्ष आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची विचारधारा बऱ्यापैकी जुळते पण शिवसेना मात्र या विचारधारेत बसत नाही, पण तरीही

शिवसेनेने महाविकास आघाडीत सहभागी होत मुख्यमंत्रिपद पटकावलं आहे. त्यामुळे राज्यातील निधी वाटप असेल किंवा सर्व समाजातील घटकांना समान न्याय असेल याबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर येते. सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिण्या आधी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी एच.के. पाटील यांनी महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे नेते यांच्यासोबत चर्चा केली. या चर्चेत गेल्या पाच वर्षात मागासवर्गीयांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना संदर्भात काय माहिती आहे याचा आढावा घेतला. आणि ही बाजू त्यांनी सोनिया गांधी यांच्याकडे ठेवली. त्याची गंभीरपणे दखल घेत सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. गांधी यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही पण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस मध्ये खडाजंगी सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक आणि काँग्रेसमधील मंत्री एकमेकांवर आरोप करत आहेत. काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद करू नका असा टोला लगावला नवाब मलिक आणि बाळासाहेब थोरात हे दोन्ही मंत्री आहेत. हा झाला राजकारणाचा भाग. गांधी यांनी चे पत्र लिहिलं त्याला संविधानाचा आधार आहे. भारतीय संविधानाच्या भाग 4 मधील धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे अनुच्छेद 36 ते 51 यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती म्हणजेच मागासवर्गीय यांच्या हक्कासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे असं सांगितलं गेलं आहे. संविधानाचे अनुच्छेद 46 मध्ये राज्ये दुर्बल घटकांसाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती साठी काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करेल असं अधोरेखित केलं आहे.

पण भारताच्या निर्मितीपासून मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी आवश्यक तो निधी वापरात येत नसल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. 5 नोव्हेंबर 1928 ला स्टार्ट समितीची स्थापना झाली होती आणि ही समिती ब्रिटिश सरकारच्या काळात स्थापीत झाली होती. या समितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सदस्य होते. त्यावेळेला शेड्युल क्लास वेल्फेअर डिपारमेंट ची स्थापना करण्यात आली. पुढे 23 सप्टेंबर 1967 ला संचालक बॅकवॉर्ड क्लास वेल्फेअर डिपार्टमेंट व मुख्य निरीक्षक प्रमाणित शाळा या दोन कार्यालयांचे एकत्रीकरण करण्यात आलं आणि समाज कल्याण विभागाची स्थापना करण्यात आली. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके, विमुक्त, इतर मागासवर्गीय, महिला, बालके, दिव्यांग यांच्या कल्याणासाठी हा विभाग स्थापन करण्यात आला. 1982 मध्ये समाज कल्याण विभागाचे अनेक विभाग करण्यात आले. आदिवासी विभाग 1991 मध्ये, महिला व बालकल्याण 1995 मध्ये तर अपंग आयुक्तालय 2000 मध्ये स्थापन करण्यात आलं. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात स्वाभिमान योजना, रमाई घरकुल, शिष्यवृत्ती, फी माफी अशा काही योजना आहेत. खरं तर लोकसंख्येच्या आकड्यांनुसार आलेला महसूल त्याचं वाटप करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात या निधीचं वाटपच होत नाही हे वास्तव आहे.

मागासवर्गीयांच्या हितासाठी असलेल्या योजना लागू कराव्यात यासाठी आम्ही गेली पाच वर्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला पण त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही असं माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी आणि म्हणूनच महाविकास आघाडीकडे त्यांनी पुन्हा एकदा निधी वाटपासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 15 मार्च 2020 ला सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे विषय समजुन घेतले. या बैठकीला राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय धनंजय मुंडे, जलसंपदा मंत्री, गृहमंत्री आणि शासनाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते असं खोब्रागडे यांनी सांगितलं. गेल्या पाच वर्षात मागासवर्गीयांसाठी म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी असलेला निधी योग्य प्रमाणात वाटप झाला नाही असा आरोपही खोब्रागडे यांनी केला आहे. आता पाहूयात गेल्या पाच वर्षात सरकारने किती निधी तरतूद केला किती लांब निधीचा वापर केला आणि किती निधी परत गेला.

2020 ते 21 साठी राज्य सरकारने 4000 कोटी रुपयांची ची तरतूद केली आहे तेवढी तरतूद मूळ अर्थसंकल्प तरतूद मानली जाते प्रत्यक्षात मंजूर झालेला निधी 2000 200 सहा कोटी पर्यंत आहे 31 मार्चपर्यंत खर्च झालेला निधी एक हजार सतरा कोटी रुपये आहे बार्शी खर्च 2.92 टक्के इतका झाला.कोरोनाचे संकट असल्यामुळे कदाचित या वर्षी खर्च कमी झाला असावा पण गेल्या पाच वर्षातील निधी वापराची आकडेवारी पाहिली तर दिसून येते की सरकारी पातळीवर अनास्था आहे.

2014-15 साली 6 हजार 70 कोटी मंजूर झाले होते. त्यापैकी 3 हजार 394 खर्च झाले. राहीले 2 हजार 676 कोटी.

2015-16 साली 6 हजार 490 कोटी मंजूर झाले होते.त्यापैकी खर्च झाले 3 हजार 479 खर्च झाले.बाकी राहीले म्हणजे खर्च झाले नाहीत 3 हजार 11 कोटी. 2016- 17 मध्ये 6 हजार 7726 कोटी मंजूर झाले त्यापैकी 4 हजार 740 कोटी खर्च झाले. बाकी राहीले 1 हजार 986 कोटी.2017-18 साली 7 हजार 223 कोटी मंजूर झाले होते. खर्च झाले 4हजार 500 कोटी. खर्च झाले नाहीत 2 हजार 713 कोटी. 2018-19 मध्ये 9 हजार 949 मंजूर झाले होते. खर्च झाले 6 हजार 155 कोटी. उरले 3 हजार 794. ही आकडेवारी पाहीली तर मंजूर झालेला निधी मोठ्या प्रमाणात एसएटी यांच्या विकासासाठी खर्चच होत नाही. इतकच नाहीतर हा निधी इतर कामासाठीही वळवला जातो.

म्हणजे 36 हजार 466 कोटीं पैकी फक्त 22 हजार 268 कोटी खर्च झाले. तर सुमार 14 हजार 198 कोटी उरले होते.

या घटकांचे रहाणीमान उंचावण्यासाठी सरकारकडून रमाई घरकुल योजना चालवली जाते पण त्यालाही गती नसल्याचं दिसून येतं. ग्रामिण भागासाठी सरकारकडून 1 लाख 32 हजार दिले जातात तर शहरी भागासाठी 2 लाख 50 रूपये अनुदान दिले जाते. घरकुल योजनेसाठी आता पर्यंत 4 लाख 79 हजार 889 कोटी मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी 4 हजार 250 कोटीं निधी उपलब्ध झाला. पण खर्च मात्र 2 हजार 865 कोटीच झाला. तर 1 हजार 385 कोटी लॅप्स झाला. ग्रामीण भागत सुमारे 5 लाख 60 हजार 281 घरकुल बांधण्याचं मंजूर झालं किंवा ठरवण्यात आलं पण प्रत्यक्षात मात्र 2 लाख 79 हजार 451 घरे बांधण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे 4 लाख 37 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.

कोरोनामुळे अनुसूचित जाती जमातीचे सुद्धा बजेट कपात 67 %करण्याचा निर्णय बदलून ,पुरेसे बजेट देण्याची गरज आहे. निधी अभावी, अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. स्वाभिमान, रमाई घरकुल , शिष्यवृत्ती, फीमाफी ,अशा महत्वाच्या योजना राबविल्या जात नाहीत, असे दिसून येते.

आता आपण नोकरीतील भरतीची अवस्था पाहू. एकूण सर्व प्रवर्गात मंजूर पदे 5 लाख 43 हजार 640 आहेत. त्यापैकी 4 लाख 17 हजार 161 भरण्यात आली आहे आहेत. रिकामी पदे एकूण 1 लाख 26 हजार 479 आहेत. या सर्व पदांमध्ये 64 हजार 722 पदे ओपनसाठी रिकामी आहेत. आणि तब्बल 61 हजार 757 गी एसएटी पदे रिकामी ठेवण्यात आली आहेत, अनेक ठीकाणी मागासवर्गीयांच्या जागाच भरल्या जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

एससीएसटी साठी असलेला निधी पूर्ण प्रमाणात वापरावा यासाठी आपण 2106 साली एक प्रस्ताव तयार केला होता, तो मुख्य सचिवांकडे पाठवला होता असं माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं. इतकंच नाहीतर वित्त विभागाकडे मंजूरीसाठी न जाता सामाजिक न्याय विभागालाच निधी खर्च करण्याची तरतूद करावी असंही प्रस्तावत म्हटलं होतं असं ते म्हणाले.लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप व्हावा असा आग्रह आपण धरला होता आणि तसे विधेयक बनवण्याचे प्रयत्नं केले असं बडोले म्हणाले. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप झाला तरच संविधानातील उद्देश साध्य होईल असंही ते म्हणाले.

भूमिहीनांना जमिन देण्याची कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या नावाने योजना आहे. समाजकल्याण अधिकारी एखादी जागा निवडून कोरडवाहू 4 एकर आणि बागायती 2 एकर जमिन देऊन मागासवर्गीयांचं रहाणीमान उंचवण्याचा प्रयत्नं करावा असं योजनेचं उद्दीष्ट आहे. पण त्या योजनेलाही फारशी गती मिळत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्कॉरशिप आणि फ्रिशिप साठी असलेला निधी वापरात आणण्यासाठी सरकारी अधिकारी पुढाकार घेताना दिसत नाही.केंद्रकडून राज्यांना पैसे दिले जातात त्याचे वाटपही केले जात नसल्याचं धक्कादायक वास्तव पुढे आलंय. 2018 मध्ये एकूण 5 लाख 60 हजार अर्ज शिष्यवृत्तीसाठी आले होते. त्यापैकी 3 लाख 98 हजार 300 निकषात बसले. आर्थिक तरतूद 3 लाख 63 हजार 710 एव्हढी झाली. पण प्रत्यक्षात मात्र 1 हजार 145 कोटींचंच वाटप झालं. 2019 मध्ये 4 लाख 71 हजार 440 अर्ज आले. त्यापैकी 3 लाख 99 हजार 550 निकषात बसले. यासाठी 1 लाख 44 हजार 500 कोटी मंजूर खात्यात जमा झाले पण प्रत्यक्षात 208 कोटीच स्कॉलरशिप आणि फ्रिशिपसाठी वापरात आणले गेले.

खरं तर प्लनिंग कमिशनने हा निधी थेट समाज कल्याण खात्यात जमा करावा असे निर्देश दिले आहेत पण त्याची अंमल बजावणी होताना दिसत नाही. प्रत्येक मंजूरीसाठी जिल्हाधिकीर, सचिव, वित्त सचिव आणि वित्तमंत्री याकडे फाईल जाते आणि त्यात विलंब होतो त्यामुळे निधीचा वापर होत नाही असं माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सांगितलं. जो पर्यंत केंद्र आणि राज्याने मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी दिलेला निधी समाजकल्याण विभागाल आणि स्थानिक जिल्हाधिकारी यांना खर्च करू देण्याचे अधिकार देण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत हे असेच चालत राहणार असंही ते म्हणाले.

याबाबत माहीती घेत असताना समाज कल्याण विभागात 50 टक्के कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक योजनेची फाईल ही उशिराने जाते. काही काळ गेला की त्यावर कोणी लक्ष देत नाही. यावर उपाय म्हणून सरकारने बाहेरून कर्मचारी घेऊन काम करायला सुरवात केली पण या कर्मचा-यांना कामाचं कोणतंच गांभीर्य दिसून येत नाही. महत्वाचं म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना राबवण्यासाठी कामाचं विकेंद्रीकरण करण्याची आवश्यकता असल्याचं दिसून आलं. असल्याने उशिर होतो.

या संदर्भात मंत्री नितिन राऊत यांनी सांगितले, की मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेला निधी थेट समाजकल्याण विभागकडे मिळावा यासाठी कॉग्रसच्या काळात प्रयत्नं झाले. नियोजण विभागाचे अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी याबाबत शिफारस केली होती. पण भाजपच्या काळात मात्र हा निधी योग्य प्रकारात वितरीत झाला नाही, आंध्रपदेश आणि कर्नाटक सरकाने याबाबत एक कायदा बनवून समाजिक न्याय विभागाकडेच निधी असेल अशी तरतूद केली आहे तसाच कायदा महाविकास आघाडीचे सरकार करेल असं ते म्हणाले. अनेकवेळा आणिबाणीच्या परिस्थितीमध्ये अनेक विभागाचा निधी काढून घेतला जातो पण या कायद्यामुळे असे होणार नाही असंही त्यांनी सांगितलं. येणा-या काळात याविषयी तातडीने काम करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

अनुसुचित जाती जमाती आणि आदिवासी कल्याणाचा निधी कल्याणाच्या योजनांसाठीच वापरुन इतर वळवण्यास प्रतिबंध घालावा यासाठी आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि ओरीसा राज्यांमधे कार्यान्वीत असलेल्या कायद्यांच्या धर्तीवर बजेटचा कायदा करावा अशी मागणी गेली अनेक वर्षे विविध संस्थाकडून केली जात आहे, या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास सामाजिक न्यायामधे काही प्रमाणात लोकशाही प्रस्थापित होईल अशी अपेक्षा आहे.

राज्य सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व जमातीच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करावी, अशा केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते, परंतु वर्षांच्या अखेरीस निधी शिल्लक राहतो व तो रद्द होईल, अशी कारणे पुढे करून हा निधी जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम व अन्य विभागांकडे वळविण्यात येतो. दलित-आदिवासींमध्ये काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांनी त्याविरोधात सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. मंत्रिमंडळामध्येही त्यावरून काही वेळ वाद झाले आहेत. त्यामुळे आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातही अर्थसंकल्पातील दलित-आदिवासींच्या निधीचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात दलित व आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करणे, आर्थिक वर्ष संपले तरी हा निधी रद्द होणार नाही आणि तो इतरत्र वळविला जाणार नाही, या प्रमुख तरतुदी प्रस्तावित कायद्यात असतील, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागातील सूत्राकडून देण्यात आली.