लोककल्याणकारी राज्य कुठंय?

करवीर संस्थानात मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याचा ठराव २५ जुलै १९१७ रोजी करण्यात आला आणि २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. आज ह्या घटनेला १०६ वर्षे पूर्ण झालीत. हा इतिहास झाला.

प्राथमिक शिक्षणाची आजची स्थिती पाहता राजर्षी शाहू महाराजांना द्रष्टा माणूस का म्हणायचं? ते नेमकं समजतं.

आता वर्तमानकाळ.

महाशक्तीने शाळांसाठी नवीन धोरण आणलं. पूर्वप्राथमिक साठी २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करून २ किलोमीटरच्या आतल्या शाळेत समायोजित करणार असल्याचे सांगितले. प्राथमिक साठी ३ किलोमीटर आणि माध्यमिक साठी ५ किलोमीटर असं धोरण आहे. शिक्षकांना पण समायोजित केल जाणार आहे. शिक्षकांना नोकऱ्या आणि पगार अबाधित राहिल्यावर रडगाणं असलंच तर बदलीच्या जागेच असेल. पण प्रश्न शाळेत येणाऱ्या लेकरांच्या भविष्याचा आहे.

मुळात गावातल्या शाळेत येणारी मुलं सगळी गावातच राहणारी नसतात. आजूबाजूच्या वाडी वस्तीवरून येणारी मुलं आताच ज्या शाळेत येतात ती येताना २-३ किलोमीटर वरून येतात. त्यांच्यासाठी हे अंतर अजून वाढेल. माध्यमिक मधली मुलं तर आताच ७-८ किलोमीटर पायपीट करतात. तिथे हे अंतर अजून वाढेल.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सायकलीची उपलब्धता, आर्थिक बाजू ह्या सगळ्या गोष्टी मुलांना शाळेपर्यंत यायलाच दमवून टाकतात. अशी थकून भागून आलेली मुलं काय आणि कसं शिकणार हाही प्रश्न आहे.

राजेहो, या प्रश्नाला ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अंगाने बघा. शहरात ऑटोरिक्षा असते. मोठ्या खाजगी शाळांच्या स्कुल बस असतात. ग्रामीण भागात ज्यांना खाजगी शाळांची फी परवडत नाही, त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाही का?

आई बाप शेतात राबणारे किंवा दुसऱ्याकडे मोलमजुरी करायला जाणार असतील तर या लेकरांना हाताला धरून तीनचार किलोमीटर शाळेत कोण नेऊन घालणार? घरची म्हातारी माणसं डोळ्याला दिसत नाही, चालायला येत नाही, म्हणून घरात बसलेली असताना या पोरांच्या शाळेत जाण्याच्या वाहतुकीची व्यवस्था काय? रोजगार बुडवून रोज शाळेत नेऊन घालायला जमत नसेल तर पोरांची शाळा सुटणार आणि बालकामगार म्हणून ही पोर कुठंतरी घमेले उचलून घराला हातभार लावणार. वर आपण शहरात बसून " ग्रामीण भागातल्या मुलांची स्पर्धात्मक क्षमताच नसते " म्हणून नाक मुरडून मोकळे होणार. हे मेरिट मेरिट कोकलणारे खेटर घेऊन झोडले पाहिजेत.

मुद्दलात एकीकडे सरकार शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा करतंय आणि दूसरीकड शाळा बंद?

शिक्षणावर केलेला एकेक रुपया हा अकाउंट च्या भाषेत भलेही खर्चात नोंदवला जात असेल. मात्र ही पुढल्या पिढ्या घडवायला केलेली गुंतवणूक आहे. अशी गुंतवणूक करणे हेच तर लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचं काम असत.

हे बुद्धीदरिद्री सरकार आता ६०००० शाळा खाजगी कंपन्यांना आंदण द्यायला निघालेलं आहे.

कुठे " शिवाजी महाराजांचे नाव बदलणार नाही " म्हणून देणगी नाकारणारे कर्मवीर आणि कुठे हे नावासाठी शाळा खाजगी कंपन्यांना देणारे कर्मदरिद्री.

या सगळ्यावर वरताण म्हणजे हे दळभद्री लोक आता शिक्षक कंत्राटी भरणार आहेत. म्हणजे मास्तर पगार मिळतो तेवढं शिकवणार, पोरं तेवढंच शिकणार आणि पोर पुढं कंत्राटी बिगारी मजूर होणार.

हे अक्कलशुन्य, दळभद्री लोक आहेत जे फक्त आपले बगलबच्चे ठेकेदार आणि त्यांच्या माध्यमातून स्वतःचे खिसे भरणे यालाच विकास सांगून राहिलेले आहेत.

शिक्षणाची अशी हेळसांड करणारे राज्यकर्ते संपुर्ण पिढी बरबाद करण्याचं पाप डोक्यावर घेत आहेत, यांच्या पापाला क्षमा नाही, माफी नाही.