कांदा प्रश्नांचा व्यापक वेध "कांद्याची रडकथा : शिवार ते बाजार"

सद्यस्थितीत "रोज मरे त्याला कोण रडे" अशी अवस्था शेतकरी वर्गची झाली आहे. निसर्ग, सरकार आणि बाजार असा तिघांकडूनही शेतकरी मार खात आहे. शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी साहाय्य करणे शासनसंस्थेची जबाबदारी आहे. उलट शासनसंस्थेकडून सहाय्य करून संकटावरील उपाययोजनाची जबाबदारी टाळली जात असल्याचे पुढे येते. विकास आणि सुविधांच्या नावाखाली वाटेल तसे पर्यावरणावर आक्रमण करून हानी केली आहे. त्यामुळे "हवामानात बदल" (क्लायमेट चेंज) घडून येत आहे. त्याचा शेती व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन संकटे निर्माण झाली आहेत. दुसरे, शासनाने धोरणात्मक भूमिका ह्या सातत्याने शेती व्यवस्थेला (शेतकऱ्यांना) अनुकूल राहिलेल्या नाहीत. मध्यमवर्ग आणि ग्राहक केंद्रित राहिली आहे. त्यातही नियोजन, व्यवस्थापन आणि समन्वय यात पूर्णपणे आभाव आहे. उदा. आज कांदा आणि उसाचे काय होत आहे हे पहा. शेतकऱ्यांना १८ मे २०२२ रोजी येवला (जि. नाशिक.) कृषी बाजार समितीमध्ये कांद्याला 72 पैसे किलोने दर मिळाला.

अगदी उत्पादनखर्च सोडा, वाहतूक खर्च देखील निघाला नाही. बाकी श्रम, वेळ सर्व पाण्यात गेले. तिसरे, बाजार व्यवस्था पूर्णपणे व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात आहे, कृषी बाजार समित्या स्थापनेपासून शेतकरी केंद्रित राहिलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारात (बाजार समित्यांमध्ये) घेऊन जायचे म्हटले तरी भीती वाटू लागली आहे. तात्पर्य, शेतीव्यवसाय हा दिवसेंदिवस गोत्यात येऊ लागला आहे. या व्यवसायावर अरिष्ठे निसर्गपेक्षा मानवनिर्मित जास्त आहेत. या आरिष्ठांची कारणीमीमांसा ही मुळापर्यंत जाऊन करायला हवी. तरच त्यातून काहीतरी उपाययोजना सुचतील. आरिष्ठांवर पांगरून टाकण्यासाठी कर्जमुक्ती, कर्जपुरवठा, विविध कृषी योजनांना पुढे केले जात आहेत. पण हे शाश्वत उत्तर नाही ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.

महाराष्ट्रातील जवळजवळ ८४ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. या कोरडवाहू परिसरात कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्यावीत असा आग्रह सातत्याने धरला जातो. अलीकडे कोरडवाहू परिसरात "कांदा" हे पीक खरीप आणि रब्बी असे दोन्ही हंगामात घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सद्यस्थितीत देशामध्ये कांद्याचे जे उत्पादन घेतले जाते, त्यापैकी ३६ टक्के उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रामध्ये देखील नाशिक या एका जिल्ह्यामध्ये ३७ टक्के उत्पादन घेतले जाते. लासलगाव आणि पिंपळगाव-बसवंत या दोन बाजारपेठा कांद्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. "कांदा" हे भाजीपाला आणि मसाले या दोन्ही वर्गातील संवेदनशील पीक आहे. कधी ते शेतकऱ्यांच्या तर कधी गृहिणीच्या डोळ्यात पाणी आणतो. राजकीय नेतृत्वास देखील अनेकदा जेरीस आणलेले आहे. अशा या "कांदा" पिकाचा सविस्तर संशोधानात्मक अभ्यास लोकमतचे पत्रकार योगेश बिडवई यांनी "कांद्याची रडकथा : शिवार ते बाजार" या पुस्तकाच्या माध्यमातून मांडला आहे. एकच पीक घेवून संशोधनात्मक अभ्यासाचा पहिलाच प्रयोग आहे.

या पुस्तकाची मांडणी लेखकाने पाच विभागात केली आहे. पहिल्या विभागात कांद्याची शेती, उत्पत्ती, नवनवीन तंत्रज्ञान, उत्पादनासाठी लागणारा खर्च व इतर घटकांचा आढावा घेतला आहे. शिवाय देशातील-राज्यातील कांदा उत्पादनाची सद्यस्थितीतील आकडेवारी तक्ते स्वरूपात अभ्यासपूर्ण मांडलेले आहेत. दुसऱ्या विभागात "कांद्याची साठवणूक/प्रकिया उद्योग" या शीर्षकाखाली कांदा उत्पादनातील प्रमुख समस्या, अडचणी, तंत्रज्ञानाने मिळालेली नवी दिशा आणि महाआघाडी सरकारचा "महाओनियन" प्रकल्प याची सविस्तर मांडणी केली आहे. तिसऱ्या विभागात "बाजार व्यवस्था व निर्यात" सांगताना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था व त्रुटी, व्यापाऱ्यांचा कांद्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन, वाहतूक व्यवस्था, कांदा क्लस्टर, नव्याने आलेल्या सरकारी कांदा खरेदीत शेतकरी कंपन्यांचा वाढता सहभाग, निर्यातीमध्ये आलेले अडथळे आणि कांदा निर्याती विरोधात उभे राहिलेले आंदोलने या सर्वांचा आढावा घेतला आहे. चौथ्या विभाग "कांद्याच्या शेतीतील अनिश्चिता: दशकाचा आढावा" असा केला आहे. यामध्ये हवामानातील बदल, कोरोना महामारीमुळे उत्पादन-विक्रीवर झालेला परिणाम, काही यशोगाथा, विक्री व्यवस्थेत व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ अशा विविध घटकांचा कांदा उत्पादनास बसणारा फटका या सर्वांवर प्रकाश टाकण्याचा उत्तम प्रयत्न केला आहे.

पाचव्या विभागात लेखकाने "सरकारचे धोरणे आणि राजकारणावर प्रभाव" विषयी सविस्तरपणे मांडणी केली आहे. यात कांदा पिकांच्या संदर्भातील शासकीय कायदे, योजनांची माहिती दिली आहे. याशिवाय कांद्याच्या पिकाच्या बाबतीत झालेली आंदोलने, पतपुरवठा, विधानसभा कांदा तदर्थ समिती (२००२-०३), निवडणुकीमध्ये कांद्याचा प्रश्न व राजकीय नेतृत्वाची भूमिका या सर्वाची सविस्तर मांडणी केली आहे. पुस्तकामध्ये कांद्याच्या संदर्भातील आकडेवारीचे दोन परिशिष्टे देखील जोडलेली आहेत. त्यामुळे आकडेवारीच्या माध्यमातून संख्यात्मक आणि गुणात्मक अशा दोन्हीच्या माध्यमातून पुस्तकाची उभारणी केली आहे. त्यामुळे हे पुस्तक वास्तवतेचा कणा बनले आहे. दुसरे या अभ्यासपूर्ण पुस्तकाचे वैशिष्टे असे की, पुस्तक स्वरूपात मांडणी करताना अतिशय बारकाईने तपशील दिलेला आहेच. शिवाय प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या, महिला शेतकऱ्यांच्या, व्यापाऱ्यांच्या कृषी बाजार समितीच्या संचालक यांच्या सविस्तर मुलाखतीच्या आधारे, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन अनुभवजन्य निरीक्षणे यांचा वापर केला आहे.

कांदा हे जरी नगदी पीक असले तरी या पिकाच्या बाबतीत जेवढी पैशांची गुंतवणूक केली असेल तेवढा परतावा मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. या पिकामध्ये पूर्णपणे अनिश्चितता आहे. एखादे वर्ष जर कांद्याने शेतकऱ्यांना थोडा बऱ्यापैकी नफ्याचा परतावा दिला. तरी पुढील दोन-तीन वर्ष तोट्यात पीक जाते, असा अनेक शेतकऱ्यांचे अनुभव आहे. दुसरे असे की, कमी कालावधी, कमी पाणी, कोरडवाहू आणि जिरायती परीसात थोडं पाणी मिळाले तरी पीक पदरात पडून घेता येते. म्हणून कांदा या पिकांकडे आठमाही पाणी असलेल्या जिरायती परिसरातील अनेक शेतकरी या पिकाकडे वळत आहेत. तिसरे असे की, कांदा या पिकाबाबत शासनाकडून धोरणात्मक सकारात्मकता दिसून येत नाही. कारण कांदा या पिकाच्या बाबतीत हवे तसे प्रकिया उद्योग, वाहतूक व्यवस्था, विदेशात निर्यात व्यवस्था, साठवणुकीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कांदा क्लस्टर उभारणी, आधुनिक बाजार व्यवस्था, दर्जेदार बियाणे, चांगल्या गुणवत्तेच्या कांदा उत्पादनासाठी मार्गदर्शन-जागृतीचे शिबिरे अशा कितीतरी घटकांचा हवा तसा विकास झालेला नाही. असे अनेक बारकावे या पुस्तकातून पुढे येतात.

लेखकाने पुस्तकात गेल्या दोन दशकापासून कांदाप्रश्नासंदर्भातून राजकीय पक्ष, नेतृत्व आणि शासन यांनी वेळोवेळी काय भूमिका घेतल्या याविषयीची मांडणी ठिकठिकाणी केलेली आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा 'महाओनियन' ह्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाविषयी माहिती आहेच. याशिवाय भाजपच्या २०१८ साली केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदी केल्यामुळे स्थानिक बाजारात आवक वाढून दर कोसळले होते. पुन्हा शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळावेत, यासाठी काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात आले होते, या आंदोलनात काँग्रेसचे नेतृत्व बाळासाहेब थोरात यांनी घेतलेली भूमिका प्रभावी होती.

बाळासाहेब थोरात म्हणतात, शेतकरी कधी महापूर तर कधी अतिवृष्टीला तोंड देत आहे. संकटकाळी राज्य शासन शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मदतीचा हात देत असते. पण केंद्र शासन अशी मदत देत नाही. चार पैसे शेतकऱ्यांना मिळताना दिसले की केंद्र शासन निर्यातबंदीचा निर्णय घेते. त्यामुळे कांद्याचे भाव ७०० ते ८०० रुपये प्रति क्विंटलवर येतात. (पृ.११०) निर्यातबंदी सारखे निर्णय घेण्यामुळे कांद्याच्या भावामध्ये शाश्वती येत नाही. परिणामी गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा काहीना काही परतावा मिळणे गरजेचे असते, ते मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. पण जबाबदारी ही कोणत्याही शासनानाने आतापर्यंत घेतली नाही. त्यामुळे या संदर्भातून महत्वाचा मुद्दा राजकीय पक्षाच्या हातात येऊ शकतो. पण हा प्रश्न बनवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये अनास्था असल्याचे दिसून येते.

कांद्याच्या दराचा मुद्दा वेळोवेळी राजकारणाच्या वर्तुळात चर्चेचा राहिलेला आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांनी दराच्या बाबतीत घेतलेल्या भूमिका आणि कृती याच्या नोंदी पुस्तकात येतात. उदा. २०१८ साली कांद्याचे भाव खूपच मोठ्या प्रमाणावर घसरले होते. त्यावेळी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निफाड केंद्रावर नैताळे येथील संजय साठे यांनी ट्रॅक्टरमधून कांदा आणला होता. त्या पूर्ण ट्रॅक्टरभर कांद्याला ७५० रुपये मिळाले होते. त्यामुळे संजय साठे खूपच व्यथित झाले, त्यांनी पडलेल्या कांद्याच्या भावाकडे देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे 'राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी'ला मनीऑर्डर केली. (पृ. १२०) दुसरे उदाहरण, येवला तालुक्यातील अंदरसुल येथील शेतकऱ्यांना ५ क्विंटल ४५ किलो कांद्याला ५१ रुपये क्विंटल भाव मिळाला, या कांद्यातून त्यांना मिळालेल्या २१६ रुपयांची मनीऑर्डर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवून निषेध केला होता. (पृ.१२२) अतिशय मातीमोल भाव मिळाला होता. तसेच कांदा पिकातून यशोगाथा देखील निर्माण झालेल्या आहेत, त्याची देखील नोंद पुस्तकात दिलेल्या आहेत. उदा. प्रल्हाद कदम (कटरणी ता. लासलगाव) यांनी ९ एकरवर पावसाच्या पाण्यावर कांदा लावला होता, पाच एकर अतिपावसामुळे खराब झाला. तरीही ६०० क्विंटल कांदा उत्पादन मिळाले. या कांद्याला सरासरी २६०० रुपये भावाने त्यांना १५ लाख रुपये मिळाले. एकारामागे ७० हजार रुपये खरच पकडला, तरी ७ लाख रुपये खर्च जाता ८ लाखाचे उत्पन्न मिळाले. असे काही शेतकरी आहेत की त्यांनी एका वर्षाच्या कांदा पिकांमध्ये नवीन ट्रॅक्टर खरेदी केला. लेखकाने विविध यशोगाथांचा आढावा या एका प्रकरणात घेतला आहे. (पृ. १३२) अशाप्रकारे पुस्तकात लागवडीपासून ते विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणारे अनुभव देखील पुस्तकात जागोजागी रेखाटले आहेत.

या पुस्तकाची मांडणी करताना लेखकाने कांद्याच्या लागवडीपासून ते बाजारापर्यंत शेतकऱ्यांना कोणकोणत्या समस्या. प्रश्न, अडचणी येतात याची सविस्तर मांडणी केलेली आहेच. शिवाय शेतकऱ्यांनी कांदा विकाल्यानातर त्या कांद्याचे काय होते याचा देखील सविस्तर आढावा घेतला आहे. उदा. कांदा खरेदीमध्ये व्यापाऱ्यांशिवाय नाफेड, शेतकरी कंपन्या याचा कांदा खरेदीतील भूमिका काय राहिलेली आहे. कांदा पिकाला चांगला भाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची झालेल्या आंदोलने, कोरोना महामारीमुळे झालेला परिणाम, निर्यात बंदीच्या संदर्भातील शेतकऱ्यांची आणि संघटनांची भूमिका, शेतकरी कंपन्यांनी कांद्याची केलेली खरेदी-विक्री, हवामान बदलाचा पिकावर-उत्पादनावर होणारा कसा परिणाम होतो, नैसर्गिक आपत्तीचा (दुष्काळ, अतिवृष्टी, रोगराई इ.) परिणाम, सरकारी कांदा खरेदीतील गोंधळ, कांदा लागवडीच्या काही यशोगाथा, नियमनमुक्ती, कांद्यातून व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी-नफेखोरी, विधिमंडळात कांद्यावर चर्चा होऊन स्थापन झालेल्या समितीच्या शिफारशी आणि लोकप्रतिनिधीची भूमिका अशा कितीतरी मुद्द्याचे वास्तववादी चित्रण या पुस्तकातून लेखकाने केले आहे. त्यामुळे अशा या कांद्याचा शेतीपासून बाजारपेठेपर्यंतचा प्रवास समजून घेण्यासारखा आहे. एकंदर पुस्तक वास्तवावर आधारित असल्याने मथळ्याशी अतिशय समर्पक झालेले आहे.

-----------

पुस्तक : कांद्याची रडकथा : शिवार ते बाजार

पृ. संख्या : २००

प्रकाशन : द युनिक फाउंडेशन, पुणे

किंमत : २५० रु.

लेखक : योगेश प्रकाश बिडवई

-------------------------------

पुस्तक परीक्षण

डॉ. सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])

-------------------------------