जातीनिहाय जनगणना करण्यास अडथळे का?

१९३१ हे जातनिहाय जनगणना झालेले वर्ष. म्हणजेच गेल्या ९१ वर्षात जातनिहाय जनगणना झाली नाही. मात्र गेल्या दोन दशकांपासून जातनिहाय जनगणना करावी ही मागणी सर्वच मागास समाज घटकांमधील राजकीय नेतृत्व आणि सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. जातनिहाय जनगणना करावी या मागणी संदर्भात महाराष्ट्र, बिहार आणि ओडीसा या राज्याच्या विधिमंडळात ठराव घेवून केंद्र शासनाकडे निवेदने पाठवली आहेत. तसेच संसदेत देखील जातनिहाय जनगणना करावी यावर अनेकदा चर्चा झाली. संसदेत चर्चा चालू असताना मागास जातींतील अनेक लोकप्रतिनिधींनी मागणी देखील केली. मात्र राजकीय व्यवस्थेतील उच्च पातळीवरून (केंद्र सरकारकडून) जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीला ग्रीन सिग्नल मिळाला नाही. नेमका का मिळत नाही? कोणत्या समाजाचे-नेतृत्वाचे हितसंबध जातनिहाय जनगणना केल्याने धोक्यात येणार आहेत? जातनिहाय जनगणना करण्यास विरोध का करण्यात येत आहे. याचा आढावा या लेखात घेतला आहे.

"ओबीसी/मागास समाजाची स्वतंत्र जनगणना व्हावी" ही मागणी महाराष्ट्र राज्यातून जशी ओबीसी नेतृत्वाकडून (छगन भुजबळ व इतर ओबीसी नेतृत्व) करण्यात आली. त्याप्रमाणे उत्तरेकडील अनेक राज्यातील ओबीसी नेतृत्वांकडून देखील झालेली आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ५४ टक्के मागास समाज घटकांचे (ओबीसींचे) प्रमाण आहे असे मानण्यात येते. या ५४ टक्के समाज घटकांतील अनेक नागरिकांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण होतात का? मागास जातीतील गरीबीचे प्रमाण काय आहे? विविध शासकीय योजनांचा लाभ किती मिळतो? विकासाची संधी मिळते का? जीडीपी किती आहे? शिक्षणाचा-राहणीमानाचा दर्जा कसा आहे? उच्च शिक्षणाचे प्रमाण किती? शासनाने आतापर्यंत किती निधी मागास समाज घटकांना टार्गेट करून विकास कामांसाठी वापरला? अशा कितीतरी घटकांची माहिती, आकडेवारी शासनाकडे किंवा आकडेवारी संदर्भात काम करण्याऱ्या शासनाच्या इतर संस्थाकडे देखील उपलब्ध नाही. अनुसूचित जाती-जमातीची संख्या माहित झाल्याने केंद्र सरकारकडून विकासासाठी निधी दिला जातो. त्याप्रमाणे जातनिहाय जनगणना केल्याने मागास समाजाच्या (ओबीसी) प्रवर्गातील कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, शालेय शिक्षण, आरोग्य, राहणीमानातील दर्जा सुधारणे, शिक्षण-नोकरीमधील आरक्षण, राजकीय आरक्षण, विकासासाठी निधीची तरतुदी इ. अनेक प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

महाराष्ट्राचा विचार करता ३५० पेक्षा जास्त ह्या ओबीसी प्रवर्गातील जाती आहेत. येथील समाजव्यवस्थेचे स्वरूप केवळ आर्थिक-वर्गीय नाही. तर जातीव्यवस्थेच्या स्तरीय व कप्पेबद बंधिस्त स्वरूपातील आहे. संधी, स्थान, प्रतिष्ठा, मूल्य. भौतिक संसाधने असे व्यक्ती विकासासाठी आवश्यक असणारे घटक जात व्यवस्थेतील स्थानानुसार ठरत आहेत. अलीकडे गुणवत्तेचा आणि कौशल्याचा मोठा गवगवा करण्यात येतो. मात्र त्यात फार निरपेक्षता असल्याचे दिसून येत नाही. सकारात्मक हस्तक्षेपाची भूमिका आणि योजनांच्या माध्यमातून येथील राजकीय-समाजव्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. त्याप्रमाणे केवळ मागास (ओबीसी) जातींना आरक्षणाच्या तरतुदीसाठी जातीनिहाय जनगणना करावयाची आहे असे नाही. तर देशातील नागरिकांची गणना ही विविध सामाजिक व आर्थिक बाबी लक्षात घेवून केली जाते. एका कुटुंबात-घरी एकत्र किती लोक राहतात? कोणकोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करतात? एकाच घरातील अपत्यांची संख्या, राहत्या घरांचे प्रकार अशा विविध प्रकाराच्या तपशिलाची नोंद जनगणनेनुसार होत असते. त्यामुळे जनगणनेत केवळ संख्येचा आकडा कळणे महत्वाचा नाही. तर संख्या-आकडेवारी समोर आल्यानंतर प्रत्येक समाज घटकांचे राहणीमान, सोयी, सुविधा, कुटुंबाची उपजीविका, व्यवसाय इत्यादींचा तपशील जनगणनेमुळे अधोरेखित होणार असतो. विकासाच्या प्रक्रियेत मागास समाज घटक/ समुदाय आहे का? असेल तर किती प्रमाणात आहे. कोणत्या स्तरावर आहे? विकासाचे स्वरूप कसे आहे? या बाबतीत वंचित राहत असेल, तर या समुदायाला विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी शासकीय स्तरावरून सकारात्मक हस्तक्षेप करून वेगळ्या तरतुदी, धोरणे, योजनां इत्यादीच्या माध्यमातून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कल्याणकारी भूमिकेतून कोणत्या योजनां तयार कराव्या लागतील याविषयी चिंतन करावे लागणार आहे. तसेच सकारात्मक हस्तक्षेप करणारे धोरण तयार करण्यासाठी जणगणनेतून मिळणारी माहिती, आकडेवारी ही प्राथमिक स्त्रोत असणार आहे. त्यासाठी संख्याशास्त्रीय माहिती आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

जनगणनेत केवळ समाजातील नागरिकांची शिरगणती नसते. तर लिंग, वय, धर्म, विवाह, जात (अनुसूचित जाती-जमातीसाठी) वैवाहिक दर्जा, विवाहाच्या वेळेचे वय, अपंगत्व, साक्षरता, शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय, कामाचे स्वरूप, स्थलांतर, जनन क्षमता इत्यादी विविध घटकांची नोंद जनगणनेत करण्यात येते. शासकीय पातळीवरून ही नोंद करण्यात येत असल्याने खूप महत्त्व असते. कारण या माहितीच्या आधारे एखाद्या समाज घटकांच्या विकासाची वाटचाल कशी आहे हे कळते. तसेच त्या समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी करणे, संधी उपलब्ध करून देणे, योजनांच्या चौकटीत आणणे किंवा नवीन योजना तयार करणे इ. शक्य होईल. जनगणनेतून मिळालेल्या माहिती, आकडेवारीच्या आधारे एका-एका समाज घटकांचा स्वतंत्र विचार करता येईल अशा स्वरूपात माहिती (डेटा) उपलब्ध होईल.

१९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झाली नसल्याने विविध जातींची वस्तुस्थिती समोर येत नाही. मागास जातींच्या विकासावर जातीसंस्थेने अंकुश ठेवला असल्याचे स्वातंत्र्यापासूनच्या वाटचालीवरून सहज दिसून येते. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, सांस्कृतिकीकरण, भाषिक वर्चस्व, नोकरशाही, कुटुंबसंस्था, माध्यमे अशा सर्वच घटकांवर उच्च आणि प्रस्थापित जातींनी वर्चस्व मिळवलेले आहे, प्रभावित केलेले आहे, या सर्वच क्षेत्रात-घटकांमध्ये अत्यल्प स्थान मागास समाज घटकांना असल्याचे सहज दिसून येते. जर २०२१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना केली, तर केंद्र सरकारला या सर्वावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करावे लागेल.

२०२१ या वर्षात होणाऱ्या जनगणनेमध्ये जातींनिहाय शिरगणती करावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून करण्यात आली आहे. तसेच अनेक जिल्ह्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेची मागणी करणारे आंदोलने, जागृती रॅली मागास समाजाच्या नेतृत्वांकडून काढण्यात आल्या आहेत. उदा. मागास (ओबीसी), मुस्लीम, भटक्या जाती-जमाती समाजातील संघटना जातनिहाय जनगणना करावी यासाठी अग्रेसर आहेत. तसेच अनेक अभ्यासकांनी देखील यासंदर्भातील भूमिका घेतली आहे. मात्र केंद्र शासनाकडून यास फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही. केंद्र शासनाने जातनिहाय जनगणना करण्याची केवळ घोषणा केली. मात्र त्या संदर्भातील सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे "जातीनिहाय जनगणना" घेण्याच्या विचारात केंद्र शासन नाही असेच दिसत आहे. याचा पुरावा पहावयाचा झाला, तर २० जुलै २०२१ रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार कोविड-१९ महामारीच्या उद्रेकामुळे जनगणना करण्याचे काम प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. या जनगणनेत ज्या 'जाती-जमाती राज्य घटनेच्या (अनुसूचित जाती-जमाती) आदेश १९५०' नुसार वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारनेनंतर अनुसूचित जाती-जमाती म्हणून निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामधील नागरिकांचीच मोजणी होणार आहे. (Pib. Gov. in/ २० जुलै २०२१) मात्र या निवेदनामध्ये कोठेही इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील नागरिकांची जनगणना/ नागरिकांची मोजणी करण्यात येणार आहे असे म्हटले नाही. अनुसूचित जाती-जमातीशिवाय इतर मागास वर्ग यांची जनगणना करणे बंधनकारक नाही, असे जनगणना विभागाचे मत आहे.

जनगणनेच्या मुद्द्यावरून "जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी" यासाठी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वपक्षीय नेतृत्वाने आक्रमक भूमिका घेतली. या संदर्भातील ठराव मंजूर करून केंद्राकडे निवेदन पाठवले होते. महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे बिहार आणि ओडीसा या राज्याने देखील विधिमंडळात ठराव घेऊन त्या ठरावाचे निवेदन केंद्र शासनाला पाठवलेले आहेत. ऑगस्ट २०२१ या महिन्याच्या मध्यावर बिहार राज्याचे मुख्यमंत्र्यांसह ११ सदस्यांचे शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षांचे नेतृत्व देखील सहभागी झाले होते. याशिवाय संसदेतील बहुतांश पक्षांच्या सदस्यांनी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे भाजपाच्या अनेक नेतृत्वाकडून देखील ही मागणी करण्यात आली आहे. पण हे निवेदनाच्या स्वरूपात आलेल्या ठरावाची दखल केंद्र शासनाने घेतली नाही.

जातनिहाय जनगणना केल्यामुळे सर्वच समाज घटकांचे विविध क्षेत्रातील संख्याबळ समोर तर येणार आहेच, शिवाय विविध क्षेत्रातील संख्या देखील उघड होईल. उदा. राजकीय सत्तेतील वाटा, सांस्कृतिक वर्चस्व कोणत्या समाजाच्या हाती एकवटले आहे? हे उघड होणार आहे. आर्थिक घटकांचे कोणकोणत्या समूहाकडे किती केंद्रीकरण झालेले आहे हे देखील पुढे येईल. असे बऱ्याच बाबींचा उलगडा होईल. हीच भीती प्रस्थापित आणि लोकसंख्येने कमी असलेल्या परंतु विविध माध्यमातून राजकीय-समाजव्यवस्थेवर वर्चस्व मिळवलेल्या उच्च समाज घटकांच्या नेतृत्वाला वाटत असल्यामुळे जातनिहाय जनगणनेला विरोध करण्यात येत आहे का? हा प्रश्न पुढे येत आहे.

अगदी स्पष्टच बोलायचे झाले तर समाजव्यवस्थेत उच्च जाती ह्या संख्येने अल्पसंख्याक असून त्याच राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात शक्तिशाली व वर्चस्व टिकवून ठेवणाऱ्या आहेत, हे जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून दिसून येईल. आजच्या सद्यस्थितीत जातनिहाय जनगणना करावयाची की नाही याचे अधिकार या उच्च जातीय अभिजनांच्या हातीच आहे. कारण या समाजाच्या अभिजनांनी सर्वच क्षेत्रावर वर्चस्व, प्रभाव निर्माण करून ठेवलेला आहे. समाजव्यवस्थेवर विचारप्रणालीच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवून आहेत.

१९३१ साली झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे संख्याचे गणिते आजही मांडली जात आहेत. मात्र स्वातंत्र्येत्तर काळातील लोकशाही व्यवस्थेत उच्च जातींची संख्या अस्पष्ट राहिलेली आहे. जातनिहाय जनगणना केल्याने संख्या आकडेवारीतून स्पष्ट दिसून येईल. ही भीती उच्च जातीय अभिजनांच्या (नेतृत्वाच्या) मनामध्ये असणार आहे. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वर्चस्वामुळे उच्च जाती पारतंत्र्यात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील सर्वत्र वरचे स्थान टिकवून राहिलेल्या आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे सर्वच क्षेत्रात मोक्याच्या आणि अति महत्वाच्या पदावर उच्च समाज घटकांमधील संख्या जास्त असल्याचे दिसून येते. दुसरे उदाहरण म्हणजे स्थानिक पातळीवर आता देखील जाती-जातींचे नियम, रूढी, प्रथा पाळल्या जातात. गेल्या तीन दशकांमध्ये यामध्ये बराच फरक पडला आहे असे मानण्यात येत असले तरी बदल पूर्ण अर्थाने होत आहे असे नाही, मर्यादित आहे. त्यामुळे अनेक बाबतीत मूलगामी बदल घडून येणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील वाटचालीत जातीय वास्तवाला अदृश्य ठेवण्यात उच्च आणि प्रस्थापित समाजातील नेतृत्वाचे हितसंबध गुंतलेले होते. त्यामुळे १९५१ साली झालेल्या जनगणनेतून जातींच्या शिरमोजणी करण्याचा मुद्दा काढून टाकण्यात आला. अखेर मंडळ आयोगाने जातीय वास्तवाला चिंतनाच्या चौकटीत आणले. १९९० चे दशक म्हणजे जातीय आकलन, जाणीवा आणि वास्तव निर्माण करणारे होते. त्याचा परिणाम २००१ आणि २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेवर झाला. कारण जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी पुढे आली होती. २००१ साली झालेल्या जनगणनेत नाही, पण २०११ च्या जनगणनेत जातीनिहाय नोंदी करून घेतल्या. या नोंदीस सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करत असल्याचे दाखवण्यात आले. त्यातही हे सर्वेक्षण अपयशी असल्याचे कारण पुढे करून मिळालेला डेटा गुप्त ठेवण्यात आला. २०११ साली झालेल्या जनगणनेत नोंदवलेल्या जातींच्या आधारे शासनाकडे जातनिहाय डेटा उपलब्ध झाला होता. पण गुप्त ठेवण्यात हितसंबध गुंतलेले असल्याने सार्वजनिक करण्यात आला नाही. त्यामुळे २०२१ साली होणारी जनगणना जातनिहाय करून मागास जातींमधील मागासलेपणाचे वास्तव पुढे आणावे ही अपेक्षा ओबीसी समाजातील नेतृत्व आणि सामाजिक संघटनाची आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])