महिला आरक्षण विधेयकाचा इतिहास

भारताचा जन्म एक प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्यातून झाला आहे. या देशाच्या घटनेतून विविध लिंग, धर्म, वांशिक इत्यादी लोकांच्या समान प्रतिनिधित्वावर कार्य करण्याचे वचन दिले गेले आहे. लोकशाही राष्ट्र म्हणून विविध पार्श्वभूमीतील प्रत्येक व्यक्तीचे हक्क राखण्याचे वचन दिले आहे. समान अधिकार देणे हे प्राधान्य असेल, तर या अधिकारांची अंमलबजावणी करणार्‍या जागांमध्ये समान प्रतिनिधित्व होते का? असा प्रश्न आपल्याला नक्कीच पडत असेल. याचे उत्तर शोधण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्य विधानसभेचे चित्र पाहणे पुरेसे आहे.

पुरुष एकट्याने या लोकशाही संस्थांची काळजी घेत असताना महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी झाले. अशा स्थितीत महिला आरक्षण विधेयक भारतात लागू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र या महिला आरक्षण बिलाचा इतिहास नक्की काय होता? हे जाणून घेणेही महत्वाचे आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाच्या इतिहासात डोकावून पाहिले तर लक्षात येते भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर असमान प्रतिनिधित्वाची बीजे पेरली गेली. या एजन्सींवर नियंत्रण ठेवणार्‍या लोकांना असे वाटले की, कोणत्याही समुहाप्रती कोणताही पक्षपात केल्याने राष्ट्राची स्थापना ज्या तत्त्वांवर झाली होती, त्या तत्त्वांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे महिलांच्या घटत्या प्रतिनिधित्वाबाबत प्रदीर्घ काळ चर्चा होत नव्हती.

1971 मध्ये जेव्हा महिलांसाठी पहिली समिती स्थापन करण्यात आली होती. ज्याचे प्राथमिक कार्य या लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या विषयावर लक्ष देणे हे होते. मात्र, या समितीने विधानसभेत आरक्षण नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली होती.परिणामी, 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती मंजूर झाली आणि एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा पंचायत आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त, महिलांसाठी राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा SC/ST महिलांसाठी राखीव होत्या.

1996 मध्ये एचडी देवेगौडा यांच्या संयुक्त आघाडी सरकारने 81 वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून संसदेत पहिल्यांदा महिला आरक्षण विधेयकाचा संदर्भ दिला होता. दुर्दैवाने, लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे ते लवकरच रद्द झाले. 1998, 1999, 2002 आणि 2003 मध्ये हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला पण व्यर्थ. यापैकी कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर हे विधेयक पुन्हा राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि अखेर ते मंजूर झाले. विधेयकानुसार, महिलांसाठी जागा आवर्तनाच्या आधारावर राखीव ठेवल्या जातील आणि ड्रॉ पद्धतीद्वारे निर्धारित केल्या जातील. जेथे प्रत्येक तीन सलग सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एकदा एक जागा राखीव ठेवली जाईल, असे सांगितले गेले मात्र, लोकसभेने कधीही हे विधेयक मंजूर केले नाही आणि तेव्हापासून त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. या विधेयकाचे कट्टर विरोधक समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल सारखे पक्ष आहेत ज्यांचा असा विश्वास आहे की लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी राखीव जागा ठेवणे अयोग्य आहे.

विशेष अधिवेशनाच्या निमित्ताने आता पुन्हा एकदा या बिलाची चर्चा होते आहे. मात्र अधिवेशन साठी जो अजेंडा पाठवला आहे. त्यातील कार्यक्रमपत्रिकेवर अजूनही या बिलाचा समावेश नाही. त्यामुळे महिला आरक्षण बिल ऐन वेळी दाखल केले जाईल, असे सांगणायत येत आहे. यातील खरे खोटे आता काही दिवसातच समोर येणार आहे.