बँकिंग म्हणजे काय?

बँक ही संकल्पना नफा कमावण्यासाठी उभारलेली यंत्रणा या अर्थाने समजून घेता कामा नये. मुळात बँकिंग हा उद्योग नफ्यासाठी नसून ते सेवा क्षेत्र आहे. यात विश्वासार्हता जपली तर तोटा होत नाही हे अगदी सुस्पष्ट आहे. आपण बँकेची व्याख्या चुकीची करत असल्यामुळे आज अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे समोर येत आहेत.

- १४७२ मध्ये जगातील सर्वात पहिली बँक इटलीत अस्तित्वात आली. याचा उद्देश काय? तर माणसाच्या दैनंदिन गरजांची पूर्ती करणे. तर या उद्देशाने Monte dei Paschi di Siena ही बँक इटलीत स्थापन झाली होती. कोणावर विश्वास ठेवावा? कोणावर विश्वास ठेवता येणार नाही? यातील संवाद साधून माणसाच्या व्यवहाराच्या गरजा पूर्ण करणे हा बँकिंग अस्तित्वात येण्याचा उद्देश होता.

- नवउदारमतवादी नफ्या शिवाय काहीच बोलत नसल्याने प्रत्येक संकल्पना, व्याख्या ही मानवी स्तरावर समजून घेतली जात नाही. मार्केट इकॉनॉमिने हे मोठं संकट निर्माण केलं असल्याचं मत डॉ. प्रो. राजा सेतू दुराई यांनी व्यक्त केले. दुराई हे हैद्राबाद विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी पुद्दूचेरी विद्यापीठ, चेन्नई विद्यापीठातही असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्य केले आहे. मॉनिटरी इकॉनॉमिक्समध्ये ते तज्ञ आहेत.

- ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनच्या बाराव्या सत्रात त्यांनी मार्गदर्शन केले. मानवी सभ्यतेत आपले भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक गरजा आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन या सर्वांना व्यवहाराच्या एका सूत्रात बांधणारी बँक असते. ही बँकेची साधी व्याख्या आहे. ग्लोबल अलायन्स फॉर बँकिंग ऑन व्हॅल्यूजने केलेल्या संशोधनानुसार अशा बँकाच भविष्यात चिक्कार संसाधन व नफा निर्माण करतील.

- आणखी एक गैरसमज आणि अज्ञात भय आपल्या मागे लागले आहे. ते म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या वाढच्या प्रभावाने बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्या घटतील. पण अमेरिका, चीन, युरोपातील बँकिंग प्रणालीने हे सिद्ध केलेले नाही. एटीएम मशीन्स आल्याने जॉब घटले नाहीत. त्या मशीन्समध्ये पैसा टाकणे, त्याची देखभाल,सुरक्षा यासाठी मनुष्यबळ लागतेच. तंत्रज्ञानाने कामाचे स्वरूप बदलते. काम हातून जात नाही.

- याचे दुसरे उदाहरण प्रो. दुराईंनी दिले ते म्हणजे अमेरिकेत सन 1900 मध्ये 5 टक्के महिला नोकरी करत होत्या. हेच प्रमाण 1980 मध्ये 51 टक्क्यापर्यंत वाढले. कारण वॉशिंग मशीन्स (1916), रेफ्रीजरेटर (1918) व तत्सम होम अल्पायन्सेसमुळे महिलांच्या कामात बदल झाला.

- भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये नोकरी मिळण्याचे प्रमाण 2005 ते 2020 दरम्यान दरसाल 3 टक्के होते. याच काळात खासगी बँकात नोकरी मिळण्याचे प्रमाण दरसाल 12 टक्के होते. हा धोरणात्मक पातळीवर समजून घेण्याचा विषय आहे. खासगी बँका अत्याधुनिक असूनही नोकऱ्यांत वाढ या काळात झाली. 2013 ते 2021 दरम्यान देशात एटीएमची संख्या दरवर्षी 16 टक्क्यांनी वाढत गेली.

- भारतीय बँका जगभरातील भारतीयांपर्यंत पोहचण्याचे ध्येय सुद्धा बाळगत नाहीत. आपली सार्वजनिक बँकिंग प्रणाली देशाबाहेर असलेल्या भारतीयांना आकर्षित करू शकते. मात्र त्यातही सत्ताधाऱ्यांना ती दृष्टी आहे का? हा प्रश्न आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे आज डेटाचा खजाना आहे. पण तो कसा वापरावा ही दृष्टी नाही. कार कितीही लक्झरी असली तरीही चालकाला ती कशी चालवावी हे कळत नसेल तर त्या मशीनची क्षमता वापरता येत नाही. तसे भारतीय बँकिंग प्रणालीचे झाले आहे.

- जागतिकीकरणात आपण आपल्या मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये चपळाई आणलेली नाही. वस्तूंचे दर आणि आर्थिक वाढ यात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी यावर काम करावे लागते. बँकेने कोणाला कर्ज दिल्यास बँकिंग अधिक सक्षम होईल, याचा कोणताही विचार आपल्याकडे केला जात नाही. बँकांमध्ये पडलेला पैसा गुंतवण्यासाठीही बाजाराचा अचूक वेध घ्यावा लागतो. ती दूरदृष्टी किंवा इच्छाशक्ती आपल्यात नाही.

- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासारख्या केंद्रीकृत बँकांकडे ही निर्णय क्षमता असण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2020 मध्ये केलेल्या सर्व्हेनुसार देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये मॉनिटरी ट्रान्समिशनची क्षमता चांगली आहे. खासगी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका याबाबत भक्कम आहेत. आरबीआयचा सर्व्हे असे सिद्ध करत असेल तर बँक खासगीकरणाचा निर्णय कशासाठी, हा प्रश्न निर्माण होतो.

देशाला एखादं मोठं यश मिळाले तर त्याचे श्रेय सरकार, सत्ताधारी घेतात. मग बँकिंग प्रणालीत निर्माण झालेल्या बाधा व त्यामुळे वाढणारे एनपीएचे प्रमाण ही सरकारची जबाबदारी नाही का? अपयशाची जबाबदारी फक्त बँकांची कशी काय? असा प्रश्न प्रो. दुराईंनी विचारला.

तृप्ती डिग्गीकर