सुडाच्या कारवाईचा चौथा अंक - विजय चोरमारे

नवाब मलिक हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आक्रमण आणि बचाव अशा दोन्ही आघाड्यांवरचे प्रमुख खेळाडू होते. भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांविरोधात लढणारे लढवय्ये होते. त्यांच्यावरील कारवाईनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाविकास आघाडी आक्रमक झाली असली तरी त्यात नवाब मलिक यांच्या आक्रमणाची उणीव जाणवत राहिली. यावरून नवाब मलिक यांच्यासारख्याचे आजच्या काळातील महत्त्व लक्षात येऊ शकते.

नवाब मलिक यांच्यावर लावलेले आरोप गंभीर आहेत आणि त्यातील अनेक आरोपांसंदर्भात मलिक यांनी यापूर्वी तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले आहे. तरीसुद्धा कारवाई झाली आहे. आमच्याविरुद्ध बोलाल तर तुमची अशीच गत होईल, असा इशाराच जणू केंद्रसरकारने महाराष्ट्रातील नेत्यांना दिला आहे. त्याअर्थाने महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे मनोबल खच्ची करणारी ही कारवाई आहे. ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, याबद्दल कारवाई करणा-यांच्या मनातही शंका असण्याचे कारण नाही, इतकी ती शुद्ध राजकीय स्वरुपाची आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचे जे प्रयत्न गेली दोन वर्षे सुरू आहेत, त्यादृष्टिने घातलेला हा निर्णायक घाव आहे.

नवाब मलिक यांच्यावरील कारवाईचा विचार करताना क्रोनॉलॉजी लक्षात घ्यावी लागते.

कोरेगाव भीमाच्या प्रकरणापासून याची सुरुवात झाली. कोरेगाव भीमाच्या दंगलीमध्ये संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना वाचवण्यासाठी पोलिसांनी अर्बन नक्षलची पटकथा रचली. देशभरातील अनेक विचारवंतांना, साहित्यिकांना तुरुंगात डांबले. मानवी हक्कांचे उघडउघड उल्लंघन होत असताना न्यायालयेही डोळ्यावर पट्टी बांधून राहिली. या तपासात काही काळेबेरे झाल्याची शंका शरद पवार यांनी व्यक्त केली. त्याचा पुन्हा तपास करण्याचा विचार बोलून दाखवला. तसा तो झाला असता तर देवेंद्र फडणवीस यांनी काही पोलिस अधिका-यांना हाताशी धरून रचलेले कुभांड उघडे पडले असते, त्यामुळे तातडीने हालचाली करून या प्रकरणाचा तपास एनआयएने ताब्यात घेतला.

सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी बिहार सरकारच्या माध्यमातून चक्रे फिरवण्यात आली आणि त्यातही केंद्रीय यंत्रणा घुसल्या. या प्रकरणामध्ये तर भाजपचे टार्गेट थेट आदित्य ठाकरे हेच होते. दीड वर्षं उलटून गेल्यानंतरही सीबीआयच्या तपासातून काहीही निष्पन्न होऊ शकलेले नाही.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली गाडी उभी करण्याच्या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे द्यावा, अशी मागणी फडणवीस करीत होते. महाराष्ट्र सरकारने तो एटीएसकडे दिला आणि एटीएसचा तपास योग्य दिशेने सुरू असताना त्या प्रकरणातही एनआयए घुसली. त्यातून पुढे जे काही नाट्यमय राजकारण घडले त्यात परमवीर सिंह यांनी पलटी मारली. अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला आणि तेही प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. त्यातून पुढे अनिल देशमुख यांची अटक, त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा वगैरे बाबी घडल्या.

दरम्यानच्या काळात माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचा एकपात्री प्रयोग आणि त्यांच्या इशा-यानुसार ईडीच्या कारवाया सुरू राहिल्या. प्रताप सरनाईक यांच्यापासून संजय राऊत यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांना ईडीच्या नोटिसा, चौकशी, इन्कमटॅक्सच्या धाडी वगैरे गोष्टी सुरू आहेतच.

दरम्यानच्या काळात चार महिन्यांपूर्वी शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान याच्या क्रूझवरील ड्रग्ज प्रकरणातील अटकेचे प्रकरण घडले. त्या प्रकरणाने सुडाच्या कारवाईचा चौथा अंक सुरू झाला होता. त्याआधी अंमली पदार्थ विरोधी विभागाने (एनसीबी) नवाब मलिक यांच्या जावयाला ड्रग्जच्या खोट्या प्रकरणात अडकवले होते. अनेक दिवस कोठडीत राहून त्यांची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर मलिक संधीच्या शोधात होते. आर्यन खान प्रकरणाने त्यांना ती संधी दिली आणि त्यांनी मुद्देसूदपणे एनसीबीचा फर्जीवाडा समोर आणला. समीर वानखेडे यांनी केलेल्या खोट्या कारवाया, बॉलीवूडकडून केलेली वसुली, बनावट साक्षीदार अशा अनेक नियमबाह्य गोष्टी त्यांनी चव्हाट्यावर आणल्या. देशपातळीवर केंद्रीय यंत्रणांनी उच्छाद मांडला असताना त्यांना भिडण्याचे धाडस एकट्या नवाब मलिक यांनी दाखवले आणि एका केंद्रीय यंत्रणेचे पुरते वस्त्रहरण केले. एखाद्या शोधपत्रकाराप्रमाणे कागदोपत्री आणि परिस्थितीजन्य भक्कम पुराव्यांच्या आधारे त्यांनी सगळ्या गोष्टी उघड केल्या.

याच दरम्यान एक नोव्हेंबरला त्यांनी थेट माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच निशाणा साधला होता. फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांच्यासह त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सहभागात एक `रिव्हर अँथम` गाजले होते. या रिव्हर अँथमचा फायनान्शिअल हेड जयदीप राणा हा ड्रग तस्कर आहे आणि त्यावेळी तो तुरुंगात होता. त्याच्यासोबतचा अमृता फडणवीस यांचा एक फोटो प्रसिद्ध करून मलिक यांनी फडणवीस यांच्या जिव्हारी लागणारा घाव घातला होता. त्यानंतर लगेचच दोन नोव्हेंबरला फडणवीस यांनी, 'नवाब मलिक यांनी लवंगी फटाका फोडला असला, तरी दिवाळीनंतर बॉम्ब मी फोडेन. नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्डशी संबंध आहेत आणि याचे सर्व पुरावे मी माध्यमांसमोर उघड करेन. तसेच ते सर्व पुरावे शरद पवार यांनाही देणार आहे.' असे जाहीर केले. मलिक यांच्या आरोपानंतर यूट्युबवरील 'मुंबई रिव्हर अँथम साँग'च्या श्रेयनामावलीतून जयदीप राणा याचे नाव तातडीने वगळण्यात आले होते. फडणवीस यांनी दाऊदशी संबंधित मालमत्तेच्या खरेदीसंदर्भातील आरोप मलिक यांच्यावर केले. मलिक यांनीही त्यासंदर्भात तपशीलवार खुलासा करून नेमके प्रकरण काय आहे, याची माहिती माध्यमांना दिली होती.

खरेतर त्या दिवसापासूनच मलिक यांच्याभोवती कारवाईचा फास आवळण्याची तयारी सुरू झाली होती. गेल्या काही दिवसांत त्यांना त्याची कल्पनाही आली होती आणि त्यांनी त्यासंदर्भात सूचक ट्विटही केले होते. ही एकदोन आठवड्यात झालेली कारवाई नाही. चार महिने तयारी करून केलेली कारवाई आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे नेते, केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि शिवसेनेमध्ये गेल्या काही दिवसांत संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. किरीट सोमय्या-संजय राऊत यांचा कलगी तुरा रंगला आहे. आणि प्रत्यक्ष कारवाई मात्र नवाब मलिक यांच्यावर झाली आहे. हे असे का ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना दिसते ते म्हणजे आजच्या घडीला भाजपसाठी आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांसाठी नवाब मलिक हे सर्वात धोकादायक होते. भाजप किंवा केंद्रीय यंत्रणांना ते आक्रमकपणे भिडतात. मलिक जेव्हा एखादा विषय हाती घेतात तेव्हा त्याच्या पार मुळापर्यंत जाऊन पुराव्यानिशी सगळ्या गोष्टी चव्हाट्यावर आणतात. परवा संजय राऊत यांनीही किरीट सोमय्यांवर काही आरोप केले, परंतु त्यातल्या काही गोष्टी हवेतल्या गोळीबारासारख्या होत्या. मलिक यांनी यापूर्वी ज्या भक्कम पुराव्यानिशी गोष्टी समोर आणल्या तेवढी मजबूती राऊत यांच्या आरोपात नव्हती.

दुसरी गोष्ट महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर कारवाई करताना जनतेची सहानुभूती त्यांच्या बाजूने उभी राहू नये, याचाही विचार भाजपने केला असावा. त्यादृष्टिने नवाब मलिक हे सॉफ्ट टार्गेट होते. मुस्लिम असल्यामुळे त्यांच्यावर आरोप करून ध्रुवीकरण करणे सोयीचे. शिवाय दाऊदशी संबंध जोडून दिल्यामुळे देशद्रोही गटात ढकलणेही सोपे जाते. भारतीय जनता पक्ष जे हिंदू-मुस्लिम राजकारण करीत आला आहे, तेच इथेही केले गेले. त्यांच्यावरील आरोप, त्याचे तपशील आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती या बाबी न्यायालयासमोर स्पष्ट होतीलच. परंतु आपल्याकडील प्रक्रियेमधून न्यायालयात गोष्टी ख-या-खोट्या व्हायला बरीच वर्षे जातील. आजघडीला महाविकास आघाडी सरकारवर मोठा घाव घालण्याबरोबरच आघाडीकडून बोलणारा सगळ्यात बुलंद आवाज बंद करण्यात भाजपला यश आले आहे. शिवाय या कारवाईमुळे आघाडीच्या अन्य नेत्यांना नियंत्रणात ठेवणे शक्य होणार आहे, ते वेगळेच.

मलिक यांच्या कारवाईनंतर जाणवलेली आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, कारवाईविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून व्यापक प्रमाणावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. शरद पवार, जयंत पाटील, सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी कारवाईविरुद्ध आवाज उठवला. माजी खासदार माजिद मेनन पक्षाच्यावतीने पुढे आले, तरी नवाब मलिक यांची उणीव जाणवली. शिवसेना, काँग्रेसच्या नेत्यांनीही कारवाईचा तीव्र निषेध केला. अनिल देशमुख यांच्या अटकेच्यावेळी इतका व्यापक निषेध झाला नव्हता आणि पहिल्या फळीतील एवढे नेते प्रतिक्रियेसाठी पुढे आले नव्हते. महाविकास आघाडीच्यादृष्टिने हा सकारात्मक बदल असला तरी केंद्रीय यंत्रणा एवढे धाडस कसे काय करू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर आपल्याला राज्याच्या गृहखात्याच्या निष्क्रियतेत आणि पराभूत मानसिकतेत सापडते. महाराष्ट्र सरकारचे गृहखाते खंबीर असते तर केंद्राचे धाडस एवढ्या थराला गेलेच नसते!