कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या (Village Economy) वाढीसाठी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा (Basic Need) कळीच्या असतात. रस्ते, सिंचन, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी निचरा, प्राथमिक शिक्षण, रोजगार शिक्षण, रेशनिंग, वित्तीय सुविधा, आरोग्यविषयक सुविधा (Health facilities) जितक्या उत्तम तितके ग्रामीण जनतेचे आणि अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य उत्तम. ह्या सुविधा पुरवणे हे राज्य सरकारचे प्राथमिक काम. ह्यातले बरेचेसे विषय ग्राम पंचायतीच्या अखत्यारीत येत असले तरी राजकीय लोक नेतृत्व (Political leader) पुरवत असतात. ते सत्ताधारीच असले पाहिजेत असे नाही. विरोधी पक्षात असलेल्या नेतृत्वाची सुद्धा आपापल्या भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर चांगलीच पकड असते. सक्षम राजकीय व्यवस्था असेल तर लोकांपर्यंत त्याचे फायदे नेईल. नाहीतर आपल्याच मतदार संघात, आपल्याच जवळच्या लोकात हे फायदे जिरून जातील. राजकारणी लोकांच्या बरोबरीने नोकरशाही सुद्धा ह्या बाबत जबाबदार असतेच. राजकारणी लोक आणि नोकरशाह टीम म्हणून कार्यरत असावेत आणि त्यांनी आपल्या आपल्या जबाबदाऱ्या सांभाळून विकास लोकांपर्यंत न्यावा हि अपेक्षा. म्हणून आजवरच्या राजकारणी लोकांच्या आणि नोकरशहाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करायचे असेल, तर ग्रामीण पायाभूत सुविधांची परिस्थिती तपासून पाहणे आवश्यक आहे. ह्या निकषावर आजचा महाराष्ट्र कुठे आहे? विशेषतः तो इतर राज्यांच्या तुलनेत कुठे आहे? हे तपासून पाहण्यासाठी आम्ही गाव पातळीवरच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला.

हा अभ्यास करताना एखाद्या गावाला वंचित म्हणण्यासाठी पायाभूत सुविधाशी निगडीत १९ स्वतंत्र निकष ठरवले. ह्यातील काही निकषांबाबत शासनाचे स्वतंत्र निकष असतात. उदा. ठराविक लोकसंख्येमागे इतक्या प्राथमिक शाळा वगैरे स्वरूपाचे हे निकष असतात. आदिवासी क्षेत्रात आणि उर्वरित महाराष्ट्रात हे निकष वेगळे असतात. त्यामुळे एखाद्या गावात शाळा आहे कि नाही हे तपासताना वरील निकष लक्षात ठेवावे लागतील. पण आम्ही निकष निवडताना मुद्दामच इतके टोकाचे निवडले की, त्या निकषावर एखादे गाव वंचित आहे कि नाही ह्याबाबत वाद उरू नये. उदाहरणार्थ, भाग आदिवासी क्षेत्रातील असो किंवा त्या बाहेरील, गावाच्या १० किमीच्या परिघात प्राथमिक शाळा नसणे ह्याला नक्कीच वंचना म्हणता येईल. आमचे निकष खाली दिलेले आहेत:

निकष

1. गाव पूर्णपणे कोरडवाहू असणे.
2. घरगुती वीज अजिबात नसणे.
3. Broadband सुविधा नसणे.
4. १० किमी अंतरात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उप केंद्र नसणे.
5. १० किमीच्या आत रोजगार शिक्षणाची सोय नसणे.
6. गाव बारमाही रस्त्याला जोडलेले नसणे.
7. दहा किमी अंतरात बँक, बाजारपेठ ( हाट, आठवडी बाजार, नियमित बाजार) नसणे.
8. गावात आरोग्यदायी संडास नसणे.
9. पाईपद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा १० किमीच्या आत नसणे.
10. गावात अंतर्गत रस्ते नसणे.
11. दहा किमी अंतरात atm नसणे.
12. १० किमी अंतरात प्राथमिक शाळा नसणे.
13. गावात सांडपाण्याची कोणतीच सोय नसणे.
14. माता आणि बाल केंद्र १० किमी च्या आत उपलब्ध नसणे.
15. कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक सुविधा नसणे.
16. कोणत्याही प्रकारची फोन सुविधा नसणे.
17. १० किमी अंतरात रेशन दुकान नसणे गावात अंगणवाडी नसणे

सुरवातीला ह्या निकषांवर महाराष्ट्र, भारत, आणि काही राज्यांची तुलना करुया.खालील तक्त्यात ह्या निकषांवर महाराष्ट्र, भारत, केरळ, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू ह्यातील किती टक्के गावे वंचित आहेत हे पाहूयात..

या अभ्यासासाठी भारत सरकारच्या mission antyodaya पोर्टल वर उपलब्ध असलेली २०१८-१९ सालची सरकारी आकडेवारी वापरली आहे.

क्र. निकष

महाराष्ट्र (टक्के वंचित )- भारत(टक्के वंचित) - केरळ (टक्के वंचित) - गुजरात (टक्के वंचित) -बिहार

(टक्के वंचित)- तमिळनाडू (टक्के वंचित)- उत्तर प्रदेश (टक्के वंचित)

महाराष्ट्रात 18, भारतात 18, केरळमध्ये 0.5, गुजरातमध्ये 7.2, बिहारमध्ये 12, तामिळनाडू 18, उत्तरप्रदेश 7 टक्के पुर्णपणे कोरडवाहू गावं आहेत.

२)महाराष्ट्रात 37, भारतात 32, केरळमध्ये1, गुजरातमध्ये 5, बिहारमध्ये 35, तामिळनाडूत 19 आणि उत्तरप्रदेशमध्ये 22 टक्के गावं बारमाही रस्त्याला जोडलेले नाहीत.

३) महाराष्ट्रातील 45, भारतातील 32, केरळमधील 3, गुजरातमधील 9, बिहारमध्ये 30, तामिळनाडीत 27 आणि उत्तरप्रदेशमध्ये 18 टक्के गावात अंतर्गत रस्ते नाहीत.

४)महाराष्ट्रातील 20, भारतातील 30, केरळमधील 0, गुजरातमधील 3, बिहारमध्ये 25, तामिळनाडूत 13 आणि उत्तरप्रदेशात 47 टक्के गावात सार्वजनिक सुविधा नाहीत.

५)महाराष्ट्रातील 5, भारतातील 4, केरळमधील 0, गुजरातमधील 0, बिहारमध्ये 5, तामिळनाडूत 3 आणि उत्तरप्रदेशात 3 टक्के गावांमध्ये घरगुती वीज अजिबात नाही.

६) महाराष्ट्रातील 25, भारतातील 19, केरळमधील 0, गुजरातमधील 11, बिहारमधील 10, तामिळनाडूतील 7 आणि उत्तरप्रदेशातील 6 टक्के गावांमध्ये १० किमीच्या आत बँक नाही.

७)महाराष्ट्रातील 31, भारतातील 26, केरळमधील 1, गुजरातमधील 15, बिहारमधील 16, तामिळनाडूतील 7आणि उत्तरप्रदेशातील 12 टक्के गावांमध्ये १० किमीच्या आत atm नाहीत.

८महाराष्ट्रातील 16, भारतातील 14, केरळमधील 0, गुजरातमधील 2, बिहारमधील 12, तामिळनाडूतील 12 आणि उत्तरप्रदेशातील 11 टक्के गावात कोणत्याही प्रराची फोन सुविधा नाही.

९)महाराष्ट्रातील 66, भारतातील 68, केरळमधील 0, गुजरातमधील 10, बिहारमधील 73, तामिळनाडूतील 62 आणि उत्तरप्रदेशातील 76 टक्के गावात Broadband सुविधा नाही.

१०)महाराष्ट्रातील 22, भारतातील 19, केरळमधील 3, गुजरातमधील 8, बिहारमधील 7, तामिळनाडूतील 13 आणि उत्तरप्रदेशातील 7 टक्के गावात कोणत्याही प्रकारची बाजारपेठ उपलब्ध नाही.

११)महाराष्ट्रातील 16, भारतातील 10, केरळमधील 0, गुजरातमधील 3, बिहारमधील 7, तामिळनाडूतील 2 आणि उत्तरप्रदेशातील 3 टक्के गावात १० किमीच्या आत रेशनिंग दुकान नाही.

१२)महाराष्ट्रातील 3, भारतातील 3, केरळमधील 0, गुजरातमधील 0, बिहारमधील 3, तामिळनाडूतील 1 आणि उत्तरप्रदेशातील 1 टक्के गावात १० किमीच्या आत प्राथमिक शाळा नाही.

१३) महाराष्ट्रातील 53, भारतातील 50, केरळमधील 25 , गुजरातमधील 30, बिहारमधील 40, तामिळनाडूतील 28 आणि उत्तरप्रदेशातील 40 टक्के गावात १० किमीच्या आत रोजगार शिक्षण सुविधा नाही.

१४) महाराष्ट्रातील 16, भारतातील 14, केरळमधील 0, गुजरातमधील 4, बिहारमधील 12, तामिळनाडूतील 5 आणि उत्तरप्रदेशातील 9 टक्के गावात १० किमीच्या आत प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ उपकेंद्र नाहीत.

१५) महाराष्ट्रातील 28, भारतातील 30, केरळमधील 3, गुजरातमधील 11, बिहारमधील 35, तामिळनाडूतील 39 आणि उत्तरप्रदेशातील 14 टक्के गावात कोणतीही सांडपाणी निचरा व्यवस्था नाही.

१६ ) महाराष्ट्रातील 11, भारतातील 21, केरळमधील 1, गुजरातमधील 3, बिहारमधील 23, तामिळनाडूतील 10 आणि उत्तरप्रदेशातील 36 टक्के गावात अंगणवाडी नाही.

१७) महाराष्ट्रातील 70, भारतातील 60, केरळमधील 15, गुजरातमधील 47, बिहारमधील 77, तामिळनाडूतील 56 आणि उत्तरप्रदेशातील 42 टक्के गावात अस्वच्छ संडास आहेत.

१८)महाराष्ट्रातील 6, भारतातील 12, केरळमधील 0, गुजरातमधील 0, बिहारमधील 7, तामिळनाडूतील 1 आणि उत्तरप्रदेशातील 17 टक्के गावात पाईपद्वारे पाणी पुरवठा सुविधा किमान १० किमी दूर आहे.

१९) महाराष्ट्रातील 24, भारतातील 21, केरळमधील 0, गुजरातमधील 6, बिहारमधील 20, तामिळनाडूतील 11 आणि उत्तरप्रदेशातील 14 टक्के महिला आणि बाल कल्याण केंद्र १० किमी पेक्षा जास्त दूर आहेत.

२०) महाराष्ट्रातील 7, भारतातील 6, केरळमधील 0, गुजरातमधील 4, बिहारमधील 10, तामिळनाडूतील 4 आणि उत्तरप्रदेशातील 2 टक्के गावात मध्यान्ह योजना गावात उपलब्ध नाहीत.

ह्यातील फक्त ५ निकष(निकष क्र ४, ९,१५, १६, १८) तर उर्वरित निकषांवर महाराष्ट्राची कामगिरी भारतापेक्षा अधिक खराब किंवा तेवढीच आहे. महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आहे, म्हणजे महाराष्ट्रातील काही भाग अर्थिकदृष्ट्या प्रगत आहेत. उदा मुंबई भारताची अर्थिक राजधानी आहे वगैरे. परंतू ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांबाबत मात्र हे चित्र आशादायी नाही. भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागासलेला आहे. केरळ, गुजरात, ह्यांची कामगिरी महाराष्ट्रापेक्षा खूपच सरस आहे. बहुतेक सगळ्या बाबतीत तमिळनाडूसुद्धा महाराष्ट्राच्या पुढे आहे. कदाचित कोणी असेही म्हणेल की, केरळ, गुजरात, वगैरे राज्यांतून गावांची संख्याच कमी आहे. केरळमध्ये फक्त १५९४ गावे तर गुजरातमध्ये १८८५५६ गावे आहेत. ह्या उलट महाराष्ट्रात ४३७२० गावे आहेत. शिवाय केरळ, गुजरात ह्या राज्यांचे दर डोई उत्पन्नसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. म्हणून ह्या राज्यांना अधिक सुविधा पुरवणे शक्य होते, असे म्हणता येईल. पण मग उत्तर प्रदेशात तर १,०३,०६४ गावे आहेत आणि उत्तरप्रदेशचे दरडोई उत्पन्न पण महाराष्ट्रापेक्षा खूपच कमी आहे. तरी सुद्धा चार निकष सोडले तर बाकी सगळ्या निकषांबाबत उत्तरप्रदेशची स्थिती महाराष्ट्रापेक्षा उजवी आहे किंवा तेवढीच आहे. बिहार हे ४५८२० ( म्हणजे साधारण महाराष्ट्र इतकीच) गावे असलेले राज्य आहे. पण बहुसंख्य निकषांवर बिहारची कामगिरीसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा उजवी आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार यांना बिमारू, मागासलेली म्हणून हिणवायची प्रथा महाराष्ट्रात आहे, पण ग्रामीण सुविधा बाबत तरी परिस्थिती उलटी दिसते.

वरील १९ निकषांपैकी कोणत्याही चार किंवा अधिक निकष लागू होणाऱ्या गावांना आपण बहुआयामी वंचित गावे म्हणू. प्रत्येकला राज्यातील बहुय्यामी वंचित गावांची टक्केवारी आणि बहुआयामी वंचनेचे ( नीती आयोगाची पद्धत ढोबळपणे वापरून बहुआयामी वंचना काढली आहे) प्रमाण खालील तक्त्यात दिलेले आहे:

राज्य बहुआयामी वंचित गावांची एकूण गावांशी टक्केवारी बहुआयामी दारिद्र्याचे प्रमाण राज्यातील गावांची संख्या क्रमवारी

केरळ 6% 0.0009 1594 1

गुजरात 23% 0.016 18556 2

हरयाणा 27% 0.021 7467 3

पंजाब 27% 0.022 14794 4

दादरा नगर हवेली आणि दमन आणि दिऊ 28% 0.023 102 5

तमिळ नाडू 34% 0.037 17718 6

त्रिपुरा 41% 0.056 1644 7

पश्चिम बेंगाल 42% 0.056 39128 8

गोवा 42% 0.064 402 9

उत्तर प्रदेश 47% 0.072 103064 10

कर्नाटक 47% 0.08 32026 11

जम्मू व काश्मीर 47% 0.08 7195 12

अंदमान व निकोबार बेटे 49% 0.082 183 13

तेलंगना 53% 0.091 15609 14

बिहार 53% 0.1 45820 15

आंध्र प्रदेश 59% 0.13 20223 16

राजस्थान 59% 0.13 46293 17

महाराष्ट्र 61% 0.142 43720 18

छत्तीसगड 62% 0.151 19962 19

सिक्कीम 66% 0.16 447 20

हिमाचल प्रदेश 63% 0.16 19158 21

मध्य प्रदेश 72% 0.19 52517 22

उत्तराखंड 71% 0.19 15853 23

ओडिशा 72% 0.21 49535 24

मिझोराम 76% 0.24 864 25

झारखंड 77% 0.24 31175 26

आसाम 81% 0.28 26673 27

मणिपूर 81% 0.33 3609 28

नागाland 87% 0.35 1257 29

लदाख 92% 0.36 265 30

मेघालाय 90% 0.40 5997 31

अरुणाचल प्रदेश 92% 0.49 5508 32

वरील तक्त्यावरून स्पष्ट दिसते की, बहुआयामी वंचनेबाबत केरळचा क्रमांक सर्वात वरचा लागतो. त्या खालोखाल गुजरात, हरयाणा , पंजाब येतात. महाराष्ट्राचा क्रमांक १८ वा आहे. जम्मू व काश्मीर, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान ह्या सर्वांची कामगिरी महाराष्ट्राच्या तुलनेत उजवी आहे. उत्तर पूर्वेच्या राज्यांचे स्वतःचे असे वेगळे प्रश्न आहेत . ती राज्ये वेगळी काढली तर २६ राज्यात महाराष्ट्राचा नंबर खालून ७ वा लागतो.

“कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा” ह्याला उत्तर आहे, “खालून ७ वा”! राजकीय लोक आणि नोकरशाही ह्यांच्या अनेक वर्षांच्या एकत्रित “कामगिरीचा” हा परिपाक आहे. हे असे का ह्यावर स्वतंत्र लेख लिहावा लागेल.पण हि परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे हे नक्की. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र हा नक्कीच नाही.