संसदीय लोकशाहीस काळीमा फासणारा कायदा

एकाधिकारशाही असलेल्या देशांमध्ये फक्त त्या देशाच्या प्रमुखाच्या हातात सगळा राज्यकारभार करण्याची ताकद केंद्रीत झालेली असते. अगदी त्याच दिशेकडे सध्या भारताची वाटचाल होताना दिसत आहे. नुकतेच संसदेत संमत झालेल्या 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा) विधेयक 2021' हे विधेयक याची पहिली पायरी आहे.

आपल्या देशात संसदीय लोकशाही पद्धत आहे आणि संघराज्य रचना याचा मूळ गाभा आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे अधिकार यामुळे अधोरेखित होऊन ते अबाधित आहेत. मात्र या नवीन जीएनसीटीडी 2021 विधेयकाने संघराज्य रचना कमकुवत करण्याचा हेतू केंद्र सरकारचा असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

संसदेतील दोनही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले आहे. यावरील चर्चेने राज्यसभा काही वेळासाठी तहकूबही करण्यात आली. विरोधी पक्षांची मते विचारात न घेता केवळ सभागृहातील बहुमताच्या जोरावर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. हा कायदा जेंव्हापासून लागू होईल तेंव्हापासून सध्याचे असलेले स्थिर दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी होतील आणि या सरकारवर पूर्णतः केंद्र शासनाने नेमणूक केलेल्या नायब राज्यपालांचे नियंत्रण असेल.

थोडक्यात दिल्लीतील जनतेने निवडून दिलेले सरकार हे आता फक्त नामधारी सरकार म्हणून राहणार आहे. यामुळे सतत दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल हा संघर्ष टोकाला जाण्याची दाट शक्यता आहे. जो 2015 पासून सुरु आहे. याचा थेट परिणाम जनतेसाठी सरकार करत असलेल्या विकासकामांवर व इतर लोकोपयोगी धोरणांवर होणार हे निश्चित. वास्तविक सध्या दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे तर केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. तेथील जनतेचा कौल हा मागील काही वर्षांपासून 'आप'लाच मिळत आला आहे व भाजपचा दारुण पराभव झाला आहे.

त्यामुळे हा कायदा होत असताना जनतेच्या मतांचा मोठा विश्वासघात होतोय ही गंभीर बाब आहे. सलग निवडून येणाऱ्या पक्षाच्या पुढील राजकीय घौडदौडीवर लगाम लावण्यासाठी अशा "असंवैधानिक कायद्यांचा" उपयोग केला जात आहे. आणि याप्रकारचे कायदे करणे म्हणजे लोकशाही मूल्यांचे हनन आहे.

4 जुलै 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'गव्हर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया' या केसमध्ये पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यासंबंधित एक महत्वाचा निर्णय दिला. लेफ्टनंट गव्हर्नर हे दिल्ली सरकारपेक्षा श्रेष्ठ नाही तसेच ते मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करतील व स्वतंत्र कारभार करणार नाही. असा महत्वाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.

69वी घटनादुरुस्ती करून संविधानातील अनुच्छेद 239AA नुसार दिल्लीला विशेष दर्जा मिळालेला आहे. यानुसार सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला जमीन, कायदा व सुव्यवस्था, पोलिस हे विषय सोडून कायदे करण्याचा व अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे हे स्पष्ट केले होते. हा नवीन कायदा सुप्रीम कोर्टाच्या या महत्वाच्या निर्णयाचा गंभीर अवमान आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नरला पूर्ण अधिकार (absolute power) कोणत्याच पद्धतीने बहाल करता येणार नाही. तशी तरतूद संविधानातही नाही.

लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार या पद्धतीचे कायदे करून लेफ्टनंट गव्हर्नरला दिले तर त्या निवडणुकीचा, जनतेतून निवडून आलेल्या विधायकांचा उपयोग काय? या मंत्रीमंडळाने कोणताही महत्वाचा निर्णय घेतला तर प्रत्येक वेळी त्यांना लेफ्टनंट गव्हर्नरची संमती आणि सल्ला घ्यावा लागणार. यात भिन्न पक्षाचे सरकार असेल तर टोकाचे वाद होतील आणि जनतेच्या विकासाचे प्रश्न, धोरणं ही मागे राहतील. परिणामी संविधानाची जी उद्दिष्ट आहे त्यांचा पराभव होईल.

त्यामुळे हे विधेयक संसदेने सिलेक्ट कमिटी गठित करून पुनर्निरीक्षणासाठी देणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्र सरकारने कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत विरोधी मतांचा कोणताही विचार न करता केवळ राक्षसी बहुमताच्या जोरावर कायदे मंजूर करण्याचा धडाका लावला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात दिलेल्या महत्वाच्या निर्णयाचा अनादर करत, त्याला शून्य महत्व देत हे विधेयक संसदेत आणणे म्हणजे देशातील कायदे बनविण्याच्या प्रक्रियेला तसेच न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणे आहे. ज्याचे परिणाम लोकशाही व्यवस्थेवर होतील . दिल्लीतील 2 कोटी जनतेने दिलेला कौल धाब्यावर बसवणारा हा कायदा आहे. याचे कायद्यात रूपांतर होत असताना देशाच्या राष्ट्रपतींनी संमती देताना केवळ औपचारिकता म्हणून त्या विधेयकावर सही करणे अपेक्षित नव्हते.

राष्ट्रपतींनी कायदेशीर गोष्टींबाबत, सुप्रीम कोर्टातील महत्वाच्या निर्णयाबाबत तसेच अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांनी या कायद्याबाबत पाठविलेल्या मतांचा विचार करणे गरजेचे होते. असेच कायद्यातील तत्वांचा अपमान करणारे कायदे व धोरणे होत असतील तर जनतेला प्रश्न पडेल की महत्त्वाचे निर्णय जर लेफ्टनंट गव्हर्नर घेणार असतील तर आपण केलेल्या मतदानाला अर्थ काय?

काय आहेत कायद्यातील तरतूदी?

• कायद्यातील नवीन सुधारणेनुसार दिल्ली विधानसभेने केलेला कुठलाही कायद्यात "सरकार" हा शब्द आता "नायब राज्यपाल" या शब्दाने पुनर्स्थापित होईल.

जो याचा मूळ 1991चा कायदा आहे त्यात आता कलम 3 हे नव्याने समाविष्ट केले आहे.

•मूळ कायद्यातील कलम 24, कलम 33 व कलम 44 मध्येही सुधारणा केलेली आहे. यामध्ये विधानसभेच्या अधिकारां व्यतिरिक्त बाहेरील विषयात त्या अनुषंगाने हस्तक्षेप करणे.

•कलम 44(2) नुसार घेतलेले सर्व कार्यकारी निर्णय हे नायब राज्यपाल यांच्या नावाचेच असतील. मग हे निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतलेले असले तरीही ते नायब राज्यपाल असेच असेल.

या विधेयकाने प्रातिनिधिक लोकशाहीस ठेच पोहोचली आहे. संवैधानिक लोकशाही असलेल्या देशात असे कायदे करण्याचा प्रयत्न करणे हा संविधानाला काळा डाग लावण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केलेला आहे. केंद्र सरकार दिल्लीतील जनतेस या विधेयकाने आणखी अंधारात लोटत आहे. आता या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणे गरजेचे आहे. राज्यांचे अधिकार हिरावणारे तसेच संघराज्य हे घटनेतील महत्त्वाचे तत्व कमकुवत करणारे कायदे सुप्रीम कोर्टाने असंवैधानिक (Unconstitutional) ठरवून रद्दबातल केले तरच लोकशाही जिवंत राहील !

-- अ‍ॅड. मदन कुऱ्हे

([email protected])