नो वन किल्ड सुनंदा!

एका केंद्रीय मंत्र्याच्या बायकोचा संशयास्पद मृत्यू होतो आणि तब्बल साडेसात वर्षे न्यायालयात झुंज दिल्यानंतर त्या मंत्र्यांला स्वत:वरील बालंट दूर करण्यात त्याला यश मिळते. या विद्वान आणि प्रभावशाली व्यक्तीला या प्रदीर्घ काळात किती कठीण प्रसंगांना तोंड द्यावे लागले असेल? याची कल्पनाच केलेली बरी.

संयुक्त राष्ट्रात मोठ्या हुद्दयावर काम केलेले, डझनावारी पुस्तके लिहिणारे, इंग्रजी भाषेवर प्रचंड प्रभुत्व असणारे, कॉंग्रेसचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांच्या आयुष्यात हे एक वादळ आले आणि निवळले.

• 'पचास करोड की गर्लफ्रेंड' म्हणून ज्या महिलेला मोदींसारख्या मातब्बर नेत्याकडून हिणवले गेले, त्या सुनंदा पुष्कर या शशी थरूर यांच्या पत्नीचा दि. १७ जानेवारी २०१४ रोजी दिल्लीतील एका पंचतारांकित हॉटेलात संशयास्पद मृत्यू झाला. जवळजवळ एक वर्षानंतर दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन सुनंदा पुष्कर यांनी आत्महत्या केलेली नसून त्यांचा खून करण्यात आलाय असे जाहीर केले आणि अज्ञात आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

• सुनंदा पुष्कर यांचे Viscera sample एम्स, दिल्ली आणि अमेरिकेत एफबीआय लॅब येथे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये दिल्ली पोलिसांद्वारे थरूर यांची पहिल्यांदाच या प्रकरणात चौकशी करण्यात आली. थरूर यांनी सुनंदा यांचा मृत्यू औषधांच्या ओवरडोजमुळे झाला असावा असे सांगितले.

• जुलै २०१७ मध्ये भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनंदा मृत्यू प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेला 'पॉलिटिकल इंट्रेस्ट लिटिगेशन' असे म्हणत ती याचिका ऑक्टोबर २०१७ मध्ये फेटाळून लावली.

• त्यानंतर स्वामी तशीच मागणी करीत सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना त्यावर आपले म्हणणे मांडण्यास संगितले. एप्रिल २०१८ मध्ये दिल्ली पोलिसांनी प्रकरणात दोषारोपपत्राचा मसुदा तयार झाला असल्याचे सांगितले.

मे २०१८ मध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. जून २०१८ मध्ये न्यायालयाने थरूर यांना आरोपी म्हणून समन्स काढला. पोलिसांनी थरूर यांच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९८अ (पत्नीला क्रूर वागणूक देणे), ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) किंवा ३०२ (खून करणे) अंतर्गत खटला चालवावा अशी विनंती केली.

• अशा प्रकारे शशी थरूर यांना या प्रकरणात राजकीय दबावामुळे/माध्यमांच्या दबावामुळे दिल्ली पोलिसांना हाताशी धरून तब्बल चार वर्षांनी अडकवण्यात आले आणि आरोपी करण्यात आले. त्यांचा या तथाकथित गुन्ह्यात कितपत सहभाग होता/नव्हता हे कळायला पुढील तीन वर्षे गेली. एखादा हवालदार किंवा फौजदार नाही तर चक्क पोलीस आयुक्त 'हा खून आहे' असे सांगतो आणि पुढे तसे काही निष्पन्न त्यातून निघत नाही, हा दोष पोलिसांचा, डॉक्टरांचा की न्यायपालिकेचा?

• तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी थरूरांना 'खुनाचा आरोपी' म्हटले. थरूर यांनी त्यांच्यावर बदनामी केल्याबाबत फौजदारी खटला भरला. प्रसाद यांनी त्यांचे शब्द परत घेतल्याचे पत्र पाठवल्यावर थरूर यांनी तो खटला त्यांनी परत घेतला.

• अर्णब गोस्वामी याने २०१७ साली सुनंदा पुष्कर मृत्यूप्रकरणात तपास सुरू असतानाच थरूर यांच्याबाबत त्याचे चॅनलवर खूप कार्यक्रम करून वाट्टेल तशी बिनबुडाची विधाने करून थरूर यांची यथेच्छ बदनामी केली. त्यामुळे थरूर यांनी त्याच्याविरुद्ध दोन कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईसाठी आणि प्रस्तुत प्रकरणात बिनबुडाचे/अप्रमाणित आरोप करणारे कार्यक्रम प्रसारित करण्यास बंदी/मनाई करण्यात यावी असा दावा दाखल केला. तो दावा अजून प्रलंबित आहे.

मात्र, १ डिसेंबर २०१७ च्या आदेशानुसार थरूर यांचे म्हणणे/मत ऐकल्याशिवाय या प्रकरणात कसलाही कार्यक्रम प्रसारित करू नये अशी बंदी अर्णब गोस्वामी आणि त्याच्या चॅनेलवर घालण्यात आली.

थरूर यांच्याबाबत कार्यक्रम करण्यापूर्वी त्यांना लेखी सूचना देऊन वाजवी कालावधीत त्यांचे मत घ्यावे, त्यांनी मत न दिल्यास किंवा नकार दिल्यास तसे स्पष्ट शब्दात नमूद करून कार्यक्रम प्रसारित करावा असे आदेश देण्यात आले. सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात अर्णबने केलेला आकांडतांडव वाचकांना स्मरत असेलच. त्यातही अजून काहीही निष्पन्न निघालेले नाही. असो.

• सुनंदा पुष्कर या शशी थरूर यांच्या तिसर्‍या पत्नी होत्या. सुनंदा यांचेसुद्धा पूर्वी दोन विवाह झाले होते. २०१० साली त्यांचा विवाह झाला होता. पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार यांच्याशी निर्माण झालेल्या संबंधांमुळे सुनंदा थरूर यांच्यावर नाराज होत्या आणि त्यातून त्यांची भांडणे होत आणि त्यामुळेच थरूर यांनी सुनंदा यांना क्रूर वागणूक दिली आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केले किंवा त्यांचा खून केला असावा असा पोलिसांचा त्यांच्यावर आरोप होता. उपरोक्त नमूद कलमांतर्गत थरूर यांच्यावर दोषारोप लावणे कायदेशीर होईल किंवा नाही याबाबत निर्णय करताना सत्र न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या.

सर्व परिस्थितिजन्य पुरावे, वैद्यकीय अहवाल, साक्षीदारांची बयाणे, कायद्याच्या तरतुदी यांचा विचार करता थरूर यांच्यावर कुठेलेही दोषारोप ठेवणे योग्य आणि कायदेशीर होणार नाही असा निकाल दी.१८.०८.२०२१ रोजी दिला. सुनंदा पुष्कर यांच्या संशयास्पद मृत्यू संबंधात संशयाची सुई थरूर यांच्याकडे कसल्याही प्रकारे वळेल असा कुठलाही थेट पुरावा पोलीस न्यायालयात सादर करू शकले नाहीत. असे म्हणत थरूर यांना फौजदारी खटल्याची लांबलचक आणि अर्थशून्य प्रक्रिया पार पाडायला लावणे न्यायोचित होणार नाही असे आपल्या निकालात स्पष्ट केले.

थरूर यांनी या प्रकरणात कसलाही गुन्हा केल्याचे विशिष्ट आरोप किंवा गुन्ह्यात त्यांचा सहभाग असल्याचे दर्शवणारे सुस्पष्ट पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. असे आपल्या १७६ पानी निकालपत्रात नमूद करीत न्यायाधीश महोदयांनी थरूर यांना दोषमुक्त केले.

प्रस्तुत प्रकरणात पुढे आणखी काय वाढून ठेवले आहे ते काळ सांगेलच, परंतु आज तरी थरूर यांचेवरील किटाळ दूर झालेले आहे. भारतात पोलिसांद्वारे अनेक फौजदारी खटले असेच खानापूर्ती करण्यासाठी म्हणून दाखल केले जातात. सबळ पुरावे नसतानाही ते अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात. आरोपी जामिनाअभावी तुरुंगात सडतात. शेवटी सुटतात.

या प्रकरणात थरूर यांना तुरुंगात जावे लागले नाही आणि त्यांना २०१८ सालीच अटकपूर्व जामीन मिळाला होता, हे उल्लेखनीय आहे. पोलिसांनी २०१४ ते २०१८ या कालावधीत चौकशी दरम्यान थरूर यांना कधीही ताब्यात घेतले नाही. असे भाग्य बहुतांश आरोपींना मिळत नाही. एखाद्या व्यक्तीवर कसलाही आरोप झाल्यास तो सिद्ध होईपर्यंत त्याला दोषी मानले जात नाही, असे आपल्या कायद्याचे तत्व आहे. परंतु आपल्या समाजाचे तसे नाही. कोणावरही आरोप झाला म्हणजे तो गुन्हेगार/दोषी असेलच अशी सामाजिक मानसिकता आपोआप तयार होते. अर्णब गोस्वामी सारखे पत्रकार तर त्याला गुन्हेगार ठरवूनच मोकळे होतात.

• सुनंदा पुष्कर यांचा संशयास्पद मृत्यू हे शेवटी एक गूढ च राहिले. त्यांनी खरोखरच आत्महत्या केली असेल किंवा त्यांचा खूनच झाला असेल तर गुन्हेगार शोधता आला नाही. हे तपास यंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल. पण त्यांच्या मुलाने किंवा नातेवाईकांनीही त्याबाबत कोणावरही आरोप केले नाहीत. काही उपटसुंभांमुळे थरूर त्यात अडकले किंवा कोणाच्या तरी सांगण्यावरून अडकवले गेले असेच म्हणावे लागेल. सो, नो वन किल्ड सुनंदा!

अॅड. अतुल सोनक,

९८६०१११३००