STStrike : एसटी संपाचा नेमका निकाल काय लागला?

महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन

विरुद्ध

संघर्ष एस टी कारगर संघटना आणि इतर.

या एस टी महामंडळाच्या केस मध्ये काय निकाल देण्यात आला आपण पाहणार आहोत. चार दिवसांपूर्वी पवार साहेबांच्या घरावर एस टी कामगारांचा जो मोर्चा गेला त्या मोर्चाचे विदारक रूप पाहून नक्कीच न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा एस टी कामगारांच्या विरोधात दिला आहे का? याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी आपण उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर एक नजर टाकू. त्यासाठी अगोदर युनियनच्या काय मागण्या होत्या म्हणून एवढं मोठं पाऊल त्यांनी उचललं त्यावर एक नजर टाकू.

पुढीलप्रमाणे युनियनच्या मागण्या होत्या -

१ . MSRTC ला सरकारने शासनात विलीन करून घ्यावे व MSRTC च्या कामगारांना शासकीय कर्मचारी असल्याचा दर्जा देण्यात यावा व तसे फायदे देण्यात यावेत.

२. दिनांक ३० / ६ / २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार MSRTC ने ३ % वेतनवाढ द्यावी व त्याच बरोबर घरभाडे भत्ता ८%, १६% , २४% याप्रमाणे दिवाळीच्या सणाच्या अगोदर देण्यात यावा.

३. ज्या कामगारांनी आत्महत्या केली आहे त्या कामगारांच्या घरच्यांना २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात यावी व त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्यात यावी.

४. कोविड 19 प्रादुर्भावामुळे ज्या कामगारांचा मृत्यू झाला आहे त्या कामगारांच्या घरच्यांना ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

या अशा प्रकारच्या युनियनच्या प्राथमिक मागण्या होत्या . या मागण्यांवर विचार करून , त्या संबंधी तीन सदस्यांची कमिटी बनवली व त्या कमिटीच्या शिफारसीनुसार व मुख्यमंत्र्यांच्या व कॅबिनेटच्या निर्णयानुसार त्या शिफारशी कोर्टासमोर सादर करण्यात आल्या. व या सगळ्यांच म्हणणं ऐकून घेऊन कोर्टाने ७ एप्रिल २०२२ रोजी अंतिम निकाल दिला.

मुळात हा युनियनने केलेला सपंच कायद्यातील तरतुदींना डावलून बेकायदेशीर पणे चालू होता. असो.आपण आता कोर्टाने काय निर्णय दिला तो पाहू. या याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो पुढीलप्रमाणे -

१ . जे जे कर्मचारी आंदोलनाच्या कार्यकाळात त्या आंदोलनात सहभागी झाले होते त्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी दि. २२ एप्रिल २०२२ पर्यंत किंवा त्या दिवशी कामावर परत रुजू व्हावे. MSRTC ने त्या सर्वांना कामावर पुन्हा रुजू करून घ्यावे. आंदोलनात जे कर्मचारी/ सहभागी झाले होते ते पुन्हा कामावर रुजू झाले तर MSRTC त्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार नाही. जर अशी कारवाई कुणावर झाली असेल तर ती माघारी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. ज्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती ते कर्मचारी वर सांगितल्याप्रमाणे जर पुन्हा कामावर रुजू झाले तर त्या नोटिसा रद्द करण्यात येतील.

२. ज्या कर्मचाऱ्यांची बदली आंदोलनाच्या कार्यकाळात झाली त्या कर्मचाऱ्यांनी जर २२ एप्रिल २०२२ च्या अगोदर किंवा त्या दिवशी बदली होण्याच्या अगोदर ते ज्या ठिकाणी कार्यरत होते त्या ठिकाणी कामावर रुजू झाले तर त्यांची झालेली बदली ही रद्द करण्यात येईल.

३. जे कर्मचारी तात्पुरते (temporary) म्हणून MSRTC मध्ये कामासाठी घेण्यात आले होते त्यांना ते आंदोलनात सहभागी झाले म्हणून नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले होते. ते जर २२ एप्रिल २०२२ च्या अगोदर किंवा त्या दिवशी परत कामावर जर रुजू होतील तर त्यांना MSRTC पुन्हा कामावर घेईल.

३. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे त्या कर्मचाऱ्यांनी MSRTC च्या तरतुदीनुसार विभागीय अपील दाखल केली आहे. त्या अपिल्स चार आठवड्याच्या आत निकाली काढण्यात यावेत व त्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पूर्वपदावर नोकरीस घेण्यात यावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आणि त्याचबरोबर ज्या कर्मचाऱ्यांनी विभागीय अपील दाखल केलेले नाही त्यांनी या याचिकेच्या निकालाच्या दिवसापासून ३ आठवड्यांच्या आत अपील दाखल करावे व ते अपील चार आठवड्याच्या आत निकाली काढण्यात यावेत. आणि त्या कर्मचाऱ्यांचा बडतर्फीचा आदेश रद्द करण्यात यावा. जे कर्मचारी अपील दाखल करणार नाहीत त्यांच्या बाबतीत असं गृहीत धरलं जाईल की त्यांना कामावर पुन्हा रुजू होण्यात काही रस नाही व अशा कर्मचाऱ्यांचा बडतर्फीचा निर्णय आमलात आणला जाईल. जे कर्मचारी अपील निकाली निघाल्यानंतर कामावर पुन्हा रुजू होतील त्यांची नोकरी पुढे चालू ठेवता येईल पण त्यांना कारवाईच्या काळातील वेतन परत मागता येणार नाही.

४. MSRTC च्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले कि बोर्डाने २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक क्र.३३ चे ते पालन करणार आहेत. जे परिपत्रक कोरोना काळात कामकेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विशेष भत्त्याशी संबंधित आहे. त्या परिपत्रकानुसार २३ मार्च २०२० ते ३१ डिसेंबर२०२० पर्यंत ज्या कामगारांनी काम केले आहे त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ३०० रुपये प्रतिदिन असा विशेष भत्ता देण्यात येणार आहे. या विशेष भत्या संबंधित थकबाकी MSRTC कडे बाकी असेल तर MSRTC ने या याचिकेच्या निकालाच्या दिवसापासून आठ आठवड्याच्या आत ती थकबाकी देण्यात यावी.

५. एम्प्लॉय प्रॉव्हिडंट फंड ऍक्ट १९५२ च्या तरतुदीनुसार सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा निर्वाह निधी प्रॉव्हिडंट फंड विभागाकडे निर्देशित केलेल्या वेळेत जमा केला जाईल व तो निधी सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना विभागाकडून विना विलंब देण्यात यावा. जर प्रॉव्हिडंट फंड च्या थकबाकी बाबत विभागाकडे / बोर्डाकडे त्या बाबत एप्लिकेश पेंडिंग असेल तर ते या याचिकेच्या निकालापासून एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्यात यावेत.

६. कोविड १९ मुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरच्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय चार आठवड्यांच्या आत घेण्यात यावा.

७. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून त्यावर आदेश देण्यात आले आहेत. जे कर्मचारी हे आदेश पाळणार नाहीत त्यांच्या विरोधात MSRTC कायदेशीर कारवाई करेल.

८. त्याचबरोबर न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की कमिटीने दिलेल्या शिफारशींना आव्हान देण्यासाठी आम्ही आग्रही व्यक्तींना या शिफारशींना आव्हान देण्यासाठी त्यांचा अधिकार त्यांना खुला ठेवला आहे.

९. त्याचबरोबर न्यायालयाने ही रिट पेटीशन कुठल्याही खर्चाशिवाय निकाली काढली आहे व त्याच बरोबर बाकी सर्व पेंडिंग अर्ज व सर्व कंटेम्प्ट पेटीशन निकालात काढल्या आहेत.

दिनांक ७ एप्रिल २०२२ रोजी ही पेटीशन निकालात काढण्यात आली. तसा हा निकाल पाहिला तर कर्मचाऱ्यांच्याच हिताचाच आहे. आंदोलनाचं किंवा आंदोलनकर्त्यांचं बारकाईने निरीक्षण केले तर त्यांनी जे जे पाऊल उचललं ते कसे बेकायदेशीर आहे, ते कसे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे अवमान करणारे आहेत हे MSRTC ने पावलो- पावलो सिद्ध केले. या निकालात जी युनिनची प्रमुख मागणी होती ती म्हणजे MSRTC ला शासनात विलीन करून घ्यावे व MSRTC च्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा व तसे शासकीय फायदे त्यांना द्यावे. ही मागणी अमान्य करण्यात आली. या युनियनची प्रमुख मागणीच्या पूर्तता करता येते का हे पाहण्यासाठी ३ सदस्यांची जी समिती न्यायालयाने स्थापन केली होती त्या समितीच्या शिफारशीनुसार व कॅबिनेटच्या नोंदवलेल्या त्यांच्या विचारांचा/निर्णयांचा विचार करून न्यायालयाने निर्णय घेतला असणार.

कोर्टाने पास केलीली ही ऑर्डर समजून घेण्यासाठी

त्रिसदस्यीय कमिटीने काय शिफारशी केल्या आहेत त्या आपण अगोदर माहीत करून घेतल्या पाहिजेत.

त्रिसदस्यीय कमिटीने काय शिफारशी केल्या आहेत पुढीलप्रमाणे :

रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऍक्ट १९५० च्या तरतुदींचा विचार केला असता व अजून बाकीच्या काही कायद्यांचा व त्यांच्या तरतुदींचा विचार करता व त्याच बरोबर MSRTC ची प्रशासकीय व्यवस्था व कार्य पाहता , त्यांना शासनात सामावून घेणं राज्य सरकारसाठी शक्य नाही. व त्याच वेळेस MSRTC ची स्वतंत्र ओळख जपणं शक्य नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता MSRTC ला व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना शासनात सामील करून घेता येणार नाही. MSRTC ची आर्थिक परिस्थिती पाहता MSRTC ला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत देता यावे म्हणून सरकारने त्यांच्या बजेट मधून पुढील चार वर्षे मदत करावी. आणि त्याचबरोबर ही आर्थिकमदत तशीच पुढे चालू ठेवायची की नाही ही MSRTC ची वेळोवेळी आर्थिक परिस्थिती पाहून ठरवण्यात येईल.

वरीलप्रमाणे त्रिसदस्यीय समितीने सरकारला शिफारस केली व महत्वाची बाब म्हणजे सरकारने ह्या सुचवलेल्या सर्व शिफारशी मान्य केल्या.

MSRTC च्या म्हणण्यानुसार MSRTC गेली चार वर्षे तोट्यात चालू आहे व केली २ वर्षे झाली त्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळोवेळी देता आले नाहीत. मग माझा युनियनला व MSRTC च्या कर्मचाऱ्यांना एक प्रश्न आहे की MSRTC ला शासनात विलीन केल्याने MSRTC चे उत्पन्न वाढणार आहे का ? किंवा त्यांचं असं म्हणणं आहे का कि MSRTC तोट्यात चालली तरी चालेल पण त्यांचे वेतन वाढले पाहिजे. त्यांना शासनात विलीन करून घेतले पाहिजे! बरोबर ना ? MSRTC तोट्यात का चालू आहे याच्यावर संशोधन का केले गेले नाही ? MSRTC चे कर्मचारी स्वतः पूर्ण ही व्यवस्था चालवतात मग MSRTC नेमकी कुठल्या कारणामुळे तोट्यात चालू आहे हे ते सांगू शकत नाही का ? का की त्यांना त्याच्याशी काही देणं घेणं नाहीये ? MSRTC तोट्यात चालू आहे याची जवाबदारी नेमकी कोणी घायची ? कर्मचाऱ्यांनी की MSRTC च्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ? मला माझ्या बीए ला असतानाच्या कॉलेजचे दिवस आठवतात. आम्ही गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी कॉलेजला जाण्यासाठी सकाळी लवकर ६:३० च्या दरम्यान गावात स्टँड वर येऊन एस टीची वाट पाहत बसायचो. एस ट्या कधी वेळेवर येत नसायच्या. आणि जर आल्या तर त्यांच्या मागून दहा पंधरा मिनिटांनी दुसरी बस येत आहे म्हणुन त्या थांबत नसायच्या. परिणामी आम्ही ६:३० ला गावात आलो असलो तरी ९ ते ९:१५ पर्यंत स्टँडवरच बसून रहायचो. अशा परिस्थितीमुळे आम्ही दर दिड दोन महिन्यातुन आंदोलन करत असू. एस टी डेपोच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देत असू. आमच्या रुटला वेळेवर बस सोडा आमच्या रुट ला ज्यादा गाडी सोडा. सतत एस टी स्टँड वर आमचं जाणं येणं असल्यामुळे एस टी चा भोंगळ कारभार आमच्या लक्षात यायचा. त्यांचं नियोजन शून्य असल्यामुळे ज्या मार्गावर जास्त गाड्यांची गरज आहे त्या मार्गावर अगदी तुरळक एस ट्या असायच्या आणि ज्या मार्गावर जास्त गाड्यांची गरज नाही त्या मार्गावर सारख्याच एस ट्या चालू असायच्या. त्यात एस टीच्या कर्मचाऱ्यांची प्रवाशांशी बोलायची पध्द्त नीट नसायची. कायम अरेरावीची भाषा. माजल्यासारखी वर्तणूक असायची त्यांची . त्यातून मग खूप राग यायचा या लोकांचा. अडचणी त्यांच्या सुद्धा असतील पण ज्या वेळेस पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा विषय येतो त्यावेळेस जनतेला ही प्रश्न विचारले पाहिजेत. कारण त्या व्यवस्थेचा उपयोग पब्लिकला करायचा असतो. जनता खरंच खुश आहेत का या पब्लिक ट्रान्सपोर्टमुळे ? त्यांना खरंच या व्यवस्थेचा उपभोग घेता येत आहे ? एस टी कर्मचाऱ्यांना ते देत असलेल्या सेवेमुळे त्यांचे प्रवासी आनंदी आहेत का ? असा प्रश्न पडतो का नाही ? नक्की कुणामुळे MSRTC तोट्यात चालत आहे असा प्रश्न तरी त्यांना पडत आहे का ?

असा एखादा सवाल सर्व कर्मचाऱ्यांनी स्वतःला सुद्धा विचारण्याची गरज आहे. तसेच युनियनने व MSRTC च्या कर्मचाऱ्यांनी कुठल्याही राजकीय लोकांच्या नादी लागू नये. कारण त्यांच्या हक्काच्या मागणीला राजकीय लोकं मिसळल्यामुळे राजकीय वळण मिळतं पण भरडल्या जाण्याशिवाय हाती काही लागत नाही. आम्ही त्याच काळात एस टी बस साठी आंदोलन करायचो त्या दरम्यान बऱ्याच कर्मचाऱ्यांशी आमची ओळख झाली होती. त्यावेळेस आम्ही त्यांतील जे आपल्या प्रशांची उत्तरे देऊ शकतात अशा लोकांना आमचे प्रश्न विचारायचो. वयस्कर अनुभवी कर्मचारी असायचे काही ते आम्हाला सांगायचे कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवून काही उपयोग नाही त्यापेक्षा त्यांना प्रत्येक प्रवाशांच्या पाठीमागे दहा पाच रुपये देण्यात यावे तेव्हा ही व्यवस्था व्यस्थीत चालेल. कारण पगार वाढला की त्यांना काही देणं घेणं नसणार एस टी उत्पन्न वाढू किंवा न वाढू. त्यामुळे असं काही दहा पाच रुपये एस टी डायव्हर आणि कंडक्टर यांना जर मिळाले तर ते प्रत्येक बस स्टॉपवर थांबतील. प्रत्येक प्रवाशाला जागा नसली तरी दाबून दाबून त्यांना गाडीत बसवतील. आणि एस टीचे उत्पन्न वाढवतील. आणि हा उपाय मला चार वर्षांपूर्वी पटला होता आणि आजही तो योग्य वाटत आहे. कारण असं काहीतरी केलं की कर्मचाऱ्यांच्या कामात नियोजन येईल , त्यांच व्यक्तिमत्व बदलेल आणि दहा रुपये जास्त कमवण्यासाठी ते अधिक अचूकपणे सगळ्या गोष्टींचे नियोजन करतील. तोडक्यात काय तर कर्मचाऱ्यांना देखील MSRTC मध्ये भागीदार बनवून घ्या. मग बघा एस टी कशी जोमाने पळते. पण एक सत्य मात्र आपण नाकारू शकत नाही आणि ते म्हणजे भारतीय लोकांना सामूहिक शहाणपण नाही. आपण जी सेवा देतो त्यात कृतज्ञता नाही. त्यात त्यांना त्याचं कर्तव्य दिसत नाही. सामूहिक जवाबदारीच्या बाबतीत भारतीय माणूस खूप स्वार्थी आहे. असो...

© वैभव चौधरी ( विधी विद्यार्थी )

श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कोलेज पुणे.

Email- vaibhavchaudhari721@gmail.कॉम