जेव्हा सरकार पैसे कोठे आहेत असा प्रश्न विचारते?

धिस इस ऍब्सर्ड; सामान्य माणसे आमच्याकडे पैसे नाहीत म्हणतात. ते खरे असते पण केंद्र सरकार सामान्य लोकांसारखे आमच्याकडे "पैसे कोठे आहेत" असा प्रश्न विचारत आहे! आणि सामान्य नागरिक "हो सरकार तरी कोठे पुरे पडणार'' असे बोलत असते. हे खूप पॉलिटिकली लोडेड आहे.

कोणत्याही राष्ट्रात शासन संस्थेला युनिक / एकमेवाद्वितीय विशेषाधिकार असतो: नागरिकांवर कर बसवण्याचा उद्या वर्ल्ड बँक, रिलायन्स, लष्कर या एजन्सीज कितीही सामर्थ्यवान झाल्या तरी त्यांना नागरिकांवर कर बसवण्याचा आणि करवसुलीचा अधिकार मिळू शकत नाही. कोरोनाने तयार केलेले आर्थिक अरिष्ट हे अपवादातले अपवादात्मक आहे. सरकारने हा विशेषाधिकार कोरोना अरिष्टात वापरयाचे नाहीत. तर कधी वापरायचा?

आपल्या देशात जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष / इन्डायरेक्ट टॅक्ससेस लावून पैसे उभे करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार मर्यादित झाला आहेच.

अप्रत्यक्ष करामुळे अर्थव्यस्वस्थेतील वस्तुमालाच्या खपावर परिणाम होत असतो. आजच्या तीव्र मंदीच्या काळात लावू देखील नये. राहता राहिले प्रत्यक्ष कर / डायरेक्ट टॅक्सेस; ते लावायचा अधिकार फक्त केंद्र सरकराचा आहे. समाजातील श्रीमंत वर्गाकडून येऊ शकणाऱ्या बऱ्याच प्रत्यक्ष करांची चर्चा व्हायची गरज आहे.

आयकर, संपत्ती कर, वारसा कर, भांडवली नफा कर, स्टॉक मार्केट आणि रिअल इस्टेट मधील सट्टेबाज गुंतवणुकीवर इत्यादी. पण कोणीही एक अवाक्षर काढत नाहीये; ना मेनस्ट्रीम मीडियाकडून, अर्थतज्ञ कडून, राजकीय नेत्यांकडून… सरकारने उद्या रोखे उभारणी जरी केली तरी त्यावरील व्याज व त्याची परतफेड करांच्या स्रोतातूनच करावी लागते; त्यामुळे करांचे स्रोत वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही.

सार्वजनिक चर्चांचे नॅरेटिव्ह काय असावे व काय असू नये. हे ठरवले जाते. याचा अर्थ देशात उच्च वर्गाची सत्ता फार खोलवर रुजली आहे.

-संजीव चांदोरकर (१० ऑक्टोबर २०२०)