परमबीर सिंह, अनिल देशमुख यांच्या कहाणीचा शेवट काय?

अंबानीच्या घराजवळ फुसक्या जिलेटीन कांड्या सापडतात, आरोप-प्रत्यारोप होऊन पोलीस तपास, एनआयए, ईडी, सीबीआय यांचा तपास सुरू होतानाच राजकारण इतके तापत जाते की, एका राज्याच्या गृहमंत्र्याला राजीनामा देऊन कोर्ट कोर्ट खेळताना त्यांच्या लाडक्या जनतेपासून लांब जावे लागते. एवढेच नव्हे तर त्या मंत्र्यावर आरोप करणार्‍या एका पोलीस महासंचालक दर्जाच्या ज्येष्ठ पोलीस अधिकार्‍यालाही फरार व्हावे लागते. एखाद्या सिनेमात शोभेल असे हे चित्र आपल्या महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात घडतेय आणि या प्रकरणांत पुढे नक्की काय होईल, हे आज घडीला कोणालाही सांगता येत नाही.

या चित्तथरारक घडामोडींचा शेवट कसा असेल?, यातून काही चांगले निष्पन्न होईल की काहीच निघणार नाही?, तथाकथित कोट्यवधी रुपयांची खंडणी आणि हेराफेरी किंवा घोटाळे केल्याचा आरोप असणारे जनप्रतिनिधी असोत की, ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी असोत या वजनदार लोकांना सजा होईल की ते यातून सहीसलामत सुटतील?, प्रकरणात अंतिम निकाल यायला किती वर्षे जातील?, इतक्या मोठ्या वजनदार लोकांना आर्थिक गुन्हेप्रकरणात सजा झालीच तर कायद्याची जरब निर्माण होऊन असले प्रकार कमी होतील की काहीच फरक पडणार नाही? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

राजकारणी आणि भ्रष्टाचार, पोलीस आणि भ्रष्टाचार हे एकमेकांत इतके मिसळले आहेत की, आता समाजाला त्याचे काही वाटेनासे झाले आहे. सामाजिक मानसिकताच अशी बनली आहे किंवा बनत चालली आहे की राजकारणात टिकायचं असेल तर भ्रष्टाचाराशिवाय तरणोपाय नाही. राजकारणी लोकांनी निवडणुकीचेवेळी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे बघितलीत तर त्यांच्या संपत्तीचे मोठमोठे आकडे बघून डोळे पांढरे होतील.

बाराही महीने चोवीस तास फक्त राजकारण करणारी व्यक्ती कोट्यवधी रुपये कसे आणि कुठून कमावते? यावर एखाद्या संस्थेने रिसर्च करून अहवाल प्रसिद्ध करून प्रश्न उपस्थित केले तरी अशा व्यक्ती निवडून येतीलच. आमदारकी-खासदारकीची निवडणूक लढवण्याचे एकेकाचे बजेट बघितल्यावर आपल्याला हीच लोकशाही अपेक्षित होती का असा प्रश्न पडतो?

पूर्वी साध्या स्कूटर-मोटर सायकलवर हिंडणारे बघता बघता मर्सिडिस-बीएमडब्ल्यू कारमध्ये हिंडू लागतात, त्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे शिक्षण संस्था, बँका, कारखाने, निरनिराळे उद्योग-व्ययसाय, त्यात भागीदारी, शेतजमीन आणि बंगले/फ्लॅट खरेदी, अल्पावधीतच दिसू लागतात आणि त्याचे आपल्याला काहीच वाटत नाही. हे सगळे प्रकार आपल्या अंगवळणी पडले आहेत.

महात्मा गांधींना मानणारा देश बघता बघता त्यांच्या विचारांपासून दूर गेलाय. पूर्वी देशासाठी, समाजासाठी आपली संपत्ती दान करणारे नेते होते. आता देशाच्या मालमत्तेतून आपल्याला काय मिळवता येईल असा विचार करणारे नेते झालेत. भाजपाचे एक बोलभांड नेते २०१४-१५ साली म्हणायचे सिंचन घोटाळ्याचा आरोप असणारे वजनदार राजकारणी दिवाळीपूर्वी तुरुंगात जातील. त्यांनंतर ६-७ वर्षांत एकाही दिवाळीत तसे काही घडले नाही. आता ते सांगत आहेत महाराष्ट्राचे अर्धे मंत्रिमंडळ यावर्षी तुरुंगात जाईल. काय चाललंय काय?

भ्रष्टाचार हा सार्विक झालाय हे सत्य आहे पण तथाकथित भ्रष्ट लोकांवर कायद्याचा बडगा उगारताना तो कोण आहे, कुठल्या पक्षात आहे, कुठल्या गटात आहे, त्याची जात काय, त्याचा प्रभाव किती आहे, त्याचे उपद्रव मूल्य किती आहे. हे सर्व बघूनच कारवाई केली जाते की काय? एक दोन नेते कायद्याच्या सापळ्यात अडकतात किंवा अडकवले जातात आणि बाकी सारे शहाजोगपणे सार्वजनिक जीवनात वावरताना दिसतात. कायदे, तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया कुणाचे राजकीय जीवन उध्वस्त करण्यासाठी अशा प्रकारे वापरली जाणार असेल तर हा खेळ आलटून पालटून खेळला जाईल आणि हा खेळ आपण भारताचे सार्वभौम नागरिक हताशपणे बघत बसू.

आपली न्यायालयीन प्रक्रिया अनेक कारणांमुळे लांबते किंवा लांबवता येते. एखाद्यावर आरोप करून त्याला तपास यंत्रणेला सांगून किंवा न्यायालयाकडून आदेश मिळवून गुन्हा दाखल करणे, तपास-चौकशी करवून दोषारोपपत्र दाखल करणे आणि वर्षानुवर्षे या ना त्या कारणाने खटले रखडवणे, हे आपण सध्या बघतच आहोत. आरोप झाल्यानंतर प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत तीस चाळीस वर्षे सहज निघून जातात किंवा काढता येतात. न्यायालयीन प्रक्रियेतील सुधारणा कधी होतील?,

लवकरात लवकर न्याय मिळणे केव्हा शक्य होईल?, या प्रश्नांची उत्तरे राज्यकर्तेच देऊ शकतात. पण ते या विषयावर काहीही बोलायला तयार नाहीत. सभा-समारंभात फक्त पोपटपंची करायची आणि प्रत्यक्षात काहीही करायचे नाही हा राज्यकर्त्यांचा खाक्या. तब्बल तीस चाळीस वर्षे राजकारण-समाजकारण करणार्‍या एका वजनदार नेत्यावर मुंबईचे पोलीस आयुक्त राहिलेल्या आणि पोलीस महासंचालक दर्जाच्या एका अधिकार्‍याने त्याच्याच गृहमंत्र्यावर शंभर कोटीच्या खंडणीचा आरोपा करायचा, त्या नेत्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावायचे, त्या नेत्याने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात खेटे घालायचे, तब्बल तीन महीने सार्वजनिक जीवनापासून लांब राहायचे... या मोठ्या पोलीस अधिकार्‍यावर सुद्धा कारवाईची टांगती तलवार लटकत असणे, त्याच्यावरही खंडणी-भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे, त्याने चौकशी आयोगाने अनेकदा बोलावूनही हजर न राहणे, फरार होणे (कोणी तर म्हणतात हे महाशय परदेशात फारार झालेत)... हे सर्व चित्र समाजस्वास्थ्यासाठी आणि न्यायालयीन स्वास्थ्यासाठी निश्चितच चांगले नाही. कायदे करणारे आणि कायद्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणारे लोक जर असे गायब राहणार असतील तर त्याला जबाबदार कोण?

आपण देशात, परदेशात मोठ्या अभिमानाने सांगतो की हा देश महात्मा गांधींच्या विचारांवर चालतो आणि प्रत्यक्षात तो नेमका विरुद्ध दिशेने चालताना दिसतो आहे. सत्यालाच देव मानणारे गांधीजी या जयंतीदिनी भारतीय नागरिकांना (सामान्य माणूस, सरकारी-निमसरकारी अधिकारी, सर्वपक्षीय राजकीय नेते, न्याययंत्रणा राबवणारी मंडळी, वगैरेंसहित) सुबुद्धी देवोत, ही सदिच्छा!!

अॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००