संसदेच्या पायाभरणीत 'दलित इरा नाणे'

नवीन संसद भवनाच्या पायाभरणीसाठी- 'दलित इरा' नाणे राष्ट्र सेवा दलाचे विश्वस्त आणि भारतातील दलित चळवळीचे अग्रणी नेते मानले जाणारे डॉ. मार्टिन मकवान यांनी देशभरात सध्या एक मोहीम सुरु केली आहे. ही मोहीम आहे…

 निर्माणाधीन संसद भवनाच्या पायाभरणीसाठी प्रतिकात्मक स्वरूपात एक 'नाणे' भेट देण्याची. राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून संसदेला अस्पृश्यतेविरूद्ध संदेश देणारे नाणे दान करण्याची ही आगळीवेगळी मोहीम देशभरात सुरु झालेली आहे.

काय आहे कल्पना?

भारतीय संस्कृतीनुसार कुठल्याही नव्या वास्तूची पायाभरणी केली जाते. तेव्हा त्या इमारतीच्या शांती आणि समृद्धीची पायाभरणी व्हावी म्हणून पितळाचे नाणे टाकले जाते. महाराष्ट्र आणि गुजरातसह अनेक भागांमध्ये दलित पुरुषांना जिवंत गाडण्याचीही प्रथा काही वर्षांपूर्वी अस्तित्वात होत्या. असे पुरावे इतिहासकारांनी उपलब्ध करून दिले आहेत.

शोषितांचे दुःख. त्यांच्या वेदना या टोलेजंग इमारतीच्या पायाशी कायम गाडल्या गेलेल्या असतात, ही अभद्र संस्कृती देखील याच किळसवाण्या चालीरीतींची वाहक आहे. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर दिल्लीत नव्या संसद भवनाची पायाभरणी होत असताना, देशातील अस्पृश्यतेला गाडण्याचा प्रतिकात्मक कार्यक्रम व्हावा अशी डॉ. मकवान यांची कल्पना आहे.

कसे असेल हे नाणे?

राष्ट्रपतींना देशभरातील सर्वहारा वर्गाचे प्रतिनिधी २००० किलोंचे एक पितळाचे नाणे सुपूर्द करणार आहेत. हे नाणे लोकांच्याच देणगीतून बनवले जाणार आहे. देशभरातील समतावादी संघटना या कामी लागल्या आहेत. गावोगावी फिरून नागरिकांकडून पितळाच्या काही वस्तू घेतल्या जाणार आहेत. या सगळ्या वस्तू जमा करून त्या वितळवून एक मोठे नाणे तयार केले जाणार आहे. या नाण्याला 'दलित इरा' असे नाव देण्यात येईल.

या नाण्यावर अस्पृश्यता निर्मूलनाची प्रतिज्ञा असले आणि सोबतच डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या महाडच्या चवदार तळ्याचा प्रसंग देखील कोरलेला असेल. ज्या चवदार तळ्याच्या पाण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांना संघर्ष करावा लागला. तोच संघर्ष आजही अनेक भागात दलितांना करावा लागतो आहे.

रोहित वेमुलाची संस्थानिक हत्या, उना प्रकरण, डेल्टा मेघवाल प्रकरण आदी प्रकरणातून अजूनही समाजातून अस्पृश्यता गेलेली नाही हे स्पष्ट होते आहे. तेव्हा नव्या संसदेचा निर्माण करताना त्यात बसण्यासाठी जाणाऱ्या लोक प्रतीनिधींनी याच जाणीव ठेवावी की, दलितांच्या मानवाधिकारांचे कुठल्याही परिस्थितीत हनन होता कामा नये.

अस्पृश्यता, जातीयता यांमुळे आज आपल्या देशात दोन 'राष्ट्र' आहेत. एक राष्ट्र 'आहे रे' वर्गाचे आणि दुसरे राष्ट्र 'नाही रे' वर्गाचे. येणाऱ्या काळात असे दोन वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे राष्ट्र असता कामा नये, एकमयी लोकांचा समूह म्हणजे 'राष्ट्र' ही महात्मा ज्योतिबा फुल्यांची संकल्पना प्रत्यक्षात रुजविण्यासाठी भारतीयांनी सुरुवात केलेली ही मोहीम आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

सोबतच नवीन सनदेच्या निर्माणात जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा यासाठी नागरिकांकडून 'एक रुपया' (नोट नाही, केवळ नाणे) स्वेच्छा देणगी घेतली जात आहे. 1 कोटींचा निधी उभारून तो देखील यानिमित्ताने राष्ट्रपतींना सुपूर्द केला जाईल जेणेकरून प्रत्येक भारतीयाला ही जाणीव राहील की 'आपल्या' योगदानातून संविधानाचे पवित्र मंदिर उभारले जात आहे.

सोबतच सामंती आणि मुजोर राज्यकर्त्यांना देखील याची जाणीव सदोदित राहील की आपल्याला निवडून दिलेल्या सभागृहात आपण आपल्या जनतेचे उत्तरदायित्व घेऊन गेले पाहिजे.

येत्या संविधान दिनी म्हणजे 26 नोव्हेंबर २०२१ रोजी, दिल्लीत राष्ट्र सेवा दलाने सर्वहारा वर्गाच्या प्रतिनिधींची एक बैठक बोलावली असून याच बैठकीत हे नाणे राष्ट्रपतींना सोपवले जाणार आहे.

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू येथेही अशाच काही स्वयंसेवी संस्थांकडूनही हाच उपक्रम राबविला जात आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्र सेवा दलाने ही मोहीम सुरु केली असून नागरिकांचा त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे.

सागर भालेराव

PhD Research Scholar, Department of Communication and Journalism, University of Mumbai.

Correspondent: Lokmudra Magazine, Mumbai, Maharashtra.