काय ती ED आणि काय तो PMLA कायदा ?

स्वतःशी संबंधित खटला नसेल तर कोणतंही निकालपत्र चांगलं किंवा वाईट ठरवताना त्यातल्या अंतिम निकालापेक्षाही त्यातल्या दिलेल्या कारणांवर जास्त लक्ष दिलं जातं. सामान्यतः वादी प्रतिवादींचे युक्तिवाद निकालपत्रात नमूद करून, त्यावर निकालपत्र लिहिणाऱ्यांचं स्वतःचं काही ज्ञान भर घालून निवाड्यावर यावं अशी मतप्रणाली आहे.

मनी लॉण्डरिंग कायद्याच्या वैधतेवर आलेलं निकालपत्रं, नेमकं इथंच तोकडं पडतं. यात एकाही प्रश्नावर कोर्टाकडून समग्र विवेचन वाचायला मिळत नाही. प्रत्येक ठिकाणी, वादी प्रतिवादींचे युक्तिवाद निकालपत्रात नमूद करून, सरकारपक्षाशी आम्ही सहमत आहोत इतकंच लिहिलेलं आहे. एखादा निकाल सरकारच्या बाजूनं किंवा विरुद्ध जाणं ही रोज आणि प्रत्येक कोर्टात घडणारी घटना आहे पण एक चांगलं निकालपत्रं अनपेक्षित निकाल देण्याच्या वेळीसुद्धा सबळ युक्तिवाद करतं, किमान तसा प्रयत्न तरी करतं (उदा. बाबरी), हे निकालपत्र या कसोटीवर फारच हलक्या दर्जाचं ठरतं.

गुन्हेगारी कृत्य करून जमवलेली संपत्ती, वैध मार्गाने जमवलेली असल्यासारखी दाखवणे किंवा साठवणे किंवा आदानप्रदान करणं म्हणजे 'धनप्रक्षालन'. उदा. चोरी करून आणलेली वस्तू स्वतःच्या दुकानात विकून धंदा दाखवणे किंवा साठा करून ठेवणं, किंवा लाच म्हणून मिळालेले पैसे, इतर कुठल्यातरी धंद्यातून मिळालेले आहेत, किंवा खंडणी म्हणून मिळालेले पैसे, लग्नातली भेट म्हणून असे दाखवणे किंवा तिजोरीत साठवून ठेवणं.

कायद्याच्या शब्दशः मजकुरात असं लिहिलेलं आहे की गुन्हेगारी मार्गातून कमावलेला पैसा वापरला

'आणि'

तो पैसा सामान्य मार्गाने कमावलेला असल्याचा दावा केला, तर मनी लॉंडरिंग झालं असं मानावं, म्हणजे या दोन्ही गोष्टी एकावेळी होणं आवश्यक आहे.

सदरहू निकालपत्र हा 'आणि' शब्द, 'किंवा' असा मानावा असं म्हणतं, ते ही सरकारच्या म्हणण्यावरून.

सामान्यतः सरकारला कायद्यात बदल हवा असेल तर तो सरकारने संसदेच्या मार्फत करवून घेणं हाच घटनात्मक मार्ग आहे, कोर्टाला सांगून कायद्यात बदल करवून घेणं हे फारच वाईट आहे आणि त्यापेक्षा वाईट आहे कोर्टाने त्याला समर्थन देणं आणि त्यापेक्षा वाईट आहे इतर दोन जजेस जे निकालपत्रावर सह्या करतात.

या बदलामुळे जो किंवा नंतरचा भाग आहे तो फारच क्रूर आहे. ज्याला काही अंदाज नाही, ज्याचा काही दोष नाही असा मनुष्य याच्या कचाट्यात सापडण्याची उदाहरणं हल्ली पाहावयास मिळत आहे.

समजा एका बिल्डरकडून किंवा रिसेलमधला तुम्ही एक फ्लॅट विकत घेतला. पुढे असं कळलं की हा फ्लॅट घेताना किंवा बनवताना विकणाऱ्याने हुंडा घेऊन तो फ्लॅट बांधला होता किंवा अशा माणसाकडून कर्ज घेऊन फ्लॅट बांधला ज्याच्यावर गुन्हा दाखल आहे, अशावेळी हा फ्लॅट ईडी अटॅच करू शकतं.

यात आजच्या मालकाचा काही दोष नसला तरी त्याची मालमत्ता अडकते, त्याला विकता येत नाही किंवा गहाण टाकता येत नाही. याच उदाहरणात फ्लॅटच्या ऐवजी गाडी किंवा सोनंनाणं टाकलं की याची व्यापकता किंवा दाहकता जाणवू शकते, त्यातला धोका जाणवू शकतो.

गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष मानला जाणं आणि आरोपीविरुद्ध पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी सरकारवर असणं आणि आरोपीला स्वतःविरुद्ध साक्ष, पुरावे देण्यास बाध्य न करणं हे गुन्हेगारी कायद्याचे मानदंड आहेत.

नेमकं यालाच हे निकालपत्र हरताळ फासतं.

या कायद्यात, सरकारची संमती नसेल तर जामीन देण्याआधी न्यायाधीशाने अशी खात्री करावी की आरोपी सकृतदर्शनी निर्दोष आहे, अशी तरतूद आहे. म्हणजे जामिन मिळवण्यासाठी आरोपीला स्वतःच पुरावे गोळा करावे लागणार आणि त्यांची तपासणी न्यायाधीश करणार कारण आरोपीला मदत करतील असे पुरावे सरकार तर देणार नाही. थोडक्यात जे काम सरकारने करायचं आहे आणि त्यावर न्यायाधीश तपासणी करणार आहे, ते काम आरोपीने करायचं आहे आणि जर नाही जमलं तर तुरुंगवास.

ही तरतूद यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक चाचणीवर अवैध ठरते असा निकाल दिला होता. तरीही सरकारने पुन्हा तीच तरतूद कायद्यात सामील केली आणि त्याला मात्र यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले.

पूर्वीच्या निकालपत्राच्या विरुद्ध दिशेने निकाल द्यायचा असल्यास, मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण द्यावे असा नियम आहे आणि या निकालपत्रात त्याचा भंग झालेला आहे. याचं कारण देताना न्यायालय एका जुन्या खटल्याचा दाखला देतं (कर्तार सिंग).

पण हा कर्तार सिंग निकालपत्र हेच मुळात सदोष आहे. ते म्हणतं की कायदा संमत करताना सरकारचा उद्देश्य जर चांगला असेल आणि कायद्यातल्या तरतुदी त्या उद्देश्यासोबत प्रामाणिक असतील तर न्यायालयाने कायदा अवैध ठरवू नये.

इथे चाचणी लावताना फक्त सरकारचा उद्देश्य इतकंच परिमाण लावलं तर आणिबाणीसुद्धा वैध ठरते.

यातला पुढचा दोष म्हणजे मनी लौंडरींग कायद्यात ई डी समोर दिलेला जबाब/स्टेटमेंट कोर्टात वैध मानलं जावं आणि एखादा इसम ई डी ला तपासात सहकार्य करत नसेल तर त्याला तुरुंगवास द्यावा अशी तरतूद आहे आणि ही तरतूद कोर्टाने वैध ठरवली आहे.

त्यांच्या मते आरोपीविरुद्ध पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी सरकारवर असणं आणि आरोपीला स्वतःविरुद्ध साक्ष, पुरावे देण्यास बाध्य न करणं हे गुन्हेगारी कायद्याचे मानदंड फक्त पोलीस अधिकाऱ्यासंदर्भातच लागू होतात. हे फारच लाजिरवाणं आहे, उद्या जर एस टी च्या ड्रायव्हर/कंडक्टर ला जर अटक करण्याचा अधिकार दिला तर तिथेही हाच नियम लावावा लागेल. मुळात सरकारचा एखादा नोकर पोलीस आहे की नाही हा भेदच मूर्खपणाचा आहे, अटक सरकार करत आहे हे महत्वाचं.

असंच स्वतःविरुद्ध पुरावे देण्याच्या बंधनावरही लागू होईल.

या निकालपत्रातला पुढचा वाईट भाग म्हणजे जी कागदपत्रं, साक्षीपुरावे, ई. चा आधार घेऊन ई डी अटक करते, ते सगळे दस्तऐवज आरोपीला अटक करताना नाही दाखवले तरी चालतील, अटक करताना कोणत्या कारणासाठी अटक केली इतकंच सांगणं पुरेसं आहे असं कोर्ट म्हणतं. म्हणजे जामीन मिळणं जवळपास अशक्य आणि काही चुकीच्या किंवा खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे जरी अटक केली आणि तुरुंगवास घडला तरी ते कोर्टाच्या मते योग्यच.

यातला पुढचा वाईट भाग म्हणजे हा कायदा येण्याआधीची मालमत्तासुद्धा ई डी ला जप्त करता येईल, कायदा येण्याआधीच्या घटनांवरसुद्धा ई डी ला खटला लावता येईल.

उदा. १९८० साली एखाद्याने हुंडा घेऊन एक जागा घेतली आणि ती आज विकली तर घेणाऱ्याने आज ती गुन्हेगारीतील पैशांची मालमत्ता घेतल्याचं प्रकरण तयार होऊ शकतं. भले कायदा २००२ मध्ये आला असला तरी कारण सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणे निव्वळ मालमत्ता (गुन्हेगारीतील पैशांची) धारण करणं हा ही एक गुन्हा आहे.हे निकालपत्र येत्या काही महिन्यात १८० अंशांत बदलले जाईल याची खात्री आहे.