मोदी सरकारची नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन योजना नक्की काय आहे?
सरकार नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन या योजनेअंतर्गत सरकारी मालमत्ता खासगी वापरासाठी उपलब्ध करुन देणार आहे. मात्र, सरकारी मालमत्ता नफा तोट्याचं वर्गीकरण करून खासगी वापरासाठी उपलब्ध करुन दिल्यानं काय परिणाम होईल वाचा अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांचा लेख
X
नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन (National Monetization Pipeline) आजपासून खुली होत आहे. धर्म आणि जागतिक कॉर्पोरेट वित्त भांडवलशाहीतील साम्यस्थळे मला नेहमीच अचंबित करत आली आहेत (त्याबद्दल विस्तृत नंतर) पण सर्वात महत्वाचे साम्य म्हणजे नवनवीन संज्ञा / संकल्पना / टर्म्स / कन्सेप्ट्स तयार करत राहायचे; त्यातील बऱ्यचशा अमूर्त असतात; अशा टर्म्स / संकल्पना फॅब्रिकेट करण्याचा एक महाकाय कारखाना सुरु असतो. चलन / करन्सी / कंपनी / भांडवल या देखील अमूर्त संकल्पनाच आहेत. आणि या अमूर्त संकल्पना कोट्यवधी लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतात म्हणून अशा नवीन टर्म्सचे अन्वयार्थ उलगडून बघावे लागतात.
सार्वजनिक पैशातून तयार झालेल्या, सरकारच्या मालकीच्या अनेक उत्पादक मत्ता देशभर विखुरलेल्या असतात; उदा रस्ते, बंदरे, विमानतळ, धरणे, वीज वाहून नेणारे टॉवर्स; त्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य लाखो कोटी रुपयांचे आहे.
विविध सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालकीच्या या मत्ता खाजगी क्षेत्राला विकल्या जातात त्याला खाजगीकरण (प्रायव्हेटायझेशन ) म्हणतात. पण सार्वजनिक मालकी कायम ठेवून त्यातून तयार झालेले कॅशफ्लो / वार्षिक उत्पन्नांवर खाजगी भांडवलाचे क्लेम तयार करणे याला मोनेटायझेशन म्हणता येईल.
कोणत्या सार्वजनिक मालकीच्या मत्ताना मोनेटाईझ करता येईल याची एक मोठी यादी बनवली गेली आहे; त्यातील नफा कमावू शकणाऱ्या मत्ता एका इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट कडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत; त्या ट्रस्ट मध्ये देशी / परदेशी गुंतवणूकदार भांडवल गुंतवतील व त्यावर परतावा / रिटर्न कमावतील.
जनकेंद्री परिप्रेक्ष्यातून यात तीन खाचा खोचा दिसतात
१. ज्यांच्यात बखळ नफा मिळू शकतो त्याच मत्ता वेचून काढल्या जातील (चेरी पिकिंग); भरपूर वाहतूक असणारा हायवे दिला जाईल, आणि ज्यावर ट्राफिक नाही असे हायवे NHAI गळ्यात बसतील; क्रॉस सबसिडी करता येणार नाही.
२. ट्रस्टमधील गुंतवणूकदारांना अपेक्षित परतावा मिळत नसेल तर प्रत्येक मत्ताच्या वापरकर्त्याला अधिक यूजर चार्जेस द्यावे लागतील; हायवेवरचे टोल, वीज बिले, विमानतळ तिकीटे
३. भविष्यकाळात सार्वजनिक इस्पितळे वगैरे मत्ता मोनेटाईज केल्या जाऊ शकतात.
४. शेवटी गाभ्यातील मुद्दा. देशातील सार्वजनिक मालकीच्या पायाभूत सुविधा खाजगी भांडवलाच्या तर्काप्रमाणे (लॉजिक ऑफ कॅपिटल) चालवल्या तर मालकीच्या दोन्ही प्रकारातील फरक धूसर होत जाईल
संजीव चांदोरकर (२३ ऑगस्ट २०२१)